शहरांची दैना, प्रश्नांचे पूर.

नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे  मुंबईसह अनेक मोठय़ा शहरांची दैना झाली. ‘क्लायमेट चेंज’मुळे अशी संकटे येतात  ही सबब उत्तम अर्धसत्य आणि चीड आणणारी आहे.  या संबंधीच्या धारणा गांभीर्य घालवणार्‍या आहेत. निसर्ग‘नियमा’ला तोंड देण्यासाठी आपली  प्रशासकीय यंत्नणा, राजकीय नेतृत्व किमान  मानसिकदृष्ट्या तरी तयार आहे का?  हवामानातील अस्थिरतेमुळे अनेक अपवाद  नियम बनत चालले असताना त्याला तोंड देण्यासाठी  देशातील ‘मुंबई’सारखे शहरही सज्ज नसेल तर  इतर महानगरे आणि शहरांबद्दल काय बोलावे?

ठळक मुद्देउन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि पहिल्या पावसांत पूर. का होतेय असे?

- मयूरेश भडसावळे

जून महिन्यापासून हुलकावणी देणार्‍या पावसाचे जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात अगदी दमदार आगमन झाले आहे. अर्थात या पावसामुळे सुखावण्याऐवजी वा सुटकेचा नि:श्वास टाकण्याऐवजी गेले काही दिवस राज्याच्या सगळ्याच भागांत बरसलेल्या अतिमुसळधार संततधारा बघता, त्यामुळे झालेले अपमृत्यू, अपघात व वित्तीय हानी लक्षात घेता या पर्जन्यवृष्टीचे वर्णन ‘पावसाचे थैमान वा अस्मानी संकट’ असे केले गेले आहे. किनारपट्टीवरील प्रदेशांना या पावसाचा चांगलाच तडाखा बसला असला तरीही पुण्यातील कोंढवा व मुंबईतील मालाडमध्ये तीव्र पावसामुळे भिंत कोसळून झालेले र्शमिकजनांचे अपघाती मृत्यू, पाठोपाठ चिपळूणजवळील तिवरे धरण फुटल्यामुळे झालेले मृत्यू आणि  पूरसदृश परिस्थितीमुळे मुंबई-ठाणे परिसरातील ठप्प झालेले जनजीवन यांमुळे अनेक प्रश्नांचे मोहोळ उठले आहे. विशेषत: ‘स्मार्ट सिटी’च्या अतोनात वाढीव गप्पा मारणार्‍या, देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक असणार्‍या महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये ही परिस्थिती ओढवावी याचे तीव्र पडसाद लोकांमध्ये, लोकप्रतिनिधींमध्ये आणि अर्थातच प्रसारमाध्यमांमध्ये उमटले आहेत. ‘मुंबईची तुंबई.. करून दाखवली’ विरु द्ध ‘नागपूरही तुंबापूर झालं होतच की’ यांसारख्या ट्रोल ट्विटसपासून सुरू झालेलं वाक्युद्ध जेव्हा विधानसभेत, विधान परिषदेत पोहोचतं, ‘आपणही कधीतरी सत्ताधारी होतो - आपणही कधीतरी विरोधक होतो’ हे विसरून जेव्हा या दुर्घटनांचं प्रच्छन्न राजकीय भांडवल केलं जातं, जेव्हा आपल्या कर्तव्यच्युततेवर पांघरूण घालण्यासाठी ‘क्लायमेट चेंज’ या शब्दाचा एखाद्या संरक्षक हत्यारासारखा वापर केला जातो तेव्हा तेव्हा या गुंत्याकडे अधिक व्यापक संदर्भात बघण्याची गरज अधोरेखित होते. समाजमाध्यमांतील चर्चा, प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनं, राजकीय नेत्यांची वक्तव्य या सर्वांमध्ये ‘अकस्मात झालेल्या, अविरत अतिवृष्टीमुळे शहरांची झालेली दैना’ या वास्तवाबाबत जी परसेप्शन्स, जे समज, ज्या धारणा व्यक्त होत आहेत त्या एका सरसकटीकरणाकडे झुकणार्‍या, एकरेषीय आणि म्हणूनच परिस्थितीचं गांभीर्य घालवणार्‍या आहेत. ‘अशी दैना ओढवते कारण आपल्याकडे असणारा राजकीय भ्रष्टाचार- ढिम्म नोकरशाही - नगर नियोजनाकडे दुर्लक्ष आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव’ या ठरावीक, ठोकळेबाज समजांच्या पलीकडे जाऊन काही गोष्टी समजावून घेतल्या पाहिजेत.
‘क्लायमेट चेंज’ अर्थात हवामानबदल झाल्यामुळे ही अस्मानी संकटे येतात आणि  सरकार-नोकरशाही हतबल होते या हमखास यशस्वी सबबीबद्दल सगळ्यात आधी बोलायला हवे. ही सबब म्हणजे एक उत्तम अर्धसत्य आहे. मुळात हवामानबदल ही दशकानुदशके चालणार्‍या अनेक छोट्या, छोट्या तीव्र ते मध्यम स्वरूपाच्या बदलांची मालिका आहे. या मालिकेतून काही ठोस पॅटर्न्‍स निर्माण होण्यासाठी, ते स्थिरावण्यासाठी लागणारा कालावधी बराच मोठा असतो. भारतीय उपखंडात वेगवेगळ्या प्रदेशांत असे बदल दिसून येऊ लागले आहेत हे नि:संशय. पण त्यामुळे अवचित पडणारा मुसळधार पाऊस म्हणजेच ‘क्लायमेट चेंज’ हा दावा करणं, जबाबदार सरकारी अधिकार्‍यांनी तसं म्हणून आपली जबाबदारी झटकून टाकणं चीड आणणारं आहे. भारतीय हवामान खात्याने गेल्या 100 वर्षांतील पर्जन्यमानाचा, कोणत्या महिन्यांत कोणत्या प्रदेशात कसा व किती पाऊस पडतो याचा जो अहवाल समोर आणला आहे त्यानुसार पश्चिम भारतात पावसाची सरासरी टिकून रहात असली तरीही पावसाळ्याची सुरुवात उशिरा होत आहे आणि कमी दिवसांत तीव्र क्षमतेच्या मुसळधार सरी कोसळण्याचा कल तयार होत आहे. अगदी मुंबईचंच उदाहरण द्यायचं झालं तर गेल्या 20 वर्षांत 9 वेळा मुंबईत उच्चांकी पाऊस झाला आहे. 26 जुलै 2005 या दिवशी झाला तो एका दिवशी पडलेला सर्वाधिक पाऊस होता (940 मिमी) आणि त्यानंतर यावर्षी पडलेला पाऊस (375 मिमी). असेच कल विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या प्रदेशांत, इतकेच काय पूर्ण भारतात निर्माण झाले आहेत. पावसाळ्याच्या मधल्या टप्प्यावर एकदा ‘अविरत संततधारा’ कोसळू शकतात ही मुंबईसाठी गेल्या शतकात अपवाद असणारी गोष्ट. गेल्या वीस वर्षांत जवळपास ‘नियम’ बनू पहात आहे. निसर्गाच्या या नियमाला तोंड देण्यासाठी आपली प्रशासकीय यंत्नणा, आपले राजकीय नेतृत्व मानसिकदृष्ट्या तरी तयार आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शहर नियोजनाच म्हणायच झालं तर जगभरात ‘लहरी हवामानाला, त्याच्या परिणामांना तोंड कसं द्यायचं’ याचा विचार गेली 10-15 वर्षे सुरू आहे. ‘प्रतिकारक्षम नियोजन’ अर्थात ह्यफी2्र’्रील्लूी ढ’ंल्लल्ल्रल्लॅ आणि  प्रतिकारक्षम शहरे वा ह्यफी2्र’्रील्ल3 उ्र3्री2 हा शहर व प्रादेशिक नियोजनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. लहरी हवामानाचा कल ज्या भूप्रदेशावर प्रभाव टाकतो त्या संपूर्ण प्रदेशाची नैसर्गिक संकटांशी लढण्याची क्षमता कशी वाढवता येईल, त्यासाठी कोणती धोरणे आखता येतील, तिथल्या प्रशासनाला त्याबाबत प्रशिक्षण कसे देता येईल आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे तिथल्या नागरिकांना सक्षम कसे करता येईल याचा सांगोपांग विचार जगभरात, विशेषत: ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गरीब देशांच्या दृष्टिकोनातून सुरू आहे. आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे? हवामानातील अस्थिरतेमुळे अनेक अपवाद नियम बनत चालले असताना त्याला तोंड देण्यासाठी देशातील ‘मुंबई’सारखे शहरही सज्ज नसेल तर पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूरबद्दल काय बोलावे? 
मुंबई हे शहर सात बेटे एकत्न जोडून, समुद्रात भराव घालून तयार झाले आहे त्यामुळे अगदी सुरुवातीपासून इथे सखल भागांत पाणी साठण्याचा प्रश्न होताच. मात्न त्याव्यतिरिक्त आता ज्या भागांत पाणी साठते त्या माहीम, माटुंगा, कुर्ला, कलिना किंवा अगदी पूर्व उपनगरे त्याकडे पाहता माहीमच्या खाडीला मिठी नदी जिथे मिळते तिथेच भराव घालून निर्माण केलेल्या बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स या जागतिक व्यापारकेंद्राकडे, मिठी नदीच्या, दहिसर-पोयसर-ओशिवरा या नद्यांच्या आक्र सलेल्या पात्नांकडे बोट दाखवावे लागेल. 2005 सालचा महापूर यातूनच तर उद्भवला होता. पण त्यातून धडे घेण्याऐवजी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी ठाणे खाडीक्षेत्नात 32000 तिवराच्या झाडांची कत्तल, मुंबई मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्यासाठी आरेच्या जंगलातील पाणथळ जागा व गवताळ मैदानांचा बळी, कोस्टल रोड बांधण्यासाठी समुद्रात 164 हेक्टर क्षेत्नफळात भराव तर गरिबांना परवडणारी घरे बांधून देण्यासाठी भांडूप-नाहूरमधील मिठागरे व खाजण जमिनी उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्यासाठी, धावपट्टीसाठी मोठ्ठय़ा पाणथळ जागा मोकळ्या केल्या जात आहेत. या जागांवर सिमेंट-कॉँक्र ीटचे पट्टे, इमारती उभ्या राहिल्यानंतर पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी कोणत्या जागा शिल्लक राहणार आहेत? 
या कहाणीतील स्थळांची नावे बदलली तर हीच गोष्ट दिल्ली-गुरगाव, बंगलोर,चेन्नई या महानगरांना, पुणे-नाशिक-नागपूर-कोल्हापूर यांना लागू होते. संपूर्णपणे आधुनिक नियोजन वापरून गुरगाव शहर उभे केल्याचे गमजे असले तरी उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि पहिल्या पावसांत शहरात पूर ही परिस्थिती आज का ओढवते आहे? एकमेकांना जोडले गेलेले, एक नैसर्गिक व्यवस्था म्हणून नावाजलेले तलाव बंगलोर शहर जसे इमारती, रस्ते, फ्लायओव्हर्स आणि मॉल्ससाठी गिळून टाकत गेले तिथपासून तिथे पावसाळी पूर नेहेमीचेच झाले. हेच निरीक्षण इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सेस या जगद्विख्यात संस्थेने चेन्नईमधील पुराबाबत नोंदवले आहे.
यावर कदाचित आपल्या शहरांची ‘धारणक्षमता’ संपली आहे, इथे आता ‘बाहेरच्यांना’ यायला बंदी घाला, सगळ्या झोपडपट्टय़ा खाली करा ही सुसंस्कृत कुरकुर व तत्काळ उपाययोजना सुचवली जाईलही मात्न लक्षात घेण्याजोगी आकडेवारी ही आहे की, क्र यमूल्य वाढवल्या गेलेल्या शहरी जमिनींवर, नैसर्गिक वैशिष्ट्ये मिटवून टाकणारी अतिक्र मणं जेव्हा जेव्हा झाली आहेत तेव्हा त्यातून नवउदार बाजारपेठेला तगवून धरणारे प्रकल्प आणि मध्यमवर्गाच्या फुललेल्या आकांक्षा पूर्ण करणारी ‘सुखनिधनं’ जन्माला आली आहेत. मुंबईतल्या बीकेसीपासून गुरगावमधल्या ‘बुद्धा रेसिंग सर्किट’पर्यंत दाखले आहेत त्याचे. पण याच अतिक्र मणाचा सगळ्यात वाईट आणि प्रचंड तीव्र तडाखा झेलण्याचे दुर्भाग्य मात्न शहरातील अनौपचारिक सेवाक्षेत्नाला आपले र्शम विकूनही शहरासाठी, शहरवासीयांसाठी आणि सरकारी यंत्नणेसाठी अनाम बेवारस राहणार्‍या सर्वहाराच्याच वाट्याला येत राहिले आहे. बंगलोरमधील पुरात वाहून गेलेले तमिळ मजूर असोत, पुण्यातील बिल्डिंगखाली चिरडले गेलेले बिहारी कामगार असोत वा मालाडमधील भिंतीखाली दाबले गेलेले उत्तर प्रदेशी असोत प्रतिकारक्षम नियोजनापासून कोसो दूर असलेल्या आपल्या शहरांत प्रतिकाराची, जीव वाचवण्याची संधीही नाकारले गेलेले हे मानवी जीव संवेदनशील मनांना डागण्या देत राहतील. स्मार्ट सिटीच्या गप्पा हवेत विरून गेल्या असल्या तर निदान आता तरी रेझिलिएण्ट सिटीजचा विचार करायला हवा.
नाही का?

विकासाचे प्राधान्यक्रम 
शहरांच्या वाताहतीला कारणीभूत
प्रतिकारक्षम नियोजनाच्या संपूर्ण अभावासोबतच एक देश म्हणून, एक समाज म्हणून आपण विकासाचे जे प्राधान्यक्र म ठरवले आहेत आणि त्यानुसार आपल्या सगळ्याच शहरांची जी पुनर्रचना होत आहे ते प्राधान्यक्र मही आपल्या शहरांच्या वाताहतीसाठी कारणीभूत आहेत. ‘शहरे म्हणजे विकासाची आगीनगाडी ओढणारी इंजिने’ या गोंजारलेल्या समजापोटी आपण शहरांकडे अर्थव्यवस्थेला मोठाच हातभार लावणारी एकके म्हणून बघतो. ज्या शहरात अधिक उद्योगधंदे, अधिक व्यवसाय, तेजीत असणारे बांधकामक्षेत्न आणि जागतिक बाजारपेठेला चालना देतील असे पायाभूत सुविधांचे महाप्रकल्प असतील ती शहरे विकासाच्या वाटेवर आहेत असे आपल्याकडे मानले जाते. या समजापोटी शहरातील जमिनीला प्रचंड बाजारपेठीय मूल्य मिळत जाते आणि एका क्षणी महागड्या केल्या गेलेल्या जमिनीचा प्रत्येक इंच ‘उपयुक्त’ कामांसाठीच वापरला जाईल याचे दडपण निर्माण होते.
शहराचे ‘उपयोगी’ पडेल असे क्षेत्नफळ वाढवण्याच्या नादात शहरातील मोकळ्या जागा कमी कमी होत जातात. शहरातील जमिनीचा पर्यावरणस्नेही दृष्टिकोनाऐवजी अर्थव्यवस्थास्नेही व मानवकेंद्री दृष्टीने विचार करण्याच्या या पॅटर्नला सगळ्यात आधी बळी पडतात शहरातील खाजण जमिनी, कृषिक्षेत्न, पाणथळ जागा, पूरप्रवण सखल मैदाने, नद्या व तलावांचे भरणक्षेत्न. प्रत्येक शहरी भागात पाण्याचे व जमिनीचे जे नाते असते त्यात जमिनीची नैसर्गिक वैशिष्ट्ये ही पाणी वाहून जाण्यासाठी, पाणी जमिनीत मुरण्यासाठी आवश्यक असतात. उतार, उंचवटे, उंचसखल भाग यामुळे जमीन आणि वाहते पाणी यांचा अनुबंध तयार होत असतो. शहरांच्या विकासासाठी आपण जे नियोजन करत आलो आहोत त्यात नेमका या अनुबंधाचा विचार पूर्णपणे दुर्लक्षिला  गेलेला आढळतो आणि ही आपली खरी समस्या आहे.
mayuresh.bhadsavle@gmail.com
(लेखक शहर नियोजनतज्ज्ञ आहेत.)