राजकीय आंदोलनांपेक्षा लोकांच्या प्रश्नांसाठी झगडा!

Fight for people's issues rather than political movements: अकोल्यातील भाजपच्या आंदोलनाकडे याचदृष्टीने बघता यावे.

ठळक मुद्देभाजप स्वपक्षीय आमदारांसाठी रस्त्यावरशहरातील समस्यांचे काय?

-  किरण अग्रवाल

भाजप आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी अकोल्यात व अन्यत्रही केले गेलेले आंदोलन हे पक्षासाठीचे होते, म्हणून त्यात पक्ष पदाधिकारी व कार्यकर्ते, समर्थकांखेरीज सामान्यजन कुणी दिसू शकले नाही. पक्ष विस्तारायचा व मतदारांशी जवळीक साधून निवडणुकांना सामोरे जायचे तर लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने व्हायला हवीत.

 

कोरोनाची लाट ओसरत आहे व महापालिकेची निवडणूकही लवकरच होऊ घातली आहे, म्हटल्यावर राजकीय आंदोलनबाजीला वेग येणे स्वाभाविक म्हणता यावे. तशी आंदोलने सर्वत्र सुरूही झाली आहेत; पण यात जनतेच्या प्रश्नांवर केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांऐवजी जेव्हा स्वपक्षासाठीचीच राजकीय आंदोलने केली जाताना दिसून येतात तेव्हा अशा पक्षांचे स्वारस्य कशात आहे हे अधोरेखित होऊन गेल्याखेरीज राहत नाही. अकोल्यातील भाजपच्या आंदोलनाकडे याचदृष्टीने बघता यावे.

 

आणखी आठ-दहा महिन्यांनी अकोला महापालिकेच्या निवडणुका लागणार आहेत, त्यादृष्टीने पालिका वर्तुळातील राजकारण गतिमान झाले आहे. सारेच पक्ष व नेते कामाला लागले असून, वाद-विवादांचे खटकेही उडू लागले आहेत. अर्थात राजकारण करण्यासाठी हे वाद असतात, एरव्ही मात्र कामकाज चालवतांना साऱ्यांचे आपसात मिळून-मिसळूनच चाललेले असते. आता तर निवडणूक येऊ घातली आहे म्हटल्यावर सारेच जागरूक झाले आहेत. काहीही करून लोकांसमोर म्हणजे मतदारांसमोर येणे हाच अनेकांचा अजेंडा बनला आहे. त्यामुळे चिंतनाचा वसा लाभलेली भाजप तरी यापासून दूर कशी राहील? आपली सक्रियता दर्शवून देण्यासाठी भाजप पदाधिकारीही कामाला लागले आहेत, मात्र केंद्रात व स्थानिक महापालिकेतही आपलीच सत्ता असल्याने कोणत्या प्रश्नांवर ही सक्रियता दर्शवावी, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर असावा म्हणूनच की काय, विधानसभेच्या अधिवेशनात निलंबित करण्यात आलेल्या स्वपक्षाच्या आमदारांसाठी भाजप रस्त्यावर उतरलेली दिसून आली.

 

खरे तर पेट्रोल, डिझेलचे दर दिवसागणिक वाढत आहेत, तर इतरही महागाई अशी काही वाढली आहे की घरखर्च भागवणे कठीण झाल्याने सामान्यांचे किचनचे गणित कोलमडले आहे. मूगवगळता इतर सर्व कडधान्यांच्या साठेबाजीवर मर्यादा आणल्याने व्यापारी, आडते नाखूश आहेत म्हणून त्यांना बाजार समितीत बंद पुकारावा लागला. सामान्यांशी निगडित असे प्रश्न वा समस्या अनेक आहेत, त्याबद्दल काही करण्याऐवजी भाजपने राज्यातील स्वपक्षाच्या आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केलीत. अर्थात हे विषय केंद्राशी निगडित असल्याने भाजपची अडचण होणे समजू शकते; पण आंदोलनेच कशाला करायला हवीत? महापालिकेत या पक्षाची सत्ता असल्याने तेथील प्रश्न मार्गी लावायला काय हरकत आहे, पण तेही होताना दिसत नाही.

 

अकोला शहरात पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून जलवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, त्यावर ७५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला; परंतु अजूनही कामे अर्धवट आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुलांसाठीच्या अनुदानाचे हप्ते थकल्यामुळे संबंधिताना आयुक्तांशी वाद घालण्याची वेळ आली व अखेर आयुक्तांना पोलीस बंदोबस्तात कार्यालयातून बाहेर पडावे लागले. दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत सुमारे २७ कोटींची विकासकामे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी प्रलंबित कामांची यादी बरीच मोठी आहे. याकडे लक्ष देऊन ती कामे मार्गी लावली गेलीत तरी खूप झाले; पण जेथे स्वतःची सत्ता आहे तेथे उजेड पाडायचे सोडून आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राजकीय आंदोलन केले गेले.

 

अकोल्यातील भाजपचे महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल पक्षाबरोबरच महापालिकाही चालवतात हे सर्वविदित आहे, तेव्हा पक्षाच्या आमदारांसाठी रस्त्यावर उतरताना महापालिकेच्या माध्यमातून जनसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीही त्यांनी कळकळ दाखविणे अपेक्षित आहे. गेल्या महिन्यात भाजपचा वर्धापनदिन होता म्हणून त्यांनी मारे शहरात सेवा सप्ताह राबविला; पण अशी सेवा करताना महापालिकेत मेवा खाऊन फुगलेल्यांना ताळ्यावर आणता नाही आले तर त्याचा फटका पक्षाला बसू शकेल. अखेर पक्षाचे महानगराध्यक्ष व पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे कर्तेकरविते म्हणून त्यांना कठोरही व्हावे लागेल. महापालिका बघतानाच इतरही विषयांकडे लक्ष पुरवावे लागेल तेव्हाच भाजपची सर्वव्यापकता टिकून राहील. सध्या खरिपाच्या पीक पेरणीचा हंगाम सुरू आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ६७ हजार शेतकरी पीककर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकीकडे पाऊस नसल्याने चिंतेचे ढग आहेत, तर दुसरीकडे पीककर्जही नाही. अकोला जिल्ह्यात ८००पेक्षा अधिक शाळांमध्ये इंटरनेटच नसल्याने ऑनलाइन शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. तेव्हा राज्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या म्हणजे राजकीयदृष्ट्या विरोधकांच्या सत्तेशी संबंधित अशा प्रश्नांवर का होईना अग्रवालांनी व त्यांच्या पक्षाने सक्रियता दाखविली तर लोक दुवा देतील.

 

सारांशात, राजकीय आंदोलनबाजी करण्यापेक्षा लोकांच्या प्रश्नांसाठी भाजप झगडताना दिसली तर मतदार पाठीशी राहतील. पक्षीय आमदारांच्या निलंबनाबाबत आंदोलन करायला किंवा भूमिका घ्यायला फडणवीस सक्षम आहेत. अकोल्यातील भाजपने अकोल्यापुरते पाहिले तरी पुरे!