अमेरिकन शाळांची घसरण

 

 

पुढच्या महिन्यातच नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल, शिक्षण हक्क कायदा आणि अंमलबजावणीची चर्चाही होईल; पण आपल्यासारखाच सर्वांना शिक्षण देणारा ‘नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड’ हा कायदा 2001 साली अमेरिकेत झाला आणि गेल्या 14 वर्षात अमेरिकेतलीही प्राथमिक शिक्षणाची व्यवस्था ढासळत गेली. नक्की काय आणि कुठं चुकलं? शाळांचे रिझल्ट चांगले लागावेत म्हणून अट्टहास सुरू झाले आणि प्रत्यक्षात प्राथमिक शाळेत जाणा:या मुलांची पाटी कोरीच कशी राहिली हे सांगणारा हा लेख..

 

शशिकला लेले

 

पिसा या इंटरनॅशनल टेस्टिंग प्रोग्रॅममधली अमेरिकेची चाललेली घसरगुंडी, प्राथमिक शाळेतल्या बारा शिक्षिकांवर चाललेली कायदेशीर कारवाई यामुळे अमेरिकेची सरकारी शाळांची प्रतिमा बरीच डागाळायला लागलेली दिसते आहे. अॅटलांटा राज्याच्या सरकारी शाळेतल्या शिक्षकांवर आणि स्कूल बोर्डाच्या सुपरिंटेडेण्टवर खटला चालविला गेला. हे सर्व 22 शिक्षक मुलांच्या बोर्डाच्या परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांमधे चुकीची उत्तरं खोडून बरोबर करण्याच्या आरोपात पकडले गेले होते. सरकारी शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी, अभ्यासक्रम सगळेच चर्चेचे विषय व्हायला लागले. खटल्यामुळे जरी एकाच राज्याचं पितळ उघडं पडलं असलं, तरी थोडय़ाफार फरकाने अजून 32 राज्ये ही याच आरोपात कमी-जास्त प्रमाणात गुंतलेली आहेत.

2क्क्1 साली अमेरिकेत ‘नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड’चा कायदा पास झाला. कायदा लागू करताना काळजीपूर्वक तयारी केली गेली. सगळ्या अमेरिकाभर सगळ्या सरकारी शाळांमधे (91 टक्के शाळा सरकारी आहेत) सारखा अभ्यासक्रम, सारखी पुस्तकं, सारख्या परीक्षा सगळ्याचं नियोजन काळजीपूर्वक केलं गेलं.

शाळेत जाण्याच्या वयाचं एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहायला नको अशा उदात्त हेतूने हा कायदा केलेला होता. शाळांमधली मुलांच्या शिक्षणातली तफावत नाहीशी करण्याचा चांगला हेतूही होताच.  कृष्णवर्णीय, गरीब , मतिमंद, नव्याने इंग्रजी भाषेत शिकणा:या मुलांसकट प्रत्येक विद्याथ्र्यामधे अभ्यासातली प्रगती दिसायला हवी. अशा मुलांची संख्या ज्या शाळांमधे जास्ती, त्यांना मुलांची  अभ्यासातली अपेक्षित प्रगती दाखवणं कठीण होतं. त्यातून अभ्यासातली प्रगती मोजायला तिस:या यत्तेपासून बोर्डाच्या वार्षिक परीक्षा. तिसरीत भाषा आणि गणिताच्या परीक्षेत पास न झालेल्या मुलांचं एक वर्ष फुकट जातं. प्रत्येक शाळेला मुलांच्या परीक्षेतल्या यशावर अवलंबून ए, बी, सी किंवा एफ ग्रेड मिळते. ए ग्रेड मिळाली तर शाळेला मोठय़ा रकमेचा चेक मिळतो. शाळेची प्रगती बघून जास्ती मुलं शाळेत प्रवेश घेतात. बी ग्रेडही चांगली समजली जाते. सी ग्रेड जरा धोक्याची आणि एफ ग्रेड नक्कीच वाईट. तीन वर्षे एफ ग्रेड मिळालेल्या शाळा बंद करतात. 

प्रत्येक शिक्षकाचं इव्हॅल्युएशन वर्षाच्या शेवटी होतं. शाळेचा रिझल्ट चांगला लागला नाही, तर त्याचं खापर शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या कुवतीवर फुटतं. चांगली ग्रेड मिळालेल्या शाळेतल्या शिक्षकांना बोनस आणि चांगलं इव्हॅल्युएशन मिळतं. (इव्हॅल्युएशन वाईट मिळालं, तर नोकरी धोक्यात येते.) या इव्हॅल्युएशनचीही काही वेगळीच त:हा आहे. प्राथमिक शाळेत बोर्डाची परीक्षा फक्त गणित, भाषा आणि शास्त्न याच विषयांमधे दिली जाते. शाळेला जर बोनस मिळाला, तर प्रिन्सिपॉल, शाळेचे सफाई कामगार, चित्रकला, क्रीडा, संगीत या विषयांचे शिक्षक अशा सा:यांनाच थोडा थोडा धनलाभ होतो.  रिझल्टवर अवलंबून असलेली पैशाच्या मदतीची साखळी बरीच लांब असते. चांगल्या शाळा ज्या ‘रीजन’मधे असतात, आणि चांगले रीजन्स ज्या ‘काउंटी’मधे असतात त्यांना भरपूर बक्षिसं (अर्थात पैशाच्या रूपात) मिळतात. पैसा लहानांचं आयुष्य घडवतो आहे की मोठय़ांचं आयुष्य बिघडवतो आहे, हे मात्र कुणी पाहिलं नाही.

पैशाशी जेव्हा अभ्यासातली प्रगती जोडली गेली,  तेव्हा जिकडे तिकडे कायदा  मोडायला सुरु वात झाली.  शहराच्या गरीब वस्त्यांना अमेरिकेत इनर सिटी  म्हणतात. इनर सिटीमधे मुख्यत्वे करून गरीब, कृष्णवर्णी, बहुतेक वेळा दारू, ड्रग्ज, खून, मारामा:या, चो:या अशा  कृत्यांमधे गुंतलेले अशिक्षित लोक राहतात. प्रत्येक घरातला एखादा सदस्य तुरु ंगात असतो. दिवसातून एकदा तरी फुकट न्याहरी आणि एक वेळचं फुकट जेवण मिळतं म्हणून सकाळचा थोडावेळ शाळेत येणारे विद्यार्थी अभ्यास करत नाहीत आणि शिकतही नाहीत. अशा शाळा आपल्याला एफ ग्रेड मिळून बंद पडण्याची वेळ येऊ नये म्हणून प्रयत्न करत असतात. 

तिसरीमधे मुलं पेन्सिलीने चारपैकी एक बबल उत्तर म्हणून भरतात. बहुतेक वेळा शिक्षक त्यांना बोटांनी बरोबर उत्तराचा बबल दाखवतात किंवा त्यांच्या उत्तरपत्रिका शाळेच्या ऑफिसमधे नेण्यापूर्वी दुरु स्त करतात हे आता उघडकीला आलं आहे. आता असंही उघडकीला आलं आहे की बिन खिडकीच्या खोलीत, बंद दरवाजाच्या आड इरेझर (खोडरबर) पार्टी करून उत्तरपत्रिका फिक्स करायची प्रॅक्टिस खूपच शाळांमधे सुरू झाली आहे. काही शिक्षकांनी असं करायला नकार दिल्यावर प्रिन्सिपॉलनी त्यांचं वार्षिक इव्हॅल्युएशन खराब केलं. 

अॅटलांटाच्या 83 टक्के शाळा कृष्णवर्णीय मुलांच्या आहेत. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांची संख्या गो:यांच्या खालोखाल आहे. हा अमेरिकेतला सगळ्यात माोठा रेशियल मायनॉरिटी ग्रुप आहे. गो:यांनी गुलाम म्हणून आणलेले हे लोक समान हक्कांसाठी अजूनही झगडताना दिसतात. काही थोडे अपवाद सोडले, तर बरेचसे अजून समाजाच्या तळागाळातच आहेत. अॅटलांटा हे अमेरिकेच्या दक्षिणोकडचं राज्य. एकेकाळी गोरे शेतकरी, जमीनदार आणि त्यांचे कृष्णवर्णी गुलाम यांनी गजबजलेलं. गुलामगिरीचा अंत झाला, पण कृष्णवर्णी तिथेच राहिले. खटला झालेल्या बारा शिक्षण अधिका:यांमधली एक होती सुपरिंटेंडेंट बेव्हरली हॉल. (ती खटला चालू असतानाच स्वर्गवासी झाली.) तिचं असं म्हणणं पडलं की, या मुलांना दलदलीतून बाहेर काढायला मदत करण्यात काय चूक आहे? आणि शाळांच्या उत्तम रिझल्टमुळे टीचर्स, शाळा, हेड ऑफिस सगळ्यांनाच आर्थिक मदतीचा फायदा होईल. (प्रत्यक्षात मात्र सगळा पैसा फक्त या बारा जणांच्या खिशात गेला.) शाळांमधे मुलांना विद्यादान व्हावं, त्यांची ज्ञानवृद्धी व्हावी हे सगळे मुद्दे गौण होते! 

अमेरिकेत येणा:या लॅटिनोज (जास्तीकरून स्पॅनिश भाषा बोलणारे हिस्पॅनिक) लोकांची संख्या वेगाने वाढते आहे. त्यात अमेरिकेत वेगवेगळ्या ठिकाणांहून बेकायदेशीरपणो प्रवेश करणारे  हे लोक बहुतांशाने गरीब, अशिक्षित असतात. त्यांना इंग्रजी भाषेचा  गंधही नसतो. शाळेत प्रवेश, परीक्षा हे सगळं यांच्या मुलांनाही करावं लागतंच. शाळेत प्रवेश घेतल्यावर तीन वर्षांच्या आत बोर्डाची परीक्षा या मुलांना द्यावीच लागते. दारिद्रय़ पाचवीलाच पुजलेलं असतं. ज्या शाळांमधे ही मुलं जास्ती असतात, त्या शाळांची अवस्था अजूनच बिकट होते. विद्याथ्र्याच्या गुणांमधे अफरातफरीच्या या घटना तशा नवीन नाहीत. परीक्षांच्या मोसमात खूप बातम्या येतात, बराच धुरळा उठतो; पण लवकरच सगळं शांत होतं. 2क्16 मधल्या निवडणुकांमधे सगळे राजकारणी गुंतले आहेत. तेव्हा कायद्याचा फेरविचार, सुधारणा वगैरे नजीकच्या काळात होईल असं नाही; पण यासंदर्भात उपाय बरेच सुचविले जात आहेत.

ज्या मुलांना चांगल्या शिक्षकांची विशेष जरूर असते, ती म्हणजे गरीब कृष्णवर्णी मुलं. चांगले, अनुभवी शिक्षक तिथे जात नाहीत. काही वर्षांपूर्वी अशा मुलांच्या शाळेत शिकविण्यासाठी शिक्षकांना थोडा जास्ती पगार मिळत असे. तेव्हा बरेच चांगले शिक्षक या शाळांमधे शिकवायला तयार होत असत; पण तो जास्तीचा पगार थांबला आणि चांगले, अनुभवी शिक्षक गरीब शाळांकडे जायला तयार होईनासे झाले. नवीन शिक्षकांना पहिली एक, दोन र्वष शाळा निवडण्याचं स्वातंत्र्य नसतं. त्यामुळे गरीब शाळांना जे मिळतील, त्या शिक्षकांवर काम चालवावं लागतं. म्हणजे इथेही पैसाच जास्त महत्त्वाचा ठरतो. कृष्णवर्णी शिक्षकही अशा शाळांमधे शिकवायला तयार नसतात.  

हल्ली शिक्षणतज्ज्ञ जेव्हा सगळ्या परिस्थितीकडे बघतात, तेव्हा बरेच वेळा फिनलंड, सिंगापूर अशा देशांच्या शिक्षण पद्धतींचा विचार केला जातो. फिनलंडमधली शिक्षण पद्धती जगातली उच्च दर्जाची आहे. हायस्कूलमधे जाईपर्यंत मुलांना परीक्षांचं ओझं नसतं. त्यांचे वर्ग आता तर कॉन्फरन्स रूम्ससारखेच वाटू लागणार आहेत.  एखादा टॉपिक ठरवून त्याचा सखोल, सर्वांगीण अभ्यास करत करत मुलांची ज्ञानवृद्धी करणं हे शिकविण्याचं उद्दिष्ट असणार आहे. स्कॉटलंडमधेही बोर्डाच्या परीक्षा नसतात. शाळेबाहेरचे इन्स्पेक्टर्स शाळांमधे जाऊन मुलांचं काम बघतात, मुलांची चाचणी घेतात आणि शिक्षकांचं कामही तपासतात.

अर्थात, प्रत्येक देशाचे आपले असे काही विशेष असतात. इतर राष्ट्रांच्या प्द्धती, धोरणं जशीच्या तशी उचलता येत नाहीत. अमेरिकेपुरतं बोलायचं झालं तर  सॅम्पलिंग- म्हणजे काही मोजक्या विद्याथ्र्याची चाचणी परीक्षा घेणो, रोजच्या रोज कॉम्प्युटरवर टेस्टिंग करणो, व्हिडीओ गेम्सच्या माध्यमातून चाचणी, वर्षभरात मुलांनी केलेलं काम, शाळेबाहेरच्या इन्स्पेक्टर्सनी  - स्कॉटलंडसारखं - वर्गांमधे येऊन दिलेली चाचणी असे काही उपाय सुचविले जात आहेत. पण ब:याच सुशिक्षितांना आणि शिक्षणतज्ज्ञांना अजून असं वाटत नाही, की सध्याची परिस्थिती बदलायला हवी! सध्यातरी अमेरिकेच्या प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर ढासळतोच आहे. आणि त्याची कुणालाही काळजी नाही अशी इथली स्थिती आहे.

 

(गेली अनेक वर्षे अमेरिकेत वास्तव्याला असलेल्या लेखिका  

तिथल्या शिक्षण विभागातून प्राथमिक शिक्षिका 

म्हणून निवृत्त झाल्या आहेत.)ं