द्राविडी प्राणायाम!

गर्भलिंगनिदान चाचण्यांवर बंदी घालून आता दोन दशकं झाली आहेत. त्यातून फारसं काही हाती आलं नाही. आता ही बंदी तर उठवावीच,शिवाय चाचणीही सक्तीची करावी, असा नवाच मुद्दा केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. त्यानिमित्त या प्रश्नाचा घेतलेला वेध.

- डॉ. श्याम अष्टेकर 

सामाजिक प्रश्नांमध्ये ब:याचदा एकच एक असं उत्तर असू शकत नाही. ‘हो’ किंवा ‘नाही’ असं त्याचं ठामठोक उत्तर आपण देऊ शकत नाही. कारण त्याला दोन्ही बाजू असतात आणि त्या तितक्याच महत्त्वाच्या असू शकतात.

भारतातल्या गर्भलिंगनिदान कायद्याच्या संदर्भातही हाच मुद्दा लागू होतो. म्हणून त्याबाबतीत कुठल्याही टोकाचा विचार करून बरोबर किंवा चूक असं म्हणता येणार नाही, त्याचं एकमेव उत्तर असू शकत नाही, मात्र त्यातल्या ब:यावाईट गोष्टींचा आढावा आपण निश्चितच घेऊ शकतो.

एक मात्र खरं, गर्भलिंगनिदान चाचण्यांच्या संदर्भात भारतात सध्या जो कायदा आहे, तो परिपूर्ण नाही. तो करताना साधकबाधक विचार झाला नाही आणि तो बदलणं गरजेचंच आहे. 

यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी तर गर्भलिंगनिदानावरील बंदी उठवून ही चाचणी अनिवार्य करावी असं एकदम दुस:या टोकाचं मत मांडलं आहे. गर्भलिंगनिदानाच्या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा अतिशय कच्च आहे. अशी चाचणी करवून घेणारा आणि करवून देणारा हे दोन्ही घटक राजी असल्यानं तक्रारकत्र्याचा अभाव हाही एक मुख्य मुद्दा आहे. तक्रारदारच नसला तर कारवाई तरी कुणावर करणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे यासंदर्भात बहुतांश वेळा सरकारलाच ‘आरोपीं’वर केस करावी लागते.

गर्भपात कायदेशीर आहे का? - म्हटलं तर आहे, पण मुलीचा गर्भपात केला तर तो बेकायदेशीर, असा एक विचित्र विरोधाभासी प्रकार सध्याच्या कायद्यात दिसतो. 

शिवाय आता इतकी र्वष झाली हा कायदा अस्तित्वात आहे, तरीही मुलींचा जन्मदर अजूनही घटतोच आहे. या कायद्यानं राजरोस गर्भलिंगनिदान करता येत नाही म्हणून लोक ‘चोरबाजारात’ गेले, आपल्याला जे हवं ते त्यांनी तिथे करवून घेतलं आणि त्यामुळेही मुलींच्या जन्माला येण्याची उपेक्षा सुरूच राहिली. यासंदर्भात आतार्पयत कायदा फारसं काही करू शकलेला नाही. या कायद्यानं एक मात्र झालं, सोनोग्राफी करणारे लोक आणि सोनोग्राफी यांची संख्या कमी झाली.

सध्याच्या कायद्यात त्रुटी आहेतच, पण मनेका गांधी यांनी गर्भलिंग चाचण्यांवरील बंदी उठवून ही चाचणीच आता प्रत्येकाला सक्तीची करण्यासंदर्भात सुचवलेल्या पर्यायामुळे मात्र मुळात असलेल्या अडचणींत आणखी जास्तीची भरच पडण्याची शक्यता आहे.

प्रश्न मुळातच अवघड आहे. तो सोडवण्याच्या नादात आणखीच जटिल होऊ नये, असलेल्या अडचणींत भर पडू नये इतकंच. मनेका गांधी यांनी याआधी कुत्र्यांच्या संदर्भात सुचवलेला आणि अंमलात आणला गेलेला उपाय फारच घातक ठरला होता. त्या अनुभवानं आपलं तोंड पुरेसं पोळलं आहे. त्यांनी गर्भलिंगनिदानाच्या संदर्भात आता सुचवलेल्या टोकाच्या पर्यायाकडे सरकारही फार गांभीर्यानं पाहणार नाही असं वाटतं.

 

प्रश्न.

1) प्रत्येक गर्भाचं लिंगनिदान करा, त्याची नोंद करा, त्याचा पाठपुरावा करा, त्यामुळे नेमकं कोण गर्भपात करतंय हे कळेल, असा मनेका गांधी यांचा मुद्दा आहे. पण कोणतीही वाईट गोष्ट टाळण्यासाठी ती होऊ नये यासाठी त्यावर आधी प्रतिबंधात्मक उपाय करावे लागतात. चोरी होऊ द्यायची आणि त्यानंतर चोराला पकडण्यासाठी त्याच्यामागे धावायचं हा उफराटा आणि द्राविडी प्राणायामाचा प्रकार झाला!

2) गर्भलिंगनिदानाची चाचणी सक्तीची करण्यामुळे स्त्रियांच्या जीवनावर त्याचा आणखी विपरीत परिणाम होण्याचीही शक्यता आहेच. त्यांना त्रस देणं, हाल करणं, पोटात मुलगी आहे हे कळल्यानंतर आधीपासूनच छळ होणं. विशेषत: मागास आणि मध्यमवर्गीय समाजात असे प्रकार जास्त प्रमाणात होण्याचा धोका आहे.

3) जाणीवपूर्वक गर्भपात करूनही तो नैसर्गिक गर्भपात असल्याचं दाखवण्याकडेही कल वाढू शकतो. एकूणच नैतिकदृष्टय़ा संकटग्रस्त असं हे प्रकरण आहे.

4) देशातील तामिळनाडू, महाराष्ट्र यासारख्या त्यातल्या त्यात प्रगत राज्यांमध्येही मुलींचा जन्मदर घटतोच आहे. हरियाणा आणि राजस्थानपेक्षा या राज्यांची स्थिती तुलनेनं बरी आहे इतकंच. कायद्याचं अस्तित्व आहे, अंमलबजावणीची सरकारी यंत्रणाही इतर राज्यांच्या तुलनेत बरी आहे, असं असूनही 

प्रगत राज्यांतही मुलींचा जन्मदर घटतोच आहे. कायद्यानं आपण तो रोखू शकलेलो नाही. 

मग आणखी कडक कायदा आणून आपण ते कसं रोखणार आहोत?

5) अंमलबजावणीची यंत्रणा कुठे आहे, 

ती काय ट्रॅकिंग करणार, आता घराघरात ट्रॅकिंग करून मग ते पोलिसांच्या हाती देणार का? अंमलबजावणीची यंत्रणा या सा:याला पुरी पडेल का? यातून पुन्हा यंत्रणोचं काम वाढणार, 

त्यातून भ्रष्टाचार, इन्स्पेक्टर राज वाढणार. असलंही काही जन्माला येऊ शकतं. त्याला आपण कितपत आळा घालू शकणार?

6) कोणाला किती मुलं असावीत, त्यात मुलं किती, मुली किती. हा म्हटलं तर त्या व्यक्तीचा, कुटुंबाचा निर्णय असतो, राज्यव्यवस्थेचा नव्हे. हा नैतिक मुद्दा आहे. समाजात, सार्वजनिक ठिकाणी वाईट गोष्टी घडू नयेत यासाठी विशेषत: कायद्याचं काम असतं. त्यामुळे अशा वैयक्तिक बाबींबाबत कायदा करावा की नाही याबाबत मतभेदाचे मुद्दे असणारच. 

 

आणि उत्तरं.

1) गर्भलिंगनिदानाच्या संदर्भात आणखी संशोधन होणं गरजेचं आहे. सध्याच्या परिस्थितीत मुलींचा गर्भपात कोण करतं, कोणत्या प्रकारची कुटुंबं करतात, त्याचे एजंट कोण आहेत, हे गर्भपात कसे केले जातात, त्याची प्रक्रिया काय, डायगAॉसिस नेमकं कसं करतात, त्यासाठी लोक कुठे जातात?. यासारख्या अनेक गोष्टींवर सखोल संशोधन होण्याची गरज आहे. त्यानंतर मग नेमकी कारवाई करायला हवी.

2) सध्याचा कायदा सोनोग्राफी करणा:या डॉक्टरांनाच जबाबदार धरतो. त्यामुळे सोनोग्राफीसारखं अत्यंत चांगलं आणि आधुनिक तंत्र वापरायला लोक धजावत नाहीत. चांगल्या तंत्रचा हा पराभव आहे. सोनोग्राफीवर आणलेली बंधनं कमी करून खरोखरच ज्या ठिकाणी बेकायदेशीर गर्भपात केले जातात, त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं आहे. कायद्याच्या भीतीनं किंवा भीती दाखवून अगदी कोणत्याही गोष्टींवर कारवाई व्हायला लागलीय. ते थांबलं पाहिजे. 

3) अनेक ठिकाणी सोनोग्राफी मशीन्सच सील करून ठेवलीत. चोर सोडून संन्याशालाच सुळावर चढवण्याचेही प्रकार होताहेत. करणारे राहतात बाजूला, इतरच त्याची शिक्षा भोगताहेत. हे त्रसदायक आणि अन्यायकारक आहे. त्यासाठी कायद्यातही योग्य ते बदल करावे लागतील. 

4) वाटलं तर कायद्याची व्याप्ती आणखी कमी करता येईल, पण तो नेमक्या गोष्टींवर केंद्रित करायला हवा आणि त्यातून त्याची परिणामकारकताही वाढवायला हवी. 

5) गर्भलिंगनिदानासंदर्भात फार अतिरेक करूनही चालणार नाही, कारण हा सामाजिक प्रश्न आहे. केवळ कायद्यानं तो दूर होणार नाही हे तर दिसतंच आहे. दीर्घ काळ त्याचा अनुभवही आपण घेतला आहेच. 

 

(लेखक ‘सार्वजनिक आरोग्य’ या विषयातील 

तज्ज्ञ आहेत.)

ashtekar.shyam@gmail.com 

शब्दांकन : प्रतिनिधी