मुंबईच्या कुशीत दगावणारी बाळं

घरांत ना पैका आहे ना जवळपास डॉक्टर. सरकारी दवाखान्यात न्यायचं तर एसटी, टमटमच्या भाड्यापुरतेपण पैसे नाहीत.

नारायण जाधव- 

पोरगं आठवडाभरापासून कसं तरीच करतंय; पण घरांत ना पैका आहे ना जवळपास डॉक्टर. सरकारी दवाखान्यात न्यायचं तर एसटी, टमटमच्या भाड्यापुरतेपण पैसे नाहीत. घरातली वरी, नागलीपण संपलेली. अशा अवस्थेत कधी नव्हे ते काम मिळालं, तर आजारी पोराला घरात सोडून बायाबापड्यांना कामाला धावावं लागतं. संध्याकाळी पाच-सहा किलोमीटरच्या डोंगरवाटेची पायपीट करून घरी परतावं, तर आजीच्या कुशीत पोर निपचित पडलेलं!!
- मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या दुर्गम डोंगरपाड्यांमधल्या बाळांच्या नशिबी हे असं मरण लिहिलेलं आहे. आजही. 

ठाणे-पालघर हे राजधानी मुंबईनजीकचे जिल्हे. पण या जिल्ह्यातल्या आदिवासी पाड्यांची अवस्था सवतीच्या मुलाहूनही वाईट आहे.
एकीकडे ठाणे जिल्ह्याचा शहरी भाग दरडोई उत्पन्नात मुंबईशी स्पर्धा करतो. पण ठाण्याचा ग्रामीण भाग आणि ठाण्याचं भावंडं असलेल्या पालघरचं दरडोई उत्पन्न मात्र दूरवरच्या गडचिरोलीशी बरोबरी करणारं! मुंबईच्या जवळ असूनही ही एवढी विषमता का? - या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार?
या भागात कुपोषणाने बालमृत्यू होतात; त्यामागची कारणं स्पष्ट आहेत : मागासलेपण, बेरोजगारी, पिण्यास पुरेसं स्वच्छ पाणी नसणे आणि अपुºया आरोग्य सुविधा! त्यातही महिला बालविकास आणि आदिवासी विकास विभागात समन्वयाचा अभाव हे या जिल्ह्यांच्या दुर्दैवाचं मुख्य कारण!
अलीकडे तर कुपोषणाबरोबरच महिलांमधील अ‍ॅनिमिया आणि सर्वच वयोगटांत सिकलसेलचं प्रमाणही वाढलं आहे.
हा परिसर मुंबईला लागून असला, तरी जवळपास एकही मोठा उद्योग नाही. दिवसभर एखाद्या स्थानिक ठेकेदाराकडे राबल्यानंतर गरीब आदिवासींना कधी ५० तर कधी १०० रुपये मिळतात. मात्र, हा रोजगार नियमित नसतो. मनरेगाची कामं अधूनमधून मिळतात, त्याचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील आदिवासी रोजगारासाठी वीटभट्ट्या, शहरांतील बिल्डरांच्या बांधकाम साइटसह कारखान्यात कामासाठी अन्यत्र स्थलांतर करतात. नवरा-बायको रोजगारासाठी बाहेर पडल्यानंतर घरातील ज्येष्ठांवर बाळाच्या देखभालीची जबाबदारी येते. यातून प्रश्न अधिकच जटिल होतो. आदिवासी 
आहे त्या अन्नावर गुजराण करतात. कधी नुसता भात अन् मिरचीचं कालवण, वरी तर कधी नागली-तांदळाच्या भाकरीबरोबर मिरचीचा ठेचा. त्यातून अंधश्रद्धेच्या आहारी गेलेली कुटुंबं गरोदर स्रीला लसूण, कांदा, पालेभाजी खाण्यास भगताच्या सांगण्यावरून मनाई करतात. शिवाय बालवयातच गरोदरपण आलेली माता स्वत:च कुपोषित असते. गरोदर स्रियांना शासनाकडून पोषण आहार मिळत असला, तरी ते अन्न अन्य मुलांच्या ओठी लागते, गरोदर

स्रीची उपासमार तशीच!
गेल्या पाच वर्षातली दोन्ही जिल्ह्यांची आकडेवारी पाहा. या दोन्ही जिल्ह्यांनी मिळून पोषण आहारावर १५० कोटी रुपये खर्च केले आणि याच काळात दोन्ही जिल्ह्यात मृत्युमुखी पडलेल्या मुलांची संख्या आहे ४०९३ !
जव्हार-मोखाडा परिसर तर माजी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्या मतदारसंघात मोडतो. पण गेल्या काही वर्षात हे गृहस्थ एकदाही फिरकले नसल्याचं गावकरी सांगतात... त्यांना तरी कशी कळणार परिस्थिती?

पाच वर्षांखालच्या मुलांची पोषण-स्थिती
1. वयानुसार उंची कमी : ३८.५ %
2. उंचीनुसार वजन कमी  : २९.२ %
3. वयानुसार वजन कमी : ४०.३ %
3. अतिगंभीर अवस्थेतली मुले : ८.९ %
.................
गेल्या पाच वर्षात पोषण आहारावरचा खर्च-150कोटी 
गेल्या  पाच वर्षात दगावलेली मुले- 4093

(ठाणे जिल्हा ब्युरो चीफ, लोकमत)