मतदानाची सक्ती नको; मतदारांच्या अडचणी सोडवा

लोकसभा निवडणुकीसाठी विद्येचे माहेरघर असणाऱ्या पुण्यातच मतदानाचा टक्का घसरला. देशातील अनेक मतदारसंघांमध्येही अपेक्षित मतदान झाले नाही. परंतु मतदान सक्तीचे करणे हा त्यावर उतारा होऊ शकत नाही, असा वाचकांचा सूर आहे. मतदान हा घटनेने बहाल केलेला अधिकार आहे; लोकशाहीत हुकूमशाहीसारखी सक्ती कशी करणार? ‘डिजिटल इंडिया’च्या जमान्यात ऑनलाइन मतदानासारखी सोय उपलब्ध केल्यास मतदानाचा टक्का नक्कीच वाढेल, तसेच मतदार ओळखपत्र, मतदार नोंदणी, यादीतील घोळ, हे टाळण्यासाठी एकूणच मतदान प्रक्रिया सुलभ करावी. राजकीय पक्षांनीदेखील मतदारांना भावतील, अशा योग्य उमेदवारांना रिंगणात उतरावे. याशिवाय, मतदान न करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या अडचणी एकदा समजावून घ्या, अशा सूचना वाचकांनी केल्या आहेत.
पुणेकरांनी मतदानाचा कंटाळा केला

पुण्यासारख्या सुसंस्कृत, सुबुद्ध शहरामध्ये मतदानाची टक्केवारी अशी घसरावी ही चांगली गोष्ट नाही. मात्र, याचा दोष पुणेकरांना देणे योग्य नाही. त्यांनी मतदान करायला हवे हे मला मान्यच आहे, पण तशी परिस्थिती जर राजकीय पक्ष, उमेदवार, प्रशासन निर्माण करत नसेल, तर तो दोष त्यांचा आहे. पुणेकरांचा नाही. राजकीय पक्षांच्या संघटना क्षीण होत चालल्या आहेत, काँग्रेसचा कार्यकर्ता असूनही मी हे विधान जबाबदारीने करतो आहे. आमच्याच नाही, तर कोणत्याही राजकीय पक्षांच्या संघटनांमध्ये ध्येयवादी, विचारी, कार्यकर्ते राहिलेले नाहीत. व्यवसायिक पद्धतीने सर्व कामे केली जातात. साधी मतदाराची पावती द्यायचे काम असते, पण तेही व्यवसायिक संस्थांकडून घेतले जाते. पक्षाचा कार्यकर्ता ही पावती घेऊन गेला, तर ते घर कायमचे जोडले जाते हेही कोणाला समजत नाही.

संघटना शक्तिवान नसल्यामुळे प्रचार जसा व्हायला हवा तसा झाला नाही.

दोन्ही प्रमुख उमेदवारांच्या लोकप्रियतेला असलेल्या मर्यादाही कारणीभूत आहेत. मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सभा, मेळावे, पदयात्रा घेतल्या जातात. त्याचेही प्रमाण कमी होते. रोड शो नावाच्या प्रकाराचा फायदा होत नाही. प्रशासनाचे तर काय सांगावे! आमच्याच घरात माझे व माझ्या पत्नीचे नाव एका मतदान केंद्रात तर मुलाचे दुसऱ्याच केंद्रात असे होते. अनेकांना नावेच सापडत नव्हती. सरकारनेही मतदान पावती द्यायची असते. ती काही ठिकाणी मिळाली नाही. अनेकांना पावतीवर नमूद केलेल्या मतदान केंद्राऐवजी दुसºयाच मतदान केंद्रात नाव असल्याचा अनुभव आला. मतदान पावती आहे, पण यादीत नावच नाही, असेही झाले. प्रशासन कार्यक्षमतेने काम करत नसल्याचा हा परिणाम आहे. तरीही पुण्यात ५० टक्केही मतदान होऊ नये, याचा मला खेद वाटतो. जगातील अनेक देशातल्या नागरिकांना मतदानाच्या हक्कासाठी भांडावे लागले. आपल्याकडे घटनेमुळे एकाच वेळी सर्वांना हा अधिकार मिळाला. तो अंमलात आणणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. काही आणीबाणीची स्थिती असेल, तर मतदान न करणे समजू शकते. मात्र, ५० टक्के लोक काही आजारी पडत नाहीत किंवा इतक्या जणांकडे आणीबाणीची स्थिती असेल असेही नाही. त्यामुळे मतदानाचा पुणेकरांनी कंटाळा केला, हे खरेच आहे व ते चिंताजनक आहे. यावर आत्मचिंतन व्हायला हवे. - उल्हास पवार, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, पुणे

पुणेकरांनी मतदान कमी केले ही हूलच !
पुण्यात मतदान कमी झाले, हेच मला मुळात मान्य नाही. टक्केवारीत न पाहता आकडेवारी पाहिल्या ही गोष्ट लक्षात येईल, असे मला वाटते. चुरस दिसली नाही, मोठ्या सभा झाल्या नाहीत, आरोप-प्रत्यारोपांनी वातावरण ढवळून निघाले नाही. चांगले वक्तेही नाहीत, अशी यंदाची निवडणूक होती, तरीही मतदारांनी मतदान केले आहे. पुण्यात मतदान कमी झाले, हेच मला मुळात मान्य नाही. विनाकारण तशी टीका होत आहे. एकूण टक्केवारीत ते तुम्ही पाहता, त्यामुळे ते कमी दिसते. प्रत्यक्षात स्थिती अशी आहे की, मागील वेळेपेक्षा जास्त मतदान झाले आहे. सन २०१४च्या निवडणुकीत पुणे मतदारसंघात ९ लाख ९३ हजार २७८ जणांनी मतदान केले होते. यावेळी म्हणजे सन २०१९ च्या निवडणुकीत १० लाख ३४ हजार १५४ जणांनी मतदान केले आहे. मतदान वाढले आहे की कमी झाले आहे, ते यावरून कोणीही सांगेल. पुणेकरांनी मतदान केले आहे, हेच यातून स्पष्टपणे दिसते आहे. काही गोष्टी होत्या, पण त्यात मतदारांचा दोष नाही. यावेळी पक्षाचे कार्यकर्ते घराघरापर्यंत पोहोचलेच नाहीत. प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी सकाळच्या वेळेस काही कार्यकर्ते घरांमध्ये जाऊन मतदारांना बाहेर काढत होते. मात्र, तीही संख्या फार नव्हती. विजयाची खात्री होती, म्हणून काहीजण शांत राहिले, तर काहीजण आता काय असा मोठा फरक पडणार आहे, म्हणून शांत राहिले. त्यामुळे मतदारांची प्रत्यक्ष भेट घेत त्यांना सातत्याने आवाहन करत राहणे ही जी प्रक्रिया एरवी फार वेगात राबविली जाते, ती यावेळी मला तरी कुठेच दिसली नाही. शहरातील वसाहतींमध्ये अशा पद्धतीने मतदानाचे आवाहन प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी केले गेले, तर मतदार घराबाहेर पडण्यास प्रवृत्त होतात. दोन्ही प्रमुख पक्ष व अन्य अपक्ष यांची स्थिती अशीच होती. कार्यकर्ते फिरतानाच दिसत नव्हते. त्याशिवाय एरवी रिक्षा किंवा अन्य वाहनांचा वापर मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी होत असतो, तेही यावेळी दिसले नाही. कदाचित, कार्यकर्त्यांचा अनुत्साह असेल किंवा निवडणूक आयोगाच्या कारवाईच्या भीतीने तसे झाले नसेल, पण ते होत नव्हते एवढे मात्र खरे. त्याचाही मतदारांवर फार परिणाम होत असतो. तसा तो झाला असावा, असे माझे मत आहे. चुरस नाही, मोठ्या सभा नाहीत, आरोप-प्रत्यारोप नाहीत व चांगले वक्तेही नाहीत, अशी यंदाची निवडणूक होती. तरीही मतदारांनी मतदान केले आहे. - सुधीर गाडगीळ, ज्येष्ठ निवेदक, पुणे

सक्ती नको; जागरूकता हवी
मतदानाचा वापर कसा होतो, यावर देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र, मतदानाची सक्ती करू नये. त्यापेक्षा मतदान करणे किती अभिमानाचे आणि जागरूक नागरिकत्वाचे लक्षण आहे, हे लोकांच्या मनावर सतत बिंबविले पाहिेजे. यासाठी चित्रपट कलाकार, टीव्ही, सोशल मीडिया, तसेच स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यायला हवी.
- बिंबीसार सुरेश शिकरे, इंदिरानगर, लातूर.

आयोगाची क्षमता किती?
आपल्याकडे सरासरी ६० टक्के मतदान होते, तरी निवडणूक यंत्रणेची दमछाक होते. शंभर टक्के मतदान केल्यावर येणारा लोंढा सांभाळण्याची कुवत निवडणूक आयोगाकडे आहे की नाही, हे पाहावे लागेल.निवडणूक ही देशाच्या परिणामी आपल्या भल्यासाठी आहे, हे जनतेला पटवून दिले पाहिजे. यातूनच मतदानाचा टक्का वाढेल.
- मुकुंद नागोराव काकीरवार, नवीन सुभेदारी, नागपूर.

मतदानाची सक्ती म्हणजे दुर्दैव्य
प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी निवडणूक आयोगाकडून विविध माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जात आहे. त्यामुळे मतदानाचा टक्का नक्की वाढेल. शेवटी हे एक सामाजिक कर्तव्य आहे. त्याची सक्ती करावी लागणे, यासारखे दुर्दैव नाही.
- उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी(पूर्व), मुंबई.

मतदान नाही तर सवलती नाही
मतदान चांगले झाले, तरच निवडून येणारा प्रतिनिधी हा बहुसंख्य मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो असे मानता येईल. त्यासाठी ज्यांचे मतदार यादीत नाव आहे, त्याने मतदान न केल्यास त्याला पुढील काही वर्षे मतदान करण्यास अपात्र ठरवावे. किंवा काही सवलतीपासून अलिप्त ठेवावे.
- सैय्यद मकसूद अली पटेल, फैजनगर, नागपूर रोड यवतमाळ.

८० टक्क्यांवर मतदान हवे
६० टक्के लोकं मतदान करतात, तेच देशाचे भवितव्य ठरवतात. उर्वरित ४० टक्के मतदारांना देशाबद्दल काय वाटते, हे कळत नाही. किमान ८० टक्क्यांच्या वर मतदान व्हायला हवे. मतदारांचा सहभाग वाढविण्यासाठी त्यांच्या अडचणी समजावून घेऊन उपाययोजना करायलाच हव्यात. मग ती मतदानाची सक्ती असली, तरी चालेल.
- शुभम पाटील, साफल्यनगर, सैफुल सोलापूर.

प्रवास भत्ता, जेवण द्या
मतदान करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य असले, तरी त्याबाबत सक्ती करता येणार नाही. त्यापेक्षा मतदानाचे महत्त्व पटवून देऊन मतदानाची मानसिकता तयार करण्यासाठी परिश्रम घ्यावेत. शासकीय पातळीवरून सवलती जाहीर कराव्यात. मतदानादिवशी शासकीय सुट्टी असतेच. याशिवाय प्रवास भत्ता, जेवण अशा काही सवलती द्याव्यात.
- वंदना जगमोहन चिकटे, कोपरगाव, जि. नगर.

योग्य उमेदवार द्या
निवडणुकीत मतदान कमी झाले म्हणजे लोकशाही धोक्यात वगैरे चिंता करण्याची गरज नाही. आपल्याकडे मतदानाची टक्केवारी किमान ५० च्या पुढे जाते. काही देशात तेवढीही नसते. पुण्यामध्ये १९६७ साली देशात सर्वाधिक ६९ टक्के मतदान झाले. त्यानंतर पुण्यातच सर्वात कमी ४० टक्के मतदान झाले होते. नोटा हा पर्याय आहे, परंतु चांगले उमेदवार दिले तर मतदारांचा उत्साह निश्चितच वाढेल.
- डॉ. काशीनाथ जांभूळकर, नागपूर.

मतदान यादीतून नाव काढून टाका
मतदान म्हणजे राष्ट्रीय कर्तव्य असताना, त्याकडे पाठ फिरविणाऱ्या लोकांचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकले पाहिजे व ओळखपत्रही रद्द केले पाहिजे. अर्थात, अपवाद असणारच. नोकरदारांना मतदानाची सुट्टी असते. नागरिक या नात्याने आपण देशाकडून अनेक सवलती व लाभ घेतो. शिधापत्रिका घेतो. मग मतदान हे करायलाच हवे.
-उत्कर्ष खामकर, चंदननगर, पुणे.

मतदान प्रक्रिया सुलभ करा
मतदार जागृती मोठ्या प्रमाणात करूनही मतदानाचा टक्का वाढत नाही. यावर उपाय म्हणून मतदानाची वेळखाऊ पद्धत आणखी सुलभ करावी. वास्तविक कसेही असले, तरी मतदान म्हणजे राष्ट्रीय कर्तव्य असून, देशाप्रती प्रेम व्यक्त करण्याचे साधन आहे, हे जोपर्यंत जनतेला पटत नाही, तोपर्यंत मतदानाचा टक्का वाढविणे अवघड आहे.
- मंजु गजेंद्र काथवाटे,
दहीसाथ रोड, बुधवारा अमरावती.

उमेदवार मतदारांमध्ये दरी!
यंदा निवडणुकीचा टक्का घसरला, याची चर्चा असली, तरी ग्रामीण मतदार अजूनही मतदान करण्यात मागे नाहीत. मतदानाचा टक्का घसरण्यामागे उमेदवार व मतदारांमध्ये निर्माण झालेली दरी हे एक कारण असू शकते. आपल्या पसंतीचा उमेदवार नसेल, तर लोक मतदान करण्याचे टाळतात. त्याचबरोबर, निवडणूक प्रचारात एकमेकांवर होणारी चिखलफेक हीसुद्धा मतदारांना रुचलेली नाही.
- एम. सी. जैन,
चिखलठाणा, औरंगाबाद.

सक्ती आणि सोयदेखील हवी
मतदान करणे हे भारतीय मतदाराचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे मतदान सक्तीचे केलेच पाहिजे. सुमारे १५ टक्के शिक्षण व नोकरीमुळे बाहेरगावी असल्याने मतदानापासून वंचित राहतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने प्रथम ऑनलाइन मतदान चालू केले पाहिजे. जेणेकरून अशा मतदारांना ते सोईचे होईल.
- युगराज गिरेपुंजे,
बालाजीनगर, खात रोड, भंडारा.

झोपडपट्ट्यांमधून कमी मतदान
पुण्यात मतदान फक्त ४९ टक्के झाले, हे जरी मान्य केले, तरी त्यामध्ये सोसायट्या, सुशिक्षित लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. याचाच अर्थ, पुणेकर नसलेल्या आणि पोटापाण्यासाठी दुष्काळी प्रदेशातून आलेले आणि पुणेकरांच्या टॅक्समधून सर्व सुखसोई भोगणारे झोपडट्टीवासीयांनी मतदान कमी केले. याचा दोष पुणेकरांवर म्हणजे यावेळी पुण्याच्या नगरसेवकांनी हात धुऊन घेतलेला दिसतोय. झोपपट्टीतील नागरिक रिक्त हस्ते मतदानाला जात नाहीत, हा इतिहास आहे. नगरसेवक, आमदारावर अवलंबून असणाºया उमेदवारांना त्यांनी चांगलाच हात दाखविलेला दिसतोय.
- विलास शाळिग्राम,
डी/१०५ राधिका सोसायटी,
सिंहगड रोड पुणे

देश कर्तव्याची भावना रुजवावी
ग्रामीण भागात चांगले मतदान झाले असताना, सर्वात कमी मतदान पुण्यामध्ये झाल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मतदान सक्तीचे करण्याऐवजी देशकर्तव्याची भावना लोकांमध्ये रुजवली पाहिजे. काही वेळा पसंतीचा उमेदवार नसेल, तरी लोक मतदानासाठी टाळाटाळ करतात. मतदानाचे महत्त्व लोकांना पटवून दिले, तर टक्का वाढू शकतो.
- संजय दामोदर सागरे,
कन्नमवारनगर, १ विक्रोळी - मुंबई.

पुणे तिथे मत उणे
दरवेळी मतदान कुठे कमी तर कुठे जास्त होते, हे कशाचे सूचक आहे? मतदार शहाणा होत आहे की नकारात्मक मानसिकतेत गुरफटत आहे? यावेळी विद्येच्या माहेरघरातच मतदानाचा टक्का घसरला. ‘पुणे तिथे मत उणे’ असा ठसा उमटला. खरे तर यावर संशोधन व्हावे. मतदारांनी मतदानातून आपला रोष प्रकट केला असता, तर तो देशहिताचा ठरला असता. ‘प्रचार चुकला,मतदार हुकला’ अजून काय?
- डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा, औरंगाबाद.

पगार कापा
मतदानाची घटलेली टक्केवारी ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे. घटनेने दिलेला मतदानाचा हक्क सगळ्यांनी बजावलाच पाहिजे. सुट्टी असूनही मतदान न करणाºयाचा त्या दिवसाचा पगार कापावा. अर्थात, काही अपरिहार्यता असेल, तर त्यात सूटही मिळावी. नागरिकांनी निवडून आलेल्यांना त्यांच्या कामाबद्दल जाबही विचारावा.
- रेखा बेबरे (कापसे), अमरदास बाबा रोड रिसोड जि. वाशिम.