कोरोनाने वाढविली गरिबी

Corona increased poverty : अर्थकारण डळमळीत होताना तर दिसत आहेच, शिवाय बेरोजगारीसारख्या समस्येलाही निमंत्रण मिळून गेले आहे.

- किरण अग्रवाल

 

एकीकडे कोरोनाची लाट तिसरी की चौथी याबाबत मतभिन्नता व्यक्त होत असताना व या महामारीमुळे झालेल्या जीवित तसेच आरोग्याच्या हानीची चर्चा झडत असताना दुसरीकडे यातून ओढवलेल्या आर्थिक अरिष्ठाचा विचार केला तर भयावह स्थिती समोर येऊन गेल्याखेरीज राहत नाही. ऑक्सफॅम सारख्या मान्यवर संस्थेसह विविध संस्थांच्या सर्वेक्षणाचे जे अहवाल अलीकडेच सादर झाले आहेत त्यातूनही हीच बाब अधोरेखित होणारी आहे, त्यामुळे आरोग्य सेवेकडे लक्ष देतानाच घसरलेली अर्थकारणाची गाडी रुळावर आणून सामान्य तसेच बेरोजगारांना दिलासा देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत यापुढील काळात नियोजन होणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

 

गेला गेला म्हटला गेलेला कोरोना फिरून आलेला आहे. काही ठिकाणी तो तिसरी लाट म्हणवतो आहे, तर काही ठिकाणी चौथ्या व पाचव्या लाटेची चर्चा होते आहे. ही लाट कितवीही असो, परंतु या कोरोनाने आरोग्याच्या समस्या उभ्या करतानाच मानसिकदृष्ट्या एक हबकलेपणही आणून ठेवले आहे ज्याचा परिणाम मनुष्याच्या संपूर्ण चलनवलनावर झालेला दिसत आहे. आताचा कोरोना किंवा ओमायक्रोन पूर्वीइतका जीवघेणा नाही. यामुळे रुग्णालयात दाखल व्हाव्या लागलेल्या गंभीर रुग्णांची संख्या खूपच मर्यादित आहे तसेच यामुळे बळी जाणाऱ्यांचे प्रमाणही खूप कमी आहे, त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही हे खरेच; पण यामुळे अर्थकारणावर जे परिणाम होताना दिसत आहेत ते काहीसे घाबरण्यासारखेच म्हणता यावेत. समाज मनातील यासंबंधीच्या अनामिक भीतीतून ग्राहकांची खरेदी रोडावली व खर्चाला आळा बसत चालला आहे त्यातून अर्थकारण डळमळीत होताना तर दिसत आहेच, शिवाय बेरोजगारीसारख्या समस्येलाही निमंत्रण मिळून गेले आहे.

 

नुकत्याच पार पडलेल्या दावोस अजेंडा शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी ऑक्सफॅमने एक आर्थिक विषमतेबाबतचा अहवाल सादर केला, यात कोरोनाच्या काळात जगामध्ये पहिल्या दोन वर्षात सुमारे 99 टक्के सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नात घट झाल्याचे व 16 कोटींपेक्षा अधिक लोक गरिबीच्या श्रेणीत ढकलले गेल्याचे म्हटले आहे. 2020 मध्ये महिलांचे सामूहिक स्वरूपात 800 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाल्याचेही हा अहवाल सांगतो. या अहवालाच्या बरोबरीनेच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमीचाही अहवाल जाहीर झाला असून डिसेंबर 2021 पर्यंत भारतातील बेरोजगारांची संख्या 5.3 कोटींवर गेल्याचे त्यात म्हटले आहे. यातही महिलांची संख्या 1.7 कोटी आहे. इतरही काही अहवालांची आकडेवारी पाहता त्यातही यापेक्षा फार वेगळे चित्र नाही. एकीकडे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले असताना, गरीब मात्र अधिकच गरिबीच्या खाईत लोटले जात असल्याचे वास्तव यातून लक्षात यावे. येथे श्रीमंतांच्या वाढणाऱ्या श्रीमंतीबद्दल असूया अजिबात नाही, परंतु गरिबांना आधाराचा बोट धरायला देऊन किमान गरिब रेषेच्या वर कसे आणता येईल याचा विचार केला जाणार आहे की नाही हा खरा प्रश्न आहे.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, बेरोजगारी व वाढत्या गरिबीतून अन्य समस्या पुढे येत आहेत. हाताला काम नसलेली मुले वा युवा पिढी भलत्या मार्गाला लागते हा धोका तर आहेच, शिवाय गरिबीतून होणारे शोषण वाढत आहे जे अधिक गंभीर आहे. यासंदर्भात साताऱ्यातील अलीकडचेच उदाहरण पुरेसे बोलके ठरावे. तेथील अभिषेक कुचेकर या युवकाने खाजगी कर्जदाराकडून 30 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते, त्याचे अवघ्या वर्षभरात चौपट व्याज भरूनही कर्जदाराची भूक भागली नाही म्हणून त्याने अवघ्या दीड महिन्यांच्या मुलीला तिच्या आईच्या कुशीतून ओढून नेल्याची घटना घडली आहे. उद्दामपणा, उद्दन्डगिरी व कायद्याची भीडभाड न बाळगणाऱ्या बेशरमपणाचा कळस म्हणता यावी अशी ही घटना आहे. कर्जाच्या परताव्यासाठी होणारे असे शोषणाचे प्रकार चीड व अंगावर शहारे आणणारे आहेत. गरिबीने व त्यातून ओढवलेल्या मजबुरीने दाखविलेले हे दिवस म्हणायचे.

तात्पर्य एवढेच की, कोरोनाच्या महामारीला केवळ आरोग्यविषयक संकट म्हणूनच बघता येऊ नये; तर त्यातून ओढवलेले आर्थिक संकट हे कितीतरी अधिक मोठे व आर्थिक विषमतेसारख्या बाबींना जन्म देणारे आहे. तेव्हा, कोरोनाबद्दल केवळ हळहळ व्यक्त करून वा हबकून चालणार नाही तर यातून अडचणीत आलेले अर्थकारण पुन्हा सुदृढ कसे करता येईल याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे. अर्थातच ते व्यक्तीच्या नव्हे, तर व्यवस्थेच्या हाती असल्याने आगामी अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने कोणती पावले उचलली जातात हेच बघायचे.