निवडणुकीची लगीनघाई अन् सरकारने आणली स्वस्ताई

मराठवाडा वर्तमान : सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करण्याचा फंडा निवडणुकीच्या तोंडावर तात्पुरत्या स्वरूपात अवलंबिण्यात येत आहे. विशेषत: ५ राज्यांच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर जीएसटीचे कर इतके खाली खेचले गेले की, टॅक्समधला गब्बरसिंगचा गरीबसिंग झाला. जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त, ग्राहक मस्त अन् शेतकरी बापुडा त्रस्त, असे त्रांगडे कायम आहे. टोमॅटो, कांदा, बटाटा इथपासून घर आणि आलिशान हॉटेलांचे दर कमी करून सर्वांना खुश करणे सुरू आहे. 

- संजीव उन्हाळे

वैजापूरला बुधवारी व्यापाऱ्यांनी कांद्याला चक्क २० रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाल्यानंतर लिलाव बंद पाडला. शेवटी तहसीलदारांनी १८० रुपयांवर तडजोड केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पंढरपूरच्या सभेमध्ये शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे ‘कांदा कांदा’ अशी हाकाटी पिटली आणि त्यांनीही हा प्रश्न ऐरणीवर असल्याचे मान्य केले. साडेचार वर्षे अच्छे दिन तर जनतेने कधी पाहिले नाहीत; पण किमान मतदानाच्या वेळी फिल गुड यावा म्हणून सरकारने सारे कसे स्वस्त स्वस्त करून टाकले आहे. आपला हाडवैरी असलेल्या पाकिस्तानकडून कांदा, बाजरी आणि साखर आयात करण्यात आली. म्हणजे या आयात धोरणाने मिरच्या झोंबल्या तर मिरचीबरोबर कांदा, बाजरी खा अन् फारच वाईट वाटले तर पाकिस्तानी साखर खाऊन गोडवा आणा. स्वस्ताईच्या ध्यासापोटी सरकारने इतके उलटेसुलटे आयात धोरण स्वीकारले. गहू, डाळीचे भाव ३० टक्क्यांनी उतरले आहेत.

सरकारच्या भाषेत टीओपी म्हणजे टोमॅटो, कांदा आणि बटाटे यांचेही भाव इतके उतरले आहेत की, लोक रस्त्यावर टोमॅटो फेकत आहेत. कांदे मंत्र्यांना फेकून मारा असा संदेश दस्तुर राज ठाकरे यांनी दिला आहे. पैशाचे चलन-वलन नाही, रोजगार नाही, बाजार मंदावलेला आहे, अशा धिम्या स्थितीमध्ये डोक्यात बटाटे भरल्यागत अनेकांची अवस्था झाली आहे; पण सरकारचे एकच लक्ष्य आहे आणि ते म्हणजे निवडणूक. अन्नधान्य महागाई निर्देशांक एप्रिल २०१७ मध्ये ४.५ टक्के होता तो ऑक्टोबर २०१८ मध्ये उणे २.६१ इतका घसरला आहे. महागाई निर्देशांकदेखील एप्रिल २०१७ मध्ये ५.५ टक्के होता तो ऑक्टोबर २०१८ मध्ये २.३३ टक्के इतका कमी झाला आहे. २७ महिन्यांतील ही घसरण अनपेक्षित आणि सातत्याने निच्चांक दाखविणारी बाजारातील पहिली ऐतिहासिक घटना आहे. याच्यातून होणाऱ्या राजकीय लाभावर भाजपचा डोळा आहे. उद्या काय दिवाळे निघणार आहे, याची भान ठेवण्याची राजकीय मंडळींना गरज वाटत नाही. ते काहीही असो, २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यानंतर पेट्रोल-डिझेलचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरल्याने त्यावेळी त्यांच्या पथ्यावर पडले आणि आता २०१९ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वस्ताईचे भांडवल मिळाले.

ग्राहक किंमत निर्देशांकातही अशीच घसरण दिसते. ग्राहक किंमत निर्देशांकही ३.८५ टक्क्यांवरून थेट २.३३ टक्क्यांवर घसरला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होत असल्याने महागाईवर बराचसा अंकुश बसलेला आहे. हा सगळा परिणाम सरकारच्या आयात धोरणाचा आहे. गव्हावरील आयातीचे शुल्क २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आणि गव्हाचे भाव पडले. देशांतर्गत कांदा गोदामात पडून असताना पाकिस्तानातून कांदा आयात केल्यामुळे कांद्याचे भाव पडले. बटाट्याला १७०० रुपये क्विंटल भाव होता तो आता ५०० रुपयांवर येऊन ठेपला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला केवळ दुधाच्या लिटरमागे २० रुपये मिळत आहेत. या प्रश्नावर शेतकरी रस्त्यावर आले तेव्हा शिवसेनेने २५ रुपये प्रति लिटर भाव द्यावा, अशी मागणी केली. 

केंद्र सरकारने आता जीएसटीचा २८ टक्केचा स्लॅब काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कदाचित ५ टक्के किंवा १२ टक्के एवढाच जीएसटी राहण्याची शक्यता आहे. जीएसटी लागू केला तेव्हा आता पुन्हा एकदा देशात सोन्याचा धूर निघेल, अशी वल्गना थेट मध्यरात्री करण्यात आली होती. महिन्याला किमान एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल जीएसटीतून जमा होईल आणि राज्यांना देखील मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाल्याने त्यांनाही आनंद होईल; पण प्रत्यक्षात सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे एक लाख कोटी रुपये केवळ दोन महिन्यांत जमा झाले. नोटाबंदीचा बार फुसका ठरला अन् जीएसटी कररचनेचे जाळे ठिकठिकाणी कुरतडले गेले. वस्तुत: जीएसटीच्या करप्रणालीचा निर्णय राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीला डावलून जाहीर करण्यात आला. गेली पाच वर्षे जनतेची तारांबळ उडविल्यानंतर आता स्वस्ताई करण्याची इतकी घाई झाली आहे की, बैठक तर सोडा; पण प्रत्यक्षात जीएसटी विभागालाही न विचारता स्वस्ताईचे घोषणाराज्य चालू झाले आहे. 

या स्वस्ताईमध्ये ‘शेळी जाते जिवानिशी आणि खाणारा म्हणतो वातड’ अशी अवस्था बळीराजाची झाली आहे. अर्थतज्ज्ञ सुजाता कुंडू यांनी म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात मजुरी नाही, शेतमालाचे दर कमालीचे घटले आहेत आणि लोकांमध्ये नकारात्मक भावना वाढीस लागली आहे. रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, उज्ज्वला गॅस, आवास योजना, स्वच्छता मिशन यासाठी सरकारने पैसा ओतला. त्याहीपेक्षा रस्ते  बांधणीवर पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. ग्रामीण भागातील रोजगारवृद्धीसाठी फारशा योजना राबविल्या नाहीत. शेतीतील रोजगार तर कमी झालाच, शिवाय उत्पादित शेतीमालाला हमीभाव मिळाला नाही. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. खिशात पैसाच नसल्याने स्वस्ताई असूनही जनता खरेदी करू शकत नाही. सर्वसामान्यांना जगणे कठीण झाले आहे. स्वस्ताईच्या प्रयोगामुळे सेवा क्षेत्रातही रोजगार वाढणार नाही. अशा स्थितीमध्ये कर्जमाफी फारशी परिणामकारक ठरणार नाही.

दूरचित्रवाहिनी पाहणारा ग्राहकही मस्त राहण्यासाठी ट्रायने मध्यस्थ करून आता जितक्या वाहिन्या तेवढेच दर केले आहेत. यामुळे अनेक केबल व्यवस्थेमध्ये असलेल्यांची नोकरी जाईल; पण शेवटी आपला देश मॉडर्न होणार आहे. डिजिटल तर तो अगोदरच झालेला आहे. कर्जमाफी करून २० टक्के शेतकऱ्यांचा अनुनय करण्यापेक्षा मध्यम आणि उच्च वर्गातील सर्व ग्राहकांना स्वस्ताईचे दिवस आणण्याचा भाजपचा बेत म्हणजे नवीन जुमलेबाजी न ठरो, एवढीच अपेक्षा.