अस्तित्वाचा लढा

 

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्था खऱ्या अर्थाने विकासगंगा खेड्यापर्यंत नेणाऱ्या संस्था आहेत, अशी संकल्पना होेती; मात्र आज तशी खरोखरच परिस्थिती आहे का? याचे सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे. राज्यात सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकांचा माहोल आहे. मात्र, नीट काम न केल्यास व या संस्थेची उपयुक्तता न दिसल्यास जिल्हा परिषदांचे अस्तित्वच संपेल की काय अशी भीती आहे. निवडणुकांच्या गदारोळात हे विदारक सत्यही राजकीय पक्षांना समजावून घ्यावे लागेल. 

बलवंतराव मेहता समितीच्या शिफारशीनंतर देशात पंचायत राज आले. इतर सर्व राज्यांत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेसाठी एकच कायदा करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य आहे जेथे ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेसाठी वेगवेगळा कायदा आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे कामकाज हे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार चालते. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषद-पंचायत समिती यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी हे दोन स्वतंत्र कायदे करण्यात आले. या संस्था अगोदर हातात हात घालून चालत होत्या. लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणासाठी पंचायत राज आले असे सांगितले जात होते. ते खरेही होते. मात्र, प्रत्यक्षात विकेंद्रीकरण झाले का? हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित झाला, होतो आहे. 

राज्य आणि या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात एक सुप्त संघर्ष महाराष्ट्रात दिसतो. पूर्वी विकासाच्या बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे जिल्हा परिषद हे महत्त्वाचे माध्यम होते. ‘डेव्हलपमेंट केडर’ म्हणूनच जिल्हा परिषदा होत्या. त्यामुळे या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा जनसंपर्क इतका प्रभावी होता की राजकारणात पुढे त्यांना मानाची पदे मिळू लागली. पाच वर्षे पंचायत समितीला सभापती राहिलेली व्यक्ती लगेच आमदारकीला आव्हान देऊ लागली. जिल्हा परिषद सदस्य हाही आमदारकीचा उमेदवार होऊ लागला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या कार्यकर्त्या घडविणाऱ्या संस्था आहे, असे त्याचमुळे म्हटले गेले. याचे कारण या संस्थांमध्ये काम करणारे सदस्य हे सतत लोकसंपर्कात होते. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य सतत लोकसंपर्कात आणि आमदार-खासदार हे कायदेमंडळात (विधानमंडळात) असे चित्र होते. आम्ही केवळ सभागृहात कायदे करतो. पण, खाली जनसंपर्क तर पंचायत राज संस्थातील सदस्यांचाच आहे, ही त्यावेळी आमदार, खासदारांची खंत असायची. यावर तोडगा म्हणून बॅरिस्टर अंतुले मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात आमदार निधी आला. या निधीतून आमदार स्वत:च्या विकास निधीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात कामे करू लागले. पुढे खासदार निधी आला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत याही लोकप्रतिनिधींचा लोकसंपर्क सुरू झाला. पुढे मात्र या संस्थांवरच अतिक्रमण सुरू झाले की काय? अशी परिस्थिती आहे. पूर्वी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए) या संस्थेला ‘कुबेर’ म्हटले जायचे. कारण केंद्रांचा जिल्ह्यातील सर्व निधी या संस्थेमार्फत वितरित होत होता. मात्र, आता या संस्थेवर खासदार अध्यक्ष झाले. पंचायत राजच्या सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये प्राचार्य पी. बी. पाटील यांची एक समिती होती. या समितीने १९५८ शिफारशी केल्या होत्या. जिल्हा परिषद व आमदार-खासदार असा वाद नको, त्यांच्यात एकी हवी, यासाठी त्यांनी काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यात जिल्हा नियोजन समितीची निर्मिती व्हावी व जिल्हा परिषद अध्यक्ष हा नियोजन समितीचा अध्यक्ष असावा, अशी एक महत्त्वाची शिफारस होती. सरकारने ही समिती स्थापन केली. मात्र, अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांकडे दिले. त्याचा जिल्हा परिषदांवर परिणाम झाला. आमदार आणि जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यात संघर्षही पेटला. वाशिम जिल्हा परिषदेत नुकताच हा संघर्ष दिसला. या दोघांत समन्वय रहावा, जिल्हा परिषद हे जिल्ह्याच्या विकासाचे केंद्र रहावे, ही पाटील समितीची शिफारस होती. मात्र, नेमके त्याच्या उलट घडताना दिसत आहे. 

पूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्यातही एक वाद होता. लोकनियुक्त अध्यक्ष मोठा की ‘सीईओ’ मोठा? त्यामुळे कुणी कुणाच्या दालनात जायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला. याबाबतही पाटील समितीने तोडगा काढला होता. या समितीने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दौरा देऊन ‘लाल दिवा’ दिला. नामदार केले. त्यामुळे आपोआप ‘सीईओ’ हे अध्यक्षांच्या दालनात येऊ लागले. जिल्हा परिषदांच्या वाट्याला आलेला संघर्ष आजही संपलेला नाही. वित्त आयोग आल्यानंतर जिल्हा परिषदा आणखी मर्यादित होत गेल्या. तेराव्या वित्त आयोगाने पन्नास टक्के निधी ग्रामपातळीवर दिला. वीस टक्के निधी जिल्हा परिषद, तर तीस टक्के निधी पंचायत समित्यांना दिला. चौदाव्या वित्त आयोगाने मात्र, सर्वच पैसे गावाला दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषदांकडे आता निधीच नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत पन्नास टक्के महिला आरक्षणाचे धोरणही लागू करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तीनही संस्थांत आता पन्नास टक्के महिला आहेत. हे धोरण स्वागतार्ह आहे. मात्र, येथेही दुजाभाव दिसतो. पंचायत राजमध्ये महिलांना पन्नास टक्के संधी असताना वर कायदेमंडळ म्हणजे विधानसभा व लोकसभेत मात्र हे आरक्षण नाही. खाली महिला प्रशिक्षित नसल्याने अनेक ठिकाणी त्यांचे पतीच कारभार चालवितात. त्यातून ‘पतीराज’ आले. यातूनही अस्थिरता वाढायला लागली. 

ग्रामीण विकासाचे गणितच या सगळ्या चक्रातून विस्कटले आहे. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत हे सगळे एकमेकांच्या निधीसाठी आग्रही असल्याने व कुरघोडी करत असल्याने विकासाबाबतचा संवाद खुंटत चालला आहे. जिल्हा परिषदांकडे फारसा निधीच न राहिल्याने जिल्हा परिषदा असाव्यात का, असेही विचारमंथन केंद्र पातळीवरून सुरू झाले आहे. २००५ साली केंद्र सरकारने याबाबत राज्यांकडून अभिप्राय मागविला होता. पण, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. जिल्हा परिषदा या बदल्या व ठेकेदारी यात गुरफटल्या आहेत, हीही विदारक अवस्था आहे. शिक्षकांच्या बदल्या व यात जी उलाढाल होते ती चिंतनीय आहे. गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षणाबाबत जिल्हा परिषदांनी गांभीर्याने धोरण घेतले नाही तर हा विभाग जिल्हा परिषदांकडे राहील की नाही याबाबत शंका आहेत. जिल्हा परिषदांच्या सभांमधूनही ठरावीक पाच-सात सदस्य बोलताना दिसतात. जिल्हा परिषदांकडील निधी काढून तो ग्रामपंचायतींकडे दिला गेला खरा; पण ग्रामपंचायतीही त्यासाठी सक्षम नाहीत. त्यांच्याकडे तांत्रिक मनुष्यबळ नाही. अधिकारही नाही. आराखडे नावाने केले की ते ‘बीडीओं’नी मंजूर करायचे. त्यात काही बदल करायचा असेल तर ‘सीईओं’कडे जायचे. हे कशासाठी? ग्रामसभा सर्वोच्च आहे, तर या सभेलाच हा मंजुरीचा अधिकार का नाही? गावांपेक्षा ठेकेदारांना अधिक महत्त्व आले आहे. त्रिस्तरीय पंचायत राजमध्ये त्रांगडे निर्माण झाले आहे. अगोदर जिल्हा परिषदांचे अधिकार कमी झाले. पंचायत समित्यांचे अधिकार कमी झाले. आता ग्रामपंचायतींचे कमी होतील की काय? ही भीती आहे. आज जिल्हा परिषद जात्यात, पंचायत समिती सुपात तर ग्रामपंचायत पोत्यात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते यांनी जबाबदारी नीट पार पाडली नाही तर ग्रामपंचायतींच्या अस्तित्वालादेखील धोका आहे. कारण जी संस्था उपयुक्त वाटत नाही, ती संपुष्टात आणली जाते हे तत्त्व लक्षात घ्यावे लागेल. 

कें द्र सरकारच्या शिफारशीवरून केंद्र व राज्य या दोन्ही स्तरांवर पंचायत राज अभ्यास गट नियुक्त करण्यात आला आहे. हा अभ्यास गट जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्यात काय बदल करणे आवश्यक आहे, याबाबत वेगवेगळ्या सूचना स्वीकारत आहेत. सरपंच, पंचायत समिती सभापती व जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे थेट लोकांतून निवडले जावेत, अशी एक सूचना या समितीकडे आली आहे. बदल काय होतील, हे भविष्यात ठरेल, पण या संस्थांना आपल्या अस्तित्वासाठी झगडावे लागेल असे दिसते. या संस्थांनी स्वत:हून आपली उपयुक्तता कमी करता कामा नये.

 

(लेखक हिवरेबाजारचे आदर्श सरपंच, राज्य आदर्श ग्राम समितीचे कार्याध्यक्ष व पंचायत राज अभ्यासगटाचे केंद्र व राज्य स्तरावरील सदस्य आहेत.)