रोजगार आटलेले नाहीत, बदलले आहेत ! - विजयशेखर शर्मा

नवतरुण, तंत्रज्ञानाच्या लाटेवर स्वार होऊन नवनिर्मिती करणारे "पेटीएम"चे संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयशेखर शर्मा यांच्याशी लोकमत वृत्तसमूहाचे अध्यक्ष माजी खासदार विजय दर्डा यांनी संवाद साधला. निमित्त होते नुकत्याच पार पडलेल्या "लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर " या सोहोळ्याचे ! या वार्तालापाचे हे संपादित शब्दांकन.

ठळक मुद्देरोजगार निर्मिती ( जॉब क्रिएशन) बदललेली नाही तर जॉब्ज अपॉच्युर्निटीच-रोजगार संधीच बदलत चालल्या आहेत. त्यामुळे कोणतं काम लहानमोठं असं नाही तर त्याकडे संधी म्हणून पाहिलं पाहिजे !

- विजयशेखर शर्मा

(संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, "पेटीएम")

हे पहा, आता रस्त्यावर गाड्या जास्त आल्या, चालक नवखे आहेत तर अपघातांचं भय वाढतं, अपघात वाढतात. पण म्हणून आपण म्हणतो का, रस्तेच नको, वाहनं नको? तसंच डिजिटल व्यवहारांचं आहे. सध्या डिजिटलायझेशनमध्ये जे आर्थिक घोटाळे होतात, त्यात व्यवस्थात्मक घोटाळे कमी आहेत. ग्राहकांच्या चुकांमुळे, माहिती नसल्याने फसवणुकीचे प्रकार जास्त घडतात. हळूहळू ग्राहकही त्यातून शिकतील. चुका कमी होतील. सध्या डिजिटल पेमेंट ही अगदी लहानातल्या लहान व्यवसाय करणाऱ्यालाही सोयीचे ठरते आहे. आज जी उलाढाल २०० मिलिअन्सची आहे ती येत्या काही काळात ५०० मिलिअन्सवर पोचेल. हा ‘रेट ऑफ चेंज’ आपल्या समाजात मोठा आहे.

ग्राहकांची सोय वाढली की व्यवहार कसे वाढतात, याचं एक उदाहरण सांगतो. हैदराबादमध्ये काही विद्यार्थी फेक स्क्रीन दाखवून पेमेन्ट झालं असं स्थानिक डोसेवाला, नाश्तावालांना दाखवित. पण यांच्याकडे पैसे आलेलेच नसत. हातातलं काम सोडून अनेकांना पैसे मिळाले की नाही हे पाहणंही जमत नसे. मग त्यांचं नुकसान व्हायचं. त्यावर आम्ही उपाय शोधला. ‘साउण्ड बॉक्स’. म्हणजे पैसे मिळाले हे सांगणारी एक डबी. आता छोल्यांची बशी भरता भरता ठेलेवाला ऐकतो की, २५० रुपये प्राप्त. पेटीएम झालेलं असतं. तो फक्त ऐकून मान डोलावतो, काम सुरू. त्याचा परिणाम असा झाला की जो छोटा व्यावसायिक महिन्याला ४०-५० पेमेंट डिजिटली स्वीकारायचा तो आता सरासरी ५०० पेमेंट्स स्वीकारतो. म्हणजे सोय वाढली की वापर वाढतो. ग्राहक आणि व्यावसायिक यांच्यातलं नेटवर्क आणि विश्वास असा वाढीस लागतो.

आता आम्ही पेटीएमचा आयपीओ आणायचं ठरवतो आहोत. बँकांवर विश्वास असला तरी आता बँकांच्या मुदत ठेवीतून पुरेसे व्याज, उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे जास्त परतावे देणारे पर्याय लोकही शोधतात, आम्हीही एक पाऊल पुढे टाकणार आहोत.

हा सगळा काळच ‘फॉरवर्ड लुकिंग’ विचार करणारा आहे. खेडोपाडीही मुलांसमोर हे पर्याय उपलब्ध व्हायला हवेत. मी स्वत: लहानशा शहरात अलीगडजवळच्या वाढलो. या जगात जो दिखता हैं, वो बिकता हैं. सरकारी नोकरी हीच मोठी गोष्ट असं आधी मुलांना वाटायचं कारण तेच दिसायचं. मग बँका, खासगी कंपन्या आल्या. पण त्याहून वेगळ्या संधी मुलांसमोर येत नाहीत. कॉर्पोरेट लॉयर, बँकर या संधी आहेत हे किती मुलांना कळतं? अगदी अलीकडच्या काळात मुलं स्टार्टअपच्या नोकऱ्या घ्यायला तयार नव्हते.

मात्र आता या काळात हे खेडोपाडीही हे पोहोचवलं पाहिजे की रोजगार निर्मिती ( जॉब क्रिएशन) बदललेली नाही तर जॉब्ज अपॉच्युर्निटीच-रोजगार संधीच बदलत चालल्या आहेत. त्यामुळे कोणतं काम लहानमोठं असं नाही तर त्याकडे संधी म्हणून पाहिलं पाहिजे !

फोटोओळी-

(नुकत्याच झालेल्या लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारताना पेटीएमचे संस्थापक विजयशेखर शर्मा. समवेत लोकमतचे सहव्यवस्थापकीय संचालक-संपादकीय संचालक आणि महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्काराचे संस्थापक ऋषी दर्डा, लोकमत समूहाच्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन विजय दर्डा, खा. भावना गवळी, खा. डॉ. विकास महात्मे, खा. श्रीकांत शिंदे, खा. प्रफुल पटेल आणि खा. श्रीरंग बारणे.)