स्वातंत्र्य पूर्ण की अर्धवट?

‘उडता पंजाब’ चित्रपटाच्या निमित्तानं सेन्सॉरशिपबद्दलचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला. पण एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय? त्याकडे कसं पाहायला हवं? चित्रपट, नाटकांतील संवाद, दृष्यांतून नेमका काय आणि कसा परिणाम प्रेक्षकांवर होतो? मुळात होतो का? सेन्सॉर बोर्डाची भूमिका काय, कशी असावी? बोर्डाची खरंच गरज तरी आहे का? - सिनेमा- नाटकांबाबत गंभीर विचार करणाऱ्या कलावंतांचं यासंदर्भात काय म्हणणं आहे? त्याबद्दलचीच एक गंभीर चर्चा..

सोनाली नवांगुळ

माणसांनी काय पाहावं, पाहू नये हे कुणी तिसरंच कसं काय ठरवू शकतं? ‘उडता पंजाब’ हे पुन्हा एकदा केवळ निमित्त. त्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार व त्यासाठीची कृती नव्यानं तपासून घ्यायला हवीय. लेखकांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वेगळं, सिनेमावाल्यांचं वेगळं, नोकरदारांचं वेगळं आणि सर्वसामान्य माणसांचं वेगळं असा ‘सिलेक्टिव्हली’ हा विषय पाहता येणार नाही. स्वातंत्र्य हे मूल्य सगळ्याच माणसांच्या मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे. प्रत्येक घटनेवेळच्या राजकीय प्रेरणा, त्यावर समाजाच्या अनुकूल-प्रतिकूलतेमागचा विचार, तात्कालिक परिस्थिती, लढाईतल्या दोन पक्षांचे हेतू व हितसंबंध आणि लोकशाहीतला वाढता वैचारिक संकुचितपणा असे कितीतरी कंगोरे याला आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयीचा मुद्दा उचलताना ‘जो ‘उडता पंजाब’ सारख्या सिनेमाचा विरोध करणार नाही त्याला अमली पदार्थांचा समर्थक’ अशी टोकाची भूमिका घेऊन सिनेमाविरोधाची पाठराखण ही हास्यास्पद. या डहुळलेल्या वातावरणात सिनेमा- नाटकाच्या मुख्य प्रवाहात गंभीरपणानं काम करणाऱ्या माणसांशी बोलून संभ्रम फेडणं गरजेचंच.
गेली पस्तीस वर्षे सेन्सॉरशिपशी लढणारे ज्येष्ठ दिग्दर्शक आणि अभिनेते अमोल पालेकर म्हणतात, ‘‘अशी लढाई केवळ एका कलावंताची एका कलाकृतीपुरती मर्यादित मानणं योग्य नाही. सेन्सॉरशिपबद्दलची आपली विचारसरणीही बदलायची गरज आहे असं मला वाटतं. ती सगळ्या इतर कलावंतांची, सुशिक्षित, सुसंस्कृत लोकांची व सबंध समाजाची बदलायला हवी. दुसऱ्या कोणाच्या तरी विषयावर तोंडी लावण्यापुरतं किंवा उडत उडत आपण भाष्य या आविर्भावामुळं अत्यंत गंभीर विषयाचं नुकसान होऊ शकते.’’
मराठीत अत्यंत आशयघन आणि वेगळ्या समजुतीचे सिनेमे बनवणारी दिग्दर्शक जोडी सुमित्रा भावे व सुनील सुकथनकर यांनाही समाजातल्या सेन्सॉरशिपचा फटका ‘देवराई’ सिनेमाच्या वेळी बसला होता. ‘देवराई’मध्ये स्किझोफ्रेनियानं अस्वस्थ असलेल्या अतुल कुलकर्णी अभिनित शेषच्या तोंडी, ‘तुम्ही आमराई तोडता? भडवे कुठले!’ या वाक्यावर स्वयंघोषित पंच बायकांनी आक्षेप घेतला. सुमित्रा भावे व स्किझोफ्रेनिक अवेअरनेस असोसिएशनचे प्रमुख यांनी परोपरीनं समजावलं की मुळात ही माणसं खूप शिव्या देतात, पण आम्ही इथं शिवीची योजना मेडिकली अनफिट अवस्था फोकस करण्यासाठी केलीय. चांगल्या घरातला अबोलसा एक मुलगा अशा शिव्या देतो यातूनच त्याची आजारी अवस्था कळायला मदत होते. शिवाय ही शिवी सनसनाटीसाठी नाही. जातिवाचक नाही. शरीराच्या अवयवाचा उल्लेख तीत नाही. ती स्त्रीला कमी लेखणारी नाही. यावर विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या पदराखालच्या त्या तरुण बायका म्हणाल्या, ‘तुम्हाला काय जातंय सांगायला. तुम्हाला फक्त सिनेमा बनवायचाय, आम्हाला संस्कृतीचं रक्षण करायचंय.’ - दिग्दर्शक सुनील सुकथनकर हा प्रसंग सांगून म्हणाले, ‘‘अशा मॉरल पोलिसिंगचा आव मुळात कुणी आणावा हे पाहतानाच तापायला होतं. कुठल्याही प्रकारच्या सेन्सॉरशिपला माझा विरोध आहे हे माझं पहिलं मूलभूत मत आहे. मूलभूत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ती गदा आहे. कुणीतरी ‘कुणी काय करावं, करू नये’ हे सांगावं ही फार जुनाट संकल्पना आहे. ‘सिनेमा हे फार प्रभावी, मोठं माध्यम आहे आणि आपल्या देशातली जनता तेवढी प्रगल्भ नाहीये. त्यामुळं माणसं गोंधळतात, वेड्यासारखी वागतात, त्याचा दुष्परिणाम होतो’ असं सेन्सॉरशिपला विरोध करणाऱ्यांना हमखास सुनावलं जातं. मी ते नाकारत नाही. मात्र जशी चांगल्या गोष्टीमुळे माणसं चांगली वागायला लागत नाहीत तशी वाईट गोष्टीमुळे वाईट कशी वागतील, असं या विरोधात कमर्शियल सिनेमावाले म्हणतात. यावर माझं म्हणणं असं की, वाईट गोष्टींचा परिणाम लगेचच माणसांवर होतो. वाईट गोष्ट चटकन ती उचलतात. चांगल्या गोष्टी बऱ्याचदा शिकत नाहीत, कारण त्यांचा प्रभाव व प्रचार कमी पडतो. त्यामुळे सेन्सॉरशिपची गरज आहे असं वाटू शकतं. तिथं तुम्ही ग्रेडेशन द्या, सिनेमा-नाटक पाहण्यासाठी वयानुसार सर्टिफिकेट द्या; पण हे कापा, ते बदला अशा स्वरूपाचे अधिकार सेन्सॉर बोर्डाला देणं चुकीचं आहे. एकदा असे अधिकार हाती आले की त्याचा उपयोग खोट्या मॉरल पोलिसिंगसाठीच जास्त केला जातो. प्रत्यक्षात समाजाला घातक असणाऱ्या अनेक गोष्टी या अत्यंत मोठ्या फ्रेममध्ये दाखवल्या जातात. उदाहरणार्थ चवीने रंगवलेले बलात्कार, देहप्रदर्शन, देहाचं वस्तुकरण, स्त्रीची वाईट प्रतिमा, अंधश्रद्धा, हिंसेचं उदात्तीकरण... राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीच्या गोष्टी दाबायला सेन्सॉरशिपचा वापर स्वयंघोषित नैतिकतेचे चौकीदार करतात त्यावेळी करप्शनचा वास येतो. या पार्श्वभूमीवर मी कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो!’’ 
प्रयोगशील नाट्यदिग्दर्शक अतुल पेठे म्हणतात, ‘‘सेन्सॉर बोर्ड असणं याचा अर्थ समाज हा अप्रगल्भ, असमंजस आणि अडाणी आहे याचं निदर्शक आहे. वस्तुत: आपला समाज तसा नाही. पण राज्यकर्ते प्रत्येकवेळा स्वत:चं प्रभुत्व सिद्ध करण्याकरता असली बोर्डं लोकांच्या डोक्यावर थापत असतात. नाटक अथवा सिनेमासाठी सेन्सॉर बोर्ड असूच नये असं माझं ठाम मत आहे. आपण २०१६ सालात राहतो आणि आपल्या हातामध्ये मोबाइल नावाचं सगळ्या जगाशी जोडलं गेलेलं एक यंत्र आहे याचा विसर पडू देऊ नये. घटनेनं दिलेलं स्वातंत्र्य हे नागरिकांची बौद्धिक क्षमता आणि दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी आहे असं मला वाटतं. स्वातंत्र्य म्हणजे पूर्ण स्वातंत्र्य! तुला बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे तसं तू माझ्यावर चिखलफेक केलीस याबद्दल कोर्टात दाद मागण्याचं मला स्वातंत्र्य आहे. यातून जे हाती लागेल त्यातून मूल्य प्रस्थापित होईल. मी खोटं बोललो असेन तर मला शिक्षा होईल, छी थू होईल, तुला न्याय मिळेल. ही लोकशाही व्यवस्थेतली पद्धत आहे. सेन्सॉर बोर्ड हे हसून मुरकुंडी वळण्याचे एक स्थान आहे. नाकारलेली, निराशेनं ग्रासलेली, अपयशी माणसं तिथं बसलेली असतात. त्यापेक्षा स्वत:च्या नाटक-सिनेमाचं सर्टिफिकेट निर्मात्यांनी द्यायला हवं. आपला प्रेक्षक त्यांनाच माहिती असणार!’’
‘बंदी’ मुळातच व्यवस्था बदलण्याचं उत्तर असू शकत नाही. आतूनबाहेरून व्यवस्था बदलायला चर्चेचे, आदानप्रदानाचे मार्ग खुले राहायला हवेत, अन्यथा सर्जनाची सगळी ऊर्जा बंदी लादणं नि तिचा विरोध करणं यातच अडकून पडते. तात्पुरत्या विजयांवर टाळ्या पिटण्यापेक्षा बरंच काम बाकी उरतं आहे...

‘सेन्सॉरशिपबद्दलची लढाई केवळ एका कलावंताची, एका कलाकृतीपुरती मर्यादित मानणं योग्य नाही. कलावंत, सुशिक्षित, सुसंस्कृत लोकांसह सबंध समाजाची सेन्सॉरशिपबद्दलची विचारसरणी बदलायला हवी. 
- अमोल पालेकर

वाईट गोष्टींचा परिणाम लगेचच माणसांवर होतो, पण चांगल्या गोष्टी ते बऱ्याचदा शिकत नाहीत, कारण त्यांचा प्रभाव व प्रचार कमी पडतो. त्यामुळे सेन्सॉरशिपची गरज आहे असं वाटू शकतं. तिथं तुम्ही ग्रेडेशन द्या, वयानुसार सर्टिफिकेट द्या; पण हे कापा, ते बदला अशा स्वरूपाचे अधिकार सेन्सॉर बोर्डाला देणं चुकीचं आहे. 
- सुनील सुकथनकर

सेन्सॉर बोर्ड असणं याचा अर्थ समाज अप्रगल्भ, असमंजस आणि अडाणी असल्याचं निदर्शक, वस्तुत: आपला समाज तसा नाही. नाटक अथवा सिनेमासाठी सेन्सॉर बोर्ड असूच नये असं माझं ठाम मत आहे. 
- अतुल पेठे