निवडणूक एकवटली, दुष्काळ भरकटला 

मराठवाडा वर्तमान : दुष्काळ, शेतकरी, गुरेवासरे, चारा टंचाई, पाण्याचा प्रश्न असे लहानसहान विषय या सरकारपुढे नाहीत. म्हणूनच उच्च कोटीची उड्डाणे सोलापूरच्या सभेमध्ये नरेंद्र मोदींनी घेतली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांसाठी आरक्षण आणल्यामुळे आता शेतकऱ्यांची गरज उरली नाही. ती असती तर भाजपचे मंत्री दुष्काळी भागात हिंडले असते, पाण्याचे टँकर वाढले असते, चारा छावण्या सुरू झाल्या असत्या, मजुरांच्या हाताला काम मिळाले असते. दुष्काळ येईल-जाईल पण पाच वर्षांतील एकमेवाद्वितीय निवडणूक पुन्हा येणार नाही. त्यामुळे सर्व नेतेमंडळी दुष्काळाऐवजी निवडणुकीत रमून गेली आहे. 

- संजीव उन्हाळे

यावर्षी पाऊस नाही आणि खरीप गेलेले, त्यामुळे आपसुकच दुष्काळ जाहीर करा या मागणीने जोर धरला. सरकारने थोडेफार आढेवेढे घेतले. पैसेवारीची गणिते जमविली आणि दुष्काळ जाहीर करून टाकला. तो जाहीर झाला आहे हे खरे वाटावे म्हणून केंद्रीय पथक चौकशी करून गेले. दुष्काळ जाहीर झाला, पण म्हणजे नेमके काय झाले, हे कोणाला काही कळेना. नाही म्हणायला वीज बिलात सवलत, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, जमीन महसुलात सवलत, रोजगार हमी योजनेच्या कामाला प्राधान्य, कृषिपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी वरवरचे सारे उपचार पार पडले. पण प्रत्यक्षात लोकांना रोजगार नाही, प्यायला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही, स्थलांतर बेफाम सुरू झालेले, तिकडे सरकारचे लक्षच नाही. सरकार दुष्काळ जाहीर करून मोकळे झाले. थोडा कानाडोळा केला अन् प्रशासनावर सर्व ओझे टाकले की झाले! तसाही दुष्काळ लोकांच्या अंगवळणी पडला आहे. मुकी बिचारी निमूट आपापल्या प्रपंचाला लागतील. 

दुष्काळातही एवढी बेफिकीर वृत्ती प्रथमच पाहायला मिळते आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा लातूरला येऊन गेले. शिवसेना सोबत आली नाही तर त्यांना पटकी द्या, असे धोबीपछाड वक्तव्य केले. वस्तुत: लातूर शहर पिण्याच्या पाणीटंचाईने त्रस्त आहे. पण पावलोपावली समोर येणाऱ्या बिसलेरीच्या बाटल्या आणि वातानुकूलित बडदास्त पुढ्यात असल्याने आपण कडकडीत दुष्काळी भागात आलो आहोत याचाच शहा यांना विसर पडला. किमान मुख्यमंत्र्यांना तरी दुष्काळाचे भान असायला हवे होते. पक्षाच्या चिंतनात दुष्काळ विषय चर्चेला ठेवायचाच कशाला? राज्याला सात हजार कोटी रुपये मिळण्याचे आश्वासन दिले. केंद्रीय पथकाने काही दुरुस्त्याही मागितल्या. महिना लोटला पण एक पैसा आला नाही. मराठवाडा विभागालाच किमान तीन हजार कोटी लागणार आहेत. 

आता तर शंभर दिवसांच्या निवडणूक प्रचाराची सुरुवात नरेंद्र मोदी यांनी सोलापुरातून केली. सोलापूरलासुद्धा भीषण दुष्काळ आहे हे ते सोयीस्करपणे विसरले. दुष्काळाला त्यांनी बगल दिली. दुष्काळ म्हटले की पैसे देण्याची बात आली. त्यापेक्षा ठरीव योजनेतील कोट्यवधीच्या छप्परफाड घोषणा अशा केल्या की सभेला आलेला शेतकरीही गांगरून गेला. त्याच वेळी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे बीड जिल्ह्यात जनावरांसाठी तीस ट्रक चारा आणि पशुखाद्य वाटप करीत दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या दु:खावर फुंकर घालत होते. जाहीर सभा न घेता दुष्काळग्रस्त जनतेचे गाºहाणे ऐकत होते. बाळासाहेब सोळुंके या शेतकऱ्याला पंधरा महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारकडून कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र मिळाले. पण खात्यामध्ये खडकू जमा झाला नाही. शेवटी सरकारला आपली नामुष्की टाळण्यासाठी तीन तासांच्या आत या शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे जमा करावे लागले. राज्य सरकारच्या योजना कशा फसव्या आहेत, मोदी यांची फसल विमा योजना कशी फसगत करणारीच आहे, याची प्रचीती याचि देही याचि डोळा सर्वांनी अनुभवली. 

नेहमीच दुष्काळ, नेहमीच पैशांची मागणी, कर्जमाफी त्यापेक्षा रस्ते, विमानतळ बांधले की देश कसा पुढे जातो. विकास दर वाढतो. मनातल्या मनात ते शेतकऱ्यांचे लाड आता पुरे झाले असेच म्हणत असावेत. १८-२० टक्के शेतकऱ्यांच्या मतपेढीची खरंच गरज काय आहे? नाही तरी या मतपेढीला वाटेकरी अनेक आहेत. पण चार दिवसांपूर्वीच सवर्णांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची वेगळी मतपेढी तयार झाली आहे. शेवटी सरकारी नोकरीतील लोक निवृत्त होणारच. मग ही नवी १० टक्क्यांची मतपेढी निखळ भाजपची राहील. महाराष्ट्रातही आता मराठा समाजाला या आधाराने घटनादुरुस्तीच्या आधाराने आरक्षणाचा खुंटा बळकट होणार आहे. महाराष्ट्राच्या मराठा मतपेढीतसुद्धा भाजपला स्थान मिळण्याची आशा आहे. हे सरकार तसे दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठी सिद्ध आहे. केवळ फरक एवढाच की हे सरकार डिजिटल आणि ऑनलाईन पद्धतीने चालते. आता दुष्काळी जनतेला ही लाईन सापडत नाही. त्याला कोण काय करावे? साधी कर्जमाफी हवी असेल तर ऑनलाईन मंत्राचा डिव्हाईस शोधावा लागतो. या डिव्हाईसमध्ये दलाली दिली तरच मंत्राचा मांत्रिक सापडतो. रोजगार हमीचेही तसेच आहे. या सरकारने पाच लाख कामे शासकीय शेल्फवर तयार करून ठेवली आहेत. या शेल्फवर ऑनलाईन जा आणि ग्रामपंचायतीपासून बीडीओपर्यंतची सिस्टीम पाळा, काम आपोआप सुरू होईल. 

सरकारचा ऑनलाईन अजेंडा आणि खरा अजेंडा वेगळाच असतो. आता रोजगार हमीसाठी आपल्या मर्जीतल्या आमदारांना प्रत्येक मतदारसंघामध्ये मनमानीप्रमाणे विहिरी देण्यात आलेल्या आहेत. म्हणायला विहिरी रोजगार हमीत, पण प्रत्यक्षात राजस्थानातील कंत्राटदार लावून तीन लाखांना एक विहीर खोदून घेतली जाते. या सरकारने जलयुक्त शिवार, रोजगार हमी, गाळयुक्त शिवार, या सर्व ठिकाणी मशिनरीचा इतका वापर केला आहे की कंत्राटदार सुखाय सर्व काम चालले आहे. सध्या तरी सरकारला घोषणाबाजीवरच दुष्काळ रेटून नेता येईल असे वाटते. शिवसेनेसारखे भाबडे पक्ष चारा आणि पशुखाद्य वाटप करतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सर्व मंडळी जागा वाटपात व्यस्त आहेत. सध्या दुष्काळ रेटून नेणे चालू आहे. पण ही परिस्थिती अंगावर आली तर निवडणुकांचा मांडलेला सारीपाट उधळल्याशिवाय राहणार नाही.