हर बार पर्सनॅलिटी सरकार

लोकशाहीमध्ये चर्चा, वादविवाद हे अपेक्षित आहेच; मात्र संयम, विवेक, विचार बाळगूनच! आपली लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे हे सांगायला ठीक असले, तरी हा विचार, विवेक, संयम आपण हरवून बसलो आहोत की काय, असेच वाटायला लावणारी स्थिती आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये दिसली आहे.

 विश्राम ढोले   

 

लोकशाहीमध्ये चर्चा, वादविवाद हे अपेक्षित आहेच; मात्र संयम, विवेक, विचार बाळगूनच! आपली लोकशाही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे हे सांगायला ठीक असले, तरी हा विचार, विवेक, संयम आपण हरवून बसलो आहोत की काय, असेच वाटायला लावणारी स्थिती आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये दिसली आहे.

 

 

कसभा निवडणुकीतील ‘अबकी बार मोदी सरकार’ आणि विधानसभा निवडणुकीतील ‘छत्रपतींचा आशीर्वाद चला देऊ मोदींना साथ’ या फक्त लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रचार-घोषणा नाहीत. त्या आपल्या राजकारणातील एका खूप महत्त्वपूर्ण वास्तवाच्या टेम्प्लेट्स किंवा सूत्रबद्ध रचना आहेत. या घोषणा जरी भाजपाच्या असल्या, तरी त्यामागील वास्तव सार्‍याच राजकीय पक्षांना लागू होण्यासारखे आहे. पक्ष, संघटना, राजकीय मुद्दा, विचार किंवा विचारसरणी यांपेक्षा वलयांकित वा लोकप्रिय नेता हा निवडणुकीमध्ये (आणि एकूणच राजकारणामध्येही) अधिक महत्त्वाचा असतो, हे ते वास्तव किंवा सूत्र आहे आणि लोकसभेनंतर आता महाराष्ट्रातील निवडणुकांमधील भाजपाच्या यशाने त्या वास्तवाची पुन्हा प्रचिती आली आहे.

खरं तर हे वास्तव आपल्या लोकशाहीच्या पाचवीला पुजले आहे. काँग्रेसचे स्वातंत्र्याआधीचे राजकारण हे गांधी- नेहरूंच्या वैयक्तिक प्रभावाखाली जास्त चालायचे, याचे अनेक दाखले देता येतात. स्वातंत्र्यानंतर नेहरू असेपयर्ंत त्यांचा वैयक्तिक करिष्मा आणि निर्णय काँग्रेसच्या पक्षीय प्रभावालाही झाकोळून टाकायचा. नंतर लालबहादूर शास्त्रींची अल्प कारकीर्द सोडली, तर काँग्रेसचे सारे राजकारण हे सर्वोच्च नेत्याच्या वैयक्तिक प्रभावालाच प्राधान्य देणारे राहिले आहे. ‘इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा’ हे बरुआंचे (कु)प्रसिद्ध विधान त्याचाच एक निलाजरा व अवनत आविष्कार. सारे पक्षीय राजकारण स्वत:भोवती केंद्रित करण्याची, निवडणुका स्वत:च्या वैयक्तिक प्रतिमेवर लढण्याची (आणि बहुतेक वेळा जिंकण्याची) पद्धत इंदिरा गांधींनी काँग्रेसमध्ये खोलवर रुजविली. असा करिष्मा नसलेल्या पी. व्ही. नरसिंहरावांचा अपवाद वगळता ती परंपरा राजीव गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी अशा रूपाने (कमी-अधिक यश-अपयशासह) चालत राहिली आहे. एरवी काँग्रेसच्या व्यक्तिकेंद्री राजकारणाच्या नावाने खडे फोडणार्‍या, आपण लिडर बेस्ड नव्हे, तर केडर बेस्ड पक्ष असल्याचा दावा करणार्‍या भाजपानेही शेवटी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘अबकी बार मोदी सरकार’ अशी घोषणा देऊन या बाबतीत आपण काँग्रेसपेक्षा फार वेगळे नाही, हे दाखवून दिले. निवडणुकीच्या राजकारणात पक्षापेक्षा नेत्याचा वैयक्तिक करिष्माच अधिक चालतो, याची लोकसभेत प्रचिती आल्यामुळे मग महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतही मोदी-प्रतिमेचाच पुन्हा वापर करण्यात आला आणि संदर्भ, राज्य आणि स्थिती वेगळी असूनही हा प्रयत्न बर्‍यापैकी यशस्वी ठरला. अर्थात, राज्यातील निवडणुकीत नेत्याच्या वैयक्तिक प्रतिमेला प्राधान्य फक्त भाजपानेच दिले, असे नाही. काँग्रेसनेही दिले; पण या वेळी एक आक्रीत घडले. भाजपाने आपली परंपरा मोडत राज्यातील प्रचार चक्क केंद्रीय नेतृत्वाभोवती केंद्रित केला; तर काँग्रेसने आपली परंपरा मोडत प्रथमच फक्त राज्यातील नेतृत्वाभोवती- म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाणांभोवती- प्रचार केंद्रित केला (त्यांची ती अपरिहार्यताही होती). 

बाकी राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे वगैरे तर मुळातच नेत्याचा वैयक्तिक विचार आणि प्रभाव यांभोवती केंद्रित झालेले पक्ष. त्यांचा सारा राष्ट्रवाद, प्रांतवाद किंवा नवनिर्माण हे म्हणजे नेत्याच्या भोवती लोकशाहीत नाइलाजाने करावे लागणारे वैचारिक अवगुंठण. पक्षाचा खरा आत्मा सर्वोच्च नेत्याची वैयक्तिक भूमिका किंवा निवडच आणि बहुतेक वेळा ती पक्षांतर्गत चिकित्सा किंवा टीकेच्या कक्षेबाहेर असते. सुरक्षित आणि पवित्र. अर्थात, थोडे बारकाईने बघितले, तर बहुतेक प्रादेशिक पक्ष याच जातकुळीतले आहेत. द्रमुकमधून करुणानिधी, अद्रमुकमधून जयललिता, बसपातून मायावती, तृणमूलमधून ममता, सपातून मुलायम, तेलगु देसममधून चंद्राबाबू वगळा, पक्षसंघटन, पक्षविचार किंवा पक्षाचा जनाधार म्हणून काय शिल्लक राहते ते बघा. त्यामुळे डाव्यांचा एक थोडा फार अपवाद वगळला, तर भारतातील बहुतेक पक्ष- राष्ट्रीय असो वा प्रादेशिक- बहुतेक वेळा नेताकेंद्री- व्यक्तिकेंद्रीच राहिले आहेत. भाजपाने काही काळ वेगळेपण राखण्याचा प्रयत्न केला; पण विशेषत: गेल्या दीडेक वर्षांपासून पक्ष वेगाने मोदीकेंद्री होत चालला आहे. निवडणुकांबाबत मोदींवर अधिकाधिक अंवलंबून राहू लागला आहे. 

कुठल्याही राजकारणात नेता प्रभावी असणे, ही नेतेपणाची एक अटच असते. पक्षावर त्याची पकड असणे, हेही स्वाभाविक असते. लोकशाहीतदेखील त्याला अपवाद नाही; पण आपल्याकडे अनेकदा नेत्याचा हा प्रभाव पक्षीय चौकटीत मावणारा नसतो. ती पकड नसते, विळखा असतो. तो पक्षावर, विचारांवर, धोरणांवर किंवा अंतर्गत चर्चा व चिकित्सेवर मात करण्याइतपत ताकदवान होतो. नेत्यानुसार अख्खी पक्षीय चौकट बदलू पाहणारा होतो. पक्षीय लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ही काही चांगली स्थिती मानली जात नाही; पण आपल्याकडचे हे वास्तव आहे. अगदी पहिल्यापासूनचे आहे. त्यामुळे हा केवळ पक्षांचा दोष मानता येत नाही. त्यामागे एक अस्सल भारतीय मानसिकता आहे आणि देशातील लोकशाहीच्या जन्माच्या वेळची एक परिस्थिती. नायकाला अतोनात महत्त्व देणे, त्याची पूजा करणे आणि आपल्या सार्‍या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याची, रक्षण करण्याची जबाबदारी नायकावर टाकून देणे ही आपली पारंपरिक मानसिकता. आकांक्षापूर्ती आणि रक्षण यांच्या बदल्यात आपण कायमच नायकांकडे आपल्या निष्ठा आणि कृती गहाण टाकत असतो. कुणाला आवडो वा न आवडो, लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगले असो वा नसो, हे आपले भारतीय स्वभाववैशिष्ट्य राहिले आहे. राजकारणासारख्या गुंतागुंतीच्या, अनिश्‍चिततेच्या आणि खूप सारे हितसंबंध पणाला लागले असण्याच्या क्षेत्रात तर अशा हिरो व्हर्शिपिंगला, व्यक्तिपूजेला फार ऊत येतो. लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेल्या विवेक, संयम, विचार, चिकित्सा, वाद-प्रतिवाद वगैरे गोष्टी खूप मागे पडतात. लोकशाही असली तरी नेता आणि अनुयायी किंवा नेता आणि जनता यांच्यातील नाते प्रत्यक्षात मात्र राजा-मांडलिक, राजा-प्रजा किंवा जमीनदार- कष्टकरी यांसारखे विषम आणि सरंजामी नाते होत जाते. ‘इंदिरा इज इंडिया’सारखी विधाने, जयललिता यांच्या अटकेनंतर उसळणारा सामूहिक, सार्वजनिक, प्रदर्शनी शोक किंवा नेत्याच्या जळत्या चितेबरोबर उठणारा ‘परत या परत या’ असा आक्रोशवजा पुकारा ही सारी या मानसिकतेतून येणार्‍या हिरो व्हर्शिपिंगची अतिरेकी उदाहरणे. 

अर्थात, पूजा होते म्हणून कोणीही नायक होऊ शकत नाही. राजकारणातले असे प्रभावी नायकत्व भारतीय मानस कोणालाही देत नाही. त्यासाठी काही कौटुंबिक किंवा सरंजामी वारसा तरी असावा लागतो, काही तरी मोठा त्याग केलेला असावा लागतो, सांसारिक वा कौटुंबिक सुखाला नाकारलेले असावे लागते, मोठे संकट झेललेले असावे लागते किंवा प्रतिकूल परिस्थितीत शौर्य-धैर्य तरी दाखविलेले असावे लागते. एक वेगळा आक्रमकपणा असावा लागतो. एका अर्थाने पारंपरिक नायकाच्या अंगी दिसणारे गुणच आपल्याला लोकशाहीतील नेत्याच्या अंगीही असावेसे वाटतात. आपल्याला तो नेता कमी आणि त्राता जास्त लागतो. संपत्ती आणि संधीचे विषम वाटप असलेल्या, सामाजिक विषमता ठायी ठायी भरलेल्या, भयग्रस्त आणि स्पर्धाग्रस्त असलेल्या समाजात अशा त्रात्याची नेहमीच गरज भासत असते. पक्षापेक्षाही मोठे झालेले आपल्याकडचे बहुतेक नेते या खरोखरच्या किंवा भासवलेल्या गरजेतून निर्माण झालेले आहेत. वरीलपैकी एकही निकष पूर्ण न करणार्‍या, परंतु विचारी, कृतिशील वा चतुर व्यक्तीला आपल्याकडे नेता होता येते, यशही मिळविता येते; पण राजकारणातील प्रभावी नायक होणे अवघड असते. हितसंबंधाच्या धूर्त बेरजा करत करत अशा नेत्यांचे यशस्वी राजकारण चालत राहते; पण निवडणुकीसारख्या हातघाईच्या आणि अनिश्‍चिततेने भरलेल्या लढाईत त्राता नायक प्रतिमेतील कोणी विरुद्ध उभा ठाकला, की अशा नेत्यांची परिस्थिती कठीण होते. पृथ्वीराज चव्हाण, शरद पवार, राज ठाकरे यांचे निवडणुकीतील अपयश हे त्याचे ताजे उदाहरण. उद्धव ठाकरेंचे र्मयादित यश आणि तरुण, तडफदार, अभ्यासू वगैरे असूनही फडणवीस, तावडे आदींच्या भाजपाला शेवटी राज्याबाहेरच्या मोदी-प्रतिमेवरच विसंबून राहावे लागणे, हेही त्याच राजकीय संस्कृतीचे द्योतक.  

एका अर्थाने आपली लोकशाही संस्कृती हायब्रिड आहे. संसद, विधिमंडळे, सार्वत्रिक मतदान वगैरे लोकशाहीच्या तोंडवळ्याच्या क्षेत्रात ती आधुनिक लोकशाहीसारखी आहे; पण तिथपयर्ंत पोहोचविणारे आणि तिथून सुरू होणारे पुढील मार्ग मात्र अस्सल लोकशाही प्रेरणांचेच असतील, याची खात्री नाही. तिथे लोकशाही मूल्यांना आपल्या पारंपरिक, सरंजामी, राजा-प्रजा संस्कृतीच्या मूल्यांशी सतत सामना करावा लागतो. तिथे अनेकदा विवेकापेक्षा भावनेला, सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक स्वार्थाला, सामूहिक चर्चेपेक्षा वैयक्तिक भूमिकेला आणि पक्षापेक्षा वलयांकित नेत्याला जास्त महत्त्वाचे स्थान मिळते. शतकानुशतके सरंजामी व्यवस्थेने पोसलेल्या देशाच्या राजकीय मानसिकतेवर पुरेशी मशागत न करता लोकशाही व्यवस्थेचे कलम केले गेले, की त्यातून अशीच हायब्रिड राजकीय संस्कृती उदयाला येते. अशी संस्कृती माध्यमांना मोठी सोयीची असते; कारण भावनेला आणि व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवून राजकीय चर्चा घडवून आणणे, अधिकाधिक लोकांना आकर्षित करून घेणे सोपे आणि फायद्याचे असते. 

म्हणूनच अशी राजकीय संस्कृती आणि व्यवस्था असेपयर्ंत लोकसभा निवडणूक असो वा विधानसभा, आपली राजकीय चर्चा आणि निर्णय नेत्यालाच केंद्रस्थानी ठेवून होत राहणार. ‘अबकी बार मोदी सरकार’ ही घोषणा जरी भाजपाची असली, तरी त्यातील व्यक्तिकेंद्री, नेताकेंद्री आवाहन सर्वच पक्षांना लागू असणार.

(लेखक पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन अभ्यास विभागात साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)