दुष्काळ निमरूलन आणि टाटा पाणी संस्थान

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील करारांच्या आधारे प्रचंड मोठय़ा पाणीसाठय़ाचा ताबा टाटा कंपनीकडे आहे.

प्रफुल्ल कदम

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील करारांच्या आधारे प्रचंड मोठय़ा पाणीसाठय़ाचा ताबा टाटा कंपनीकडे आहे. 

या पाण्याचा उपयोग केल्यास दुष्काळी भागातील दोन कोटी लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटेल, खूप मोठी जमीन सिंचनाखाली येईल, चारा, पशुधन विकास, रोजगारालाही लाभ होईल.

--------------

रहिमन पानी राखिए, बिनपानी सब सून।

पानी गए न उबरे, मोती, मानुष, चून।।

अब्दुल रहिम खान खाना यांनी सांगितलेले पाण्याबाबतचे शाश्वत सत्य आजच्या पाणीप्रश्नामुळे अधिकच महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. 12 मोठय़ा आकाराच्या नद्या, 44 मध्यम आकाराच्या नद्या, एक लाख सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या लहान-मोठय़ा नद्या, पावसाळी नदीनाले, लहान-मोठे तलाव आणि तिन्ही बाजूंनी अथांग समुद्र असणारा, जगात जलसमृद्ध देश म्हणून ओळखला जाणारा आपला भारत आज अनेक ठिकाणी पाणीप्रश्नासाठी जीवन-मरणाशी येऊन भिडला आहे. महाराष्ट्र राज्यात तर पाणी व्यवस्थापनाचा पूर्णपणो बोजवारा उडाला आहे.

आपले प्रशासन गेली कित्येक वर्षे पाणी नियोजनाचे फसवे गणित को:या कागदावर लिहित बसले आहे आणि आपली जनता मात्र स्वातंत्र्यानंतर आजही आटलेल्या विहिरींचा तळ डोळ्यांत घेऊन चारा छावणीत मुक्या जनावरांसोबत दगड-मातीचा हिशेब करत बसली आहे. शेतीचे, शहरांचे, उद्योगांचे आणि एकूण विकासाचे सर्व प्रश्न पाण्याच्या थेंबात येऊन अडकले आहेत. या चिंताजनक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी यापूर्वीच राज्य शासनाला आणि केंद्र शासनाला अतिशय साध्या, सरळ व सोप्या अकरा उपाययोजना मी ‘उत्तर सोपे, प्रश्न अवघड’ या पुस्तकाच्या माध्यमातून सादर केल्या आहेत. त्यातीलच चौथ्या उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून एक अतिशय वेगळा, गंभीर आणि परिणामकारक मागणी प्रस्ताव मी शासनाकडे ठेवला आहे. तो प्रस्ताव म्हणजे राज्य व केंद्र शासनाने सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटातील ‘टाटा पाणी संस्थान’ खालसा करून महाराष्ट्र राज्यातील दुष्काळी भागाचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मिटवून राज्याचा कायापालट करावा हा आहे. स्व. जमशेदजी टाटा व स्व. जे. आर. डी. टाटा यांच्या देशभक्ती आणि उद्योजकतेचा आदर ठेवून राज्याच्या भल्यासाठी या मागणी प्रस्तावाचा आग्रह धरला आहे.

आज पाण्याची टंचाई पाण्याच्या उपलब्धतेपेक्षा पाण्याच्या वितरणातील दोषामुळे जास्त निर्माण झाली आहे. आज महाराष्ट्र राज्यात 11 टक्के भूभागावर 5क् टक्के पाणी व्यापले आहे. 43 टक्के लोकसंख्या तुटीच्या खो:यात आहे. राज्यातील लागवडीयोग्य 225 लक्ष हेक्टर क्षेत्रपैकी 4क् टक्के क्षेत्र अवर्षणप्रवण व 7 टक्के क्षेत्र पूरप्रवण आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा असलेली 6क्क्क् घनमीटर दरडोई पाण्याची उपलब्धता आज 125क् घनमीटर इतकी घसरली आहे. त्यामुळे आज जलसंधारणाची कितीही कामे झाली, तरी दुष्काळी भागात पिण्यासाठी व शेतीसाठी शाश्वत पाणी, औद्योगिक व घरगुती पाणीवापर यासाठी विपुल पाण्याच्या भागातून कमी पाणी असलेल्या भागात हक्काचे पाणी आणण्याशिवाय पर्याय नाही. या दृष्टीने ‘टाटा पाणी संस्थान’ संदर्भातील हा मागणी प्रस्ताव अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि गरजेचा आहे.

पाण्याची अत्यंत गरज, राज्यातील व देशातील कायमची दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती, भवितव्यातील धोके, पाणी-ऊर्जा-जमीन-शेती-पर्यावरण-रोजगार आदि पायाभूत घटकांचा सर्व समावेश व सुयोग्य विचार, अपेक्षित विकास, लोककल्याण, घटनात्मक बाबी, कायदेशीर बाजू, तुलनात्मक लाभ, आतार्पयतच्या या संदर्भातील विविध प्रकारच्या लोकमागण्या, वाढणारी लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, शेती क्षेत्र, कृषी उत्पादन, त्याचबरोबर प्रशासन, जलविज्ञाननिष्ठता आदि महत्त्वपूर्ण बाबींचा सर्वसमावेशक व व्यवहार्य विचार करून, अनेक तज्ज्ञ मंडळींशी व विविध क्षेत्रंतील अभ्यासकांशी चर्चा करून पश्चिम घाटातील ‘टाटा पाणी संस्थान’ खालसा करण्याचा मागणी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.

747 एमसीएम एवढं सर्व प्रचंड पाणी जे नैसर्गिकरीत्या आमच्या दुष्काळी भागाचे आहे ते स्वातंत्र्यानंतर आज एकटय़ा टाटाच्या ताब्यातच नव्हे तर पूर्णपणो मालकीचे झाले आहे. राज्यातील लाखो जनता गेली अनेक वर्षे दुष्काळात पिचत असताना टाटा हायड्रो पॉवर कंपनीचा व्यवसाय मात्र या पाण्याच्या जोरावर तेजीत चालू आहे. विशेष म्हणजे, हा सर्व पाणी व्यवहार राज्यघटनेच्या 38 व 39 या कलमाच्या विरोधात असून, जलनीती, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा-2क्क्5, जमीन महसूल कायदा, विद्युत कायदा, सामाजिक न्याय, पर्यावरण या सर्वाशी विसंगत आहे. हे सर्व धक्कादायक आहे. ब्रिटिशकाळातील आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या नजीकच्या काळातील विकासाची गरज व परिस्थिती लक्षात घेता टाटा पॉवर कंपनीचे वीजनिर्मिती क्षेत्रतील योगदान कोणीच नाकारणार नाही. तथापि, स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झालेल्या गरजा, परिस्थिती आणि विकासाचे संदर्भ लक्षात घेता टाटा पॉवर कंपनीचा हा व्यवहार राज्याच्या दृष्टीने अतिशय अन्यायकारक व नुकसानकारक आहे. आर्थिक व नैसर्गिक शोषणाचाही हा उघड उघड मुद्दा आहे. याचा गांभीर्याने विचार होणो गरजेचे आहे.

टाटा पाणी संस्थान खालसा केल्यानंतर उपलब्ध होणा:या 4क्.76 टी.एम.सी. एवढय़ा प्रचंड पाण्यातून पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ातील दोन कोटींपेक्षा अधिक दुष्काळी लोकसंख्येचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटणार आहे. शिवाय हे उपलब्ध होणारे पाणी प्रदूषणविरहित, स्वच्छ आहे जे सध्या मिळणो दुर्मीळ आहे. या उपलब्ध पाण्यातून दुष्काळी भागातील चार लाख एकर एवढी प्रचंड मोठी जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. पशुधन चारा, पशुधन विकास, रोजगार निर्मिती या दृष्टीने तर या पाण्याचा राज्याला प्रचंड लाभ होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, अवर्षणप्रवण भागात एक ते दोन वर्षे जर पाऊसच पडला नाही, तर दुष्काळी भागाला शाश्वत व सुरक्षित पाणी उपलब्ध होणार असल्याने दुष्काळाचा ताण राज्याला सहज सहन करता येणार आहे. मराठवाडय़ाला द्यायच्या 22 टी.एम.सी. हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न तर आपोआप मिटणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ातील दुष्काळी भागासाठी लागणारा जलसंधारण निधी, सिंचन निधी, दुष्काळ निधी यासाठी लागणारा कोटय़वधीचा निधी वाचणार आहे. स्थानिक पातळीवर पर्यायी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीच्या उपक्रमातून इतर अनेक फायदे होणार आहेत. टाटाची ही धरणो दुष्काळी भागापेक्षा उंचावर असल्याने वितरणासाठी लागणारा वीज खर्च व इतर अडचणी आपोआप दूर होणार आहेत. राज्याच्या दुष्काळी भागाचा कायापालट होऊन राज्याच्या विकासाला ख:या अर्थाने गती मिळणार आहे.

टाटा पाणी संस्थान खालसा झाल्यानंतर राज्याच्या एकूण वीज उपलब्धतेमध्ये 45क् मेगावॉट तूट पडेल अशी भीती काहींना वाटण्याची शक्यता आहे. तथापि, याचा अगदी व्यवस्थित विचार प्रस्ताव सादर करताना केलेला आहे. उलट ही बाब विकासाला मारक नसून विकासाला पूरक केलेली आहे. कारण यातून राज्यात अतिरिक्त असणा:या व वापरल्या न जाणा:या विजेचा वापर करण्याचा पर्याय शासनाकडे असून, टठफए (केंद्र सरकार ऊर्जा विभाग) ने 732.63 मेगावॉट जलविद्युत निर्मितीची महाराष्ट्राच्या शिल्लक क्षमतेचाही विचार करणो गरजेचा आहे. यापलीकडे पारेषण संलग्न वेडय़ाबाभळीपासून वीजनिर्मिती, सौरऊर्जाप्रकल्प हे अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या तुलनात्मक फायद्याचा पर्यायही शासनासमोर दिलेला आहे. टाटाच्या मुंबईतील 4.5 लाख वीजग्राहकांच्या वीजवापर व वीज व्यवहारामध्ये तर काहीच बदल होणार नाही. यातून टाटालाही फायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. इतर अडचणी तर प्रशासनाच्या सहज आवाक्यातील आहेत. त्यामुळे टाटा पाणी संस्थान खालसा करणो अवघड नाही.

 

 

प्रचंड पाणीसाठय़ाचा शंभर वर्षापासून खासगी वापर!

 

टाटा पॉवर कंपनीने स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये तत्कालीन ब्रिटिश सरकारशी करार करून (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यांच्या दरम्यान दि. 16/5/1921, दि. 3क्/1क्/1936 व इतर करारनामे) व जमीन संपादित करून लोणावळा, वलवण, शिरवटा, ठोकरवाडी, सोमवडी, मुळशी अशी सहा धरणो बांधली. या धरणांमधील पाण्याचा वापर विनामोबदला करून त्यांनी खोपोली येथे (72 मेगावॉट) + भिवपुरी येथे (73.5 मेगावॉट) + भिरा येथे (3क्क् मेगावॉट) अशी एकूण 445.5 मेगावॉट एवढय़ा क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभे केले आहेत. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज ते मुंबई शहरातील 4.5 लाख ग्राहकांना विकत आहेत. गेली 1क्क् वर्षे त्यांचा हा व्यवसाय चालू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार सर्वसाधारणपणो सोमवडी धरणामध्ये (कुंडलिका नदी) 6.34 एमसीएम, लोणावळा धरणामध्ये (इंद्रायणी नदी) 11.59 एमसीएम, वलवण धरणामध्ये 72.12 एमसीएम, शिरवटा धरणामध्ये 212.97 एमसीएम, 7.52 एमसीएम, ठोकरवाडी धरणामध्ये (आंध्र नदी) 363.7 एमसीएम, मुळशी धरणामध्ये (मुळा नदीवर) 747 एमसीएम एवढे प्रचंड पाणी त्यांनी अडवले आहे. हे सर्व 48.97 टीएमसी (उपयुक्त 4क्.76 टीएमसी) पाणी भीमा नदीच्या तुटीच्या खो:यातील आहे. एवढे प्रचंड पाणी ते आपल्या स्वत:च्या खासगी जलविद्युत प्रकल्पासाठी वापरत आहेत. अनेक बाजूंनी विचार करता या सार्वजनिक संपत्तीचा राज्याला काहीच लाभ होत नाही. गेली अनेक वर्षे ही आर्थिक आणि नैसर्गिक लूट आमच्या राज्यात उघडपणो चालू आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेल्या करारांच्या आधारे टाटा कंपनी आजही या पाणी वापराचे साधे स्वामित्व शुल्कही भरत नाही. शासकीय सूत्रनुसार दरवर्षी येणारे (5 पैसे प्रति युनिट दराप्रमाणो) 1951 लक्ष रुपये स्वामित्व शुल्क भरण्याविषयी साधा विचारही झाला नाही.

 

(लेखक जल अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)