डिजिटल दुष्काळ 

दुष्काळ गावे अनुभवतात; पण तो हाताळतात मात्र काही मूठभर अधिकारी आणि मंत्री.  छावण्यांचे आणि टँकरचे आकडे  हीच दुष्काळ निवारणाची व्याख्या होऊन बसली आहे.  फडणवीस सरकारने तर दुष्काळही ‘डिजिटल’ केला आहे. ज्या गावात दुष्काळ आहे त्या गावाला काय म्हणायचे आहे  हे कुणीही जाणून घ्यायला तयार नाही. एरव्ही ग्रामसभा सर्वोच्च असतात.  श्रमदान म्हटले की, सरकारला ग्रामसभा आठवते.   पण, दुष्काळ पडला की गावात ठेकेदाराचा टँकर येतो. चारा छावणीचे अधिकार प्रशासनाकडे जातात.  गावांनी दुष्काळ निवारण्याचा आपला अधिकारच  एकप्रकारे गमावला आहे.

ठळक मुद्देहतबल गावे, शिरजोर प्रशासन आणि मुजोर कंत्राटदार

 - सुधीर लंके

निमगेवाडी हे नगर जिल्ह्यातील छोटे गाव. तेथे जनावरांच्या छावणीत ताई धस ही गृहिणी भेटली. दोन लहान मुलांना सोबत घेऊन उसाचे कांडके करून जनावरांना भरवत होती. पती आजारी आहेत. तिचा पूर्ण दिवस सध्या छावणीत जातो. चारापाण्यासाठी जनावरे छावणीत आणि घरीही टँकरचे पाणी. छावणीत जेथे तिचा गोठा आहे त्याच्यासमोरच सीसीटीव्ही कॅमेरा दिसला. ताईसह इतर शेतकर्‍यांची जनावरे खरोखर छावणीत आहेत का? 24 तास ही जनावरे तेथेच राहतात का? की शेतकरी चोरून ती घरी नेतात? यावर हा कॅमेरा लक्ष ठेवून आहे.
नगर जिल्ह्यातील एका चारा छावणीचे हे प्रातिनिधिक चित्र आहे. राज्यात सर्वत्रच दुष्काळ सध्या असा नियंत्रित केला जातो. छावण्या डिजिटल, टँकर ‘जीपीएस’वर आणि मुख्यमंत्र्यांचाही सरपंचांशी ‘ऑनलाइन’ संवाद. दुष्काळ तोच. पण त्यावर सरकारने अशी ‘डिजिटल’ उपाययोजना केली आहे. एका अर्थाने दुष्काळही डिजिटल बनला आहे. अर्थात हे धोरण पारदर्शी आहे की दिखावा याचा उलगडा लेखात पुढे होईल.
राज्यात सध्या देवेंद्र फडणवीस यांचे, तर केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आहे. हे सरकार ज्या विचाराचे आहे त्या जनसंघाचे आमदार रामभाऊ म्हाळगी यांनी 1972 च्या दुष्काळापूर्वी 6 सप्टेंबर 1971 रोजी विधिमंडळात दुष्काळाबाबत एक भाषण केले होते. तेव्हा अर्थातच काँग्रेसचे सरकार होते. त्या सरकारला सूचना करताना म्हाळगी यांनी तीन महत्त्वाचे मुद्दे आपल्या भाषणात मांडले होते.
म्हाळगी त्यावेळी म्हणाले होते की, ‘दुष्काळाला सरकारचे व मंत्र्यांचे चुकीचे धोरण कारणीभूत असते. इंग्रजांचा दुष्काळाकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन होता तोच आजच्या सरकारचा आहे. ‘दुष्काळ’ हा शब्द वापरला तर सरकारवर जबाबदारी येऊन पडते. त्यामुळे सरकार ‘टंचाई’ हा पर्यायी शब्द वापरते. आपल्या टंचाईसंहितेत पंचायत समितीचे बीडीओ, जिल्हा परिषदांचे अधिकारी, मामलेदार हेच अधिकारी गृहीत धरलेले असतात. त्यांनाच सर्वाधिकार असतात’.
म्हाळगी यांचा दुसरा मुद्दा होता की, ‘दुष्काळी कामे कंत्राटी पद्धतीने देऊ नयेत’. आणि तिसरा मुद्दा हा की, ‘दुष्काळाचा विचार करण्यासाठी सरकारने दुष्काळ समिती स्थापन करावी. या समितीत फक्त सरकारी माणसे नकोत तर बिगरसरकारी माणसांचाही समावेश असावा’. 
फडणवीस सरकार म्हाळगी यांचा वारसा सांगते. मात्र, त्यांनी सांगितलेले तीन मुद्दे बहुधा याही सरकारला मान्य नाहीत. दुष्काळात गावांना पूर्णत: हतबल करायचे आणि लाचार बनवून यंत्रणेच्या हवाली सोपवायचे असे एक धोरण चालत आले आहे. ते धोरण याही सरकारच्या काळात सुरू आहे. 
राज्यात सद्यपरिस्थितीत एक हजार 417 चारा छावण्या सुरू आहेत. त्यामध्ये नऊ लाख 39 हजार जनावरे आहेत. जनावरांचा तात्पुरता सांभाळ करण्यासाठी सरकार या छावण्या उभारते. या छावण्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यापेक्षा त्यांचा छळच अधिक करतात असे दिसते. निमगेवाडीच्या छावणीत संदीप जगताप हा तरुण भेटला. त्याच्याकडे साडेदहा एकर शेती आहे. पण चारापाणी नाही. त्याची 12 जनावरे छावणीत आहेत. अर्थात एका शेतकर्‍याची पाचच जनावरे ठेवण्याची मुभा आहे. अशावेळी कुटुंबातील वेगवेगळ्या सदस्यांच्या नावावर जनावरे दाखविण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येते.
संदीप सांगत होता, दोन महिन्यांपासून त्याच्या परिवारातील दोन सदस्य दिवसरात्र छावणीत जनावरांसोबत मुक्काम ठोकून आहेत. कारण चारा हवा असेल तर जनावरे पूर्ण वेळ छावणीतच ठेवा, असा नियम आहे. त्यामुळे या जनावरांकडून शेतीचे काहीही काम करून घेता येत नाही. छावणीत गुंतल्यामुळे कुटुंबातील किमान दोन सदस्यांचा स्वत:चाही रोजगार बुडतो. म्हणजे छावणीत जनावराला दिवसाकाठी 90 रुपयांचे चारापाणी मिळते. दुसरीकडे शेतकर्‍यांचे रोजगाराअभावी त्यापेक्षा अधिक नुकसान होते. घरी जनावरे असल्यास बायका त्यांची देखरेख करतात. छावणीत मात्र पुरुषांनाच थांबावे लागते. संदीपच्या म्हणण्यानुसार छावणीत पुरेसा चारा नसल्याने त्याचे दुधाचे उत्पादन पन्नास टक्क्याने घटले आहे. कारण सरकार मोठय़ा जनावरामागे दिवसाला पंधरा तर छोट्या जनावरामागे साडेसात किलोच चारा देते. तेवढा पुरेसा ठरत नाही. 
जनावरे छावणीतच आहेत की नाही हे सरकारला आपल्या कर्मचार्‍यांमार्फत तपासता येईल. मात्र, सरकारचा आपल्याच यंत्रणेवर विश्वास नाही. तेवढे कर्मचारीही नाहीत. त्यामुळे आता प्रत्येक जनावराच्या कानात एक बिल्ला ठोकण्याचे धोरण घेण्यात आले आहे. त्यावर बारकोड असेल. हा बारकोड दररोज मोबाइलवर स्कॅन होऊन जनावरांची शासनाकडे दररोज ऑनलाइन हजेरी लागेल. छावणीचालकाने दररोज प्रत्येक जनावराजवळ मोबाइल घेऊन जायचा. बारकोड स्कॅन करायचा. शासनाला पाठवायचा. छावणीत 500 जनावरे असतील तर त्या प्रत्येकाचे स्कॅनिंग करायचे. निमगेवाडीचे छावणीचालक आबा नलगे सांगतात, ‘आम्ही गावातील शेतकर्‍यांनीच एकत्र येऊन छावणी सुरू केली. सरकारने 10 लाख अनामत घेतली. दररोज पन्नास हजार आम्ही खर्च करतो आहोत. मात्र, गत दोन महिन्यांपासून सरकारने एक रुपयाचेही बिल दिलेले नाही. आम्ही शेतकरीच आहोत ना की दरोडेखोर? मंत्री, अधिकार्‍यांनी स्वत: अशी छावणी चालवून दाखवावी’.
जनावरे छावणीत राहिल्यामुळे शेतकर्‍यांचा रोजगार तर बुडाला; पण जनावरांचे शेण छावणीतच पडणार असून, त्यावरही शेतकर्‍यांचा हक्क नाही. हे शेण छावणीचालक घेणार. म्हणजे शेतकर्‍यांना आपल्या शेतासाठी यावर्षी खत मिळणार नाही. या गंभीर मुद्दय़ाचा कुणीच विचार करत नाही. अनेक शेतकरी वस्तीवर राहतात. रात्री ते कुटुंब वार्‍यावर सोडू शकत नाहीत. अशावेळी ते आपल्या नातेवाइकाला रात्रीच्या मुक्कामासाठी छावणीत ठेवतात.
सरकारला या अडचणी निदान ठाऊक तरी आहेत का, असा प्रश्न आहे. हा सगळा छळ नको म्हणून आम्हाला थेट अनुदान द्या. आम्ही चारापाणी आणून घरीच जनावरे सांभाळतो अशी शेतकर्‍यांची मागणी होती. 2013च्या दुष्काळात ‘लोकमत’ने नगर जिल्ह्यातील पोपट खोसे या शेतकर्‍याचे हे म्हणणे ‘मंथन’च्या लेखातूनच राज्यभर मांडले होते. मात्र, त्यानंतरही चारा छावणीच्या धोरणाबाबत पुनर्विलोकन करण्याची सरकारला व प्रशासनालाही गरज वाटली नाही.
टँकरबाबतही हेच दिसते. टँकरची मागणी ग्रामपंचायतीने बीडीओंकडे नोंदवायची. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी निविदा काढून टँकर ठेकेदार नियुक्त करायचे. टँकर पुरवठय़ात घोटाळे होतात हे अनेकदा घडले आहे. यावर्षीही ‘लोकमत’ने नगर जिल्ह्यात ‘स्टिंग’ करून या प्रकरणातली अनियमितता समोर आणली. टँकर खरोखर फिरतात की नाही हे तपासण्यासाठी प्रत्येक टँकरमध्ये ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसविणे सक्तीचे आहे. त्याआधारे टँकरचे लाईव्ह ट्रॅकिंग हे पंचायत समितीत दिसायला हवे. सर्वात महत्त्वाचे प्रशासनाने ते पहायला हवे. मात्र, नगर जिल्ह्यात गत चार महिने प्रशासनाने लाईव्ह ट्रॅकिंग पाहिलेलेच नाही. चारा छावण्या या सहकारी संस्था किंवा गावातीलच शेतकरी चालवितात. त्यांची कठोर तपासणी होते. टँकरच्या ठेकेदारांना मात्र मोकळीक दिसते.
छावण्यांत मोठय़ा जनावरांचा सांभाळ करण्यापोटी दिवसाला 90 रुपये अनुदान दिले जाते. ते दर वाढवा अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही ही मागणी केली. ते दर वाढत नाहीत. मात्र टँकरच्या ठेकेदारांचे दर त्यांच्या मागणीनुसार एकदम 70 टक्यांनी वाढविले गेले आहेत. 
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो लोकसहभागाचा. सरकारने टँकर व छावणी यापैकी कुठलेही धोरण ठरविताना कुठल्याही खुर्द-बुद्रूकच्या ग्रामस्थांना विचारात घेतलेले नाही. गावासाठी किती लिटरचा पाण्याचा टँकर मंजूर आहे? तो गावात कधी येईल? तो कोठे खाली होईल? याबाबतचा सर्व तपशील ग्रामस्थांना माहिती असायला हवा. तसेच छावणीत काय सुविधा मिळणार हीही माहिती ग्रामस्थांना हवी. यावर जर कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत तर विशेष ग्रामसभा बोलवून ग्रामस्थांना ही माहिती प्रशासनाने, सरकारने द्यायला हवी. जेणेकरून गावेच या व्यवस्थांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवतील. मात्र, सरकार गावांवरही हा विश्वास दाखवायला तयार नाही. 
थेट ग्रामपंचायतींना पैसे दिले तर ग्रामसभादेखील छावणी व टँकरबाबतचे निर्णय स्वत: घेऊ शकतात. निधी असल्यास गावे स्वत:च हवे तेव्हा टँकर मागवू शकतात. मात्र, सरकारने नेहमीसारखे दुष्काळ निवारणाचे कंत्राटीकरण केले आहे. र्शमदानाची गरज भासते तेथे सरकारला ग्रामसभा आठवतात. मात्र, दुष्काळ निवारताना ग्रामसभा नावाची व्यवस्था कोठेही विचारात घेतली जात नाही. शासनाकडे मागणी करणे व बिलांवर ग्रामसेवकाने स्वाक्षरी करणे एवढाच गावांचा सहभाग दिसतो. म्हाळगी म्हणतात तसे आपण इंग्रजांच्या धोरणानुसार अधिकार्‍यांमार्फतच दुष्काळ हाताळतो आहोत. गावेच नाही तर सरपंचांनादेखील तालुका पातळीवर एकत्रित बैठक बोलावून दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
दुष्काळी परिस्थिती असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभर निवडक सरपंचांशी ऑनलाइन संवाद साधून गावांच्या अडचणी ऐकल्या. पण, मुख्यमंत्र्यांच्या संवादानंतर काहीही कार्यवाही झालेली नाही, असे अनेक सरपंचांचे म्हणणे आहे. जो संवाद मुख्यमंत्री आज करताहेत तो ग्रामसभांशीच का केला गेला नाही? त्यामुळेच दुष्काळ निवारण ही तात्पुरती मलमपट्टी होऊन बसते. पैसा उपसण्यासाठी ठेकेदार, अधिकारी यांच्यासाठी दुष्काळ इष्टापत्ती ठरते आहे.
अतिरिक्त वाळू उपसा, वृक्षतोड, वाहून जाणारे पाणी, अतिरिक्त पाणी उपसा हीही दुष्काळाची कारणे आहेत. वाळू तस्करीमुळे बहुतांश नद्यांचे वाळवंट झाले आहे. नदीकाठही कोरडेठाक पडले आहेत. नद्यांतून अतिरिक्त वाळू उपसा होऊ नये म्हणून तेथे ‘सीसीटीव्ही’द्वारे नजर ठेवा असे सरकारचे धोरण आहे. पण, तेथे सीसीटीव्ही नाहीत. छावणीत मात्र सीसीटीव्हीची सक्ती. सरकारचा ठेकेदारांवर विश्वास आहे मात्र शेतकर्‍यांवर व गावांवर नाही, असे विरोधाभास दाखविणारे चित्र यातून निर्माण झाले आहे. गावांना विश्वासातच घेतले जात नसल्याने टँकर, छावणी या सर्व सुविधांत लक्ष द्यायला गावांनाही रस दिसत नाही. गावेही बेफिकीर बनत आहेत. त्यामुळेच टँकर आला नाही तरी ग्रामस्थ ओरड करत नाहीत. वाळूची वाहने भरून जातानाही ती रोखली जात नाहीत. या यंत्रणांकडून गावातील काही मूठभरांचेही हात ओले केले जातात. दुष्काळ असा खोलवर पाझरतो आहे. तो गावांना सर्वार्थाने उद्ध्वस्त करत आहे. 

गावकर्‍यांवर अविश्वास, ठेकेदारांना मात्र पायघड्या : हा कुठला न्याय?

1. जनावरे नेऊन चारा छावणीत बांधायची, तर शेकडो नवे प्रश्न डोके वर काढतात. हा छळ नको म्हणून आम्हाला थेट अनुदान द्या, आम्ही चारापाणी आणून घरीच जनावरे सांभाळतो अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. त्याकडे सरकार लक्ष देणार की नाही?
2. गावातले शेतकरी जणू दरोडेखोर मानून त्यांच्यावर सरकारचा अविश्वास, मात्र  टँकरच्या ठेकेदारांवर मेहेरबानी, हा कुठला न्याय?
3. चारा छावणीतल्या जनावरांसाठीचे अनुदान एक रुपयाने वाढवायला सरकार तयार नाही; पण टँकरच्या ठेकेदारांचे दर त्यांच्या मागणीनुसार एकदम 70 टक्यांनी वाढविले गेले आहेत, हे कसे?
4. टँकर व छावणी यापैकी कुठलेही धोरण ठरविताना सरकारने कुठल्याही खुर्द-बुद्रूकच्या ग्रामस्थांना विचारात घेतलेले नाही. सरकारचा ग्रामसभांवर विश्वास नाही का?
sudhir.lanke@gmail.com
(लेखक ‘लोकमत’च्या अहमदनगर आवृत्तीचे प्रमुख आहेत)