कोरोना संकटात  ‘मनरेगा’चा आधार

कोरोनामुळे अनेकांचा रोजगार गेला. अनेकांना कामधंदा सोडून आपापल्या गावी परतावे लागले. अशा वेळी  लोकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी  महत्त्वाचा आधार आहे, तो ‘मनरेगा’चा. या योजनेतून काहींना काम मिळाले, पण मनरेगाची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर लाखो बेकार हातांना काम आणि उपाशी पोटांना अन्न मिळेल!

ठळक मुद्देएकंदर मनरेगाचे कौतुक करताना, त्यातील कोट्यवधींच्या तरतुदींचे दाखले देताना अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर होण्याची गरज आहे. तरच अधिकाधिक लोकांच्या हातांना काम मिळून योजनेचा हेतू खर्‍या अर्थाने सफल होईल.

- योगेश बिडवई

कोरोना महामारीमुळे मार्चपासून देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ सुरू झाले आणि गावखेड्यांतून शहरांत येऊन रोजगार करणार्‍यांची रोजीरोटी बंद झाली. असे लाखो लोक घरी परत गेले आहेत. सर्व काही स्थिरस्थावर होऊन शाश्वत रोजगाराची खात्री वाटल्याशिवाय पुन्हा शहरात जाऊन फुफाट्यात पडण्याची यापैकी अनेकांची सध्या तरी मानसिकता नाही. जमल्यास दिवाळीपर्यंत गावाकडेच राहावे, असा विचार अनेकांच्या बोलण्यातून व्यक्त होतो. 
चार महिने नुसते घरी बसून संसार चालविण्याइतकी जमा पुंजी त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे कुटुंबाच्या चरितार्थासाठी त्यांना हातपाय हलविणे क्रमप्राप्त आहे. अशा वेळी सरकारची ‘मनरेगा’ (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी) योजना अशा लाखो कुटुंबांना मोठा आधार ठरू शकते. मिळेल ती मजुरी स्वीकारण्याची मनाची तयारी या मंडळींनी नाईलाजाने केली आहे. त्यामुळे मुद्दाम रोजगार मिळावा यासाठी पावसाळ्य़ातही ‘मनरेगा’ची कामे काढावी लागतील. हे लोक घरी परत येऊन आता दोन महिने उलटून गेले. त्यांच्यासाठी ‘मनरेगा’ किती उपयोगी पडली, तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीत काय अडचणी आहेत, याची वास्तव माहिती राज्याच्या विविध भागांतील लोकांशी बोलल्यावर कळते.
कोरोनामुळे शहरातील अर्थचक्र मंदावल्याने गावी परतलेल्या मजुरांना मनरेगाच्या माध्यमातून पुढच्या काळात काम देण्याची मागणी होऊ लागली आहे. यंदा लॉकडाऊनमध्ये गावी परतलेल्या काही मजुरांच्या हातांना पावसाळ्य़ापूर्वी महिना-दीड महिना काम मिळाले. त्यातून त्यांना काहीसा आर्थिक आधार मिळाला. मात्र पावसाळा सुरू झाल्यावर कामे बंद झाली. मराठवाड्यात या योजनेचा बर्‍यापैकी फायदा होत असल्याचे चित्र आहे. 
हैदराबादहून जालना जिल्ह्यातील लिंगसा गावी आलेला आणि लॉकडाऊननंतर अडकलेला हॉटेल कामगार प्रदिप गायकवाड हा महिनाभर रोजगार हमीच्या कामावर आला होता. मसला येथे रोजगार हमीवर आलेले 50 टक्के लोक मिस्तरी (शहरात गवंडी काम करणारे) होते. 
आंबा इथं 500-550 मजूर कामावर आले होते, असे महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियनचे राज्य अध्यक्ष मारोती खंदारे यांनी सांगितले. पालघर या आदिवासी जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात 50-60 महिला कामावर होत्या. कोरोनात शहरात रस्त्यावर राहण्यापेक्षा त्यांना गावात सुरक्षित वाटले, असा अनुभव प्रगती अभियान संस्थेच्या सचिव आश्विनी कुलकर्णी यांनी सांगितला. 
योजनेच्या अंमलबजावणीत खोडा घालण्याचे प्रकारही कमी नाहीत. कामाची मागणी केल्यानंतर काही वेळा दोन महिन्यानंतर काम सुरू होते. ते सुद्धा 10-12 दिवसच चालते. बीड जिल्ह्यात शेतमजूर युनियनमार्फत मजुरांसाठी काम करणारे बळीराम भूमे यांचा अनुभवही यापेक्षा वेगळा नाही. जॉब कार्ड तयार करण्यापासून तर कामं उपलब्ध होण्यापर्यंत किती आंदोलनं करावी लागतात, पाठपुरावा करावा लागतो. याचा हिशेबच नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
पुणे हा शेतीत सर्वात सधन असलेला जिल्हा. मात्र येथेही जुन्नर, भोर, पुरंदर, आंबेगाव या भागात मोठय़ा संख्येने आदिवासी शेतमजूर आहेत. किसान सभेच्या प्रयत्नांमुळे लॉकडाऊनमध्ये जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनामुळे त्यांना काही प्रमाणात काम मिळाले. पुणे जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मनरेगाची कामे सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र एका ठिकाणी ग्रामसेवकाने लोकांच्या सह्या व अंगठे घेऊन थेट आम्हाला कामाची गरज नसल्याचेच पत्र तयार केल्याचा प्रकार घडला. त्याची तक्रार केल्यानंतर लोकांना काम मिळाले. आता या प्रकाराची चौकशी होणार असल्याचे किसान सभेचे पुणे जिल्हा सचिव डॉ. अमोल वाघमारे यांनी सांगितले. 
द युनिक फाउंडेशन, पुणे या संशोधन संस्थेच्या वतीने ‘मनरेगा’चे महत्त्व लक्षात घेऊन गेल्या वर्षी ज्येष्ठ अभ्यासक सीमा काकडे व संशोधक केदार देशमुख यांनी प्रत्यक्ष काही गावांना भेटी देऊन योजनाचा आढावा घेतला. गडचिरोली जिल्ह्यात या योजनेचे चांगले काम झाल्याचे त्यांना आढळले, तर राज्यात इतर ठिकाणी कुठे कोरड्या विहिरीच खोदल्या, कुठे रोजगार हमीच्या नावाखाली यंत्राने जलयुक्त शिवारची कामे झाल्याची उदाहरणे आहेत. लवकरच या संस्थेकडून त्याचा अहवाल प्रसिद्ध होणार आहे. 
कोरोनात सरकारकडून विशेष सूचना काढली गेली नाही. ग्रामसेवक मागणी नोंदवून घेत नाहीत. तक्रार निवारण यंत्रणा नाही. रोजगारप्रवण कामांची संख्या कमी आहे, संस्था/संघटनांमार्फत कामांची मागणी करावी लागते. कायद्याला 10 वर्षे होऊनही दक्षता समित्या अस्तित्त्वात आलेल्या नाहीत. सामाजिक अंकेशन अहवाल प्रसिद्ध झालेला नाही. कर्मचार्‍यांची अपुरी संख्या/कंत्राटी कर्मचार्‍यांवर योजनेचा डोलारा उभा असणे. अशा एक ना अनेक तक्रारी या क्षेत्रात काम करणारी मंडळी करीत असतात. मात्र त्याची सरकारी पातळीवर पुरेशी दखल घेतली जात नसल्याचा त्यांचा अनुभव आहे. 
एकंदर मनरेगाचे कौतुक करताना, त्यातील कोट्यवधींच्या तरतुदींचे दाखले देताना अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर होण्याची गरज आहे. तरच अधिकाधिक लोकांच्या हातांना काम मिळून योजनेचा हेतू खर्‍या अर्थाने सफल होईल.

उत्पादकता वाढविणारी योजना
मनरेगा फक्त हातांना काम देणारी नाही तर उत्पादकता वाढविणारी योजना आहे. रोजगार हमी योजनेचा जंगल, जमीन सुपिकतेसाठी उपयोग झाला. योजनेतून पाणी अडवून, जिरवून जमीन सुपीक करता येईल. मात्र अलिकडच्या काळात ही योजना वैयक्तिक लाभाची योजना झाली आहे. त्यातून लोकांच्या हातांना रोजगार देण्याचा हेतू कुठेतरी हरवला आहे. राज्याच्या कायद्यात 365 दिवसांच्या कामाची हमी आहे. मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर उदासिनता आहे. 
- सीमा काकडे, 
मनरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणार्‍या 
ज्येष्ठ कार्यकर्त्या व अभ्यासक 

कोरोना काळासाठी सूचना
* मागेल त्याला काम द्यावे
* कामाच्या तोंडी मागणीची ग्रामपंचायतीने नोंद घ्यावी. 
* रोजगार गेल्याने गावी आलेल्या जॉबकार्ड नसलेल्या व्यक्तींनाही काम देण्यात यावे.
* पावसाळ्य़ात रोजगार हमीची कामे सुरू  ठेवावीत.
* सामूहिक कामांना प्राधान्य द्यावे. 

yogesh.bidwai@lokmat.com
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत उप-मुख्य उपसंपादक आहेत.)