दुष्काळ धोरण व अंमलबजावणीचा

राष्ट्रीयच नव्हे तर जागतिक पातळीवर सार्‍या क्षेत्रांमध्ये जे काही बदल होताहेत त्याला भारतीय शेतीही अपवाद नाही.

 डॉ. गिरधर पाटील

(लेखक ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ आहेत.)

आपल्या राजकीय मंचावरील घडणार्‍या नाट्यमय घटना एकीकडे आणि त्याच वेळी आपल्या लोकसंख्येतील एक मोठा घटक ज्या भयानक परिस्थितीला सामोरा जातो आहे ती एकीकडे यात प्रचंड विरोधाभास आहे. नाही म्हणायला शेती वा ग्रामीण भागाकडील सरकारचे दुर्लक्ष हा काही तसा नवा भाग नाही. किंबहुना या अनास्थेमुळेच आजवर कशीबशी टिकून राहिलेली ही शेती आता मात्र पराकोटीच्या अधोगतीला पोहोचली असून, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे लोण आता विदर्भापुरतेच र्मयादित न राहता सार्‍या महाराष्ट्रात पसरल्याचे लक्षात येते. दुष्काळाचे खापर तसे नैसर्गिक कारणावर फोडण्याचा पायंडा पडला असला, तरी या दुरवस्थेला शेतीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन, देण्यात येत असलेली प्राथमिकता, त्याविषयीची आपली धोरणे व त्यांची एकंदरीत अंमलबजावणी याचा आढावा घेतला, तर त्यामुळे केवळ एखाद्या वर्षी पुरेसा पाऊस झाला नाही तर एखाद्या क्षेत्रावर एवढय़ा गंभीर स्वरूपाचे परिणाम व्हावेत, या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करीत त्याला जबाबदार असणार्‍या सार्‍या घटकांची फेरतपासणी व्हायला हवी. 

राष्ट्रीयच नव्हे तर जागतिक पातळीवर सार्‍या क्षेत्रांमध्ये जे काही बदल होताहेत त्याला भारतीय शेतीही अपवाद नाही. या बदललेल्या वातावरणात शेतीत एक जीवनशैली न राहता शेतीशी एक उद्योग म्हणून व त्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नाशी शेतकर्‍यांच्या जगण्याच्या आशा-आकांक्षा जुळल्याने शेतीला एक नवे आर्थिक परिमाण प्राप्त होत तद्नुसार बदल येऊ घातले आहेत. शेतकरी आता एक गावकरी न राहता राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत आपले स्थान शोधू लागला आहे. आपल्या हक्कांची व अधिकारांची त्याला जाणीव होऊ लागली आहे. भारत तसा कृषिप्रधान देश असल्याने देशाच्या सकल उत्पन्नात आताशा कमीकमी होत जाणारा वाटा महत्त्वाची जागा व्यापत असला, तरी शेतकर्‍यांना या सार्‍या विषमतेचे भान येत गेल्याने त्यांच्यातील असंतोषाचे व अस्वस्थतेचे प्रमाण वाढत राहिल्याचे दिसते. आजवरच्या सरकारांच्या धोरणांमुळे शेती ही तोट्याची ठरत आल्याने वर्षानुवर्षांच्या तोट्यामुळे शेतकर्‍यांची तगून राहण्याची क्षमता संपते व एखादे वर्ष असे येते, की या साचलेल्या तोट्याचे पर्यवसान अशा घाऊक आत्महत्यांतून प्रतीत होऊ लागते. सध्या केंद्रातील सरकारचे उद्योजकता व उत्पादनावर भर देण्याचे कार्यक्रम जाहीर होताहेत. मेक इन इंडियाच्या नावाने आज देशात कर्तृत्वान उद्योजकांचे वारे आहे. देशात निर्माण होऊ शकणार्‍या उत्पादनांची भलीमोठी यादी पंतप्रधानांनी जाहीर केली आहे. सुदैवाने त्यात शेतीचा अंतर्भाव झाल्याने आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. तसे पाहायला गेले तर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपले अस्तित्व कायम ठेवत देशाच्या राष्ट्रीय उत्पादनात भर घालणारा शेतकरी हा मुळातच सिद्ध झालेला उद्योजक आहे. शेतीसाठी लागणार्‍या मूलभूत संरचना, ज्यात सिंचन, वीज, बाजार व तंत्रज्ञानासारख्या बाबींचा समावेश होतो, विकास न झाल्याने स्पर्धात्मक वातावरणात शेतकरी मागे पडतो व त्याच्या आर्थिक, सामाजिक जीवनाच्या पतनाची सुरुवात होते. यात प्रामुख्याने अडचणीच्या काळात त्याची तगून राहण्याची क्षमता संपते व तो आत्महत्येसारख्या मार्गाला जाऊ लागतो.

सन १९७२ नंतरच्या काळातील एक गंभीर दुष्काळ अशी मराठवाडा व महाराष्ट्रातील काही भागांची परिस्थिती आहे. अर्थात मधल्या काळात फार सुकाळ होता असेही नाही, तरीही चिवट शेतकर्‍यांची अशा प्रतिकूल परिस्थितीत टिकून राहण्याची क्षमता, त्यातल्या त्यात असल्याने आत्महत्यांपर्यंत पाळी आली नव्हती. पावसाचे एकंदरीतच कमी प्रमाण असलेल्या या प्रदेशात या वर्षी फक्त एक तृतीयांश पाऊस झाला आहे. त्यातही वेळेचे गणित न जमल्याने बव्हंशी जमिनीवर दुबार पेरणी करावी लागली आहे. जिथे एकाच पेरणीतील पिके आहेत, त्यांचीही उगवणक्षमता व एकंदरीत प्रत फारशी आशादायक नाही. या सार्‍यांमुळे एकंदरीत कृषी उत्पादनात ५0 टक्के घट होणार आहे. साध्या विहिरी कोरड्याढाक पडल्या असून, विंधन विहिरीतील पाण्याची पातळी ४0 फुटावरून १२00 फुटांपर्यंत गेली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची वाढती मागणी सर्व भागांतून होऊ लागली आहे. साध्या पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता नसण्यासारख्या बाबीतून या ग्रामीण सामान्यांच्या जीवनाची एकंदरीत प्रत व अवस्था काय असावी हेही लक्षात येते. याचबरोबर पशुधन जगवण्याचे व वाचवण्याचे प्रश्नही उभे राहतील. या दुष्काळामुळे या खरिपातील एकंदरीत कृषी उत्पादनाचे आकडे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडणारे आहेतच तरी त्या निमित्ताने होणारी राष्ट्रीय उत्पादनातील घटही लक्षणीय आहे. एकूणच उत्पन्न कमी झालेल्या-रोडावलेल्या क्रयशक्तीमुळे बाजार व आर्थिक अभिसरणाला एक जीवघेणी अवकळा प्राप्त झाली आहे. आपल्या सध्याच्या शेतीच्या अर्थशास्त्रानुसार शेतीतील तात्पुरती वा भांडवली गुंतवणूक असो, ही कर्जातूनच केली जात असल्याने शेतकर्‍याचा जीव वा जमीन हे धोक्यात येतात. हे कर्ज जर खासगी सावकाराचे असले तर शेतकर्‍यांचे जिणे अधिकच लाजिरवाणे होत त्याला जगणेच नकोसे होते. 

अर्थात एका वर्षातच एवढय़ा आत्महत्यांचे वाढलेले प्रमाण हे एका दुष्काळाशी सीमित नसून एकंदरीत दशकांपासून कृषिक्षेत्राची होत असलेली परवड व त्यासाठी लागणार्‍या उपाययोजनांचा अभाव, दुर्लक्ष व त्यातील गैरप्रकारांचा मोलाचा वाटा आहे हे विसरता येणार नाही. म्हणजे एकंदरीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे ही भयानक अवस्था आल्याचे वरवरच्या सर्वेक्षणात दिसत असले तरी आपली एकंदरीत राजकीय, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्थाही याला जबाबदार असल्याचे दिसून येईल. या व्यवस्था जर योग्यरीतीने कार्यरत झाल्या तर दुष्काळाशी तोंड देण्याचे सार्मथ्य या शेतकर्‍यांमध्ये नक्कीच आहे, नव्हे तर त्याने आजवरच्या आपल्या अस्तित्वाने सिद्धही केले आहे. सर्वप्रथम शेतीसाठी लागणार्‍या मूलभूत संरचनांवर भर देत योजना आखाव्या लागतील. वरवर चांगल्या वाटणार्‍या योजना अंमलबजावणीत निराशा करतात व करोडो रुपये खर्च होऊनही शेतकर्‍यांना त्यांचा काहीएक फायदा होत नाही. विदर्भातील शेतकर्‍यांना जे काही ४-५ हजार कोटींचे मदतीचे पॅकेज जाहीर झाले त्याचे आपल्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेने काय काय धिंडवडे काढले हे जगजाहीर होऊनही त्यावर काही करायची मानसिकता त्या सरकारची नव्हती. झालेल्या चौकशीत कृषी खात्यातील ४00 अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवण्यात आला, तरी या घोट्याळ्यात मंत्र्यांसह सारेच सामील असल्याने त्यांच्यावरील कारवाई अजूनही प्रलंबित आहे. नव्या सरकारने त्या कारवाईबाबत पुनर्विचार करावा व अशा अनिष्ट प्रकारांना पायबंद घालावा.

कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेचे अंतिम ध्येय हे आपली जनता सुखासमाधानात व सुरक्षित वातावरणात राहावी हेच प्रामुख्याने असावे. त्यासाठी लागणार्‍या इच्छाशक्तीचा अभाव आजवर जाणवत असला, तरी  योग्य ती धोरणे व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आग्रह धरला तर या मोठय़ा लोकसंख्येला या गर्तेतून काढणे फारसे कठीण आहे असे वाटत नाही.