गब्बर बब्बर शेरनी आणि कबाली

डाव्या संघटनांनी केलेल्या युतीनं जेएनयूच्या महाप्रतिष्ठित निवडणुकीचा रंगच पालटून टाकला. मात्र हे सारं घडत असताना विद्यार्थ्यांच्या संघटनांमधलं राजकारण कसं बदललं, काय घडलं-बिघडलं याचा ‘लाइव्ह’ रिपोर्ट, थेट जेएनयूच्या कॅम्पसमधून..

अमृता कदम

 

डाव्या संघटनांनी केलेल्या युतीनं जेएनयूच्या महाप्रतिष्ठित निवडणुकीचा रंगच पालटून टाकला. मात्र हे सारं घडत असताना विद्यार्थ्यांच्या संघटनांमधलं राजकारण कसं बदललं, काय घडलं-बिघडलं याचा ‘लाइव्ह’ रिपोर्ट, थेट जेएनयूच्या कॅम्पसमधून..

 

प्रचाराची गडबड, आरोप-प्रत्यारोप, आपापल्या संघटनेचे जाहीरनामे आणि त्यातून दिलेली आश्वासनं. चित्र निवडणुकीचंच आहे. पण विद्यापीठाच्या आवारातलं आणि तरीही सगळ्या देशाचं! प्रमुख राजकीय पक्षांचं लक्ष वेधून घेणारं..

ही निवडणूक होती जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची अर्थात जेएनयूची. डाव्या विचारांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या विद्यापीठाच्या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे आयसा आणि एसएफआय या डाव्या संघटनांच्या युतीचंच लाल निशाण फडकलं. मोहितकुमार पांडे हा विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष झाला. सेंट्रल पॅनलच्या चारही जागांवर डाव्या संघटनांचेच उमेदवार निवडून आले आहेत. पण ‘जेएनयूमध्ये पुन्हा डावेच’ एवढाच या निवडणुकीचा अर्थ नाही. जेएनयूमधल्या देशविरोधी घोषणांचा वाद, अभाविपच्या वर्चस्वाला मात देण्यासाठी डाव्या संघटनांची युती, आंबेडकरी राजकारण रुजवू पाहणाऱ्या बाप्सा या संघटनेने जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये रोवलेले पाय असे अनेक कंगोरे या निवडणुकीमध्ये पाहायला मिळाले आणि त्यामुळेच ही निवडणूक महत्त्वाची ठरली. 

जेएनयूमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाची विद्यार्थी संघटना आहे. भाजपाची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कॉँग्रेसची नॅशनल स्टुडंट्स युनियन आॅफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची एसएफआय (स्टुडंट्स फेडरेशन आॅफ इंडिया), भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची आयसा (आॅल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन) या इथल्या प्रमुख संघटना. जेएनयू हा डाव्यांचा बालेकिल्ला असला तरी इथे प्रमुख लढत ही डाव्या पक्षांच्या दोन संघटनांमध्येच असते. एसएफआय आणि आयसा. पण यावेळेस एबीव्हीपीचा जोर वाढू नये यासाठी या डाव्या संघटनांनी युती करावी, असा थेट आदेशच पक्षाच्या वरिष्ठांकडून आला होता. म्हणजेच जिथून आपली वैचारिक केडर तयार होते, तिथल्या निवडणुकांवर डाव्या पक्षांचे प्रमुख नेतेही बारीक नजर ठेवून होते. केवळ डावेच नाही, तर इतर पक्षांचे हायकमांडही या निवडणुकांकडे डोळे लावून असतात. 

जेएनयूमधल्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये जाहीरनामे, परचे, मेस मीटिंग या सगळ्या गोष्टी असतातच. पण सगळ्यात आकर्षणाचा भाग असतो प्रेसिडेन्शियल डिबेट. संपूर्ण निवडणुकीतला हा खूप महत्त्वाचा भाग. या डिबेटवर निवडणुकीच्या निकालाचा रंग बदलू शकतो. गेल्या वर्षी कन्हय्या कुमारच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडण्यामागचं कारण त्याचं प्रेसिडेन्शियल डिबेटमधलं जोरदार भाषण होतं. इथल्या विद्यार्थ्यांशी बोलताना कळलं, की खरतंर कन्हय्या ज्या संघटनेचा आहे, त्या एआयएसएफआयचा केडर बेस जेएनयूमध्ये खूप कमी आहे. पण त्याचं भाषण इतकं उत्तम होतं, की तो निवडून येऊ शकला. इथे बऱ्याचदा मुलं संघटनेपेक्षाही भाषण ऐकून आपला मतदानाचा निर्णय घेतात, असं अनेक विद्यार्थी सांगतात.

रात्रीच्या प्रेसिडेन्शियल डिबेटसाठी कॅम्पसमधल्या गंगा ढाब्यापासून थोड्याच अंतरावर मंडप घातला होता. प्रत्येक संघटनेचे विद्यार्थी डफ वाजवून जोरदार घोषणाबाजी करत होते. ज्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत होती, ते पाहता मीडियाची उपस्थिती अपरिहार्यच होती. व्यासपीठावर निवडणूक आयोगाचे (जेएनयूच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी विद्यार्थ्यांंमधूनच निवडणूक आयोगाचीही निवड केली जाते) सदस्य बसले होते. अखेरीस दहाच्या सुमारास डिबेट सुरू झाले. यंदा अध्यक्षपदासाठी चार उमेदवार शर्यतीत होते. ‘बाप्सा’चा राहुल सोनपिंपळे. नागपूरचा असलेला राहुल हा जेएनयूमध्ये सोशॅलॉजीमध्ये पीएच.डी. करतो आहे. जेएनयूच्या निवडणुकीमध्ये नव्यानेच उदयाला येत असलेल्या संघटनेचा हा मराठी चेहरा चर्चेचा विषय होता. आयसा, एसएफआय आणि डाव्या संघटनांच्या युतीचा उमेदवार होता मोहितकुमार पांडे. एनएसयूआयचा उमेदवार होता सनी धीमान, तर एबीव्हीपीची उमेदवार होती जान्हवी ओझा. जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये पीएच.डी.च्या एका विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्काराची बातमी गेले काही दिवस गाजत होती. बलात्काराचा आरोप आयसा संघटनेच्या विद्यार्थ्यावर होता. त्यामुळेच मुलींची मतं मिळवण्यासाठी एबीव्हीपीने एका मुलीला उमेदवारी दिल्याचंही बोललं जात होतं. 

डिबेटची सुरु वात राहुल सोनपिंपळेच्याच भाषणाने झाली. रोहित वेमुलाची आत्महत्त्या, जेएनयूमधलं देशद्रोही घोषणांचं प्रकरण यावरून राहुलने एबीव्हीपीवर टीका केलीच, पण डाव्यांच्या युतीवरही ‘लाल चोले में बैठे लालची’ म्हणत हल्लाबोल केला. डाव्या बाप्साला मतदान केलं तर एबीव्हीपीला फायदा होईल असं सांगत राहुलने ‘ये लोग कहते है, बाप्सा को वोट मत देना वरना एबीव्हीपी का गब्बर आएगा. ये गब्बर आ जाएगा कबतक चलेगा, मैं कहता हूँ इसबार गब्बर नहीं, कबाली आएगा’, म्हणत सणसणीत पंच मारला. संघ, भाजपा आणि बंगालमधली कम्युनिस्ट राजवटीलाही त्याने आपल्या भाषणात लक्ष्य केलं. राहुलच्या या भाषणाचा परिणाम इतका होता की थेट अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत त्याचं नाव अधिक वेगाने पुढं आलं. राहुल निवडणूक जिंकू शकला नाही, पण त्याला मिळालेली मतं ही दुसऱ्या क्रमांकाची होती. 

आयसा आणि एसएफआयचा उमेदवार असलेल्या मोहितचं लक्ष्यही संघ आणि एबीव्हीपीच होतं. संघ जेएनयूमध्ये फूट पाडण्याचं काम करत आहे. बाप्साने ‘स्टँड विथ जेएनयू’ला सहकार्य केलं नसल्याचा आरोपही मोहितने केला. आयसाच्या संघटनाप्रमुखावर होत असलेल्या बलात्काराच्या आरोपाचं खंडन केलं. संघ, भाजपा आणि एबीव्हीपीवर इतकी टीका झाली होती, की आता जान्हवी ओझाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. राहुलच्या भाषणातल्या ‘गब्बर आएगा’चा संदर्भ घेऊन तिने ‘गब्बर नहीं, बब्बर शेरनी आयी है’ म्हणत आपल्या भाषणाचा नूर काय असेल, हे स्पष्ट केलं. तिनेही कॅम्पसमध्ये झालेल्या बलात्कार प्रकरणाचा उल्लेख करून ‘रस्त्यावर रेप झाला तर निर्भया आणि कॅम्पसमध्ये झाल्यावर काही नाही झालं’ असं दाखवणाऱ्या डाव्या पक्षांनी मनाची तरी बाळगावी, असा हल्ला केला. तिच्या भाषणातला अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. डाव्या संघटना या जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये इंटरव्ह्यूसाठी मल्टीनॅशनल कंपन्यांना येऊ देत नाहीत. त्यामुळे इथली मुलं या संधीपासून वंचित राहतात. आपण स्वत: मध्यमवर्गीय घरातून आलेल्या आहोत आणि वडील नसताना संघर्ष करत शिक्षण घेणं काय असतं हे आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळेच स्ट्रगल करून शिकणाऱ्या मुलांना संधींपासून वंचित ठेवण्याचा तुम्हाला काय अधिकार, असा तिचा खडा सवाल डाव्या संघटनांना होता. 

एनएसयूआयचा उमेदवार असलेल्या सनी धीमानचं भाषण हे अगदीच मिळमिळीत होतं. त्यामुळेच मतमोजणीतलं एनएसयूआयचं चित्र अगदीच केविलवाणं होतं. ‘नोटा’ पर्यायापेक्षाही कमी मतं एनएसयूआयच्या उमेदवाराला पडली. 

हा सगळा डिबेटचा सोहळा पाहिल्यावर जाणवलं, की हॉस्टेलचे प्रश्न, मेसचे जेवण, कॉलेजमधल्या सोयी-सुविधा या सर्वांच्या फार पलीकडे जाऊन ही मुलं वाद-विवाद करतात. काश्मीर प्रश्न, रोहित वेमुला, राष्ट्रवादाचा मुद्दा, पक्षीय राजकारण असे अनेक मुद्दे यावर्षीच्या डिबेटमध्ये पुढे आले. जेएनयूमधल्या या स्टुडंट्स पॉलिटिक्सचं वेगळेपण हेच आहे, की ही मुलं विचारधारांच्या आधारे लढतात.

जेएनयूमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंध विभागामध्ये प्राध्यापक असलेल्या मनीष दाभाडे सांगतात, ‘या मुलांना कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नाही. मध्यमवर्गीय घरांतून, देशाच्या अगदी मागास भागांतूनसुद्धा आलेली मुलं या प्रक्रि येचा भाग बनतात. त्यांना स्वत:चा विचार असतो’. अजून एक गोष्ट या निवडणुकांना इतर निवडणुकांपेक्षा वेगळं ठरवते. ते म्हणजे या निवडणुकीत होणारा पैशांचा कमीत कमी वापर. 

कॉलेजमध्ये शिकताना अभ्यास, नोकरी, सेटलमेंट याचाच विचार करणाऱ्या माझ्यासारखीला हा अनुभव, हे वातावरण नवीन होतं. कॅम्पसमधून बाहेर पडल्यावर याचा काय उपयोग असेल, असा टोकाचा व्यावहारिक विचारही मनात आलाच. पण नंतर जाणवलं की विद्यार्थिदशेतल्या ऊर्जेला एक सामाजिक, राजकीय भान देण्याचं काम ही प्रकिया करते. राजकीय पक्षांसाठीचा वैचारिक बेस आणि केडर तयार करण्याचं कामही या निवडणुकाच करतात. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सध्याच्या काळात जेव्हा वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांमधल्या सीमा धूसर होत आहेत, त्यावेळेस खूप जोरकसपणे आपापल्या विचारधारांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या मुलांमुळे हा काळ ‘एण्ड आॅफ आयडिआॅलॉजी’चा आहे, असं म्हणता येत नाही. कदाचित त्यामुळेच ज्या विचाराला आज कालबाह्य म्हणून हिणवलं जातं, तो या विद्यापीठात आपली छाप ठेवून आहे.. भलेही त्यामागची राजकीय समीकरणं काहीही असोत! 

 

बहुजन विचारधारेची मोट

‘‘डाव्यांच्या वर्गांवर आधारित विचारधारेच्या पलीकडे जाऊन बाप्साने दलितांची व्याख्या व्यापक करत एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लीम, महिला या सगळ्यांची एकत्र मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. साधारणपणे बहुजन समाज पक्षाची जी विचारधारा आहे, त्याच पद्धतीचा विचार बाप्साने अंगीकारण्याचा प्रयत्न केला.’’ - जेएनयूमध्ये प्राध्यापक असलेले आणि स्वत: विद्यार्थी चळवळीतून आलेले मिलिंद आव्हाड सांगत होते. जेएनयूमध्ये ईशान्य भारतीय विद्यार्थ्यांचीही एक संघटना आहे. या मुलांमध्ये मुख्य प्रवाहापासून वेगळं पडल्याची भावना असते. त्यांनाही सामावून घेण्याचा प्रयत्न बाप्साने केला. आणि या मुलांचाही पाठिंबा बाप्साला मिळाला, असं निरीक्षणही मिलिंद आव्हाडांनी नोंदवलं.

(लेखिका दिल्लीस्थित मुक्त पत्रकार आहेत)