कर्जमाफी नको, पण यात्रा आवरा

कर्जमाफी द्यावी की न द्यावी याची स्वतंत्र अशी राजकीय, आर्थिक व सामाजिक कारणे आहेत.त्यांना स्पर्शही न करता तत्कालीन कळवळा दाखवतअसे एकदम अंगात आल्यासारखे संघर्ष यात्रेलाच निघणे किती निष्फळ आहे, हे बांधावरच्या सामान्य शेतकऱ्यालाही कळते.राजकीय ‘हिशेबां’साठी येता-जाता शेतकऱ्यांची मुंडी धरणे कुठवर चालणार?

- डॉ. गिरधर पाटील

राज्यातील राजकारणाचा उन्हाळा चांगलाच तापू लागला आहे. विशेषत: राज्यातील निवडणुका लागून त्यांचे निकाल लागल्यानंतर तर सारे राजकीय चित्र व समीकरणे पालटली आहेत. सत्ताधारी, सत्ताधारी विरोधक व वैधानिक विरोधक अशात विभागली गेलेली आपली राजकीय व्यवस्था आपापले हिशेब जमवण्याच्या प्रयत्नात दिसते आहे. वैधानिक विरोधी पक्ष सारे आपले अवसान गाळून नामशेष व्हायच्या मार्गाला लागल्यामुळे त्यांना ‘आपण काहीतरी करतो आहोत’ असे दाखवणे भाग आहे. सध्यातरी त्यांच्या साऱ्या राजकीय कर्तृत्वाच्या नाड्या या वेगवेगळे गैरप्रकार व चौकशीयोग्य प्रकरणाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांच्या हाती असल्याने त्यांच्या ‘काहीतरी करायला’ तशा अनेक मर्यादा आहेत. मात्र सध्या उचलला गेलेला कर्जमाफीचा मुद्दा हा त्यांच्या दृष्टीने बुडत्याला काडीचा आधार असला, तरी या साऱ्या राजकारणामागे आहे तो भाजपा व शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष हे लक्षात घेतले पाहिजे. 
- शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी निघालेली ताजी ‘संघर्ष यात्रा’ हा या राजकीय संघर्षाचा एक केविलवाणा चेहराच म्हटला पाहिजे.
वरवर पाहता शेतकरी सुखावून जावा आणि आपल्याबद्दल राजकीय पक्षांना असलेल्या कळवळ्याबद्दल त्याचा ऊर आनंदाने भरून यावा अशीच ही परिस्थिती असताना, शेतकऱ्यांना मात्र यातून फारसे काही निघेल असे वाटत नाही. कारण प्रत्यक्ष जगतानाचा त्यांचा अनुभव फार वेगळा असतो व अशा बेगडी शेतकरीप्रेमाची पुष्टी करणारा नसतो.
कर्जमाफी द्यावी की न द्यावी याची स्वतंत्र अशी राजकीय, आर्थिक व सामाजिक कारणे आहेत, व त्यांना स्पर्श न करता केवळ ‘राजकीय आखाड्यात कर्जमाफी द्यायला लावली की नाही’ या तात्पुरत्या समाधानासाठीच जर हे सारे चालले असेल तर तांत्रिकदृष्ट्या कर्जमाफी होऊनदेखील शेतकऱ्यांच्या आताच्या परिस्थितीत व नंतरही पदरात काही पडू न देण्याची व्यवस्था असल्याने ‘कर्जमाफी हा काही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरचा एकमेव उपाय नाही’ हे अर्धसत्यच परत एकदा सिद्ध व्हायची शक्यता आहे.
तसे पाहायला गेले तर शेती व शेतकऱ्यांची गंभीर परिस्थिती हा काही आज उद्भवलेला प्रश्न नाही. भारतीय राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेवरचे ते एक गंभीर संकट आहे. शेतीला दिल्या जाणाऱ्या कर्जमाफी, पॅकेजेस वा अन्य आपत्कालीन मदती हा काही आपल्याला नवीन विषय नाही. आजवर आपण तो किती गंभीरतेने घेतलाय त्याचाही अनुभव ताजा आहे. असे असताना कर्जमाफीचा विषय काही कारण नसताना आजच का चर्चेला यावा यामागे वेगळी पण निश्चित अशी कारणे आहेत. यात शेतकऱ्यांबद्दलचे प्रेम वा कळवळा नसून पक्षीय राजकारणाच्या रणनीतीचा व जुळवण्यात येणाऱ्या समीकरणाचा एक भाग आहे. 
आज बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा वापर होतोय हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असून, यांची राजकीय समीकरणे जमली की कर्जमाफीचा प्रश्न परत एकदा गौण ठरण्याची शक्यता आहे. अशा वातावरणात कर्जमाफी 
(अटी-शर्ती राखून) द्यावी लागली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या गंभीर परिस्थितीत काही सुधार वा बदल घडतील याची सुतराम शक्यता नाही.
यातील वास्तव असे आहे की, ज्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा आग्रह होतोय तो ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या एकतीस टक्के आहे. त्यातही संस्थात्मक पतपुरवठ्यातून कर्जपुरवठा झालेले केवळ सतरा टक्के आहेत. म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकसंख्येच्या केवळ पाच-साडेपाच टक्के शेतकरीच यात येऊ शकणार आहेत. एखाद्या राज्यातील ग्रामीण भागातील अल्पशा शेतकऱ्यांना विविध अटी लादून कर्जमाफी दिल्यामुळे शंभर टक्के आत्महत्त्यांच्या सावटात वावरणारा भारतीय शेतकरी या गर्तेतून बाहेर येईल असे समजणे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. खुद्द मुख्यमंत्री कर्जमाफी दिली तर आत्महत्त्या थांबण्याची हमी मागताहेत यावरून तसा दावा कुणी केलेला नसूनसुद्धा चर्चेत आणला जात आहे. 
- यातल्या विरोधाभासाची परिसीमा अशी की महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कर्जमाफीला विरोध करीत असले, तरी उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जिंकण्याची अपरिहार्यता लक्षात घेता पंतप्रधानांनीच तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे गाजर दाखवले आहे. म्हणजे बदलत्या राजकीय अपरिहार्यतांमुळे एका राज्यात जे ग्राह्य ते इतर राज्यात निषिद्ध असा प्रकार बघायला मिळतो. 
मुख्यमंत्री तातडीच्या कर्जमाफीऐवजी शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या इतर दीर्घकालीन उपाययोजनांचा हवाला देतात. एकवेळ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अशी तातडीची मदत न देताही तो सरळ सक्षमतेच्या कक्षेत जाईल असे कल्पूनसुद्धा प्रत्यक्षात शेतीत सरकार जे काही करते आहे त्यावरून शेतकरी सक्षम होण्यापेक्षा शेती सोडून त्याला आपली जमीन त्यागून तो परागंदा कसा होईल अशीच सारी धोरणे आहेत. ‘शेतकऱ्यांचे कर्जफेडीत होणारे सक्षमीकरण’ अशा गोंडस नावाने ही भलामण केली जाते. त्या आघाडीवर काय चित्र आहे? खुद्द केंद्र सरकारचा पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा कार्यक्रम आहे. आता शेतकऱ्यांच्या दामदुपटीतील या कार्यक्रमात ज्या योजना आहेत त्या शेतमाल बाजारातील सुधार, देशपातळीवरील एकल शेतमाल बाजार, निर्यातीतील प्रोत्साहनात्मक वातावरण, उत्पादनातील त्रुटींमुळे आयातीवरचा भर काढत भारतीय शेतकऱ्यांना योग्य प्रोत्साहन अशा बाबी ठळकतेने लक्षात घेतल्या तरी राज्य व राष्ट्रपातळीवर याबाबतीत सारा आनंदीआनंद आहे. 
शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळण्यासाठी त्या भावापेक्षा कमी भावाने शासन नियंत्रित बाजार समित्यांत खरेदी होऊ नये असे प्रावधान असूनसुद्धा सारा सोयाबीन, तूर व इतर कडधान्ये किमान हमीभावापेक्षा कमी भावाने विकली गेली. त्यावरच्या तक्रारींचा उपयोग केवळ राज्यकर्त्यांनी या बाजार समित्यांतील व्यापारी व आडत्यांकडून आपला लाभ वाढवून घेण्यापलीकडे काही केला नाही. बाजार समितीत खरेदीसाठी कुणी येऊ द्यायचे नाही व शेतकऱ्याला अगतिक करत बिगर पावतीची खरेदी करून कुठलाही पुरावा न ठेवता व्यापाऱ्यांना अशा खरेदीची सरसकट मुभा राजरोसपणे दिलेली दिसते आहे. शेतकऱ्यांनी भरमसाट उत्पन्न काढले तरी विकले न गेलेले कांदे, टमाटे व पालेभाज्या या रस्त्यावर फेकून का द्याव्या लागतात याचे उत्तर सरकारकडे नाही. कांद्याचे दर जरासे वाढताच निर्यातबंदी ज्या तत्परतेने होते, ती कांद्याचे भाव पडायला लागल्यावर निर्यात खुली करण्यात दिसत नाही. बराच गाजावाजा करत आणलेली ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ अपयशी ठरली असून, केवळ राज्याने आपला सहभाग विमा कंपनीला न दिल्याने लाखो शेतकरी नुकसानभरपाईला मुकले आहेत. 
राज्याने अनुभवलेल्या भीषण दुष्काळातील सरकारची भूमिका जाहीर आहे. ज्या काही करोडोंच्या मदती जाहीर झाल्या त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचल्या की नाही याबद्दल खुद्द सरकारच उदासीन आहे. एवढी मदत येऊनदेखील शेतकऱ्यांची अनेक विहित अनुदाने अजूनही प्रलंबित आहेत. याबद्दलच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जात असून, आताशा या तक्रारी उघड होत यात करोडोंचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होत आहे. विदर्भातील एका कृषी अधिकाऱ्याने केलेला भ्रष्टाचार नुकताच उघडकीस आला असून, त्याची व्याप्ती लक्षात घेता त्यात तो अधिकारी एकटा असावा असे मानणे कठीण जाते. ज्या जलस्वराज योजनेची जाहिरात केली जाते त्यात झालेला टेंडर घोटाळा उघडकीस येऊनसुद्धा त्याला क्लीन चिट मिळाल्याचे दिसते आहे. 
- अशी अनेक उदाहरणे आहेत की सरकार शेतकऱ्यांबद्दलचा जो जाहीर कळवळा दाखवत असते त्याच्या विपरीत वर्तन व धोरणे काम करीत असतात. म्हणून सरकारवर विश्वास न राहिल्याने चोराची लंगोटी का होईना म्हणून कर्जमाफीसारख्या फुटकळ उपायांची मागणी केली जाते. 
मुळात प्रश्न सध्याच्या कर्जापेक्षा शेतकऱ्यांना कर्जाच्या सापळ्यात नेऊन त्यांचा खातमा करणाऱ्या व्यवस्थेचा आहे. साऱ्या जगात शेतीचा धंदा कुठेही फायद्याचा नसल्याचे दिसत असले, तरी तेथील सरकारांनी एक सामाजिक सुरक्षा म्हणून शेतीला संरक्षण पुरवत या घटकाचे अस्तित्व राखले आहे. ही राष्ट्रे शेतकरी शेतीत टिकून राहावा म्हणून आपल्या शेतकऱ्यांंना अधिकचे अनुदान देत असतात असे जागतिक व्यापार संस्थेत आलेल्या माहितीवरून दिसते. मात्र त्याचवेळी भारताच्या कबुलीजबाबात ‘आम्ही आमच्या शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादन खर्चाचीही भरपाई होणार नाही असे भाव देत असल्याने एकप्रकारे उणे अनुदान देत असतो’ असे कधीच कबूल केले आहे. म्हणजे शेतकरी शेतीत टिकून राहण्याच्या दिशेने नेमकी उलटी भूमिका आपली सरकारे घेत असल्याने आपली शेती ही गंभीर अवस्थेला पोहचली आहे. आजवरच्या या धोरणाने शेतीतील भांडवल लयास गेले असून, या क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक व मूलभूत सेवासुविधांचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या शेतीला संरक्षणात्मक आधार देत ती तगून राहण्यासाठी योग्य धोरणे व त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी आवश्यक असताना, शेतकऱ्यांवरच्या प्रेमाचे नाटक वठवत त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न आज चाललेला दिसतो आहे. शेतकऱ्यांवरची सारी कर्जे अनैतिक मानणाऱ्या शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी आज सरकारमध्ये सत्तेत असूनदेखील त्यांचा कुठे आवाज ऐकू येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आजवर जोपासलेल्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकूणच आजवरच्या साऱ्या कर्जमाफ्या या शेतकरी प्रेमापोटी दिलेल्या नसून एका राजकीय अपरिहार्यतेतून दिल्याचे लक्षात येते. याहीवेळेला कर्जमाफी झाली तर ती तशीच असेल. 
एकतर शेती अगोदरच अस्मानी संकटांनी बाधित असताना, सरकारची चुकीची धोरणे व अंमलबजावणी यामुळे ती सावरण्याऐवजी आजच्यासारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणजे मूळ रोगाची जबाबदारी जरी रुग्णाने घेतली, तरी वैद्याच्या गलथानपणामुळे निर्माण झालेला आजार बरा करण्याची नैतिक जबाबदारी त्याचीच असल्याने सरकारला या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. आता उपाय म्हणून कर्जमाफी होऊ शकते की नाही हा वादाचा मुद्दा करत त्यावर काथ्याकूट केला जात आहे.
उद्योग क्षेत्रात एखादा उद्योग तोट्यात गेला तर त्याला सावरण्यासाठी अर्थखाते वा बँकांच्या अनेक योजनांचा लाभ दिला जातो. यात त्या उद्योजकाच्या हेतू व क्षमतांवर आक्षेप न घेता आजवर लाखो करोडोंची कर्जे बेबाक करण्यात आली आहेत. 
मात्र शेतीतील कर्ज ही शेतकऱ्यांचीच जबाबदारी असे समजून त्याला मिंधे करत त्याच्यावर उपकार केल्याचे दाखवले जाते. आज व्यक्तिगत उद्योगापेक्षा सारे शेतीक्षेत्रच बाधित झाले असताना, त्याला या गर्तेतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी आपणा सर्वांची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 
कर्जमाफीपेक्षा अनेक अशा बाबी आहेत की त्यावर तातडीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. साध्या कामगारांच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र ट्रायब्युनल आहे, तर शेतकऱ्यांना आपल्यावरील अन्यायाची दाद मागण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नाही. कृषिमूल्य आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल आक्षेप असूनही राज्य व केंद्राच्या किमान हमीभावातील तफावती व त्या मिळवून देणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव याकडे लक्ष दिले जात नाही. अशा या साऱ्या किरकोळ पण गंभीर प्रश्नांची जबाबदारी डोक्यावर असणाऱ्या सरकारने - मग ते सत्ताधारी असोत की विरोधक - हे सारे सोडून असे अंगात आल्यासारखे केवळ कर्जमुक्तीसारख्या प्रश्नावर घुमायला लागावे, हे काही पटत नाही.