स्वातंत्र्योत्तर काळ आर्थिक बदल

गेल्या पंधरा-वीस वर्षांतील भारतीय अर्थव्यवस्था आणि चलनव्यवस्था यांमधील बदल पाहिले, तर असे दिसते, की भारतीय राज्यकर्त्यांना खर्च वाढविणे आणि तो भागविण्यासाठी सतत चलनवाढ करणे सहजसाध्य झाले; पण वाढलेल्या क्रयशक्तीवर म्हणजेच चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळेच आजही साशंकता कायम आहे.

- रा. का. बर्वे

 

दुसरे महायुद्ध संपले आणि त्यानंतर दोनच वर्षांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात, भारतावर सत्ता गाजविणार्‍या ब्रिटिशांना, काहीही झाले तरी युद्ध जिंकणे अत्यंत आवश्यक होते. तसेच भारत ही ब्रिटिशांची एक वसाहत होती. साम्राज्यशाहीचे मूलतत्त्व म्हणजे वसाहतींचा उपयोग ज्यांचे स्वामित्व असेल, त्यांच्या भल्यासाठीच करायचा, असे होते. ब्रिटिशांव्यतिरिक्त पोतरुगीज, फ्रेंच, डच वगैरे वसाहतवादी लोकांनीही आपल्या वसाहतीबद्दल हाच दृष्टिकोन ठेवला होता. त्यामुळे भारतातील ज्या-ज्या सामग्रीचा उपयोग युद्ध जिंकण्यासाठी करता येणे शक्य होते, त्या-त्या सामग्रीचा वापर ब्रिटिशांनी युद्ध जिंकण्यासाठी केला. भारतात प्रचलित असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा आणि चलन व्यवस्थेचा वापरही ब्रिटिशांनी युद्ध जिंकण्यासाठीच केला. त्याचे कोणकोणते परिणाम झाले ते प्रथम थोडक्यात पाहू. 

भारतातील चलनव्यवस्था तेव्हा ‘गोल्ड स्टर्लिंग’वर आधारलेली होती. कागदी चलन काढावयाचे असेल, तर त्या चलनाला आधार म्हणून, त्या कागदी चलनाच्या ४0 टक्के एवढय़ा किमतीचे सोने आपल्या रिझर्व्ह बँकेत ठेवायचे, असा नियम होता. तेव्हा पाऊंड-स्टर्लिंग हे इंग्लंडमध्ये प्रचलित असलेले चलन सोन्यामध्ये परिवर्तन करता येत असे. म्हणून भारतामध्ये येथील चलनाला आधार म्हणून सोने किंवा स्टर्लिंग ठेवले तरी चालेल, असा नियम होता. या नियमाचा आधार घेऊन ब्रिटिशांनी स्टर्लिंगच्या आधारावर भारतात चलनवृद्धी केली. 

चलन व्यवहारामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या खात्यात, इंग्लंडमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर ‘स्टर्लिंग’ साठले. या स्टर्लिंगच्या साठय़ांचा उल्लेख ‘स्टर्लिंग बॅलन्सेस’ किंवा स्टर्लिंंग गंगाजळी असा करण्यात येतो. ब्रिटिश सरकारने अवलंबिलेल्या या धोरणामुळे भारतात चलनवाढ झाली आणि ब्रिटनमध्ये चलनवाढीला आळा बसला. कारण, रुपयातील चलनाला आधार म्हणून जे स्टर्लिंग बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नावाने ठेवण्यात आले, तेवढे चलन व्यवहारातून कमी झाले. त्यामुळे इंग्लंडमध्ये फारशी भाववाढ झाली नाही आणि भारतात मात्र खूपच भाववाढ झाली. म्हणूनच असे म्हणावे लागते, की भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्याच्याही पूर्वीपासूनच भाववाढ व्हायला सुरवात झाली. त्यानंतरच्या काळातही भारताला ज्या प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले, त्यामुळे आजतागायत भाववाढीला लगाम घालणे भारत सरकारला शक्य झाले नाही. 

आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना, समाजवादी समाजरचना निर्माण करण्याची स्वप्ने जनतेला दाखविणे आणि समाजाचे नेतृत्व करणार्‍यांची वागणूक या सर्वांंचा परिणाम होऊन संपूर्ण समाजाची मनोधारणाच अशी झाली, की जी अडचण येईल, ती दूर करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. राज्यकर्त्यांंनीही मतदारांचा, अल्पसंख्याकांचा आणि मागासलेल्या जाती-जमाती, दलित, आदिवासी या सर्वांंचा अनुनय करण्यासाठी त्यांना अनेक प्रकारची प्रलोभने दाखविली, आश्‍वासने दिली आणि मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करण्यासाठी खूप मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक तरतुदी केल्या. परंतु, यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी काय तरतूद करायची, याचा तारतम्याने विचार केला नाही. ज्या-ज्या प्रकारे करवाढ करणे शक्य होते, त्या प्रकारे करवाढ करूनसुद्धा जेव्हा पुरेसा पैसा उपलब्ध झाला नाही, तेव्हा चलनवाढ केली. परिणामी, सतत भाववाढ होतच राहिली. 

गेल्या पंधरा-वीस वर्षांंतील भारतीय अर्थव्यवस्था आणि चलनव्यवस्था यांमधील बदल पाहिले, तर असे दिसते, की भारतीय राजकर्त्यांंना खर्च वाढविणे आणि तो भागविण्यासाठी सतत चलनवाढ करणे सहजसाध्य झाले; पण वाढलेल्या क्रयशक्तीवर म्हणजेच चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे आज अशी परिस्थिती झाली आहे, की अशा प्रकारची अर्थनीती पुढेही चालू राहिली, तर आपल्याला कदाचित ‘रन अवे इन्फ्लेशन’ला सामोरे जावे लागेल. असे झाले, तर पैशावर आधारलेली अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडेल काय, अशी शंका येते. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात सरकार चालविण्यासाठी करावा लागणारा खर्च सतत वाढतच राहिला. सर्व स्तरांवरील सरकारी नोकरांचे पगार, त्यांना मिळणार्‍या सवलती आमदार, खासदार, मंत्री, आजी व माजी राष्ट्रपती इत्यादी पदाधिकार्‍यांना मिळणारे भत्ते, पगार व इतर सवलती यांच्यामध्ये सतत वाढ होत राहिली. तसेच या सर्वांंनी त्यांना मिळणार्‍या सवलतीचा काटकसरीने वापर केला आहे, असे दिसत नाही. आपले काही मंत्री, राष्ट्रपती आणि अन्य उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी देशविदेशात प्रवास करताना अनेकदा ‘सहकुटुंब’ प्रवास करतात. तोसुद्धा सरकारी खर्चाने. यांपैकी काही व्यक्ती तर सेवानवृत्त झाल्यानंतरसुद्धा या सवलतीचा वापर करून आपल्या देशाचा पैसा वाया घालवतात. याशिवाय, निवासस्थानाचे भाडे न देणे, टेलिफोन व अन्य सुविधांचा अर्मयाद वापर करणे, सेवानवृत्त झाले किंवा निवडून आले नाही तरी आपले राहण्याचे निवासस्थान न सोडता तिथेच राहणे यासारखे अशोभनीय वर्तन करतात. त्यामुळे सरकारचा खर्च वाढतो आणि त्याचा देशाला कोणत्याही प्रकारे लाभ होत नाही. 

पोलीस दले, गुप्तचर दले, सरकारी वाहने इत्यादींचा न्याय्य पद्धतीने वापर करण्यात येत नाही. उदाहरणार्थ, शांतता व सुव्यवस्था राखणे आणि सर्व समाजाला भयमुक्त जगता यावे अशी व्यवस्था करणे, यासाठी पोलीस दलाचा उपयोग होत असतो; परंतु एकूण पोलीस दलापैकी निम्मे किंवा त्यापेक्षा अधिक पोलीस दलाचा वापर जर महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा पुरविण्यासाठी करण्यात येत असेल, तर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल अपुरे पडणारच. परिणाम असा होतो, की खर्च जनतेच्या पैशांचा, सुरक्षा महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना आणि सर्वसामान्यांची सुरक्षा बेभरवशाची, अशी स्थिती निर्माण होते. आज संपूर्ण भारतात अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, असे वाटते. ‘भय इथले संपत नाही’ अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. 

याशिवाय, आणखी किती तरी प्रकारे सरकार अनुत्पादक खर्च करीत असते. नमुन्यादाखल अशा प्रकारे अनुत्पादक खर्च ज्या ठिकाणी केला जातो, त्यांचा नुसता उल्लेख करतो. खादी ग्रामोद्योग मंडळे, सरकारी साखर कारखाने, मंत्री, मंत्र्यांचे आणि राजकीय पुढार्‍यांचे नातेवाईक यांनी सुरू केलेल्या संस्था, प्रतिष्ठाने, समाजोन्नती मंडळे, दिवंगत पुढार्‍यांचे पुतळे उभारण्यासाठी करण्यात येणारा खर्च, देशी दारू पिऊन किंवा अन्य कारणाने विषबाधा होऊन मेलेल्या व्यक्तींना देण्यात येणारी अनुदाने, अपघातग्रस्तांना देण्यात येणारी अनुदाने इत्यादी. ही यादी खूप लांबविता येईल; पण यावरून अनुत्पादक खर्च कसा करण्यात येतो, याची कल्पना येईल. 

 

या सर्व अनार्थिक अशा प्रकारच्या व्यवहारांमुळे आपली अर्थव्यवस्था सर्व बाजूंनी कोसळण्याच्या परिस्थितीला पोहोचली आहे. याला आळा घालून अर्थव्यवस्था बळकट, स्थिर, वर्धिष्णु आणि स्वयंपूर्ण अशा स्थितीला आणली पाहिजे. त्यासाठी कोणते उपाय करता येतील किंवा कोणते उपाय करणे आवश्यक 

आहे त्यांचा नुसता उल्लेख करतो. 

हे उपाय करण्यासाठी आणि ते यशस्वी होण्यासाठी भक्कम आणि कार्यक्षम अशी शासन यंत्रणा असणे अनिवार्य आहे. 

१ सर्व प्रकारचे अनुत्पादक खर्च ताबडतोब बंद करावेत. 

२ ज्या प्रकारच्या योजना समाजाच्या विशिष्ट वर्गाला खूष करण्यासाठी सुरू करण्यात येतात आणि नंतर त्यांचा पाठपुरावा करण्यात येत नाही, अशा योजना रद्द कराव्यात आणि पुन्हा तसल्या योजना सुरू करू नयेत. 

३ भारताच्या मध्यवर्ती बँकेचे म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेचे अर्थव्यवस्थेवर पुरेसे नियंत्रण नाही. पतनियंत्रणाची जी हत्यारे रिझर्व्ह बँकेकडे आहेत, त्या हत्यारांचा वापर करून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील पतव्यवहारावर पूर्ण नियंत्रण ठेवता येईल एवढे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला दिले पाहिजेत. 

४ सर्व सरकारी, निमसरकारी 

क्षेत्रे, बँका, शैक्षणिक संस्था इत्यादी क्षेत्रांत काम करणार्‍या सर्व श्रेणीच्या नोकरांना, पगाराव्यतिरिक्त जो महागाईभत्ता देण्यात येतो तो किमतीच्या निर्देशांकानुसार ठरविण्यात यावा. 

५ मोठय़ा प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण झालेला आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी योग्य ते उपाय करावेत आणि त्यामध्ये वाढ होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. 

६ हजार रुपये व पाचशे रुपये या स्वरूपात चलनात असलेले कागदी चलन रद्द करावे. त्यामुळे काळ्या पैशाच्या निर्मितीला आळा बसेल. शंभर रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे कागदी चलन निर्माण करू नये. 

७ इंधन तेल आणि त्यावर चालणार्‍या मोटारी यांच्या उत्पादनावर व वितरणावर नियंत्रण घालावे. यामुळे अनेक प्रकारचे चांगले परिणाम होतील. 

 

(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत आहेत.)