Education: बोर्डाच्या निकषांवरच व्हावे दहावीचे मूल्यांकन

Education: शाळांच्या अंतर्गत मूल्यांकनावर अकरावी प्रवेश देण्यापेक्षा एसएससी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकांच्या आधारे शाळानिहाय परीक्षा घ्याव्या. उत्तरपत्रिका शाळेत तपासाव्या आणि बोर्डाकडे पाठवाव्या. बोर्डात त्यांची ऐच्छिक तपासणी (रँडम चेकिंग) व्हावी.

-विवेक पंडित
(लेखक प्रसिद्ध शाळेचे संस्थापक आहेत.) 

गेल्या वर्षी मार्चपासून, शिकणे आणि शिकवणे या प्रक्रियेत मोठा बदल करायला लागला, जो त्या वेळी अपरिहार्य होता. ऑनलाइन शिक्षणाची ही नांदी होती. त्याचा उदोउदो झाला. कालांतराने, वर्गखोलीच्या बाहेरील ह्या आभासी शिक्षणाच्या मर्यादा समोर आल्या. मुले हळूहळू मोबाइल ॲडिक्ट व्हायला लागली आणि ती नेटवर काय बघत असतील; म्हणून पालकांची झोप उडाली. शारीरिक फिटनेस कमी झाला.     

या काळात शिक्षण विभागाने कोणतीही ठोस भूमिका कधीच घेतलेली दिसली नाही.. मग विषय गेल्या वर्षीच्या एकमेव पेपरचा असो किंवा फी भरण्याबाबतचा. गेल्या वर्षी भूगोलाचा पेपर व्यवस्थितपणे नक्की घेता आला असता, तरी तो प्रथम पुढे ढकलला. (म्हणजे मुलांचा अभ्यास सुरू ) आणि कालांतराने रद्द केला. रद्द केल्यावर मार्कांचे काय, ह्या प्रश्नाला उत्तर नव्हते. परिणाम? सार्वत्रिक संभ्रमावस्था ! गुण ॲडजेस्ट करण्याचा निर्णयही उशिरा जाहीर झाला. लॉकडाऊनमध्ये उत्तरपत्रिका पोस्टात अडकून पडल्या त्या तेथून ‘सोडवणे’ कठीण नव्हते. पण, शिक्षण विभागाच्या निर्णयक्षमतेलाच कोरोनाने गाठल्यासारखे झाले होते. 

२०१९-२० ह्या शैक्षणिक वर्षात, निदान १० महिने तरी शाळा भरल्या व शिकवणे झाले. त्या शैक्षणिक वर्षात, शासनाने परिपत्रक काढून शाळांनी फीचा तगादा लावू नये, २०२०-२१ साठी फी वाढवू नये, असे योग्य आदेश शाळांना दिले. पण, त्याचा अर्थ (सोईस्करपणे? ) फी भरू नये, असा काढला गेला. त्याचा बऱ्याच विनाअनुदानित शाळांना आर्थिक फटका बसला. अजूनही बसत आहे. 

पाल्याची फी भरायची नैतिक, आर्थिक आणि कायदेशीर जबाबदारी ही प्रत्येक पालकाची असते. विनाअनुदानित शाळांना ‘शैक्षणिक फी’ हा एकमेव उत्पन्नस्रोत असतो ज्यातून खर्च भागवले जातात. अपुरी किंवा अत्यल्प फी मिळाल्यामुळे, काही शाळांनी पूर्ण पगार देण्यास असमर्थता दाखविली. अर्थात अशा शाळांनी फक्त शैक्षणिक शुल्क आकारायला पाहिजे. फी भरण्यावरून काही ठिकाणी, शाळा-पालक संघर्ष होत आहे. विनाअनुदानित शाळांना आरटीई अंतर्गत शिक्षण शुल्काचा परतावा देण्याचे दायित्व शासन पार पाडत नाही आणि २५ टक्के जागा मात्र राखीव ठेवत आहे. हा विभाग, शाळांनी शिक्षकांना संपूर्ण पगार द्यावा, नोकऱ्या कायम ठेवा, असा आदेश देतो आणि स्वतःची आर्थिक जबाबदारी झटकतो. 

२०२०-२१ हे शैक्षणिक वर्ष निश्चित धोरणांचे, कमी धरसोड वृत्तीचे असेल असे वाटले होते. पण, ऑनलाइन वर्ग सर्वांना उपलब्ध नाहीत ही जाणीव असूनही शाळा पुन्हा उघडण्याचा कोणताही कार्यक्रम आखला गेला नाही. शिक्षकांच्या आरटीपीसीआर टेस्ट करून घेण्याचे शाळांना सांगितले आणि शाळा सुरू करण्याचा अंतिम निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडे सोपवला. तो कधीच झाला नाही. शाळा नाही शिक्षण नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्गात जाण्यासाठी, परत एकदा, ‘ढकलम्पंची’ चा आधार घेतला गेला. ही मुले २०२१-२२ साठी शाळेत येतील तेंव्हा शिक्षकांना, हे संपूर्ण वर्ष, २०१९-२० व २०२०-२१ मधील अभ्यासाची उजळणी घेत २०२१-२२ चा अभ्यासक्रम शिकवावा लागेल. 

दहावीच्या बोर्ड परीक्षा होणारच यावर ठाम राहिलेला शिक्षण विभाग नियोजनाचा अभाव, अल्प आत्मविश्वास आणि दबावाखाली निर्णय बदलण्याच्या आपल्या मूळ स्वभावानुसार वागू लागला आहे. बोर्ड परीक्षा रद्द, त्यामुळे सगळेच उत्तीर्ण. पण, ज्या परीक्षेतील गुणांवर विद्यार्थ्यांची भावी शैक्षणिक वाटचाल ठरते ते गुण कसे देणार? या चक्रव्यूहात शिक्षण विभाग अडकला.

एकतर आपल्याकडे कोणतीही विश्वसनीय अंतर्गत मूल्यमापन पद्धत नाही. दहावीनंतरच्या शिक्षणाची दिशा बोर्डाच्या परीक्षेतील गुणांवरच ठरते. त्यामुळे या गुणांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे अंतर्गत मूल्यांकन करून शाळांनी गुण द्यावेत ही भूमिका अनेक अनिष्ट आणि ‘अर्थपूर्ण’ प्रथा सुरू करण्यास कारणीभूत ठरेल. या गुणांवर ११ वीचे प्रवेश देऊ नयेत. एकतर सततच्या मूल्यांकनाची समान पद्धत नाही किंवा अशा पद्धतीला परीक्षाधिष्ठित मूल्यांकनावर श्रद्धा असणारे ( त्रुटी दाखवून ) त्याला विरोधच करतील. शाळांनी घेतलेल्या अंतर्गत लेखी परीक्षा कितपत विश्वसनीय मानायच्या यावरून गोंधळ-चर्चा, निवेदनांचा पाऊस पडेल. खटले दाखल होतील. माझ्या मते शाळांच्या अंतर्गत मूल्यांकनावर ११ वीचे प्रवेश देण्याऐवजी बोर्डानेच त्यांची प्रश्नपत्रिका वापरून शाळानिहाय परीक्षा घ्याव्या. उत्तरपत्रिका त्या शाळेतील शिक्षकांनी तपासाव्या व सर्व उत्तरपत्रिका - गुणपत्रिका बोर्डात पाठवाव्या. बोर्डात त्यांचे रँडम चेकिंग व्हावे. विद्यार्थ्यांच्या पूर्वीच्या प्रत्यक्ष लेखी परीक्षांचे गुणपत्रक पाठवणे, ११ वीसाठी सीईटी ठेवल्यास त्यासाठी अभ्यासक्रम कोणता ( आणि का?), ती कधी घेणार, असे अनेक नवीन प्रश्न उभे राहतील. या परीक्षा ऑनलाइन घेता येणार नाहीत. शिक्षण विभागाने कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी या क्षेत्रात विविध ठिकाणी, कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांशी सल्लामसलत करावी.  शिक्षणतज्ज्ञ असतात, पण साधारणपणे बोर्डरूम जनरलसारखे. त्यांचे मार्गदर्शन दिशादर्शक असते. पण, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांच्या अडचणी व सूचना जास्त व्यवहारी असतील. शिक्षणचक्र फार काळ ‘आभासी’ ठेवणे, परवडणारे नाही. कोरोनाच्या किती लाटा येणार याचा अंदाज कोणालाच नाही. अशा परिस्थितीत कडक नियमावली करून, २०२१-२२ साठी सर्व वर्ग टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचे नियोजन आताच करायला हवे.  
  
 पालक, सर्वसाधारण व्यक्तींना विभागांशी संपर्कच करता येत नाही. त्यासाठी ॲप तरी विकसित करावे किंवा चौकशीसाठी एखादा कक्ष क्रमांक जाहीर करावा. २०१९-२० व २०२०-२१ चा अनुभव लक्षात घेऊन, अधिक विद्यार्थिभिमुख धोरण आखले जाईल अशी अपेक्षा करू या. 
 
विद्यार्थीभिमुख धोरण
ग्रामीण भागात पाचवी ते १२ चे वर्ग चालू झाले. उपस्थिती लक्षणीय होती. शहरी भागात पालक/ शिक्षक संघटना ‘प्रत्यक्ष शाळा’ नको,  ‘जीवापेक्षा शिक्षण महत्त्वाचे नाही’ या भूमिकेतून शाळा सुरू करण्याच्या विरोधात राहिल्या. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील शाळा बंदच राहिल्या. सुरक्षेचे नियम पाळून शाळा सुरू करता आल्या असत्या. ‘प्रत्यक्ष शाळा की आभासी शिक्षण’ या चर्चेत, कुणीच, कधीही, विद्यार्थी किंवा शाळा यांची मते विचारात घेतली नाहीत...