विकासाच्या स्वप्नात भकास झाले आयुष्य...

घरी पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या शेती व्यवसायात काही राम नाही. शेतीला जोडधंदा किंवा सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून आपल्या परिसरात धरण, रोजगाराकरिता एमआयडीसह इतर प्रकल्प आल्यास चित्र पालटेल, अशी अनेकांना अपेक्षा असते. प्रकल्पाकरिता जमिनीचे अधिग्रहण करून चांगला मोबदला मिळेल, हाताला काम मिळेल आणि यातूनच आपलेही पांग फिटेल या आशेने शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी व राहते घरही प्रकल्पाकरिता दिले.

• प्रा. अरुण फाळके

प्रकल्प उभे राहिले तरीही शेतकऱ्यांना ना मोबदला मिळाला ना त्यांच्या मुलाबाळांच्या हाताला काम. त्यामुळे प्रशासनाचे दार ठोठवले तर त्यांनी न्यायालयाच्या पायरी नेऊन उभे केले. ‘शहाण्या माणसाने न्यायालयाची पायरी चढू नये’ असे म्हटले आहे. पण; आज शासनाच्या दुटप्पी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना अनपढ बनविले आहे. प्रकल्पांमुळे होणारा विकास हा आता शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरला असून मानगुटीवर बसलेले भूत काही खाली उतरण्याचे नाव घेत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था फार वाईट झाली आहे.
ही परिस्थिती महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांच्या पदस्पर्शाने पुणीत झालेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या आर्वी तालुक्यातील आहे. आर्वी तालुक्यातील धनोडी (बहाद्दरपूर) येथे वर्धा नदीचा प्रवाह अडवून लोअर वर्धा धरणाचे बांधकाम करण्यात आले. याकरिता वर्धा जिल्ह्यातील ४६ व अमरावती जिल्ह्यातील १७ गावे धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात गेलीत. ३६ हजार हेक्टर जमिनीची सिंचन क्षमता असलेल्या या धरणाचा प्रारंभिक खर्च ४८ कोटी होता. सध्याचा वाढीव खर्च हा २ हजार ३६६ कोटींवर पोहोचला आहे. १९९८ ते २००२ पर्यंत सेक्शन ९,१२,४ अंतर्गत कारवाई होऊन हजारो हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आल्याने १६ हजार ६०० व्यक्ती प्रभावित झाले असून त्यांच्याकडून ६० ते ६५ हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. ही सर्व शेतजमीन नदीकाठची असल्याने काळी, कसदार व सुपीक होती. त्यामुळे प्रतिएकर २ लाख रुपये मोबदला मिळावा, अशी अपेक्षा या शेतकऱ्यांना होती. पण; शासनाने केवळ १५ ते २० हजार रुपये एकरी मोबदला घेऊन शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली. शेतकरी मिळालेल्या तुटपुंज्या आर्थिक मोबदल्यात दुसऱ्या  गावात उदरनिर्वाहासाठी जमीन किंवा राहण्यासाठी घरही बांधू शकले नाहीत. परिणामी, आज प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन व बेघर झाल्याचे विदारक चित्र पाहावयास मिळत आहे. स्वाभिमानाने व मेहनतीने जीवन जगणाऱ्या जमीनदात्यांवर या प्रकल्पामुळे आज भीक मागायची वेळ आली. होत्याचे नव्हते केल्यामुळे विपण्णावस्थेत जीवन जगणारे काही तरुण शेतकरी आज व्यसनाच्या आहारी गेल्याने परिवार उघड्यावर पडण्याची वेळ आली आहे. मात्र, निर्दयी शासन आणि कामचुकार प्रशासनाला जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथांचे सोयरसुतक नाही. वाढीव मोबदला देण्याकरिता प्रशासनाचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळाला नसल्याने शेतकऱ्यांना न्यायालयात दाद मागावी लागली. जिल्हा सत्र न्यायालयात न्यायदेवतेनही शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले. मात्र, हा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळू नये याकरिता शासनाने या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केली. याला शासनाचा शेतकऱ्यांप्रति असलेला जिव्हाळा म्हणावा की विरोध? हे कळायला मार्ग नसून हा प्रकार शेतकऱ्यांना मृत्यूच्या दाढेच उभा करणारा आहे, हे निश्चित.

शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण करण्याचाच प्रयत्न
आता उच्च न्यायालयाकरिता लागणारा खर्च शेतकऱ्याने करायचा कोठून, असा यक्षप्रश्न प्रकल्पग्रस्तांसमोर उभा ठाकला आहे. उच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार शासनाला जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करायची असेल तर जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या ७० ते १०० टक्के रक्कम उच्च न्यायालयात आगावू भरावी लागते, तरच ती अपील स्वीकारली जाते. शेतकरी उच्च न्यायालयात जिंकले तर तेवढ्या दिवसाचे व्याजही द्यावे लागते. शेतकऱ्याने शपथपत्र देऊन अत्यावश्यक कामासाठी रकमेची मागणी केल्यास ५० ते १०० टक्के रक्कमही द्यावी लागते. एकंदरीत ही जास्तीची रक्कम शासन उच्च न्यायालात भरायला तयार आहे. पण; शेतकऱ्यांना सेशन कोर्टानुसार वाढीव मोबदला देण्यास तयार नाही. यापूर्वी अपीलमध्ये गेलेल्या प्रकरणापैकी एकाही प्रकरणामध्ये शासन जिंकले नाही. तरीही शासनाकडून शेतकऱ्यांचे मानसिक, आर्थिक खच्चीकरण करण्याचे काम होत असल्याचे दिसून येत आहे.

शेतकऱ्यांप्रति शासनाचा दुटप्पीपणा झाला उघड
अधिग्रहीत शेतीचा वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून शेकडो शेतकऱ्यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात प्रकरणे दाखल केलीत. जवळचा होता नव्हता पैसा वकिलाची फी आणि कोर्टाकरिता खर्च केला. तब्बल १० ते १२ वर्षे न्यायालयात चकरा मारल्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत शेतकऱ्यांना ४० ते ५० हजार रुपये एकरी मोबदला देण्याचा आदेश दिला. शेतकऱ्यांनी हाही भाव स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली पण; शासकीय कर्मचाऱ्यांवर सातव्या वेतन आयोगासाठी कोटी रुपयांची लूट करणाऱ्या शासनाला शेतकऱ्यांचे भले पाहावले जात नसल्याने पोटशूळ उठले. या निकालाविरोधात शासनाने उच्च न्यायालयात अपील केली. विशेषत: मागील वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आर्वी दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी शासन शेतकऱ्याच्या विरोधात अपील करणार नाही, अशी कबुली दिली होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या थापा मारणाऱ्या शासनाचे दुटप्पी धोरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे.