कर्जापासून दर्जापर्यंत..

>राजेंद्र शेंडे 

१९९१ सालच्या मे महिन्यातल्या एका असह्य उकाड्याच्या रात्री भारतातून एक विशेष आरक्षित विमान ६७ टन सोने घेऊन इंग्लंड व स्वित्झर्लंडच्या दिशेने रवाना झाले होते. भारतातल्या एक अब्ज लोकांच्या अन्नधान्य व इंधनसामग्रीच्या गरजा पुरवण्यासाठी फक्त तीन आठवडे पुरेल इतकेच परकीय चलन भारताच्या बँकांमध्ये शिल्लक राहिल्यामुळे ही आणीबाणीची स्थिती उद्भवली होती. ती टाळण्यासाठी भारताला हातात भिक्षापात्र घेण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. आज विजय मल्ल्या ज्याप्रमाणे दिवाळखोर म्हणून ओळखले जातात तशीच परिस्थिती काही अंशी भारताच्या वाट्याला आली असती, कारण आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या नियमानुसार अगोदरच्या कर्जाची थकबाकी बरीच होती व ती टाळण्यासाठी सोनेरी विमान हा एकच पर्याय भारतासमोर उपलब्ध होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुवर्ण काळात भारताची इतकी दयनीय अवस्था कधीही झालेली नव्हती. ज्या देशाचा इतिहास, संस्कृती, सामाजिक नीतिमूल्ये अतिशय अभिमानाने मिरवावी अशी होती, ज्या देशाने आपली संस्कृती जपण्यासाठी कोणत्याही देशाबरोबर हातमिळवणी केली नव्हती त्याच देशाला आज आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी जड अंत:करणाने देशातील सोन्याचा साठा दुसऱ्या देशाच्या हाती सोपवावा लागला होता. हवामानातल्या उष्णतेपेक्षा परिस्थितीचे निखारे जास्त दाहक होते यात शंकाच नाही. वास्तविक पाहता हा अप्रिय इतिहास मी केव्हाच विसरून गेलो होतो. परंतु माझ्या एका बीजिंग दौऱ्याच्या वेळी बीजिंग विद्यापीठातल्या वाचनालयात तिथल्याच माझ्या प्राध्यापक मित्राबरोबर पक्षीय स्वातंत्र्याबद्दल चर्चा करत असताना माझा मित्र म्हणाला, शेंडे तुम्हाला माहितीच असेल, त्यावेळी ६७ टन सोने घेऊन जाणारी ती विशेष गाडी फोडली होती. भारताने कष्टाने जमवलेली ती पुंजी एका क्षणात लुटली गेली होती. हा तर चक्क आपल्या भावनांचा कडेलोटच होता. तो मित्र पुढे म्हणाला, पण आम्ही मात्र कधीच आमच्या सामाजिक स्वातंत्र्याचा व आर्थिक स्वातंत्र्याचा बळी देणार नाही व स्वत:च्या हातांनी अशी निराशाजनक परिस्थिती देशातील लोकांवर येऊ देणार नाही. शेवटी देशातली आर्थिक सुबत्ता ही देशातील लोकांनीच आणलेली असते की नाही? 
मी अंतर्मुख होऊन विचार करायला लागलो. एकतर ती गाडी खरंच फोडली अथवा नाही याबद्दल मला काहीच माहिती नव्हती. परंतु चीनमधील प्रसारमाध्यमे त्यांच्या शेजारील देशातील हालचालींवर नेहमीप्रमाणेच बारीक नजर ठेवून त्याला अधिक तिखटमीठ लावण्याचे काम मात्र इमानेइतबारे करीत होती. 

१९९१ साली भारतापुढे असलेले आर्थिक कोंडीचे आव्हान याचा भारताच्या सर्वंकष लोकशाहीशी दुरान्वयानेसुद्धा संबंध नाही, मी सौम्यपणे त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मध्यवर्ती नियंत्रित सामाजिक अर्थव्यवस्था हे एकमेव जरी नसले, तरी या परिस्थितीला कारणीभूत असलेले एक कारण होते, हे मला पक्के माहिती होते. आखाती युद्ध, सोव्हिएत युनियनमधला तिढा व त्यांच्यातली फाटाफूट, प्रचंड वित्तीय तूट, बेसुमार आयात, प्रॉक्सी राज्य व परवानाराज यांनी नियंत्रित केलेली नोकरशाही अशी इतर अनेक कारणे या परिस्थितीला कारणीभूत होती. या परिस्थितीत जे. आर. डी. टाटा अत्यंत निराशेने म्हणाले होते, मी किती कर्ज काढू किंवा माझ्या कंपनीचे भाग किती किमतीला विकू, माझ्या कामगारांना किती पगार देऊ यासारखे छोटे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही मला सरकारी अधिकाऱ्यांनी ठेवलेले नाही. 
उदाहरणच द्यायचे झाले तर १९८०-८१ मध्ये ९.० टक्के असलेला जीडीपी १९८५-८६ मध्ये १०.४ टक्के आणि १९९०-९१ मध्ये १२.७ टक्के इतका झाला होता. म्हणजेच एकूण वित्तीय तुटीचा आलेख गगनाला भिडला होता. भारताचे प्रशासन व धोरण ठरवणारे अधिकारी कोणत्यातरी नियंत्रणाखाली काम करत होते. अत्यंत अंदाधुंदीचा कारभार १९९१ पर्यंत चालू होता. त्याच वेळी नियमांचे उदारीकरण करून, खुली अर्थव्यवस्था आणण्याची लाट आली व त्यावर चीनसह सर्व देश स्वार झाले. अखेरीस भारताने बळजबरी केल्यासारखी पण अत्यंत गजगतीने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. त्यावेळी पंतप्रधान हत्तीचे शेपूट ओढताहेत व अर्थमंत्री हत्तीचा पार्श्वभाग ढकलताहेत असं व्यंगचित्र खूप प्रसिद्ध झाले होते. शेवटी एकदाचा तो हत्ती हव्या त्याच दिशेला मार्गस्थ झाला व भारताच्या जीडीपीमध्ये १९९५ साली ३ ते ५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. या वाढीला ‘हिंदू विकास दर’ म्हणून संबोधण्यात आले. अर्थातच, यात धर्माचा संबंध नव्हता. पण मला वाटतं, हिंदू हा शब्द कदाचित एकाग्रता, आध्यात्मिक बैठक, आत्मचिंतन व शांत चित्तवृत्ती या प्राचीन परंपरेशी निगडित असावा. पण त्यावेळी ‘हिंदू विकास दर’ ही संज्ञा रूढ झाली.
त्यानंतर १९९९ साली मी फ्रान्समधल्या नेपोलियनच्या कबरीजवळ असलेल्या इनव्हॅलिड या भागात असलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयात गेलो असताना, तिथल्या एका अधिकाऱ्याने त्याच्या एका सहकाऱ्याशी ओळख करून दिली. तो फ्रान्समध्ये असणाऱ्या भारतातील व्यावसायिकांच्या संबंधित खात्यातला मुख्याधिकारी होता. मला अजूनही आठवतेय, भारतातल्या संगणक अभियंत्याचे वर्णन ‘टॉप क्लास’ म्हणून तो करून देत होता. त्याने मला माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही छोट्या कंपन्यांची नावे सुचवायला सांगितली.

कारण मी तेव्हा संयुक्त राष्ट्र संघात काम करणारा एकटाच असा डिप्लोमॅट होतो, की माझ्या व्यावसायिक कारकिर्दीची सुरुवात खासगी कंपनीमधून झाली होती. त्याला ‘टूके’वर काम करणारा अभियंता हवा होता. (२००० साली संपूर्ण संगणक व्यावसायिक ‘वायटूके’च्या प्रश्नाने त्रस्त झाले होते.) त्याला कमी पैशात चांगले काम करणारा व कुशल अभियंता पाहिजे होता. मी त्याला माझ्या आधीच्या ओळखीच्या काही कंपन्यांची नावे दिली. काही वर्षांनंतर त्याने मला फोन करून सांगितलेही की त्या छोट्या पण झपाटून काम करणाऱ्या भारतीयांनी फ्रेंच सरकारला त्यांच्या गोपनीय माहिती असलेल्या कार्यालयातील संगणकांना ‘टूके’चा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत केली. मला त्यावेळी खरंच वाटलं की नेपोलियन त्याच्या कबरीमध्ये मनातल्या मनात म्हणाला असेल की मी जर तेव्हा भारतीय तंत्रज्ञांची मदत घेतली असती तर वॉटर्लूचा प्रश्न सहजासहजी सुटला असता.
‘टूके’चा हा प्रश्न इतका जटिल होता की फक्त भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नाही, तर सर्वच अर्थव्यवस्थेला खीळ घालणारा होता. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातला प्रत्येक माणूस अहोरात्र या मिलेनियम बगवर काम करत होता. परिणामत: २००१ च्या सुमारास माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्पन्नाचा आलेख गगनाला भिडला. किमान १२.५ अब्ज डॉलर्समधले ८० टक्के उत्पन्न निर्यात व्यवसायामधून भारताला मिळाले. नॅसकॉमच्या अहवालानुसार आजमितीला ते १४० अब्ज डॉलर्स आहे.
अशा प्रकारची क्र ांती हे एक उत्तम उदाहरण असते, जे माणसाच्या सुप्त गुणांना वाव देऊन आश्चर्यकारक असे स्थित्यंतर घडवते. अंतर्मुख होऊन विचार केला तर लक्षात येते की, खुल्या विचारांनी बदल स्वीकारणे व अर्थव्यवस्थेमध्ये नवीन व स्वतंत्र कौशल्यपूर्ण बदल घडवणे हे खुल्या बाजारापेक्षा जास्त गरजेचे आहे. ही क्रांती ‘ग्रे रेव्होल्यूशन’ म्हणून ओळखली जाते. सन २००० पासून ही भारताची ग्रे ताकद सर्व देशांचे लक्ष बनली. भारतातल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या युवकांना आकर्षित करण्यासाठी जर्मनी, फ्रान्स व चीन या देशांनी अनेक सुविधा द्यायला सुरुवात केली. इतकेच काय तर एरवी कडक असणारे व्हिसाचे कायदे व नियम पण शिथिल केले. 
मानव जातीच्या इतिहासात भारताने हातात शस्त्र घेऊन कधी कोणत्याही देशाशी युद्ध केले नव्हते. परंतु २१ व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर असताना आपल्या कौशल्य व बुद्धीच्या जोरावर भारताने सर्व देशांवर राज्य करायला सुरुवात केली, तेही त्या देशांच्या आमंत्रणावरून. 
आर्थिक उदारीकरणाच्या २५ वर्षांच्या कालखंडातील पहिला महत्त्वाचा टप्पा किंवा मैलाच्या दगडाची मुहूर्तमेढ रचली गेली ती ‘टूके’च्या यशाने, दुसरा मैलाचा दगड होता २००८ साली जेव्हा जग आर्थिक मंदीच्या खाईत गेले होते तेव्हा त्याच्या दुसऱ्या बाजूच्या उंच कड्यावर भारत दिमाखाने यशस्वी पावले टाकत होता, तिसरा व महत्त्वाचा टप्पा किंबहुना कलाटणी मिळाली ती २०१४ साली त्रिशंकू सरकार बरखास्त होऊन भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे मोदींनी घेतली तो दिवस. 
पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या विकासाला एक वेगळे परिमाण देऊन, देशाचा आर्थिक विकास हेच ध्येय ठेवून व भविष्यात जीडीपी दर कसा वृद्धिंगत होईल हाच दृष्टिकोन ठेवून कामाला प्रारंभ केला. अत्यंत कल्पक जाहिराती, विविध मोहिमा, आंतरराष्ट्रीय योग दिवस, सौरऊर्जेसाठी आंतरराष्ट्रीय युती करार, स्वछ भारत अभियान, डिजिटल भारत, कुशल भारत अशा अनेक योजनांना मूर्त स्वरूप देऊन भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सतत उंचावत नेली. हवामान बदल व दहशतवाद ही भारतासमोरची आव्हाने संपुष्टात आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील राहून मोदींनी जनतेचा विश्वास संपादन केला व शाश्वत विकास हे पहिले ध्येय लोकांसमोर ठेवले.
नुकताच मी इस्तांबुलमधल्या युनेस्कोच्या जागतिक मानांकनाच्या बैठकीला गेलो होतो. भारतामधल्या तीन ठिकाणांना यावर्षी जागतिक मानांकने मिळाली. त्यापैकी नालंदा विद्यापीठाला मिळालेले मानांकन हे भारताच्या उंचावलेल्या प्रतिमेमुळे मिळाले असे मला वाटते. कारण हे मानांकन आधीच युनेस्कोने नाकारले होते. परंतु समितीवरच्या २१ देशांच्या प्रतिनिधींनी अत्यंत स्पष्ट शब्दात आपला पाठिंबा व्यक्त केल्यामुळे हे मानांकन युनेस्कोला द्यावे लागले. अशा प्रकारच्या अनेक बैठकांमध्ये यापूर्वी भारताला आपली बाजू पटवून द्यायला किती कष्ट पडायचे हे फक्त त्या बैठकांना उपस्थित असलेले लोकच ओळखू शकतात. पण ही जादू आहे भारताच्या उंचावलेल्या प्रतिमेची. २००९ सालीच भारताने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला गहाण ठेवलेले सुवर्णरोखे परत मिळवले होते. पण आता भारत खरोखरच बावनकशी सोन्याच्या झळाळीने उजळून उठला आहे.

भारताबद्दलची असूया

त्याकाळी अनेक आंतरराष्ट्रीय बैठकांसाठी जमलेल्या देशी- विदेशी लोकांच्या डोळ्यात भारताबद्दलची असूया मला सहज दिसायची. विशेषत: ज्या देशांना मंदीचा फार मोठा फटका बसला त्या देशातील लोक तर उघडउघड हेवा करताना दिसायचे. माझा दक्षिण कोरियन मित्र तर भारत हा आधीपासूनच बलाढ्य देश आहे असे म्हणून मला खूश करायचा प्रयत्न करीत असायचा. या सर्व काळामध्ये फक्त २०१२ सालात कमकुवत स्थानिक धोरणे व आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांची उशिरा अंमलबजावणी असे काही दिवस सोडले तर जगात भारताचे नाव सतत दिमाखाने उंचावत राहिले.

(माजी निर्देशक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ)अनुवाद - डॉ. विनिता आपटे
अध्यक्ष, तेर पॉलिसी सेंटर