कापूस ते कापड फसलेले स्वप्न

उद्योग क्षेत्रात फार मोठी क्रांती घडवून कापूस ते कापड या ध्येयानुसार सर्व शेतकरी बांधव अपेक्षेने पाहत होते. यातच १९८५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने याविषयी फार मोठा निर्णय घेऊन कापूस उत्पादक प्रत्येक जिल्ह्यात सहकारी सूत गिरण्या उभ्या करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला.

विनायक कामडे
ही चळवळ २००५ पर्यंत अविरत यशस्वीपणे सुरू होती. उद्योग क्षेत्रात फार मोठी क्रांती घडवून कापूस ते कापड या ध्येयानुसार सर्व शेतकरी बांधव अपेक्षेने पाहत होते. यातच १९८५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने याविषयी फार मोठा निर्णय घेऊन कापूस उत्पादक प्रत्येक जिल्ह्यात सहकारी सूत गिरण्या उभ्या करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. याला उत्तम प्रतिसाद मिळून विदर्भ व मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सहकारी सूत गिरण्या उभ्या झाल्या. यास शासनाने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहकार्य केले. अशाप्रकारे पिकावर आधारित उद्योग सुरू करण्याचा शासनाचा त्या काळातील फार मोठा निर्णय होता.
मध्यंतरीच्या काळात कापसाच्या भावात फार मोठा चढउतार झाला. १९९५ च्या आसपास एकाच हंगामात कापसाचे भाव ३ हजार प्रती क्विंटल वरून ७ हजार ५०० रुपये प्रती क्विंटलवर गेले व त्याच हंगामात शेवटी ७ हजार ५०० रुपये प्रती क्विंटलवरून ३ हजार रुपये प्रती क्विंटलवर आले. कापसाच्या गाठी ५० हजार रुपये प्रती खंडीवरून २५ हजार रु. प्रती खंडीवर आल्या. या भावातील चढ-उताराचा फटका मोठ्या प्रमाणात सहकारी सूत गिरण्यांना बसला. सर्व सूत गिरण्यांचे वर्किंग कॅपिटल यामध्येच शून्य झाले. कामगारांचा मिनिमम वेजेसप्रमाणे पगार व विद्युत बिल या दोन मोठ्या खर्चामुळे सूत गिरण्या डबघाईस आल्या. सद्यस्थितीत ९० टक्के सहकारी सूत गिरण्या बंद पडल्या आहेत.
कापसाच्या भावातील चढउतारामुळे शेतकरी मध्यंतरीच्या काळात जवळच्या राज्यात आपला कापूस विकण्यासाठी घेऊन गेलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकारी जिनिंग प्रेसिंग बंद पडल्या. लाखो मजूर देशोधडीस लागले. शासनानेसुद्धा या बाबीकडे लक्ष देणे टाळले. शेतकरी संघटनेचे नेतेसुद्धा याची दखल घेत नव्हते. परिणामी, कापूस उत्पादक शेतकरी एकाकी पडला व महाराष्ट्रातील कापूस खरेदी योजना, सहकारी जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरी व सहकारी सूत गिरण्या २००० च्या दशकात पूर्णत: बंद पडल्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उद्योग बंद पडूनही यावर विधानसभेत चर्चा व निर्णय झाला नाही. कोणत्याच पक्षाच्या नेत्यांनी या योजनेबाबत चकार शब्द काढला नाही. कापूस उत्पादक शेतकरी मात्र चिंतेत पडला.
महाराष्ट्रात कापूस उत्पादक भागात फार मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आहेत. मागील १० ते १५ वर्षांपासून सर्व जिनिंग प्रेसिंग व सूत गिरण्या बंद आहेत. शासनाने आजही या ग्रामीण भागातील उद्योग उभे करण्याची इच्छा व्यक्त केली तर एकाच वर्षात विदर्भ व मराठवाड्यात कापूस उद्योग फार मोठ्या प्रमाणात उभा होऊ शकतो. जिनिंग प्रेसिंग व सहकारी सूत गिरण्या शासनाने आपल्या अखत्यारित घेऊन त्याचे यंत्रणेमार्फत नूतनीकरण करून पूर्ववत सुरू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या उद्योग क्रांतीला सर्वच राजकीय पक्ष पाठिंबा देतील, यात काही शंका नाही. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आशेचा किरण दिसू शकेल.
२२ टक्के कापसावरच होते राज्यात प्रक्रिया
‘कापूस ते कापड' असे ब्रीदवाक्य असणारे हे नवे धोरण राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांंच्या जीवनात क्रांती घडविणार असल्याचा दावा केला जात होता. राज्यातील कापूस क्षेत्रातील शेतकºयांच्या आत्महत्यांमुळे या धोरणाला चालना देण्याचा निर्धार सरकारने केला होता. कापसाचे उत्पादन एका भागात तर प्रक्रिया उद्योग दुसºया भागात असे चित्र असल्याने अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. राज्यात कापसाच्या सुमारे ९२ लाख गाठी उत्पादित होतात; मात्र केवळ २० ते २२ टक्के उत्पादनावरच राज्यात प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित कापूस गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यात पाठविला जातो. सरकारने कापूस ते कापड यावर काम राहण्याचे ठरविले तर विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश या भागांत कापसावर प्रक्रिया करणाºया उद्योगांचे जाळे निर्माण होऊ शकले असते. मात्र ते धोरण सध्या कागदावरच आहे.
खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन
राज्यातील बहुतेक सूत गिरण्या आजारी अवस्थेत तर काही सहकारी सूत गिरण्या बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा सहकारी सूत गिरण्यांना अनुदान देण्याबाबत फेरविचार करण्याचे या मसुद्यात सुचविण्यात आले होते. नव्या धोरणानुसार वस्त्रोद्योगातील खासगी उद्योगांना सर्वाधिक प्रोत्साहन आणि चालना देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व हातमागांसाठी हे धोरण सरसकट लागू राहणार होते. मात्र, याला अजूनही मूर्तरूप देण्यात आले नाही. त्यामुळे हे स्वप्न कागदावरचे राहिले आहे.
(लेखक हे महाराष्ट्र राज्य कापूस पणन महामंडळाचे माजी उपव्यवस्थापक आहेत.)