पूरग्रस्तांचे अश्रू

कोल्हापूरला पूर, महापूर नवीन नाही.  त्यानंतर त्या त्या वेळी  आपत्ती व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार झाले.  नदीलगत बांधकाम निर्बंधासाठी रेडझोन तयार झाला;  परंतु ते सगळे कागदावरच राहिले.  प्रशासन निष्काळजी होतेच, काही स्वार्थी घटकांचीही त्याला साथ मिळाली.

ठळक मुद्देआपत्ती अंगावर आल्यावर त्याला सामोरे जाण्यासाठी आपण अजिबातच तयार नसतो हे या महापुरात दिसून आले.

- विश्वास पाटील

कोल्हापूरला महापुराने मोठा तडाखा दिला. सहा दिवस जिल्ह्याचे बेट झाले. अपरिमित हानी झाली. अशी आपत्ती अंगावर आल्यावर त्याला सामोरे जाण्यासाठी आपण अजिबातच तयार नसतो हेदेखील या महापुरात दिसून आले. जिल्हा प्रशासन राबले; परंतु त्याच वेळेला कोल्हापुरातील जनतेने समांतर यंत्रणा राबवून पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसले. प्रशासन, समाज व व्यक्तिगत पातळीवरही ‘महापूर आल्यानंतर बघू. ही मानसिकता घट्ट होती; त्यामुळे अडचणी वाढल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यात यापूर्वी महापूर येऊन गेले, त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार झाले. नदीलगतच्या बांधकामावर निर्बंध आणणारा रेडझोन तयार झाला; परंतु ते सगळेच कागदावर राहिले.. असे अनेक घटक आहेत, ज्यामुळे नागरिकांच्या हालाला पारावार राहिला नाही.
1) कोणत्याही नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटात आपत्ती पूर्व, आपत्तीकाळ व आपत्तीनंतरचा आराखडा महत्त्वाचा असतो. यंदा जोरदार अतिवृष्टी होणार हा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला होता; परंतु तरीही लोकांच्या घरात पाणी जाईपर्यंत स्थलांतर होऊ शकले नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 1738.39 मिलिमीटर आहे. त्याच्या तिप्पट पाऊस ऑगस्टच्या पहिल्या दहा दिवसांत झाला. महापूरप्रवण किती गावे आहेत. ती कोणत्या भागांत आहेत, त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय आहे याचा कोणताही डाटा, आराखडा प्रशासनाच्या हातात नव्हता.
2) पंचगंगा नदीचे पाणी इशारा पातळीपर्यंत गेले तरी बहुतांश लोक स्थलांतरासाठी तयार नव्हते. त्यात सरकारी अधिकार्‍यांपासून ते न्यायाधीशांपर्यंतचे लोक होते. स्थलांतराच्या छावणीत जाऊन राहणे हे त्यांना ‘स्टेट्स’च्या दृष्टीने कमीपणाचे वाटले आणि नंतर पुराचे पाणी फ्लॅटमध्ये शिरल्यावर मग मात्र आम्हांला वाचवा असा त्यांचा टाहो सुरू झाला. त्याचा बचावपथकांवर एकदम ताण आला.
3) जिथे महापुराचा धोका असतो तिथे कायद्याने 1 जूनलाच लोकांना नोटिसा लागू केल्या पाहिजेत. नदीने इशारा पातळी ओलांडली की लोकांनी स्वत:हून स्थलांतर व्हायला हवे, नाही झाले तर त्यांच्यावर 144 सारखे कलम लावून रहिवास बंदी लागू केली पाहिजे. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कायद्यात तशी नव्याने तरतूद केली पाहिजे.
4) कोल्हापुरात 2005ला महापूर आला. त्यानंतर 14 वर्षात रेडझोनमध्येच प्रचंड बांधकामे झाली. त्यावेळी बिल्डरने 2005ची पूरपातळी विचारात घेऊन पाणी येणार नाही इतक्या उंचीवर बांधकाम केल्याचे लोकांना सांगितले. त्यामुळे पाणी येणार नाही असे बिल्डरने सांगितले म्हणून लोक घराबाहेर लवकर निघाले नाहीत. बिल्डरने पाण्याची पातळी ‘सर्टिफाइड’ करण्याने धोका वाढला.
5) मोठय़ा अपार्टमेंटमध्ये स्वत:ची रेस्क्यू यंत्रणा हवी. परंतु अनेक अपार्टमेंटमध्ये बाहेर पडा म्हणून सांगण्यासाठी साधा माईकही उपलब्ध नव्हता. इमारतींच्या सलग तीन-चार रांगा होत्या. त्यामुळे अडचणीतून मागील बाजूच्या इमारतीत बोट नेऊन लोकांची सुटका करणे त्रासदायक ठरले.
6) कोल्हापुरात रेडझोनमध्ये महत्त्वाची आणि मल्टिस्पेशालिटी म्हणता येतील अशी सर्व हॉस्पिटल्स आहेत. एकूण 44हून अधिक छोटी-मोठी रुग्णालये या भागात येतात. त्यामध्ये 250हून अधिक रुग्ण उपचार घेत होते. त्यांची महापुराच्या पाण्यातून सुटका करणे हे दिव्य बनले. रुग्णालयातील वीजपुरवठा बंद झाला. आयसीयूमधील रुग्णांना तराफ्यावरून बाहेर आणावे लागले. काही रुग्णांना जीव वाचविण्यासाठी गळ्यापर्यंत पाण्यातून सलाईन लावलेल्या स्थितीतही बाहेर काढावे लागले. केंद्र शासनाने आता रेरा कायद्यातच रेडझोनमध्ये मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांच्या बांधकामांना परवानगी देता कामा नये अशी तरतूद करायला हवी.
7) पंचगंगा नदीच्या पात्रालगत विकास आराखड्यामध्ये ब्लू आणि रेडझोन निश्चित करण्यात आले आहेत. परंतु त्याची मोडतोड करून बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. नदीपात्राजवळ टोलेजंग अपार्टमेंट्स, रो बंगल्यांसाठी भराव टाकून परिसर उंच केल्यामुळे पुराच्या पाण्याचा निचरा होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय महामार्गावर पुलाची शिरोली परिसरात उड्डाण पूल बांधताना भली मोठी भिंतच बांधली गेली. त्यामुळे पूरस्थिती गंभीर बनली. 
8) कोल्हापुरात जिल्हा प्रशासनासोबत दहा प्रमुख स्वयंसेवी संस्था व त्यांचे सातशेहून अधिक स्वंयसेवक बचाव कार्यात पुढे होते. अन्यथा एकटे प्रशासन काहीच करू शकले नसते. त्यातही जिल्हाधिकारी, महापालिका व पोलीस प्रशासन रस्त्यावर होते. शासनाचे अन्य विभागाचे अधिकारी कुटुंबासमवेत सुट्टीचा आनंद घेत होते. एवढय़ा मोठय़ा आपत्तीला सगळ्या सरकारी यंत्रणा एकजुटीने सामोरे गेल्या नाहीत. त्याचा मोठा फटका बसला.
9) स्थलांतर शिबिरातील पूरग्रस्तांना अन्नपाणी, कपडे, वैद्यकीय मदतीपासून ते पांघरूण देण्यापर्यंतची उत्तम व्यवस्था समाजातून माणुसकीच्या भावनेतून उभी राहिली. या कामात जिल्हा प्रशासनास अजिबातच लक्ष द्यावे लागले नाही. त्याचा ताण कमी झाल्याने बचावकार्यावर त्यांना चांगले लक्ष देता आले.
10) कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी गेले 20 रविवार शहरातील जयंती नाल्यात स्वच्छता मोहीम राबविल्याने प्लॅस्टिक कुठेही तुंबून राहिले नाही. दुर्गंधी पसरली नाही. पाण्याचा निचरा लगेच होऊन रस्ते वाहतूक सुरू होण्यात मदत झाली.
11) राज्यात 2005ला अनेक जिल्ह्यांत महापूर आला. त्यानंतर प्रतिवर्षी ठिकठिकाणचे जिल्हाधिकारी व आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुखांची बैठक घेऊन यंत्रणा कितपत सज्ज आहे याचा आढावा मुख्यमंत्री घेत. परंतु 2008नंतर पूर आला नाही म्हटल्यावर ही बैठक ‘आपोआप’च बंद झाली.
12) प्रत्येक जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन दलाला साधनसामग्रीसाठी शासन 50 लाखांचा निधी देते. परंतु घेतलेले साहित्य दुरुस्त करण्यासाठी त्यांच्याकडे एक रुपयाही नाही. इंधनासाठी निधीची तरतूद नाही. राज्यात कोणत्याच जिल्ह्यात या विभागाला स्वत:चे वाहन नाही. 
13) गगनबावडा तहसीलदार कार्यालयाकडे एक बोट होती. वेतवडे गावांत महिला वाहून गेल्यावर कधी तरी दीड वर्षापूर्वी त्या गावाला एक बोट पाठविण्यात आली. त्यानंतर ही बोट त्याच गावांत पडून राहिली. त्यावर झाडे उगवली. आता महापूर आल्यावर बोटीची चौकशी सुरू झाल्यानंतर तिची ‘कहाणी’ कळली. नुसते जिल्हाधिकारी अलर्ट असून फायदा नाही. तलाठय़ापर्यंतची यंत्रणा सजग असेल तरच आपत्तीला तोंड देता येते.
14) आपत्ती व्यवस्थापनात मदत व्हावी म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यात 200 ‘आपदा मित्रांना’ प्रशिक्षित करण्यात आले आहेत. त्यात 93 तरुणी आहेत. महापुरात लोकांचे प्राण वाचविण्यात हे सर्वजण पुढे होते. परंतु त्यांना एक रुपयाचेही मानधन दिले जात नाही.
15) कोल्हापूर हा पूरप्रवण जिल्हा आहे; परंतु जिल्ह्यात फक्त 14 बोटी आहेत. त्यावर प्रशिक्षित अनुभवी चालक नाहीत. गावांत दुकानांचे पत्र्याचे अणकुचीदार फलक, नागरी वस्तीत अपार्टमेंटला लावलेले लोखंडी टोकदार गज, झाडांच्या फांद्या यामुळे बोट पंक्चर होण्याचा धोका होता. सांगली जिल्ह्यात ब्रrानाळमध्ये त्यामुळेच दुर्घटना घडली. 
16) अचानक महापुरासारखी आपत्ती आली तर बोटी, जेसीबी, पोकलॅनसारखी यंत्रे कुणाकडे आहेत, त्याचे चालक कोण, पूरग्रस्त व बचाव मोहिमेतील लोकांसाठी आचारी, मोठी भांडी, मोठे जमखाने आणि मेणबत्त्यांचा साठा कुठे उपलब्ध आहे याची कोणतीही माहिती प्रशासनाकडे नव्हती. त्यामुळे ऐनवेळी प्रचंड शोधाशोध करावी लागली.
17) धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जो पाऊस पडतो, त्याची नोंद होते. कोल्हापुरातील कुंभी-कासारी, धामणी, तुळशी आणि भोगावती या पश्चिम घाटात उगम पावणार्‍या प्रमुख नद्या आहेत. त्यांतील आंबा ते फोंडा घाटापर्यंतचे म्हणजे शेवटच्या दोन नद्यांमधील अंतर 11 किलोमीटर आहे. त्या 50 ते 60 किलोमीटर वाहत येऊन पंचगंगेला मिळतात; परंतु एवढय़ा अंतरात किती पाऊस पडतो याची नोंद कुठेच होत नाही. कारण तिथे पर्जन्यमापक यंत्रणाच नाही. त्यामुळे पुराच्या तीव्रतेचा अंदाज प्रशासनाला लगेच येत नाही. या पाच नद्यांतून येणारे पाणी कोल्हापुरातील शिवाजी पूल, शिरोली पूल, रुई आणि इचलकरंजी पुलाखालून वाहत मग कृष्णेला मिळते. त्यामुळेही पाण्याला पुलाच्या मागील बाजूस फुगी येते. पूल बांधताना या महापुराचा व पाणी लवकर कसे वाहून जाईल याचा विचार केलेला नाही.
18) कोल्हापुरातील पंचगंगा नदी पात्रालगत असलेल्या हरिपूजापूरमसारख्या काही नगरांमध्ये महापालिकेने बैठय़ा बंगल्यांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्यात अडथळे तयार झाले आहेत. बिल्डर्सनी वळविलेले किंवा बंद केलेले ओढे-नाले पूर्ववत प्रवाहित केल्याशिवाय महापुराचा धोका टळणार नाही.

‘मानसिकतेचे’ बळी!
यावर्षी पाऊस जास्त झाला हे खरे असले तरी महापूर येण्यास आपणही तितकेच जबाबदार आहोत. रेडझोनमधील बांधकामे, ओढे-नाले अडवून त्यावर बांधकाम करण्याची वाढती प्रवृत्ती आणि संकट गळ्याशी आल्यावर लोकांची मानसिकता या गोष्टी त्यासाठी कारणीभूत आहेत. पाऊस किती पडला व त्याचे पाणी पूरबाधित क्षेत्रात किती वेळात येणार याची माहिती अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरून आपल्याला समजू शकते; परंतु तसा विचार अजून प्रशासन व समाजाच्या पातळीवरही झाला नसल्याने आपण अशा आपत्तींचे बळी ठरतो.
- उदय गायकवाड, पर्यावरण अभ्यासक

दृष्टिक्षेपात कोल्हापूरचा महापूर
महापुरामुळे बाधित गावे : 249
पूर्णपणे वेढा पडलेल्या गावांची संख्या : 18
पुरामुळे स्थलांतरित झालेली लोकसंख्या : 2 लाख 45 हजार 529
संक्रमण शिबिरे : 188 व त्यातील लोकांची संख्या : 75 हजार 10
मनुष्यहानी : 10
पडझड झालेल्या घरांची संख्या : 7509
पुरामुळे बंद झालेले रस्ते : 163
पिकांचे अंदाजे नुकसानीखालील क्षेत्र : 67 हजार 984 हेक्टर
ऊस शेतकरी व साखर कारखानदारीचे नुकसान : 1200 कोटी
दुभत्या जनावरांचा पाण्यात बुडून मृत्यू : 1000
कोल्हापूरचा पाऊस 2005 मध्ये 31 दिवसांत 217 टक्के व 2019 मध्ये 9 दिवसांत 480 टक्के.
शासनाकडून मिळालेला तातडीची निधी : 25 कोटी
vishwas.patil@lokmat.com
(लेखक लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीत मुख्य बातमीदार आहेत.)

छाया : आदित्य वेल्हाळ, कोल्हापूर