सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण

सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारची मालकी कमी करण्याचा मुद्दा नवा नाही. आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा उसळून वर आला आहे. सध्या जी पावले उचलली जात आहेत, त्यावरून सरकारचा मालकी हक्क कायम ठेवत बँकांची कार्यक्षमता वाढविण्याचे उपाय मान्य होणे कठीण आहे.

माधव दातार

 

सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारची मालकी कमी करण्याचा मुद्दा नवा नाही. आता पुन्हा एकदा हा मुद्दा उसळून वर आला आहे. सध्या जी पावले उचलली जात आहेत, त्यावरून सरकारचा मालकी हक्क कायम ठेवत बँकांची कार्यक्षमता वाढविण्याचे उपाय मान्य होणे कठीण आहे.

--------------

बँक सुधारणांच्या संदर्भात सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारची मालकी कमी करण्याचा मुद्दा वारंवार पुढे येतो. कधी हा मुद्दा बँका अधिक स्पर्धात्मक बनविण्याच्या संदर्भात मांडला जातो, तर कधी बँक क्षेत्र अधिक समावेशी बनविण्यासाठी खासगीकरणाची गरज मांडली जाते. 

वित्तीय पेचप्रसंगाच्या परिणामस्वरूप बँक भांडवल वाढवण्याचा मुद्दा पुन्हा नव्याने पुढे आला. त्यातच गेली काही वर्षे भारतातील आर्थिक वाढीचा व गुंतवणुकीचा वेग कमी झाला व बरेचसे सरकारी निर्णय ठप्प झाल्याने मोठे प्रकल्प रखडले व बँकांची पडित कर्जे वाढली. अशा कर्जांसाठी मोठी तरतूद करावी लागल्याने त्यांचा नफा घटला. सरकारी क्षेत्रातील काही बँकांवर तर चक्क तोटा जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली. याच वेळी खासगी व सरकारी बँकांच्या कामगिरीतील तफावत ठळक स्वरूपात पुढे आली व सरकारी बँकांचे कामकाज सुधारण्याचा मुद्दा तात्कालिक महत्त्वाचा बनला. बँक क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी खासगी क्षेत्रास नवीन बँक परवाने देण्याचा एक उपाय पुढे आला; पण नवीन बँका नफा कमावून जुन्या बँकांना स्पर्धा करण्यास सक्षम होण्यात निदान सात/आठ वर्षांचा काळ लागणार असल्याने नवीन बँका स्थापन करण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक बँकाची कामगिरी कार्यपद्धती सुधारली तर बँक क्षेत्र लगेच स्पर्धात्मक बनू शकते. त्यामुळे बँक सुधारणा कार्यक्रमात सरकारी बँकांची कार्यपद्धत सुधारण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. 

वित्तीय क्षेत्रात उलथापालथ न होता ते स्थिर राखणे ही जशी रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी असते, तसेच बँक नियंत्रण करण्याचे कार्य रिझर्व्ह बँकेकडेच असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अँक्सिस बँकेचे माजी अध्यक्ष पी. जे. नायक यांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीकडे बँकातील प्रशासन (¬५ी१ल्लंल्लूी) सुधारण्यासाठी काय करता येईल याचा अभ्यास करण्याचे काम जानेवारी २0१४मध्ये दिले. या समितीनेही तत्परतेने काम पूर्ण करून अहवाल सादर केला. त्यातच खुद्द रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही अलीकडेच एका भाषणात सरकारची मालकी न बदलता सरकारी बँकांना व्यवसाय करण्यास जास्त मोकळीक दिली, व्यवस्थापन व संचालक मंडळ अधिक परिणामकारक बनवले व विविध सरकारी बंधनांतून त्यांची सुटका झाली आणि कर्मचारी व संचालकांचे वेतन/लाभ ठरविण्यास स्वातंत्र्य त्यांना मिळाले तर सरकारी मालकीला धक्का न लावता सार्वजनिक बँका सुप्रशासित बनविणे शक्य आहे, असा मुद्दा मांडत नायक समितीला अनुमोदन दिले. मात्र, या समितीने सुचविलेल्या विविध उपायांमुळे कालांतराने सरकारी मालकी कमीच होईल, अशी भीती वाटल्याने बँक कर्मचारी संघटनांनी या उपायास आपला विरोध जाहीर केला आहे. या शिफारसी काय आहेत व त्यांचा बँक क्षेत्रावर नेमका काय परिणाम होईल याचा विचार उपयुक्त ठरतो. 

एखाद्या संस्थेची मालकी कोणाकडे आहे, यावर त्या संस्थेची कार्यक्षमता अवलंबून नसते किंवा नसावी, हा नायक समितीच्या विश्लेषणाचा प्रारंभबिंदू आहे. नव्या खासगी बँकांतील पडित कर्जाचे प्रमाण वाढले तरी ते २ टक्के आहे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकात तेच प्रमाण ५-६ टक्के आहे. याची कारणे शोधताना बँक संचालकाची कुवत कमी असणे, बँक व्यवस्थापनास विविध सरकारी नियमांचे पालन करण्याचे बंधन व घेतलेल्या व्यापारी निर्णयांना उइक सारख्या संस्थेद्वारा अनेक संस्थेकडून अनेक वर्षांनतरही आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता यामुळे सरकारी बँकांमधील निर्णय प्रक्रिया खासगी बँकांच्या तुलनेत संथ, सावध राहते, विविध बाबतींत सरकारी अधिकारी, राजकीय नेते यांचा हस्तक्षेप होतो. खासगी बँकांवर फक्त रिझर्व्ह बँक नियंत्रण ठेवते, तर सार्वजनिक बँका भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्या दुहेरी नियंत्रणास सामोर्‍या जातात. ही परिस्थिती बदलली तर सरकारी बँकांचे कामकाज सुधारेल व त्यासाठी सरकारी मालकी कमी करणे आवश्यक नाही, अशी नायक समितीची भूमिका आहे.

कालबद्ध कार्यक्रमानुसार प्रथम कंपनी कायद्याखाली एक स्वतंत्र बँक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी स्थापन करून सरकारने बँकातील आपले भागभांडवल या कंपनीकडे सुपूर्द करावे. सरकारला ठराविक परतावा देण्याव्यतिरिक्त या कंपनीवर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण नसेल. ही कंपनी बँक संचालक मंडळाची फेररचना करेल; सर्व बँका कंपनी कायद्याखाली फेरगठित केल्या जातील व बँक व्यवस्थापनाचे पूर्ण अधिकार संचालक मंडळाकडे सुपूर्द केले जातील. सरकारला फक्त सार्वजनिक बँकांसाठी निराळे नियम लागू करता येणार नाहीत; सर्व नियम रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लय़ाने सर्व बँकांना समान असतील. ही व्यवस्था अमलात आली तर सरकारी बँकाही सक्षम बनतील, त्यांचे कामकाज सुधारेल, त्या खासगी बँकांशी यशस्वी स्पर्धा करतीलच; पण सरकारला मिळणारा परतावाही वाढेल. 

हे तर्कशास्त्र सरकारला मान्य होईल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने मांडलेल्या विधेयकाला कामगार व अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केल्याने तो प्रस्ताव बारगळला. सरकारचा मालकी हक्क कायम ठेवत बँकांची कार्यक्षमता वाढविण्याचे नायक समितीचे उपाय मान्य होणे किती कठीण आहे, हे मात्र त्यातून स्पष्ट होते. 

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)