एका कुपोषित तालुक्यातून मुख्यमंत्र्यांस अनावृत पत्र

कुपोषणाने बालमृत्यू झाल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या रे आल्या, की लगेच शासन अंगणवाड्यांच्या मागे हात धुऊन लागते. आहाराच्या नवनवीन योजना येतात, देखरेख आणखी कडक केली जाते. पण गेली २४ वर्षे हाच उपाय शासनाकडून केला जात आहे. इतक्या वर्षांत हा प्रश्न सुटला नाही, तो आता कसा सुटेल? त्यासाठी मूलभूत बदल करावे लागतील. नाहीतर सरकार पिढ्यान्पिढ्या अंगणवाडीतली गावजेवणे घालत राहील आणि तरीही प्रश्न जसाच्या तसाच राहील..

- मिलिंद थत्ते

 

मुख्यमंत्री महोदय, 
सप्रेम नमस्कार. 
१९९२ साली जव्हार-मोखाड्यातील वावर-वांगणी या गावांमध्ये बालमृत्यू झाले आणि आदिवासी भागातील कुपोषणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. शासनाने विशेष लक्ष देऊन आदिवासी बालकांचा आहार आणि आरोग्य सुविधा सुधारण्याचा कार्यक्र म हाती घेतला. तेव्हापासून म्हणजे गेली २४ वर्षे अंगणवाड्या आदिवासी मुलांना पोषक आहार देत आहेत. अंगणवाडीत जेवून मोठ्या झालेल्या पिढीला आता मुले झाली आहेत आणि तीही मुले अंगणवाडीत जेवत आहेत. आणि तरीही कुपोषण आहेच! जेव्हा जेव्हा कुपोषणाने बालमृत्यू झाल्याचे वर्तमानपत्रात येते, तेव्हा तेव्हा शासन अंगणवाडीच्या मागे हात धुऊन लागते. आहाराच्या नवीन योजना येतात, देखरेख अजून कडक केली जाते. २४ वर्षे जो उपाय करून करून शासन चुकले आहे, तोच उपाय आजही होतो आहे. यात भरीस भर म्हणजे आपल्याकडे अन्नदान पुण्यप्रद मानले जात असल्यामुळे समाजातील अनेक संवेदनशील व्यक्ती आणि धर्मादाय संस्था आदिवासी मुलांना आहार देण्याचे प्रकल्प करत आहेत. सी.एस.आर. (सामाजिक उत्तरदायित्व) म्हणून अनेक कॉर्पोरेट कंपन्याही एका जागी प्रचंड प्रमाणात जेवण बनवून ते गावोगावच्या मुलांना वाटण्याचे काम करत आहेत. मुलांच्या मृत्यूने काळीज कळवळते आणि असे होऊ नये म्हणून माणुसकीच्या प्रेरणेने हे काम लोक करतात. हे अगदी स्वाभाविक आणि सद्हेतूने होते यात वादच नाही. पण मुलांना जेवायला घालून हा प्रश्न गेल्या २४ वर्षांत सुटला नाही, तो आता कसा सुटेल? 

कुपोषणाची खरी कारणे 
आदिवासी गावात राहणाऱ्या सुशिक्षित तरुण पिढीला कुपोषणाची कारणे विचारली तर ते पुढील गोष्टी सांगतात. ही कारणे सामान्य माणसाच्या कॉमन सेन्समधून आली आहेत. 
१. आदिवासी स्त्रियांचे (व पुरुषांचेही) वयात आल्यावर लगेचच लग्न होते. कुटुंब नियोजनाची माहिती नसल्यामुळे मुलेही लवकर होतात. काही गैरसमज प्रचलित आहेत, उदा. गर्भवती स्त्रीने जास्त जेवू नये नाहीतर गर्भ मोठा होतो आणि बाळ जन्माला येताना आईला त्रास होतो. जन्म झाल्यावर आईने फक्त पेज खाऊन राहावे. डाळभात-भाजी असे खाऊ नये, असेही सांगितले जाते. त्यामुळे गर्भात आणि जन्माला आल्यावर पहिले काही दिवस बाळाचे आणि आईचेही कुपोषण होते. हे गैरसमज दूर केले, तर गर्भावस्थेत होणारे कुपोषण कमी होईल. 
२. भूमिहीन कुटुंबांना (विशेषत: कातकरी) शेती नसल्यामुळे घरचे धान्य व कडधान्य उपलब्ध नसते. यापैकी तांदूळ रेशनवर मिळतो, पण जीवनसत्त्वे व प्रथिने मिळत नाहीत. त्यांना रोजगाराची सतत भ्रांत असते. आई-बाप स्वत:च अर्धपोटी राहत असल्यामुळे मुलांचे कुपोषण होते. गावात रोजगार नसल्यामुळे अशी कुटुंबे हंगामी स्थलांतरित होतात. कामाला जाण्याला ‘जगायला जातो’ असा शब्द प्रचलित आहे. 
कामाला जाताना मुलांना घरी सोडून जातात. घरी कुणाचे लक्ष नसते. किंवा मुलांना सोबत घेऊन जातात. पण कामाच्या ठिकाणी, शहरात तेल-मीठ-भाजी-पीठ सगळेच खर्र्चिक असते. त्यामुळे तिथेही मुलांचे हाल होतात. मुले जर गावातच नसतील, तर अंगणवाडीतल्या आहाराचा काय उपयोग? 
३. ज्या कुटुंबांकडे जमीन आहे, त्यांच्याकडे पाणी नाही. तेही पावसाळी शेती संपल्यावर स्थलांतर करतात. आम्ही जव्हार तालुक्यातील दहा गावांचा अभ्यास केला, तेव्हा असे लक्षात आले की ८० टक्के कुटुंबे स्थलांतर करतात. त्यापैकी अर्ध्या कुटुंबातले स्त्री-पुरु ष दोघेही जातात व इतरातले फक्त पुरुष जातात. म्हणजे प्रत्येक गावातल्या ४० टक्के कुटुंबांचे स्थलांतरामुळे कुपोषण होते. 
४. जेथे जंगल भरपूर होते, तिथे जंगल हा शेतीपेक्षाही खात्रीशीर आणि बारमाही असा पोषणाचा स्रोत होता. जंगल नष्ट होत गेले, तसे हे पोषण संपले. आताही काही गावांना जंगल आहे, पण त्यांचे जंगल टिकून त्यांना त्यांच्या सवयीचे आणि शुद्ध असे अन्न मिळत राहावे यासाठी शासनाकडून काहीच उत्तेजन मिळत नाही. 

मूलभूत उपाय 
भूमिहीन कुटुंबांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि स्थानिक बाजारपेठेत करता येईल असा व्यवसाय मिळवून देणे, शेतजमीन असलेल्यांना सिंचन देणे, शेती व वन उत्पादनावर आधारित 
प्रक्रि या उद्योग व अशा उद्योगांना मुक्त बाजारपेठ मिळवून देणे, वनाधारित उद्योग व अन्न याविषयी तंत्रज्ञान व सहाय्य देणारी वन विज्ञान केंद्रे उभारणे, कृषी विज्ञान केंद्रांनी व विद्यापीठांनी 
या भागातील नाचणी, उडीद, तूर अशा पिकांवर संशोधन करून त्यांची उत्पादकता टिकवणे 
- हे कुपोषणाच्या मुळाला हात घालणारे उपाय आहेत. यातून स्थलांतर थांबेल, स्थिर रोजगार निर्माण होतील आणि मुलांना त्यांचे आई-वडीलच सकस जेवण घालतील. 
हे उपाय नवीन आहेत असे नाही. हे उपाय पूर्वीच सुचवलेले आहेत. पण आदिवासी विकास विभागाकडे या कल्पना धूळ खात पडल्या आहेत. केळकर समितीने आदिवासी उपयोजनेचा ५० टक्के निधी आदिवासी ग्रामसभांकडे सोपवावा अशी सूचना केली होती. 
शासनाने कसाबसा पाच टक्के निधी पेसा कायद्याच्या धाकाने दिला आहे. ५० टक्के निधी जर गावाच्या हातात आला, तर आदिवासी गावांना स्वत:च्या समस्या स्वत: सोडवता येतील आणि केवळ कंत्राटदार व राजकीय पुढारी यांच्याच विकासासाठी चालणारा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नावाचा गळका नळ बंद करता येईल. 
आपल्याच पोटावर पाय येईल अशी कृती आदिवासींचे राजकीय नेतृत्व करणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनीच ही हिंमत दाखवावी आणि केळकर समितीने सुचवल्याप्रमाणे ५० टक्के निधी ग्रामसभांना, १५ टक्के निधी ग्रामपंचायतींना, १५ टक्के पंचायत समिती व १० टक्के जिल्हा परिषदांना आणि १० टक्के निधी प्रशासकीय नियंत्रणासाठी राज्य पातळीवर ठेवावा.
महिंद्रा, टाटा, एल अँड टी, जिंदाल अशा अनेक कंपन्या पालघर जिल्ह्यात कुपोषणप्रश्नी शासनाला मदत करत आहेत. पण त्यांचेही मुख्य लक्ष मुलांना खायला घालण्यावर आहे. कृपया त्यांचे सद्हेतू योग्य कामी लावावेत. आणि आदिवासी समाजात निष्कारण वाढणारे परावलंबन कमी करून स्वावलंबी सुदृढ समाजासाठी सर्वांची ऊर्जा वापरावी. 
असे मूलभूत बदल जर केले नाहीत, तर पुढच्या अनेक पिढ्या अंगणवाडीतली गावजेवणे सरकार घालत राहील आणि तरीही कुपोषणाच्या दुष्टचक्र ातून आदिवासी सुटणार नाही.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेचे राज्यपाल नियुक्त तज्ज्ञ सदस्य 
व ‘वयम’ चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)

milindthatte@gmail.com