ड्रोन - दहशतीचा नवा चेहरा

दहशतवादासाठी प्रत्यक्ष हातात शस्त्र घेण्याची गरज आता उरलेली नाही. ड्रोन तंत्रज्ञानानं ते दाखवून दिलं आहे. लहान आकार, कमी आवाज, अत्यल्प वजन आणि रडार यंत्रणेवर टिपले जाण्याची शक्यताही कमी यामुळे याची विघातक शक्ती वाढली आहे. दहशतवादी याच घातक अस्त्राचा आता वापर करताहेत.

ठळक मुद्देड्रोन तंत्रज्ञान जेवढे स्वस्त आणि सोपे आहे तेवढेच ते घातक कटकारस्थानासाठी सहजरीत्या वापरले जाऊ शकते.

- पवन देशपांडे

वस्तू पोहोचवण्यास, मदत करण्यास, व्हिडिओ शूटिंग करण्यास आणि बांधकामावर टेहळणी करण्यासाठी माणूस न पाठवता ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे आता सर्रास पाहायला मिळत आहे. पद्धत सोपी आणि स्वस्त आहे. शिवाय फारसा धोका नाही. दूर राहून रिमोटद्वारे कंट्रोल करून ड्रोनने अनेक चांगली कामे करण्यात येत आहेत. पण, ‘माणूस पाठवण्याची गरज नाही’ हाच धागा दहशतीचा नवा चेहरा आणि नवे हत्यार होऊ शकेल, याकडे दुर्लक्ष झाले. आता तोच चेहरा, तेच हत्यार देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांसाठी अतिशय चिंतेचा विषय झालेला आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पंजाब आणि जम्मूमध्ये अनेक शेतांमध्ये तुटून पडलेले ड्रोनही सापडले. या ड्रोनचा वापर ड्रग तस्करीसाठी केला जाताेय की शस्त्रांसाठी याबाबत शोध सुरू असला तरी असे ड्रोन देशात येऊ नयेत यासाठी ज्या वेगाने तंत्रज्ञान निर्माण करण्याची किंवा विकत घेण्याची गरज होती, ती ओळखली गेली नाही. ती वेळीच ओळखली असती तर भारतातही तशाच प्रकारचे हल्ले होण्याची घटना घडली नसती.

जम्मूत हवाई दलाच्या तळावर ड्रोन हल्ले झाल्यानंतर आता कुठे भारतीय सुरक्षा यंत्रणा जागी झाली आहे. दहशतवाद्यांनी हे हत्यार अनेक वर्षांपूर्वीच काढले होते. जगात अनेक ठिकाणी दहशतवाद्यांनी ड्रोन हल्ल्यांचे अनेक प्रयोग केले आहेत. त्यात ते यशस्वीही ठरले आहेत. भारतात पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी हे हत्यार वापरले गेले आहे.

प्रत्यक्षात दहशतवादी पाठवून हल्ला चढवण्यापेक्षा ड्रोन पाठवायचे आणि हल्ले करायचे, याचे ‘प्रॅक्टिकल’ दहशतवाद्यांनी जम्मूत करून दाखवले आहे. सुदैवाने त्यात फार मोठे नुकसान झाले नसले तरी येऊ घातलेल्या फार मोठ्या अत्यंत विघातक धोक्याची ही नांदी मानली पाहिजे. कारण हे तंत्रज्ञान जेवढे स्वस्त आणि सोपे आहे तेवढेच ते घातक कटकारस्थानासाठी सहजरीत्या वापरले जाऊ शकते, हे विसरता कामा नये.

ड्रोन निर्मितीतील नवनवे प्रकार तर आणखी भयावह आहेत. अगदी २५० ग्रॅम एवढ्या कमी वजनाचे ड्रोनही तयार केले जाऊ लागले आहेत. आपल्या डोक्याच्या काही अंतरावरून जाणाऱ्या ड्रोनचा आवाजही होणार नाही, असेही ड्रोन तयार होत आहेत. शिवाय यांचा आकारही छोटाछोटा होऊ लागला आहे. कमी वजन, कमी आवाज यामुळे ते लगेच टिपता येणे अशक्य होणार आहे. शिवाय ते आकाशात काही अंतरावर गेल्यानंतर तर दिसणेही कठीण असेल. हे अधिक चिंताजनक आहे. आपल्या भागात ड्रोन उडतोय, हे लक्षात आलेच नाही; तर पुढे काय धोका आहे याचा मागमूसही लागणार नाही. त्यामुळे हल्ला होण्याआधी उधळून लावणेही कठीण होणार आहे. त्यावर उपाय करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे.

इस्रायल, अमेरिका आणि चीनच्या कंपन्यांनी ड्रोनरोधक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. हे तंत्रज्ञान ड्रोन अचूक टिपते आणि ते उपलब्ध करून देण्यास कंपन्या तयार आहेत. हे तंज्ञत्रान विकसित करण्याचे किंवा विकत घेण्याची तयारी भारताने दाखविण्याची गरज आहे. अन्यथा आता ज्या धोक्याची नांदी जम्मूमध्ये मिळाली तो धोका प्रत्यक्षात अधिक प्राणघातक स्वरूपात पाहायला मिळू शकतो. अनेक मोठी व महत्त्वाची शहरे या हल्ल्याची शिकार होऊ शकतात. अनेक गर्दीची ठिकाणे धोक्यात येऊ शकतात आणि कधी विचारही केला जाऊ शकणार नाही असे विघातक कृत्यही घडू शकते.

सकारात्मक कामांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाचा घातक कामांसाठी, दहशतीसाठी वापर करण्याचा इतिहास आहे. चांगल्या हाती असलेले तंत्रज्ञान चांगल्या कामांसाठी वापरले जाते, पण तेच जर वाईट प्रवृत्ती आणि विचारांच्या घातक लोकांच्या हाती गेले तर काय होऊ शकते याची अनेक उदाहरणे जगात आहेत. हेच तंतोतंत ड्रोन तंत्रज्ञानासाठीही लागू आहे. चांगल्या कामांसाठी ड्रोनचा वापर होत असताना तेच अस्त्र दहशतीचे शस्त्र ठरत आहे, हे अधिक चिंतनीय आहे.

ड्रोनबाबत या मुद्द्यांकडे कोण लक्ष देईल?

आपल्याकडे राष्ट्रीय ड्रोन पॉलिसी असली तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोणतेही ठोस नियम नाहीत. याकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. याशिवाय आणखीही काही मुद्द्यांवर तातडीने कार्यवाही झाली पाहिजे.

१- ज्यांच्याकडे ड्रोन आहेत त्या प्रत्येकाची नोंद प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस मुख्यालयात असली पाहिजे. जिल्ह्यात ड्रोनचे विक्रेते, वितरक, दुरुस्तीचे कारागीर कोण आहेत? याची माहिती पोलिसांकडे असणे आवश्यक आहे. कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्याची नोंदणी सक्तीची झाली पाहिजे.

२- पिस्तुले, बंदुका यांच्या प्रकाराप्रमाणे त्यांना जसे परवाने दिले जातात, त्याप्रमाणे ड्रोनची उडण्याची क्षमता, लोड वाहून नेण्याची क्षमता यानुसार त्यांना परवाने सक्तीचे करण्यात यावेत.

३- सीमा प्रदेशात किंवा वादग्रस्त भागात ड्रोन उडविण्यावर पूर्णत: प्रतिबंध असावा किंवा त्यांची अधिकृत नोंदणी झालेली असली, तरी प्रत्यक्ष वापरापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करावे.

४- संपूर्ण देशभरात किती ड्रोन्स आहेत? त्यांचा वापर कोण कशाकरिता करतो? याचा केंद्रीय डेटाबेस आपल्याकडे तयार असावा.

(साहाय्यक संपादक, लोकमत, मुंबई)

pavan.deshpande@lokmat.com