दहशतवादाच्या मुकाबल्यासाठी ‘निष्ठुरता’च हवी!- माजी हवाईदल प्रमुख पी. व्ही. नाईक

काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्याचे रक्षण करण्यासाठी कठोर आणि चाकोरी बाहेरचे निर्णय घ्यावेच लागतील. कणखर राजकीय नेतृत्व आणि जबरदस्त इच्छाशक्ती असल्याशिवाय हे घडणे अशक्य आहे.

ठळक मुद्देआपल्याकडे नेमका ‘निष्ठुरते’चाच अभाव आहे, असे इतर अनेक देशांनाही वाटते.

- पी. व्ही. नाईक
पाकिस्तानच्या मनात भारताबद्दल कमालीची खुन्नस का आहे तर भारतानं पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले, ही त्यांची भावना आहे. बांगलादेश मुक्तियुद्धात पाकिस्तानच्या हजारो सैैनिकांना लाजिरवाणी शरणागती पत्करावी लागली होती. भारताविरोधातल्या कोणत्याच युद्धात त्यांना विजय मिळवता आलेला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानच्या मनात भारतद्वेष ठासून भरला आहे. त्यांच्या भारतविरोधी धोरणात बदल होण्याची अपेक्षा ठेवता येत नाही. त्यांचे मार्ग बदलतील, हल्ल्याची ठिकाणे बदलतील; पण शेवटी पाकिस्तान म्हणजे कुत्र्याची शेपटी आहे. काहीही केले तरी ती वाकडीच राहणार. अमली पदार्थांच्या अवैध धंद्यातून येणारा पैसा आणि धार्मिक उन्मादाने पेटवलेले तरुण यांची पाकिस्तानकडे कमतरता नाही. म्हणूनच पाकिस्तानने हल्ले करण्याआधीच त्यांना रोखण्याची तयारी भारताला ठेवावी लागेल. वायुसेना आणि सैन्याला हातात हात घालून काम करावे लागेल. समुद्री तटांवर नौदलाची भूमिका निर्णायक ठरेल.
भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये काश्मीरचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. सत्तरच्या दशकापासून मी काश्मीर खोऱ्याशी संबंधित आहे. तुफानी बर्फवृष्टीत आणि जंगलात तग कशी धरायची, याचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी म्हणून मला पहिल्यांदा काश्मीर खोऱ्यात पाठवण्यात आले होते. अहाहा. काय सुंदर होते काश्मीरचे खोरे!
काश्मिरी लोक खुशमिजास, आनंदाने जगणारे; परंतु तेव्हासुद्धा भारत हा त्यांच्यासाठी परदेश होता. १९८९-९० मध्ये अगदी नाट्यमयरीत्या काश्मीर खोºयातली परिस्थिती चिघळली. तेव्हापासून सातत्याने वाईटातून आणखी वाईटाकडे अशी त्याची वाटचाल राहिली आहे. पाकी आयएसआयच्या वहाबी दहशतवादाने काश्मीर खोरे गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. बहुतांश लोकांनी आणि अनेक सरकारांनी या दहशतवादी हल्ल्यांकडे, हिंसाचाराकडे आणि सातत्याने पुकारल्या जाणाºया बंदकडे आझादी मुव्हमेंट अशा गैरसमजातून पाहण्याची चूक केली. हळूहळू काश्मीर खोºयातील बदलत जाणारे लोकसंख्येचे प्रमाण, पंडितांचे वांशिक शिरकाण यातून असे लक्षात आले की हा सगळा खेळ इस्लामीकरणाचा आहे आणि पहिल्या काही अवस्था सोडल्या तर त्याचा आझादीशी काही संबंध नाही.
सध्या उभ्या राष्ट्राच्या मनात एकच प्रश्न आहे, तो म्हणजे काश्मीरप्रश्नाची सोडवणूक सरकार कशी करणार? कलम ३७० सारख्या मुद्द्यावरून आज एखादा सामान्य नागरिकसुद्धा सरकारला धारेवर धरताना दिसतो. फुटीरतावाद्यांच्या बाबतीत नरमाईचे धोरण स्वीकारल्याबद्दल, दहशतवाद्यांना तुरुंगातून मुक्त केल्याबद्दल नागरिक प्रश्न करतात. अर्थात एखादी घटना घडून गेल्यानंतर त्यासंदर्भात सुबुद्ध भूमिका घेणे सोपे असते; परंतु प्रत्यक्ष त्यावेळी कोणत्या दबावात तसे निर्णय घ्यावे लागले असतील याची कल्पना केली पाहिजे.
काश्मीर खोºयासंदर्भातली खरी विडंबना अशी आहे की मुळात या प्रदेशाची रचनाच शांततेसाठी झालेली आहे. इथली जमीन अगदी सुपीक आहे. दरवर्षी झेलम सुपीक गाळ आणून इथे ओतत असते. इथे कोणीही फार गरीब नाही. डोक्यावर छप्पर नसलेला काश्मिरी तुम्हाला सापडणारच नाही. शांततेच्या काळात पर्यटनामुळे इथले पारंपरिक उद्योग-व्यवसाय बहरतात.
१९४७ पासून जम्मू-काश्मीरला भारत सरकार अनुदाने देत आली आहे. पण इथल्या कर्मदरिद्री सरकारांनी ही अनुदाने गरजू लोकांपर्यंत पोहोचणार नाहीत, याची काळजी नेहमी घेतली. या परिस्थितीत आक्रमक वहाबी इस्लाम आणि अर्थातच पाकी आयएसआयने काश्मिरी लोकांमध्ये संतापाची भावना फुलवत नेली. बुरहाण वाणीला मारल्यानंतर मनात दाबून राहिलेला भारतविरोधी संताप उसळून बाहेर पडला ही या सगळ्याची परिणिती होय.
या परिस्थितीच्या मुकाबल्यासाठी 'अफ्सा'अंतर्गत सैैन्यदलांना सर्वतोपरी स्वातंत्र्य बहाल करणे, सैन्यदलांकडून या अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे आणि स्थानिक काश्मिरींचा सहभाग तसेच सहकार्य मिळवणे हे सारेच फार महत्त्वाचे आहे. सरकारी प्रशासन व्यवस्थांमध्ये सुसूत्रता आणणे, त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे, ती लोकाभिमुख करणेही खूप गरजेचे आहे.
खोट्या राष्ट्रविरोधी प्रचाराला धुडकावून देण्यासाठी भारतालाही खास प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी आपल्या देशाला स्वत:ची कथानके रचावी लागतील. भारताविरोधात विद्वेष पसरवणारे भडकावू संदेश स्थानिक माध्यमांमधून प्रसारित होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी लागेल. याविरोधात भडका उठू शकतो; पण नुसत्याच शांतीच्या गप्पा म्हणजे अरण्यरुदन ठरेल.
काश्मीर खोºयात टेहळणी करण्यासाठी आणि नियंत्रणरेषेवरून (एलओसी) होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी आपल्या भक्कम हवाई ताकदीचा वापर अत्यंत कळीचा आहे. त्यासाठी सीमेच्या दोन्ही बाजूला गुप्तहेरांचे जाळे विणावे लागेल. खबऱ्यांची सक्रियता वाढवण्यासाठी झटावे लागेल. केंद्रीय डाटा बेस तयार करून तो गुप्तचर यंत्रणांना उपलब्ध करून द्यावा लागेल. दहशतवाद्यांची ओळख पटवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा लागेल. दहशतवादाविरोधातल्या लढ्यासाठी सैैन्य, अर्धसैैनिकी दले, पोलीस, रॉ, आयबी या सगळ्यांची मिळून एक एजन्सी केली पाहिजे. या सर्वांनी एकत्रित काम करणे हिताचे ठरेल.
हे जे मी सगळे सांगत आहे, त्याची अंमलबजावणी सोपी अजिबात नाही याची मला जाणीव आहे. गोपनीयतेमुळे अनेक बाबी मी सार्वजनिकरीत्या सांगू शकणार नाही. लक्षात ठेवण्याचा मुद्दा इतकाच आहे, की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्याचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यासाठी कठोर आणि चाकोरी बाहेरचे निर्णय घ्यावेच लागतील. कणखर राजकीय नेतृत्व आणि जबरदस्त इच्छाशक्ती असल्याशिवाय हे घडणे अशक्य आहे. दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी 'निष्ठुरता'च हवी. आपल्याकडे नेमका याचाच अभाव आहे, असे इतर अनेक देशांनाही वाटते.

नियंत्रणरेषेजवळ रेड झोन
काश्मीरमध्ये यशस्वी व्हायचे असेल तर 'रेड झोन' जाहीर करण्याशिवाय पर्याय नाही. ही संकल्पना मी दीर्घकाळापासून मांडतो आहे. काश्मीर खोºयात नियंत्रणरेषेजवळ 'रेड झोन' जाहीर केले पाहिजेत. यातला प्रत्येक भूभाग दहा किलोमीटर व्यासाचा आणि पर्याप्त 'एअरस्पेस' असलेला हवा. स्थानिकांनी या भागात जाऊ नये यासाठी भरपूर प्रसिद्धी करून त्याची माहिती त्यांना द्यावी. त्यानंतर या भागातली कोणतीही हालचाल ही प्रतिबंधित किंवा उल्लंघन करणारी समजावी. अशा 'रेड झोन'मधून घुसखोरी करणाºया, दहशतवादी कृत्ये करणाºयांना टिपण्यासाठी रडार, टेहळणीसाठी उच्च क्षमतेचे ड्रोन, छायाचित्रे टिपणारे कॅमेरे यांची मदत घेता येईल. घुसखोरी लक्षात येताक्षणी अद्ययावत लढाऊ विमानांच्या साहाय्याने त्यांचा खात्मा करता येईल. यामुळे भारतविरोधी कारवाया करणाºयांना चांगलीच जरब बसेल.

अनुवाद : सुकृत करंदीकर