तालिबान ‘बदलले’ आहेत का?

२० वर्षांपूर्वीचा कट्टर इस्लामी चेहरा तालिबानने काहीसा दूर ठेवलेला दिसतो. या बदलाचे रहस्य काय असावे?

ठळक मुद्देकाही काळाने सत्ता बळकट झाल्यावर तालिबान आपले मूळ हिंसक स्वरूप पुन्हा दाखवील; पण ती कळ बराच काळ दाबून ठेवावी लागणार आहे.

- दिवाकर देशपांडे

अफगाणिस्तानमध्ये नव्याने सत्तेवर येऊ पाहात असलेल्या तालिबानचे स्वरूप एवढे बदलले आहे की, ही संघटना २० वर्षांपूर्वीचीच कट्टर इस्लामी संघटना आहे का, अशी शंका यावी. जगातील नव्या वास्तवाने तिचे रूप बदलून गेले आहे. अफगाणिस्तान ताब्यात येताच तालिबानने पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांवर सूड उगवला जाणार नाही, महिलांना इस्लामी तत्त्वांच्या सीमेत राहून शिक्षण घेता येईल, नोकऱ्या करता येतील, आसपासच्या सर्व देशांशी चांगले संबंध ठेवण्यात येतील वगैरे कुणाचाही विश्वास बसणार नाही अशा घोषणा केल्या. तालिबानच्या सुरवंटाचे हे अशा ओबडधोबड का होईना, पण फुलपाखरात झालेले रूपांतर आश्चर्यजनक असले तरी त्याला काही कारणे आहेत.

त्यातले महत्त्वाचे कारण हे की, गेल्या २० वर्षांत जग खूप बदलले आहे. जागतिकीकरणामुळे जगातील देश एकमेकांशी घट्टपणे जोडले गेले आहेत. इंटरनेट, सोशल मीडिया यामुळे जग अधिक खुले झाले आहे हे तर आहेच; पण गेल्या २० वर्षांत अफगाणिस्तानात वाढलेली पिढी ही लोकशाही संस्कृतीत वाढली आहे. या पिढीने मागच्या पिढीपेक्षा अधिक आधुनिक शिक्षण घेतले आहे. तालिबानला इस्लामिक राजवट आणायची असल्यामुळे त्यांना या सर्व गोष्टींचे फारसे कौतुक आहे, असे मानायचे कारण नाही. तालिबानमधील या सर्व बदलाचे कारण राजकीयही आहे.

याबाबतीत सध्या होणारी मांडणी विशेष लक्षणीय आहे, ती अशी :

अमेरिका अफगाणिस्तानला वाऱ्यावर सोडून बाहेर पडणे शक्य नव्हते. तेथे एक स्थिर सरकार स्थापूनच बाहेर पडणे शक्य होते. हे सरकार स्थापन करायचे असेल तर सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्या तालिबानकडे दुर्लक्ष करता येणार नव्हते. पण तालिबानला सत्तेवर पुन्हा आणणे म्हणजे पुन्हा दहशतवादी सरकारच्या ताब्यात अफगाणिस्तान देण्यासारखे होते. त्यामुळे अमेरिकेने २०१८ सालापासून तालिबानशी वाटाघाटी सुरू केल्या. या वाटाघाटीत तालिबानने पूर्ण सत्तेची मागणी केली; पण ती मान्य करणे शक्यच नव्हते. अमेरिकेने तालिबानला तेथे असलेल्या सरकारात सहभागी व्हावे असे सुचवले; पण ते तालिबानला मान्य नव्हते. त्यामुळे सत्तांतराचा मार्गच बंद झाला तसा अमेरिकेचाही बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद झाला. त्यामुळे दुसरा पर्याय असा आला की, सध्याच्या घनी सरकारने राजीनामा द्यावा व नव्याने तालिबानसह सर्व अफगाण गटांना सामावून घेऊन नवे सरकार स्थापन करावे. त्या सरकारकडे सत्ता सोपवून अमेरिकेने बाहेर पडावे; पण त्याला अध्यक्ष घनी व त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी विरोध केला. त्यांचे म्हणणे होते की, अफगाणिस्तानात लोकशाही आहे, तेव्हा निवडणुका घ्याव्यात व त्यात जो जिंकेल त्याची सत्ता स्थापन व्हावी. तालिबानचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, शिवाय त्याला इस्लामिक अमिरातच स्थापायची आहे, त्यामुळे हा प्रस्तावही बारगळला.

सत्तांतराचे दोन्ही प्रस्ताव बारगळल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, वैधानिक मार्गाने तालिबान सत्तेवर येऊ शकणार नाही आणि तालिबानची तर अफगाणिस्तानच्या ग्रामीण भागावर अघोषित सत्ता आहे. त्यामुळे तेथे दीर्घकाळ स्थैर्य निर्माण होणार नाही व अमेरिकेने एकतर्फी निर्णय घेऊन आपले सैन्य काढून घेतले तर तालिबान तेथले लोकशाही सरकार उलथवून काही दिवसांत सत्ता ताब्यात घेईल. अशा प्रकारे स्वत:च्या बळावर तालिबान सत्तेवर आला तर तो अमेरिकेला जुमानणार तर नाहीच, पण अमेरिकाविरोधी कारवाया करेल. त्यामुळे अमेरिकेने तालिबानकडे आपणच सत्ता सोपवायची पण ती आपल्या अटींवर असा निर्णय घेतला. दोहा येथे अमेरिकेचे दूत झाल्मे खालेजाद (जे अफगाणी अमेरिकन आहेत) व तालिबानचे दूत मुल्ला बारादर यांच्यात चर्चा झाली. ज्यात असे ठरले की, सध्याच्या घनी सरकारला बाजूला ठेवायचे व अमेरिकेने आपले सैन्य काढून घ्यायचे, त्यानंतर तालिबानने एकेक प्रदेश ताब्यात घेत काबूलची सत्ताही ताब्यात घ्यायची; पण अफगाण सरकारच्या सैन्याने प्रतिकार केला तर काय, हा प्रश्न शिल्लक होता. पण हे सैन्य अमेरिकेनेच प्रशिक्षित केलेले असल्याने, या सैन्यावर व त्याच्या नेतृत्वावर अमेरिकेचा प्रभाव होता. त्यामुळे या सैन्याने प्रतिकार करायचा नाही आणि न लढताच शरणागती पत्करायची असेही ठरले. अशाप्रकारे सत्ता ताब्यात आल्यावर तालिबानने कसे वागायचे याबाबत मात्र अमेरिकेच्या काही अटी होत्या, त्या तालिबानला मान्य कराव्या लागल्या.

- या अटी अशा होत्या

१. तालिबानने कमीतकमी हिंसाचार करायचा.

२. काबूलमध्ये प्रवेश करताना एकही गोळी झाडायची नाही.

३. महिलांविषयी दडपशाहीचे धोरण अवलंबायचे नाही.

४. कोणत्याही देशाला धमक्या द्यायच्या नाहीत किंवा तेथे दहशतवादी पाठवायचे नाहीत.

५. विरोधकांवर सूड उगवायचा नाही.

६. घनी सरकारमधील कोणत्याही मंत्र्याची किंवा अधिकाऱ्याची हत्या करायची नाही.

७. एकंदरच आपण बदललो आहोत असा पवित्रा घ्यायचा.

- आज तालिबानला अफगाणिस्तानात पूर्ण विजय मिळाल्यानंतर हेच चित्र दिसत आहे.

पण याचा अर्थ तालिबान खरेच बदलला आहे का… तर तसे नाही. तालिबानला अमेरिकेच्या राजकीय दडपणाखाली हे धोरण स्वीकारावे लागले आहे. काही काळाने सत्ता बळकट झाल्यावर तालिबान आपले मूळ हिंसक स्वरूप दाखवील काय… तर तशी तालिबानची इच्छा आहे; पण ती बराच काळ दाबून ठेवावी लागणार आहे. कारण अफगाणिस्तानचा पैसा ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकेत आहे व तो अमेरिकेच्या मदतीशिवाय अफगाणिस्तानला मिळणार नाही. हा पैसा हवा असेल तर तालिबानला अमेरिकेचे ऐकावेच लागेल.

आता लवकरच अफगाणिस्तानमध्ये सर्व अफगाण घटकांचा समावेश असलेले सरकार स्थापन होईल. हे सर्वसमावेशक सरकार असल्यामुळे भारत त्याला मान्यता देईल. तसे झाल्यास नव्या अफगाण सरकारबरोबर भारताचे संबंध सुरळीत होण्यास कोणतीच आडकाठी राहणार नाही, कारण अफगाणिस्तानात सर्व घटकांना समावून घेणारे सरकार यावे अशीच भारताची मागणी आहे.

(टीप : अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आला असला तरी काबूल विमानतळ अद्याप अमेरिकेच्याच ताब्यात आहे. तालिबानबरोबरच्या चकमकीत एकही अमेरिकन सैनिक ठार झालेला नाही आणि ठार झालेल्या सरकारी सैनिकांची संख्याही अगदीच कमी आहे, हे लक्षणीय आहे.)

(ज्येष्ठ पत्रकार)

diwakardeshpande@gmail.com