छत्तीसगडमधील गोल्डमॅन

छत्तीसगडमधील एका छोट्याशा गावातला पर्यावरणप्रेमी. पर्यावरण रक्षणासाठी त्याने उभारलेल्या संघर्षाची दखल अखेर जगाला घ्यावीच लागली. रमेश अग्रवाल यांना पर्यावरणातील नोबेल समजला जाणारा गोल्डमॅन पुरस्कार प्राप्त झाला. न थकता, न खचता केलेल्या लढाईची ही विलक्षण कहाणी.

- गजानन दिवाण

 

छत्तीसगडमधील एका छोट्याशा गावातला पर्यावरणप्रेमी. पर्यावरण रक्षणासाठी त्याने उभारलेल्या संघर्षाची दखल अखेर जगाला घ्यावीच लागली. रमेश अग्रवाल यांना पर्यावरणातील नोबेल समजला जाणारा गोल्डमॅन पुरस्कार प्राप्त झाला. न थकता, न खचता केलेल्या लढाईची ही विलक्षण कहाणी.

 

 

पर्यावरणासाठीची लढाई एकट्या-दुकट्याची नाही. खांद्याला खांदा लावून ती सर्वांनीच लढायची असते. हे खरे असले, तरी छत्तीसगडमधील एका ‘गोल्डमॅन’ने एकट्याच्या बळावर ही लढाई लढली आणि जिंकलीदेखील. ‘वन मॅन आर्मी’च्या  या यशाने सार्‍या पर्यावरण मोहिमेलाच हत्तीचे बळ मिळाले आहे. 

 

रमेश अग्रवाल, छत्तीसगडमधील रायगड हे त्यांचे गाव. गेल्याच आठवड्यात पर्यावरणाचे नोबेल समजल्या जाणार्‍या ‘गोल्डमॅन’ने त्यांना अमेरिकेत गौरविण्यात आले. त्यांच्यासह जगभरातील आणखी पाच जणांना हा पुरस्कार मिळाला. प्रत्येकी पावणेदोन लाख डॉलरचा म्हणजेच सुमारे एक कोटी पाच लाख ६0 हजार रुपयांचा हा पुरस्कार. आतापर्यंत तीन भारतीय या पुरस्काराचे मानकरी ठरलेत. अग्रवाल यातले चौथे. या पुरस्काराने अग्रवाल यांची पर्यावरणासाठीची लढाई सातासमुद्रापार पोहोचली.  त्यांनी ती डोक्यावरही घेतली. मुळात देशात किती लोकांना ती ठाऊक होती? सध्याच्या कॉर्पोरेट जगतात उद्योगपतींच्या हितासाठी अशी जिद्दीची लढाई गावकुसाबाहेर ठेवण्यासाठीच सार्‍या यंत्रणा झटत असतात. 

अग्रवाल यांच्यासारखा असा ‘गोल्डमॅन’ प्रत्येक राज्यात जन्म घेत नाही. जन्मलाच तर सरकारी यंत्रणांच्या जाचातून तो उभा राहू शकत नाही. रमेश यांनी हे सारे अडथळे पार केले. पैशांचे आमिष दिले गेले. ते न मानल्याने लाठी-काठीच्या धमक्या दिल्या गेल्या. त्यालाही न जुमानल्याने दुकानात जाऊन गोळ्या झाडण्यात आल्या. या गोळ्या पायावर झेलत त्यांनी विरोधकांचा शेवटचा प्रयत्नही हाणून पाडला. दोन गोळ्या लागल्याने अग्रवाल यांच्या पायात सहा रॉड टाकण्यात आले. जागचे उठायचे म्हटले, तरी त्यांना आता काठीचा आधार घ्यावा लागतो. म्हणून त्यांनी पर्यावरण मोहिमेची साथ सोडली नाही. मोठय़ा हिमतीने ते ही लढाई लढत आहेत. 

एका छोट्याशा दुकानात सायबर कॅफे चालविणारा माणूस केंद्रालादेखील निर्णय फिरविण्यास भाग पाडू शकतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेडने (जीएसपीएल) इच्छा नसताना शेतकर्‍यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या गेल्या. विविध प्रकल्पांसाठी उद्योगपतींचे हित जपण्यासाठी सर्वच राज्ये अशा पायघड्या घालतात. छत्तीसगडनेही त्या घातल्या. म्हणून रमेश यांचे बळ खचले नाही. उलट, आणखी जिद्दीने ते कामाला लागले. जेएसपीएलसोबत त्यांचा लढा सुरू झाला तो २00८मध्ये. कुठलीही जनसुनावणी न घेता या कंपनीने २00९मध्ये कोळसा खाणीसाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी मिळविली. २0१0मध्ये या कंपनीनेच अग्रवाल यांच्यावर मानहानीचा दावा ठोकला. पोलिसांनी या प्रकरणाची मात्र तातडीने दखल घेत अग्रवाल यांना दोन महिने गजाआड केले. कारागृहातून बाहेर येताच त्यांनी जेएसपीएलविरुद्धची लढाई पुन्हा नव्या दमाने सुरू केली. न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. छत्तीसगड उच्च न्यायालयापर्यंत ते गेले आणि न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. सरकारी यंत्रणा, धनाढय़ कंपन्या हरल्या. वन मॅन आर्मी जिंकली. पर्यावरण मंत्रालयाला एप्रिल २0१२मध्ये कोळसा खाणीच्या प्रकल्पाची परवानगी रद्द करावी लागली. ही तर केवळ सुरुवात असल्याचे अग्रवाल सांगतात. त्यांना अशा अनेक लढाया लढायच्या आहेत आणि त्या जिंकायच्यादेखील आहेत. त्यासाठी पायात बळ नाही म्हणून काय झाले? काठीचा आधारदेखील त्यांना पुरेसा आहे. 

१५ वर्षांपासून काही सहकार्‍यांच्या मदतीने ‘जन चेतना’ संस्थेच्या छताखाली छत्तीसगडमधील रायगड येये अग्रवाल यांची पर्यावरणासाठीची ही लढाई सुरू आहे. छत्तीसगडसोबतच ओडिशा, झारखंड आणि बिहारमधील आदिवासींच्या जागृतीसाठी ते सरसावले आहेत. माहिती अधिकार हेच त्यांचे मोठे हत्यार.  आदिवासींच्या रोजीरोटीचे साधन असलेल्या शेतीपासून त्यांना दूर होऊ द्यायचे नाही, हाच त्यांचा ध्यास आहे. असे मोठे प्रकल्प आल्याने स्थानिकांना रोजगार मिळतो, त्यांचे राहणीमान सुधारते, हा केवळ दिखावा आहे. कामगार एकत्र येऊ नये म्हणून अशा कंपन्यांत बाहेरूनच वेगवेगळ्या ठिकाणांहून कामगार आणले जातात. 

कंपनीतर्फे शाळा, रुग्णालये उभारली जातात. कोण उपचार घेतो तिथे? सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात नसलेली ही सुविधा आमच्या काय कामाची? या शाळेत धनवंतांची मुले शिकतात आणि त्यांच्याच रुग्णांवर येथे उपचार केला जातो. म्हणून स्थानिकांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. यासाठी आपल्याकडे भरपूर कायदे आहेत. आरटीआयसारखे शस्त्र आहे. या आदिवासींना केवळ त्याचा वापर शिकवायचा आहे. 

मी तेच करत असल्याचे अग्रवाल सांगतात. देशात पर्यावरण राखायचे असेल, तर आधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बंद करायला हवे. सोबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळालाही कुलूप ठोकायला हवे. असे केले, तरच देशात पर्यावरणाचा विचार होऊ शकतो.. हे मत आहे अग्रवाल यांचे. एवढा टोकाचा विचार करण्याची 

वेळ त्यांच्यावर का आली, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे.   

(लेखक लोकमत औरंगाबाद आवृत्तीमध्ये 

उपवृत्तसंपादक आहेत.)