Education: मेडिकलचा कटऑफ आणि घराघरात टेन्शन वाढले

Education News : देशभरात नीट-युजीमधून एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या १३ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये उत्तर प्रदेशखालोखाल सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रातील (१,४२,६६५) विद्यार्थ्यांची असली तरी त्याने आकाश ठेंगणे वाटावे, अशी परिस्थिती यंदा नाही.

- रेश्मा शिवडेकर
(विशेष प्रतिनिधी)  
देशभरात नीट-युजीमधून एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या १३ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये उत्तर प्रदेशखालोखाल सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्रातील (१,४२,६६५) विद्यार्थ्यांची असली तरी त्याने आकाश ठेंगणे वाटावे, अशी परिस्थिती यंदा नाही. मेडिकलसारख्या अभ्यासक्रमाच्या एकेका जागेवर १४ ते १५ विद्यार्थी प्रवेशासाठी इच्छुक असतात. तिथे तुम्ही पात्र होता की नाही यापेक्षा, किती वरच्या रँकवर पात्र ठरता हे महत्त्वाचे ठरते. मेडिकल प्रवेशात अत्यंत कळीचा ठरणारा अनेकांचा हा रँकच यंदा कटऑफ वाढल्याने धाडकन खाली आला आहे. या अनैसर्गिकपणे वाढलेल्या कटऑफमुळे नीटसाठी मान मोडून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

हा रँक खाली तरी किती यावा? अनेक विद्यार्थ्यांना ९९.९६ पर्सेंटाईल मिळूनही ४५३ वा रँक मिळाल्याने अनेक मोठ्या कॉलेजात प्रवेश मिळविणे दुरापास्त झाले आहे. अवघ्या २० गुणांच्या फरकामुळे रँक दोन हजारांनी खाली आल्याचे दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ ७२० पैकी ७०० गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्याला थेट १,९९३ वा रँक मिळाला आहे. तर ६३५ गुण मिळविलेल्या विद्यार्थ्याचा रँक आहे ४२,८९८. याला कारणीभूत ठरते आहे कटऑफमधील अनैसर्गिक वाढ. खुल्या गटाचा कटऑफ गेल्या वर्षीच्या ७२०-१३७ वरून ७२०-१६४ असा वाढला आहे. त्यात मिळालेल्या गुणांच्या तुलनेत रँकमध्ये मोठा फरक असल्याने विद्यार्थी-पालक चक्रावून गेले आहेत.

पालकांची भीती
 नीटचा सदोष निकाल कायम राहिला तर राज्यातील सरकारी कॉलेजातील ऑल इंडिया कोट्यातील जागा बाहेरचे विद्यार्थी बळकावतील. त्यामुळे राज्याच्या कोट्यातील कटऑफ वाढून तिथेही अनेकांची प्रवेशाची संधी हुकेल.
 विद्यार्थ्यांना नाइलाजाने खासगी किंवा डिम्ड कॉलेजात ५० लाख ते एक कोटीपर्यंत शुल्क भरून प्रवेश घ्यावे लागतील.
 वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशाचा 
मार्ग धरावा लागेल.
पालकांची मागणी
 कर्नाटक आणि गुजरातमधील उच्च न्यायालयांनी पालकांच्या याचिकेवरून राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियाही स्थगित ठेवावी. 
 नीटचा निकाल रद्द करण्यात यावा.
 ग्रेसमार्कचा निर्णय मागे घेऊन सुधारित 
निकाल लावावा.
 या सर्व प्रकाराची 
सीबीआयकडून 
चौकशी करावी.

फेरपरीक्षा नको
काही पालकांकडून तर फेरपरीक्षेचीही मागणी होत आहे. परंतु, हा उपाय व्यवहार्य नसल्याने ग्रेसमार्कांचा निर्णय मागे घेऊन सुधारित निकाल लावण्याची मागणी जोर पकडते आहे. कारण फेरपरीक्षा घ्यायचे ठरले तर त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना विनाकारण परीक्षेच्या ताणातून जावे लागेल. शिवाय परीक्षा होऊन, निकाल लागून प्रवेश होईपर्यंत डिसेंबर उजाडेल.  त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे कोविडकाळात झाले तसे शैक्षणिक नुकसान होईल.

ग्रेसमार्कांच्या नावाखाली गुणांची खिरापत
एनटीएने ग्रेसमार्कांच्या नावाखाली १०० ते १५० गुणांची खिरापत काही विद्यार्थ्यांना वाटल्याने हा प्रकार झाल्याचा पालकांचा आरोप आहे. यामुळे यंदा तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल मिळाले आहेत. 

राज्यातील जागा बाहेरचे बळकावणार 
ज्यांना ग्रेसमार्कचा फायदा मिळालेला नाही, अशांना नामवंत महाविद्यालयांत प्रवेश मिळविणे शक्य होणार नाही. उदाहरणार्थ केईएममध्ये गेल्या वर्षी ६८५ गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यालाही प्रवेश मिळाला होता. परंतु, यंदा हा कटऑफ ७०५ वर जाईल असा अंदाज आहे. ऑल इंडिया कोट्यातील बहुतांश जागा बाहेरच्या विद्यार्थ्यांकडून बळकावल्या जाण्याची भीती आहे. 

‘एनटीए’ची प्रतिष्ठा धुळीला
ग्रेस मार्कांवर काही परीक्षा केंद्रांवर वेळ कमी पडल्याने आणि एनसीआरटीईच्या जुन्या अभ्यासक्रमावरून एक प्रश्न विचारला गेल्याने साधारण दीड हजार विद्यार्थ्यांना जादा गुण दिल्याचा त्रोटक खुलासा एनटीएने केला. परंतु, अवघ्या दीड हजार विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क दिले गेले असताना रँकमध्ये इतका फरक कसा पडेल, हा प्रश्न गुलदस्त्यात आहे.
सदोष निकालामुळे नीटची विश्वासार्हताच यंदा कधी नव्हे इतकी धोक्यात आली आहे. त्याआधी बिहारमधील पेपरफुटीने आधीच ही परीक्षा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. मात्र ही पेपरफुटी काही विद्यार्थ्यांपुरतीच मर्यादित असल्याचा खुलासा करत एनटीए त्यावर पांघरूण घालण्यात यशस्वी झाली. परंतु, निकालाबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांमुळे एनटीएची प्रतिष्ठा पार धुळीला मिळाली आहे.
खरे तर केंद्रीय प्रवेश परीक्षांमध्ये पारदर्शकता यावी, त्या अधिक व्यावसायिकपणे व्हाव्या यासाठी एनटीएची निर्मिती करण्यात आली. दुर्दैवाने एनटीएच्या बाबतीत ही व्यावसायिकता केवळ परीक्षेसाठी अव्वाच्या सव्वा शुल्क वसूल करण्यापुरती मर्यादित राहिली आहे.