अपील, याचिकांच्या घोळात विकास ‘वंचित’!

Akola ZP : निव्वळ अपील व याचिकांची भरमार सुरू आहे, त्यामुळे ग्रामीण भाग विकासापासून ‘वंचित’ राहात असल्याचे दिसून येते.

- किरण अग्रवाल

अकोला जिल्हा परिषदेतील अकार्यक्षमतेचा आरोप असलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा कारभार ‘वंचित’साठी अडचणीचा ठरणारा असून तो जनतेलाही विकासापासून वंचित ठेवणारा ठरू पाहत आहे. अशा स्थितीत संबंधितांचे घेऊन ठेवलेले राजीनामे खिशात ठेवून काय उपयोगाचे?

 

हल्लीच्या राजकारणात विरोध हा विषयाधारित कमी असतो, तो व्यक्ती व पक्षाधारित अधिक होताना दिसतो; स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर तेच प्रकर्षाने दिसते, त्यामुळे ऊठसूट प्रत्येक बाबीला विरोधकांकडून आडवे जाण्याचे प्रकार घडतात. अशा स्थितीत मार्ग काढून विकास घडवणे जिकिरीचे असते हे खरेच, पण सत्ता राबविणे त्यालाच म्हणतात. अकोला जिल्हा परिषदेतवंचित बहुजन आघाडीकडे बहुमत असूनही तसे घडताना दिसत नाही किंवा सत्ताधाऱ्यांना ते जमत नाही हे दुर्दैवीच म्हणायला हवे.

 

अकोला महापालिकेत अनागोंदी कमी आहे अशातला भाग नाही, पण तेथे काही तरी घडताना - बिघडताना दिसते; जिल्हा परिषदेत मात्र खूपच निस्तेजावस्था आढळते. ‘ठेविले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान’ या उक्तीप्रमाणे तेथील कामकाज चाललेले दिसते. बरे तरी कटियार यांच्यासारखा कार्यकुशल मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाभल्याने प्रशासन हालचाल करताना दिसते, पण लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी व विशेषतः सत्ताधारी काय करीत आहेत असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहू नये.

 

गेल्या सप्टेंबरनंतर जिल्हा परिषदेची एकही सर्वसाधारण सभा होऊ शकलेली नाही, त्यामुळे विकासाची कामे अडखळली आहेत. इतकेच कशाला, जवळपास तीन महिने झाले पण नवनिर्वाचित विषय समिती सभापतीपदाचे खातेवाटप अजून होऊ शकलेले नाही, मग निर्णय व कामे होणार कशी? विरोधकांनी सभेची मागणी केली की सत्ताधारी ती फेटाळतात व सत्ताधाऱ्यांनी सभा लावली की विरोधक अपिलात जातात. निव्वळ अपील व याचिकांची भरमार सुरू आहे, त्यामुळे ग्रामीण भाग विकासापासून ‘वंचित’ राहात असल्याचे दिसून येते.

 

जिल्हा परिषद गटांच्या पोटनिवडणुका, विधान परिषद व ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या कामांना ब्रेक लागला, परंतु त्यानंतर ज्या गतिमानतेने कामे होणे अपेक्षित होते तसे होऊ शकले नाही. चार चार महिने सर्वसाधारण सभाच होत नसल्याने ज्या कामांना अगर निर्णयांना त्या सभेची मान्यता लागते अशी अनेक कामे अडकून आहेत, मग ती समाजकल्याणच्या दुधाळ जनावरे वाटपाची असो की महिला बालकल्याणच्या योजनांची; सारे अडकून आहे. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत गेल्या वर्षभरापासून दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे पण त्याच्या नियोजनाचा पत्ताच नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गतही निधी उपलब्ध असून ग्रामीण भागातील रस्ते रखडले आहेत. आणखी दीड दोन महिन्यांनी मार्च एंडिंगची कामे कशीबशी आटोपून बिले काढण्याचा सपाटा लावला जाईल, तर अनेक योजनांचा निधी कामाअभावी परतही जाईल. याचे सुख दुःखच कुणास दिसत नाही.

 

मुळात जिल्हा परिषदेपुरत्या मर्यादित झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीला या संस्थेतील सत्तेच्या माध्यमातून आपली प्रतिमा उंचावण्याची मोठी संधी होती, पण अध्यक्षांवर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवत त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठी विरोधकांनी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे याचिका केल्याने त्यातून बचावण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर ओढविली आहे. अर्थात सत्ताधारी पक्षाचे सर्वेसर्वा बाळासाहेब आंबेडकर यांनाही आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मर्यादा लक्षात आल्या आहेत, म्हणूनच मागे त्यांनी अध्यक्षांचा राजीनामा घेऊन ठेवला आहे; पण असे असूनही कामात बदल दिसत नसताना बाळासाहेब हा राजीनामा केवळ खिशात घेऊन का फिरत आहेत, हा खुद्द त्यांच्याच पक्षाच्या अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना पडलेला प्रश्न आहे.

 

आणखी काही महिन्यांनी जेव्हा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ येईल त्यावेळी वंचितने सत्ता असताना काय केले असा जेव्हा प्रश्न विचारला जाईल तेव्हा सत्ताधाऱ्यांची मोठीच अडचण होणार आहे. सत्तेतील लोक आपापले गट, गण सांभाळण्यात धन्यता मानतील, पण पक्ष पदाधिकाऱ्यांना मतदारांना तोंड देणे मुश्कील होईल याचा विचार केला जाणे गरजेचे आहे. अजूनही वेळ गेलेली नसल्याने बाळासाहेब तो विचार करतील अशी अपेक्षा आहे, अन्यथा जनता विकासापासून व पक्ष सत्तेपासून वंचित, अशी वेळ ओढवल्याखेरीज राहणार नाही.