‘फास्टॅग’मुळे सावकाश विरत चाललेली एक दुनिया.

बघता बघता गाडय़ांच्या काचांवर ‘फास्टॅग’ चिकटले.आता टोलनाका आला, की ना गाडय़ा थांबणार,ना चिल्लरवरून कल्ला होणार,ना काकडीवाले, ना बॉबीवाले खिडकीबाहेर घुटमळणार..जिकडंतिकडं स्कॅनरच्या कमानी उभ्या राहिल्यात. काही सेकंदांत तपासणी झाली की, ‘फास्टॅग’च्या गाडय़ा बुंगाट सुटणार.... आणि एका दुनियेचा अस्त होणार !

- श्रीनिवास नागे 

स्थळ : कोणत्याही हायवेवरचा कोणताही टोल नाका. नाका कसला, तो आता ‘टोल प्लाझा’ बनलाय.
वेळ : गडबडीची.
गाडय़ांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या. वाहतुकीचा खोळंबा ठरलेलाच. प्रत्येक गाडीवाला कमी गाडय़ा असलेल्या लेनमध्ये घुसण्याच्या प्रयत्नात. वादावादी होतेच. याचवेळी पाण्याच्या बाटल्या, खाण्यासाठी काहीबाही विकणा-यांचा गराडा पडतो. गाडीची काच खाली करून गडबडीतच हवं ते घ्यायचं. टोलच्या खिडकीजवळ जाण्यासाठी मारामार. तिथल्या पोराकडं पैसे द्यायचे. टोल भरला की बूम वर जातो. मग सुसाट सुटायचं.. 
देशभरातल्या राष्ट्रीय महामार्गावरच्या साडेपाचशेवर असलेल्या टोलनाक्यांवरचं हे चित्र. वाचून डोळे गरगरतील, अशा आकडय़ांचं टोलवसुलीचं अर्थकारण.. आणि त्या अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी उभी राहिलेली मानवी यंत्रणा. तिला समांतर असलेली नानाविध व्यवसायांची अर्थव्यवस्था, माणसांची वर्दळ, ओढले जाणारे अगणित संसाराचे गाडे..
हे सगळंच चित्र आता बदलताना दिसेल. टोलभरणा सुलभ होईल आणि वेळही वाचेल. तासन्तास ताटकळणं थांबेल. चिल्लरसाठी होणारी भांडणं संपतील. चटाचट पैसे घेऊन पावत्या देण्याची धडपड थांबेल.. 
आणि त्याचवेळी नाक्यांवर राबणारे हात एका रात्रीत बेरोजगार होतील. फेरीवाल्यांकडं कुणी बघणार नाही. नाक्यावर थांबलोच आहोत, तर चहा घेऊ, असंही फारसं म्हटलं जाणार नाही. नाक्यांभोवती चालणा-या व्यावसायिक अर्थचक्रालाच खीळ बसेल. 
..आणि हो ! प्रवासीही टोल नाक्यावर मिळणा-या या भन्नाट अनुभवाला मुकतील.
याला निमित्त ठरतेय ‘फास्टॅग’ (फास्ट टॅग) प्रणाली ! यापुढे टोलसाठी थांबणा-या गाडीच्या काचेवर लावलेलं ‘फास्टॅग’चं स्टिकर नाक्यावर स्कॅन होईल आणि गाडी आपसूक पास होईल.. आणि तिथला सारा माहौलच संपेल!
त्या आधी टोल नाक्यावरच्या दुनियेतून मारलेली ही एक चक्कर!!!

 

 या टोल नाक्यांवरची दुनियाच न्यारी ! चोवीस तास वर्दळ. कोणत्याही वेळी तीस-चाळीसजण असणारच तिथे ! टोलवसुली करणा-या कंपनीचे कर्मचारी. आमच्या भागातल्या ‘एनएच-4’वरच्या ब-याच नाक्यांच्या टोलवसुलीचा ठेका सहकार ग्लोबल लिमिटेड या कंपनीकडं. देशभरात 40 नाक्यांवरची वसुली ही कंपनी करते. प्रत्येक नाक्यावर दीड-दोनशेजण कामाला. त्यातले कंपनीचे 50, तर बाकीचे आसपासच्या गावांतले. एका शिफ्टला पन्नास-साठ. आठ-आठ तासाच्या तीन शिफ्ट. टोल इन्चाजर्, सुपरवायझर, ऑपरेटर, विंडो बॉय, चेकर ही त्यांची पदं. प्रत्येकाचं काम वेगवेगळं. नाक्यावर आलेल्या प्रत्येक गाडीचालकाकडून टोलचे पैसे घेणं, ते केबिनमधल्या ऑपरेटरकडं देणं, त्याच्याकडून टोलची पावती आणि शिल्लक पैसे घेऊन गाडीवाल्याला देणं ही कामं विंडो बॉयची. सवलतीच्या कार्डाची तपासणीही ते करतात. तक्रारी आणि वादावेळी चेकर पुढं येतो. केबिनमध्ये बसून पैशांची देवाणघेवाण करत कॉम्प्युटरवर पावत्या फाडणारे ऑपरेटर आणि चेकर मात्र कंपनीचेच असतात. प्रत्येकाला आठवडय़ाची सुट्टी. स्टाफची राहण्या-खाण्याची सोय कंपनीच करते. काहीजण आसपासच्या गावांत खोल्या भाडय़ानं घेऊन राहतात.
इथला मॅनेजर कंपनीचा, तर शेजारच्या गावातल्या एकाकडं स्थानिक व्यवस्थापन. प्रत्येक नाक्याला ‘लोकल सपोर्ट’ लागतोच. तो तिथल्या ‘मनी आणि मसल पॉवर’वाल्या नेत्याचा. त्या सपोर्टच्या बदल्यात कंपनीला हवी असलेली मॅनपॉवर पुरवली जाते. त्यांचा पगार कंपनीनं भागवायचा. कंपनीला हवं असणारं मनुष्यबळ मिळतंच, शिवाय स्थानिक पोरांमुळं मनगटाचं बळही पाठीशी राहतं. या पोरांना आसपासची माहिती असते आणि एका कॉलवर गावातली पोरं बोलवता येतात. काही गडबड झाली तर लगेच शंभरभर पोरं हजर ! त्यामुळं टोल नाका ठेकेदार कंपनीपेक्षा ‘लोकल सपोर्ट’वाल्याच्याच नावानं ओळखला जातो. ‘ए बाबा, ह्यो नाका महाडिकांकडं हाय रं’ किंवा ‘उदयनराजेंच्या माणसांचा हाय रे नाका’ असलं हटकून ऐकायला मिळतं.
टोल नाक्यांवरच्या लेनमध्ये घुसण्याआधी आणि गाडी लेनमध्ये आली, की भोवती फेरीवाल्यांची झुंबड. बाटलीबंद पाणी, ताक-लस्सी, पेरू, स्ट्रॉबेरी, कै-या, साल काढलेली काकडी, बॉबी (नळ्या), उकडलेले शेंगदाणो-शेंगा, पॉपकॉर्नपासून हार-गजरे-फुलं, फळभाज्यांर्पयत आणि गॉगल, विंडो कव्हरपासून शो-पीसर्पयत नानाविध पदार्थ-वस्तू ओरडून विकणा-या फेरीवाल्यांची नुसती गर्दी. प्रत्येक नाक्यावर शंभरभर फेरीवाले. त्यांचीही शिफ्ट ठरलेली. काही नाक्यांवर त्यांचे आठवडय़ातील दिवस ठरवून दिलेले. पोलिसांनी धरलं, थांबवलं, मज्जव केला, की लोकल पुढा-याला साकडं घालायचं. तो मिटवामिटवी करतो. गोरगरिबांच्या पोटावर पाय नको, या कारणाखाली त्यांना अडवलं जात नाही.
काही ठिकाणी टाळ्या वाजवून पैसे मागण्या-या हिजडय़ांचा गराडा. त्यातले काहीजण रात्री नाक्यापासून शंभर-दोनशे मीटरवर आडोशाला, अंधारात उभे असलेले. काही ठिकाणी तोंड रंगवून थांबलेल्या बायका. घरापासून दोन-चार महिने लांब असणा:या ट्रक ड्रायव्हर-क्लिनरची सोय ! रस्त्याकडेला ढाब्यांवर ट्रक-टेम्पो उभे करून कार्यक्रम उरकायचा, नोटा दिल्या की स्टार्टर मारायचा !!
शनिवार-रविवारी किंवा सलग सुट्टय़ा संपताना तर नाके फुललेले दिसणारच. त्यावेळी फेरीवाल्यांचा बक्कळ धंदा होतो. प्रत्येक नाक्यावर रस्त्याकडेच्या शेताच्या जागेत टप-या, शेडही उभी राहिलीत. दुतर्फा शे-दोनशे टप-या दिसतातच. खाण्या-पिण्याच्या हॉटेलांपासून, पान-तंबाखूपर्यंतच्या. या सगळ्यांचं अर्थचक्र चालतं टोल नाक्याच्या आधारानं..
 आता ‘फास्टॅग’ येणार म्हटल्यावर ही वर्दळ कमी होणार. काहींच्या मनात ‘आपलं कसं होणार’ यासह असंख्य सवालांचं आग्यामोहोळ उठलेलं. काहीजण ‘फास्टॅग’च्या माहितीपासून अजून लांबच, तर काहीजण ‘बघू, करू काहीतरी’ असं सांगत स्वत:लाच पटवत असलेले. ‘फास्टॅग’च्या स्टिकरसाठी-रिचाजर्साठी नाक्यांवर काही बँका, कंपन्यांचे स्टॉल दिसतात. ‘फास्टॅग’च्या लेन दिसतात. प्रत्येक ठिकाणी एक लेन ‘कॅश’साठी रिकामी ठेवायच्या सूचना आल्यात. स्कॅनरच्या कमानी उभ्या राहिल्यात. हातातले स्कॅनरही पुरवण्यात आलेत. ऑनलाइन कॅमेरे आधीपासूनच आहेत. काही सेकंदांत तपासणी झाली की, ‘फास्टॅग’च्या गाडय़ा बुंगाट सुटताहेत..
पण तिथल्या माणसांचं काय? नाक्यांवर अजून याबाबतचं धोरणच नीट कळलेलं-कळवलेलं नाही. माणसं ठेवायची की कमी करायची, याच्या कुठल्याच सूचना नाहीत. ‘फास्टॅग’ नसलेल्या शासकीय आणि स्थानिक वाहनांबाबतचा निर्णय समजलेला नाही. फास्टॅग न घेणा-यांना दुप्पट टोल भरावा लागणार, एवढीच भीती घातली गेलीय. ती सरकारच्या कामी आलीय. फास्टॅगची स्टिकर गाडय़ांच्या काचांवर भरारा चिकटायला लागली. 
सांगली-कोल्हापूरच्या सीमेवर असलेल्या किणीच्या टोल नाक्यावरचा विजय गायकवाड येलूरचा, तर प्रवीण खोत पेठचा. दोघंही विंडो बॉय. ‘फास्टॅगचा अजून इचारच न्हाय. कामावर ठेवणार का काढणार, म्हाईत न्हाय. काय हुईल ते हुईल.’
तिथंच किणीचा बाळू सावर्डेकर भेटतो. चुरगळलेली विजार-शर्ट-गांधी टोपी. बॉबीचे चार-पाच बंडल खपवतो. एका बंडलात दहा पुडे. दिवसभरात शंभरभर रुपये मिळतात. त्याला ‘फास्टॅग’ची कल्पनाच नाही.

 

साता-याजवळच्या आनेवाडी नाक्यावरचा संतोष सरताळे स्ट्रॉबेरी, तर क-हाडजवळच्या तासवडे नाक्यावरचा शिवाजी मोहिते पेरू आणि पाण्याच्या बाटल्या विकतो. येणा-या संकटावर बोलताना दोघंही कावरेबावरे होतात.
बहुसंख्य हॉटेलच्या टप-यां वरचे आचारी-कामगार कोकणातले. दिवसरात्र दोन पाळ्यात राबणारे. काहींनी टप-या चालवायला घेतलेल्या. मालकाला रोज चारशे रुपये द्यायचे, बाकीच्या पैशात संसार चालवायचा. वैभववाडीचा गौस रमदूल आणि त्याचा चुलता मोहम्मद रमदूल यांच्या टप:या किणीला शेजारीशेजारी. दोघा बिचा-यांना ‘फास्टॅग’ची फारशी माहितीच नाही. ‘तसलं कायतरी ऐकायला आलंय’, असं ते सांगतात.
तासवडेच्या नाक्याला घासून असलेलं हॉटेल अनिल जाधव चालवतोय. तो घाबरून घट्ट ! आताच चाळीस-पन्नास हजार घालून हॉटेल सुधारलंय, तेवढय़ात हा ‘फास्टॅग’चा घाला. टोल नाक्यावरल्या मारामा-या-राडेबाजी हा तर नेहमीचाच चर्चेचा विषय. नाक्याला खेटून असलेल्या गावातल्या गाडय़ांकडून टोलवसुली होत नाही. हा ठेकेदाराचा शहाणपणा. आसपासच्या गाडय़ा आणि मालकांना-चालवणा-यांना नाक्यावरची पोरं ओळखतात. त्यात सुपरवायझर माहीर असतो. नाही ओळखलं तर आरसी बुक दाखवायचं आणि सुटायचं. हे समजल्यापासून अलीकडं काहींनी डुप्लिकेट आरसी बुक तयार केलंय.
काही पठ्ठे नितीन गडकरींपासून नगरसेवकांर्पयत कुणाचीही ओळख सांगतात. फोन लावतात. तासवडेत एकानं तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालांना फोन लावू काय, अशी दमदाटी केली होती. त्यानं डोवालांच्या खात्याचं डुप्लिकेट ओळखपत्रं तयार केलेलं. धरली त्याची सफारी गाडी. गुन्हा नोंदवला गेला. तो निघाला क-हाडजवळच्या किवळचा. गाडी अजून पोलीस स्टेशनला पडलीय!
राडेबाजीमागचं मुख्य कारण इगो. टोल मागितला की, 40-50 लाखाची गाडी असणा-यांचा इगो दुखावतो. केवळ 70-80 रुपये चुकवण्यापायी वादाला तोंड फुटतं. नाक्यावरच्या पोरानं आपल्याकडं टोल मागावा, हेच गाडीवाल्याचं दुखणं. मग एखादी शिवी हासडली जाते.. ‘का रे ***, तुझी लायकी काय?’ 
झालंच मग. धराधरी. हाणामारी. कॉल जातो. पाच-दहा मिनिटात पोरं येतात. सगळ्या तयारीनं. आल्या आल्या नाक्यावरली पोरं बोट दाखवतील त्याला बडवणं, एवढंच त्यांचं काम ! टोल नाक्याला लोकल सपोर्ट देणा-याच्या विरोधी गटाची खुमखुमी इथं निघते. ठरवून शिवीगाळ-हमरीतुमरी, हाणामारी होते. मग केसेस घालणं ठरलेलंच.
 रमेश शर्मा सातारजवळच्या तासवडेच्या टोल नाक्यावरचे मॅनेजर. ते उल्हासनगरचे. वीस र्वष याच धंद्यात आहेत. टोलबाबतचे कायदेकानून कोळून प्यालेले. शेजारच्या वनवासमाचीचे नेताजी वाघ इथं शिफ्ट इनचाजर्.
ते सांगतात, ‘एमएच 12 आणि एमएच 14 पासिंगच्या गाडीमालकांचा जाम त्रास. त्यातले बरेचसे ‘गुंठामंत्री’. गळ्यात जाडजूड चेन, हाताच्या बोटांत अंगठय़ा, मनगटावर ब्रेसलेट-साखळी, डोळ्यावर गॉगल. यांची दादागिरी वेगळीच. आमचा त्रास लोकांना नाही, तर आम्हालाच अशा नमुन्यांचा त्रास फार!’ 
नाक्यावरल्या ऑफिसातल्या एका कोप-यात बनावट ओळखपत्रंचा ढीग लागलेला. शिवाय दोन पेटय़ा गच्च भरलेल्या. ती सगळी जप्त केलेली. त्यात आमदारापासून क्लास वन अधिका-यांर्पयत अनेकांची ओळखपत्रं. काहींनी स्वत:च पै-पाहुण्यांना, दोस्तमंडळींना वापरायला दिलेली, तर काहींनी कलर झेरॉक्स काढून ठेवलेली. कुणी सवलतीसाठी स्वत:च बनवून घेतलेली.
शर्मा सांगतात, प्रत्येक नाक्यावर आता एखादीच कॅश लेन असेल. फास्टॅग नसलेल्या खासगी-शासकीय गाडय़ा आणि काही व्यावसायिक वाहतुकीच्या कंटेनरसाठीची ही लेन. फास्टॅग घ्या, नाही तर थांबा या लेनमध्ये तासभर. बाकीच्या लेन मात्र फास्टॅगच्या. आता वाद कमी होतील, नव्हे संपतीलच. टोल देण्याचे व्यवहार फास्ट होतील.
..आणि गेल्या काही वर्षात आकाराला आलेलं एक जग आकसायला सुरुवात होईल!!

-----------------------------------------------------------------

रस्ते प्रकल्पाच्या टोल आकारणीची रक्कम ठरवताना त्या प्रकल्पाचा खर्च, त्यावरील वार्षिक व्याज, देखभाल खर्च, टोल वसुली खर्च आणि गुंतवणुकीवरील नफा विचारात घेऊन सूत्र निश्चित केलं जातं. आता फास्टॅगमुळं टोलवसुलीच्या खर्चात कपात होईल, असं जाणकार सांगतात. टोलवसुली खर्चात टोलनाके, तिथली देखभाल, दैनंदिन खर्च, स्टेशनरी आणि छपाई, कुशल-अकुशल मनुष्यबळाचा किमान वेतनाप्रमाणं होणारा पगार, वार्षिक पाच टक्के पगारवाढ यांचा समावेश होतो. हा खर्च एकूण टोलच्या रकमेत सरासरी 12 टक्के धरला जातो. तो टोलवसुली करणा-या ठेकेदाराला दिला जातो.  आता फास्टॅगमुळं मनुष्यबळ कमी होईल. परिणामी इतर खर्चातही कपात होईल. मात्र हा कमी झालेला खर्च ठेकेदाराच्या पथ्यावर पडणार आहे. कारण या रकमेबाबत सरकारनं कोणताच विचार केलेला नाही. तो केला गेला तर वाहनधारकांना थेट सवलत मिळू शकते ना ! पण सरकार ढिम्म आहे !
 

(लेखक  ‘लोकमत’च्या सांगली आवृत्तीचे प्रमुख आहेत )

shrinivas.nage@lokmat.com