दार उघड बये, दार उघड...

लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणात जिल्हा परिषदांना ‘मिनी मंत्रालय’ संबोधले गेले. पण काय आहे आज त्यांची ओळख? जन्म-मृत्यूचे दाखले वाटणारी संस्था? मूलभूत सुधारणांऐवजी इथले राजकारण ठेकेदारी व बदल्यांत गुरफटले आहे.

सुधीर लंके

 

लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणात जिल्हा परिषदांना ‘मिनी मंत्रालय’ संबोधले गेले. पण काय आहे आज त्यांची ओळख? जन्म-मृत्यूचे दाखले वाटणारी संस्था? मूलभूत सुधारणांऐवजी इथले राजकारण ठेकेदारी व बदल्यांत गुरफटले आहे. आता तर सरकारने पंचायत राजची जणू आवराआवरच सुरु केली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ थेट दारात उभा असताना पंचायत राज संस्था सक्षम होणार की दुबळ्या? पारदर्शीपणा वाढणार की मलिदा खालच्या ऐवजी वर पोहोचणार?ज्या उद्दात्त हेतूने पंचायत राज आले ते दान खरेच पावलेय का, याचे उत्तर निवडणुकींच्या या रणधुमाळीत महाराष्ट्राला शोधावे लागेल.

 

 

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कार्यालयांची वेळ काय?

ग्रामपंचायत हे सरकारी कार्यालय आहे का?.. 

प्रश्न साधे आहेत. पण, राज्यात सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकांची जी धामधूम सुरू आहे त्यात हा प्रश्न राजकीय पक्षांना विचारला जायला हवा. दुर्दैवाने हे प्रश्न राजकीय पटलावर नाहीत. 

कुठल्याही खेड्यात जा आणि हा प्रश्न विचारा. लोक म्हणतील, ‘भाऊसाहेब’ म्हणजे ग्रामसेवक व सरपंच ठरवतील ती वेळ ग्रामपंचायतची. ग्रामसेवक ज्या दिवशी गावात येतील तो दिवस ग्रामपंचायतचा व गावाचा. राज्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक काटेकोर पाळले जाते, पण पंचायती उघडण्याची वेळ मात्र निश्चित नाही. या वेळेची पाटी बहुतांश ग्रामपंचायतींवर अद्यापही महाराष्ट्र लावू शकलेला नाही. त्यामुळे बहुतांश पंचायती या आठवडा-आठवडा कुलूपबंद दिसतात. 

देशात सर्वप्रथम १९६२ साली पंचायत राज महाराष्ट्राने स्वीकारले आणि जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या. त्यापूर्वी राज्यात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम लागू होता. एका अर्थाने महाराष्ट्र हा पंचायत राजमध्ये हेडमास्तर आहे. पण, ‘ग्रामपंचायत हे एक सरकारी कार्यालय आहे’, ही मानसिकताच राज्याने अद्याप स्वीकारलेली नाही. जिल्हा परिषदांनीही कधीच ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. 

ग्रामीण भागातील कार्यकर्ता ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याच्या शेजारी बसावा म्हणून जिल्हा परिषदांची निर्मिती व्हावी, अशी यशवंतराव चव्हाण यांची भावना होती. आमदार-खासदारांचा जिल्हा परिषदांना विरोध होता, तरी चव्हाणांनी तो आग्रह धरला. मात्र, ग्रामीण कार्यकर्त्यांनीच या सत्तेचे दार सर्वसामान्यांसाठी उघडे केले का, हा प्रश्न निर्माण होतो. 

जन्म-मृत्यूचे दाखले वाटणारी संस्था अशी ग्रामपंचायतची ओळख बनली आहे. मात्र, कायद्याने एकूण ७८ प्रकारच्या कामांची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर आहे. दुर्दैवाने याची ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदांनाही जाणीव नाही. जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायती या दोन्ही संस्था एकमेकाला पूरक आहेत. दोन्हींचेही अस्तित्व सारखेच आहे; मात्र आज या दोन्ही संस्था परावलंबी बनल्यात. अनुदानासाठी त्या सरकारवर अवलंबून आहेत. ना ग्रामपंचायती सक्षम, ना जिल्हा परिषदा. कोट्यवधी रुपये किमतीचे भूखंड आज या संस्थांकडे आहेत; मात्र अपवाद वगळता त्यातून या संस्था उत्पन्नाची साधने निर्माण करू शकलेल्या नाहीत. ग्रामपंचायतींची करवसुलीदेखील होताना दिसत नाही. दाखल्यासाठी जो अडला तो पंचायतीत येऊन कर भरतो. अर्थात अपवादात्मक परिस्थितीत काही ग्रामपंचायतींनी मात्र स्वत:ला प्रयत्नपूर्वक सक्षम केले आहे.

केंद्र सरकारने १९९३ साली ७३ वी घटनादुरुस्ती केली. त्यावेळी पंचायत राज संस्थांच्या कार्यप्रणालीत महत्त्वाचे बदल केले गेले. पंचायत राजमधील सर्व संस्थांच्या दर पाच वर्षांनी निवडणुका, ग्रामसभांची अनिवार्यता व महिला-मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण हे त्यातील महत्त्वाचे बदल होते. घटनेच्या ११ व्या अनुसूचीतील २९ विषय पंचायत राज संस्थांकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक होते. मात्र, ते अद्यापपर्यंत घडलेले नाही. जेमतेम दहा-बारा विषय या संस्थांकडे सोपविण्यात आले. एकही राजकीय पक्ष याबाबत आज बोलत नाही. ज्यांना निवडणुका लढवायच्या आहेत व जे या संस्थांत निवडून येतात त्यांनाही याच्याशी काहीही सोयरसूतक दिसत नाही. 

त्यामुळे जिल्हा परिषदा नेमक्या कशासाठी ताब्यात हव्यात, इथपासून प्रश्न सुरू होतो. राज्याच्या ग्रामीण भागात प्रचंड गोंधळ आहे. पंचायत समितीत एक कृषी विभाग व शासनाचा दुसरा. शेतकऱ्याने नेमके कोणाकडे जायचे? जिल्हा परिषदेचा एक दवाखाना व शासनाचा दुसरा. जिल्हा परिषदेत प्राथमिक व माध्यमिक हे दोन शिक्षणाधिकारी. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषदेच्या बैठकांना बसतात. पण, माध्यमिक शाळांबाबत जिल्हा परिषद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी काहीच धोरण घेऊ शकत नाहीत. त्यांचे हात बांधलेले आहेत. 

केरळसारख्या राज्यात सर्व आरोग्य यंत्रणा जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित आहे. म्हणजे जिल्हा रुग्णालय हे जिल्हा परिषदेअंतर्गत येते. प्राथमिक, माध्यमिक या दोन्ही शाळा तसेच संपूर्ण कृषी विभागावर तेथे जिल्हा परिषदेचे नियंत्रण आहे. 

या सुधारणा महाराष्ट्रात घडायला तयार नाहीत. या मूलभूत सुधारणांऐवजी जिल्हा परिषदांचे राजकारण ठेकेदारी व बदल्यांत गुरफटले आहे. त्यामुळे परिषदेतील आहे ते विभागही राज्य शासनाकडे वर्ग होऊ पाहत आहेत. सरपंच हा ग्रामपंचायतींचा कार्यकारी अधिकारी आहे तर ग्रामसेवक सचिव. ग्रामसेवकाने केवळ प्रशासकीय कामकाज न पाहता गावात योजनांच्या प्रचार-प्रसिद्धीसाठी फिरणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे घडत नाही. कारण एक गाव एक ग्रामसेवक नाही. 

आता तर सरकारने पंचायत राजची आवराआवरच सुरू केल्यासारखी परिस्थिती आहे. लाभार्थ्यांना वस्तू न देता त्यासाठीचे पैसे थेट त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे धोरण सरकारने घेतले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील विषय समित्या खरेदीचे जे निर्णय घेत होत्या त्यांचा तो अधिकारच संपुष्टात आला आहे. अर्थात या खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार होता हे उघड गुपित आहे. हे ठेकेदारी राज संपुष्टात येईल. अंगणवाड्यांची बहुतांश खरेदी आजही थेट राज्यस्तरावरून होते व त्या वस्तू खाली लादल्या जातात. 

आता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ‘व्हिलेज लेव्हल आन्त्रप्रिनर’ पुरविण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने नियुक्त केलेली एक एजन्सी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत या व्यवसायी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करेल. या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार ग्रामपंचायतने द्यायचा. हा कर्मचारी ग्रामपंचायतची सर्व आॅनलाइन कामे पाहील. त्यासोबत त्याने ग्रामपंचायतीतून गावाला कॅफेसारखी सुविधा द्यायची. पर्यायाने ही एजन्सीच आता ग्रामपंचायतचे सर्व व्यवहार हाताळणार आहे. शासनाने ‘गव्हर्मेंट ई-मार्ट’चे धोरण घेण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणजे सर्व ठेकेदारांची यादी या ई-मार्टमध्ये असेल. त्यातून जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती यांनी सर्व खरेदी करायची. जिल्हा परिषदांमार्फत रस्ते, अंगणवाडी ही कामे सध्या ठेकेदारामार्फत होतात. त्याचे अनुदान शासन देते, मात्र हे पैसे जिल्हा परिषदांमार्फत ठेकेदारांना दिले जातात. यापुढे हे पैसे शासन थेट या ठेकेदारांकडे वर्ग करणार, अशाही पद्धतीचा विचार सुरु आहे. 

त्यामुळे हा डिजिटल इंडिया थेट जिल्हा परिषदा व ग्रामपंचायतींच्या दारात येऊन पोहोचणार आहे. यातून या पंचायत राज संस्थांचे अधिकार वाढणार की कमी होणार? त्या सक्षम होणार की दुबळ्या ? पारदर्शीपणा वाढणार की खालचा भ्रष्टाचार बंद करून तो मलिदा वर जाणार हे काळच ठरवेल. मात्र, या बदलाची चाहूल राजकीय पक्षांना व कार्यकर्त्यांना कितपत आहे याबाबत शंका आहे. 

महाराष्ट्र असे राज्य आहे की येथे बारोमास निवडणुकांचा हंगाम असतो. झेडपीच्या निवडणुका झाल्या की ग्रामपंचायतीच्या. त्या आटोपल्या की लोकसभा, विधानसभेच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या. यात संस्थांचा अफाट खर्च तर होतोच, पण वर्षातील अनेक दिवस निवडणूक आचारसंहितेतच वाया जातात. केरळमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांची निवडणूक एकाच दिवशी होते. तसा बदल महाराष्ट्रात करणेही शक्य आहे. मात्र, या संस्थांचा निव्वळ राजकीय आखाडा बनवायचा, तेथे आरवायचे-मिरवायचे की त्यांना खरोखर विकास संस्था बनवायचे, याचे धोरण त्यासाठी ठरवावे लागेल. 

लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी पंचायत राज आले. जिल्हा परिषदांना ‘मिनी मंत्रालय’ संबोधले गेले. या सत्तेचे दरवाजे व तिचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. 

 

(लेखक लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे प्रमुख आहेत.)