बचतीला ‘सोने’री मुलामा

सरकारने नुकतीच ‘सुवर्णरोखे’ आणि ‘सुवर्ण बचत’ योजना जाहीर केली आहे. यामुळे घराघरांतले सोने तर बाहेर येईलच; पण मंदिर, ट्रस्ट, देवस्थाने इत्यादि ठिकाणी पडून असलेले सोनेही बाहेर येईल.

या सोन्यावर व्याजही मिळणार आहे. 

गुंतवणूक हा बुद्धीने करण्याचा प्रकार आहे, भावनेने नव्हे. गुंतवणूकशास्त्रचा हा मूलभूत नियम. पण नियम म्हटले की अपवाद आलाच. गुंतवणुकीच्या या नियमाला अपवाद आहे तो सोन्यातील गुंतवणुकीचा. कारण आपल्याकडे सोन्यातील गुंतवणूक ही भावनिक गुंतवणूक अधिक आहे. भावनेने केलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाणही भारतात अगदी भरभरून आहे. याचा परिणाम असा झाला की, सोन्याच्या खरेदीचे प्रमाण जसजसे वाढत गेले तसतशी सरकारी खजिन्यावरील तूटही वाढत गेली आणि मग, सगळाच प्रकार प्रमाणाच्या बाहेर वाढल्याने लोकांना खरेदी करण्याची मुभा देतानाच सोन्याच्या गुंतवणुकीला पायबंद घालण्यासाठी ‘सुवर्णमध्य’ काढण्याच्या दृष्टीने सरकारने आता सुवर्ण बचतीच्या काही अभिनव योजना सादर केल्या आहेत.

सोन्याचे अर्थशास्त्र

भारतामध्ये वर्षाकाठी सुमारे 12क्क् टन सोन्याची उलाढाल होते. सोन्याच्या गरजेच्या तुलनेत 8क् टक्क्यांपेक्षा जास्त सोन्याची आयात होते. आयातीचा हा आकडा एक हजार टनाच्या आसपास आहे. इतक्या महाकाय आयातीमुळे सोन्याची आयात करणारा जगातील दुस:या क्रमांकाचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. कच्चे तेल आणि अन्य काही इंधन पहिल्या क्रमांकावर आणि त्यानंतर सोने अशी आयातीची यादी आहे. आयात करताना होणारे वित्तीय व्यवहार हे अमेरिकी डॉलर या चलनामध्ये होतात. या पैशाचा विनियोग हा सरकारच्या चालू खात्यामधून (करंट अकाउंट) केला जातो. इंधन ही जीवनावश्यक गोष्ट आहे, तर पाठोपाठ सोने हा भावनिक गुंता. पण मागणी लक्षात घेता भारतीय तिजोरीतून आयातीसाठी अमेरिकी डॉलर खर्ची पडतात. याचा परिणाम म्हणजे, भारतीय तिजोरीतील अमेरिकी डॉलरचे प्रमाण घटते. तसेच, सातत्याने बदलणा:या आंतरराष्ट्रीय दरांमुळे व खर्ची पडणा:या डॉलरमुळे सरकारी खात्यातील तूटही वाढते. तूट वाढली की खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी अनेक गोष्टींवर सरकार चाप लावते व याचे परिणाम बहुतांश वेळा महागाई भडकण्याच्या रूपाने दिसून आले आहेत.

सोने हा भारतीय माणसाच्या जिव्हाळ्याचा विषय असला, तरी अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने कायमच डोकेदुखीचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे सोन्याच्या आयातीला र्निबध लावण्यासाठी संपुआ सरकार असेल किंवा आताचे सरकार या दोघांतर्फे आटोकाट प्रयत्न होत आहेत. सोन्याच्या व्यवहारांना रोख लावणो आणि आयातीचे प्रमाण कमी करणो आणि हे करत असताना ग्राहकांचीही मने राखणो यावर सुवर्णमध्य म्हणून सरकारने नुकतीच सुवर्णरोखे आणि सुवर्ण बचत योजनेचे तपशील जाहीर केले आहेत. या योजनेमुळे केवळ घराघरांतून पडून असलेलेच सोने नव्हे, तर मंदिर, ट्रस्ट, देवस्थाने आदि ठिकाणी पडून असलेले सोने बाहेर येणार असून, या सोन्यावर लोकांना व्याजही मिळणार आहे. सोन्याच्या आयातीला आळा घालण्यासोबतच बाजारात मुबलक सोने उपलब्ध व्हावे आणि याकरिता जे लोक या योजनेत सहभागी होतील, त्यांच्यासाठीदेखील ती योजना लाभदायी असावी अशा रीतीने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेअंतर्गत मिळणारे व्याज करमुक्त असेल व यावर कोणत्याही प्रकारे भांडवली कर आकारणी होणार नाही. 

सुवर्ण बचत योजना

 ज्यांच्याकडे सोने आहे अशा सर्व नागरिकांना या योजनेत सहभागी होता येईल.

 बँकेमध्ये ग्रॅमच्या हिशेबाने आणि केवायसी पूर्तता करून (नो युअर कस्टमर) खाते सुरू करता येईल.

 या योजनेत 1 ते 3 वर्षे (लघु मुदत), 5 ते 7 वर्षे (मध्यम मुदत) आणि 12 ते 15 वर्षे (दीर्घ मुदत) असे तीन टप्पे असतील.

 लघु मुदतीच्या टप्प्यात सहभागी होतानाचे व्याज हे बँकांतर्फे निश्चित केले जाईल. यामध्ये सोन्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ताजी किंमत, बाजाराची स्थिती या अनुषंगाने निर्णय घेतला जाईल.

 मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या योजनेतील व्याजदराचा निर्णय हा भारतीय रिझव्र्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार केंद्र सरकार घेईल व वेळोवेळी ते दर जाहीर करेल.

 या योजनेतील सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो सोन्याचा. जो ग्राहक या योजनेअंतर्गत सोने बँकेत ठेवेल, त्याला त्याचवेळी त्या सोन्याच्या परताव्याबाबत निर्णय बँकेला कळवावा लागेल. याबाबत दोन पर्याय उपलब्ध असतील. पहिला पर्याय- सोने बँकेत ठेवतेवेळी, त्या योजनेचा कालावधी ज्यावेळी पूर्ण होईल त्यावेळी त्याला त्याचेच सोने परत हवे आहे का? सोने परत हवे असल्यास संबंधित कालावधीत त्याच्या मुदतीनुसार त्याला व्याज मिळेल व मुदतीअंती त्याचे सोने त्याला परत मिळेल. तर, दुस:या पर्यायांतर्गत, जर संबंधित व्यक्तीला सोने परत नको असेल तर त्याच्या मुदतकाळात त्यावर व्याज मिळतानाच मुदतपूर्तीवेळी त्या सोन्याच्या किमतीनुसार त्या सोन्याची किंमत अदा केली जाईल.

सुवर्णरोखे योजना

सुवर्ण बचत योजनेसोबत आणखी एका योजनेची घोषणा झाली, त्याचे नाव सुवर्णरोखे योजना. लोकांनी गुंतवणूक म्हणून प्रत्यक्ष सोने विकत न घेता त्याऐवजी सोन्यावर आधारित सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करावी यासाठी सरकारी हमीची सुवर्णरोखे योजना सुरू करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मंजुरी दिली. 

वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात असे सुवर्णरोखे काढण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या योजनेच्या तपशिलास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

भारतीय नागरिक दरवर्षी गुंतवणूक म्हणून लगडी किंवा नाण्यांच्या रूपात 3क्क् टन सोने खरेदी करतात. ही मागणी बव्हंशी सोने आयात करून भागविली जाते. सोने आयातीने देशाच्या परकीय चलनाच्या चालू खात्याचे संतुलन बिघडते. या सुवर्णरोख्यांमुळे आयात कमी होईल; शिवाय दरवर्षी सरकार बाजारातून कर्ज काढून आपली निधीची गरज भागवत असते. हे सुवर्णरोखे याच कर्जाचा एक भाग म्हणून काढले जातील. परिणामी सरकारवरील व्याजाचा बोजा कमी होईल. यातून होणारी बचत सुवर्ण राखीव निधीत वर्ग केली जाईल.

या योजनेची ठळक वैशिष्टय़े अशी-

 हे रोखे फक्त भारतीय नागरिकांनाच खरेदी करता येतील.

 रोखे रुपयांच्या बदल्यात अमुक ग्रॅम सोन्याच्या रूपाने जारी केला जातील.

 एक व्यक्ती एका वर्षाला जास्तीत जास्त 5क्क् ग्रॅम सोन्याच्या किमतीएवढे रोखे खरेदी करू शकेल.

 रोखे डिमॅट व कागदी स्वरूपात उपलब्ध असतील.

 रोख्यांचे दर्शनी मूल्य 5, 1क्, 5क्, 1क्क् ग्रॅम सोन्याएवढे असेल.

 रोख्यांची मुदत किमान पाच ते सात वर्षाची असेल.

 भारत सरकारच्या वतीने रिझव्र्ह बँक रोखे जारी करेल. त्यामुळे त्यांना सरकारची सार्वभौम हमी असेल.

 दरवर्षी एकूण किती सुवर्णरोखे काढायचे व त्यावर किती व्याज द्यायचे हे रिझव्र्ह बँक वेळोवेळी जाहीर करेल.

 रोखे सहजपणो उपलब्ध व्हावेत यासाठी त्यांची विक्री बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, पोस्टाच्या योजनांचे एजंट आदिंच्या मार्फत केली जाईल. रोखे घेताना ग्राहक त्यांच्याकडे पैसे देऊ शकतील व मुदत संपल्यावरही त्यांच्याकडूनच पैसे परत मिळू शकतील.

 हे रोखे तारण ठेवून कर्ज घेता येईल. अशा कर्जाचे प्रमाण सोनेतारण कर्जाएवढेच असेल.

 एखाद्या व्यक्तीने सोने जवळ बाळगले तर त्यावर त्याला जेवढा ‘कॅपिटल गेन्स टॅक्स’ भरावा लागेल तेवढाच या रोख्यांवर भरावा लागेल.

 मुदत संपल्यावर रोख्यांची रक्कम रुपयांत परत केली जाईल.

 गुंतवणूक करताना जेवढय़ा सोन्याचे मूल्य दाखविलेले असेल त्यावर व्याज दिले जाईल.