पाकला धडा कसा शिकवायचा?

पाकला धडा शिकवायचा तर धोरणात्मक सातत्य व संयम, सामाजिक सलोखा व सुरक्षा प्रगल्भता आणि पराकोटीची संरक्षण सिद्धता हवी. ‘धडा शिकवा’च्या धोशानंतर काही करणं म्हणजे ‘घोडा पळाल्यावर तबेल्याचा दरवाजा लावण्या’सारखं आहे. आधीच्या कॉँग्रेस राजवटींनी ज्या गफलती केल्या, त्यात सुधारणा करण्यात मोदी सरकार कमी पडल्यामुळेच हे घडलं आहे.

प्रकाश बाळ

 

उरी हल्ल्याचा बदला घ्या, पाकला धडा शिकवा’..सर्वसामान्य माणसांपासून ते समाजातील शहाण्यासुरत्या लोकांपर्यंत सर्व जण हाच सूर सध्या लावत आहेत. पाक वारंवार कुरापत काढत असताना आपण काहीच करू शकत नाही, ही जी जनतेत भावना रुजली आहे, त्याचा फायदा मोदी व भाजपा यांनी निवडणूक प्रचारात उठवला आणि आमच्या हाती सत्ता असताना जर असं काही झालं, तर ‘मूह तोड जबाब’ देऊ, अशी ग्वाहीही जनतेला दिली होती. कुरापत काढण्याचा आपला हा उद्योग पाकनं मात्र मे २०१४ नंतर तसाच चालू ठेवला आहे आणि आता उरी हल्ल्यानंतर, ‘बस झालं, चर्चा कसल्या करीत राहता, पाकला धडा शिकवणार आहात की नाही?’, असा सवाल मोदी यांना सत्तेवर बसवणाऱ्यांपैकीच बहुतांश लोक उघडपणे विचारू लागले आहेत.

..आणि ‘उरी हल्ल्यामागे ज्यांचा हात आहे, त्यांना शासन करू’, असं मोघम ‘ट्विट’ करण्यापलीकडं मोदी मौन पाळून आहेत. सत्तेच्या मर्यादा लक्षात न घेता ‘चुनावी जुमल्या’चं राजकारण खेळल्यामुळं मोदी व भाजपा यांच्यावर आज ही पाळी आली आहे.

मग पाकला धडा शिकवायचाच नाही काय? 

निश्चितच शिकवायला हवा.

मात्र त्याआधी आतापर्यंतच्या अशा हल्ल्यांपासून आपण धडा घ्यायला हवा. पाकिस्तान म्हणजे काय आहे, ते समजून घेण्याची नितांत गरज आहे. हिंदू व मुस्लीम ही वेगवेगळी ‘राष्ट्रकं (नॅशनॅलिटीज) आहेत, आणि त्यामुळं ते एकमेकांबरोबर सुखानं नांदू शकत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांसाठी वेगळं राष्ट्र हवं, या ‘द्विराष्ट्रवादा’च्या सिद्धांतातून भारताची फाळणी होऊन पाक स्थापन झाला. मात्र बहुसंख्य मुस्लीम भारतातच राहिले. मुस्लीमबहुल असलेलं जम्मू व काश्मीर हे संस्थानही पाकमध्ये विलीन व्हायला तयार झालं नाही आणि पाकनं जबरदस्तीनं ते सामील करून घ्यायचा खटाटोप केल्यावर या संस्थानानं भारताकडे मदतीचा हात मागितला व त्या बदल्यात काही अटींवर हे संस्थान भारतात विलीनही झालं. साहजिकच भारतात हिंदू व मुस्लीम सलोखा राहिला, तर पाकच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. साहजिकच भारतात हिंदू व मुस्लीम तणाव राहण्यात पाकला आपलं हित दिसत आलं आहे.

तसंच पाकच्या विशिष्ट जडणघडणीमुळं तेथील राज्यसंस्थेवर लष्कराचा पगडा राहिला आहे आणि लष्कर हे स्वत:ला ‘द्विराष्ट्रवादा’च्या सिद्धांताचं रक्षणकर्ते मानत आलं आहे. पाक लष्कराची सर्व रणनीती याच पायावर उभी राहिली आहे. ‘हरू, पण भारताला विजयी होऊ देणार नाही’, असं पाक लष्कर मानत आलं आहे.

तीन सरळ युद्धांत भारताला नमवता न आल्यानं ऐंशीच्या दशकात पाकनं ‘छुपं युद्ध’ सुरू केलं. सत्तेच्या कुरघोडीच्या राजकारणापायी काँग्रेसनं प्रथम पंजाबात, नंतर काश्मिरात पाकला संधी मिळवून दिली. नंतर भारतीय उपखंडातील व जगातील परिस्थिती पालटत गेली, तसा पाक हा ‘दहशतवादा’चं केंद्र बनत गेला.

असा हा जो पाक आहे, त्याच्याकडं आज अण्वस्त्रं आहेत. शीतयुद्धाच्या काळापासून ‘दक्षिण आशियातील अमेरिकेचा पोलीस’ ही भूमिका बजावत आलेल्या पाकला आज वाऱ्यावर सोडून देणं अमेरिकेला अशक्य आहे. शिवाय अफगाणिस्तानात स्थैर्य आणण्यासाठी पाकच्या कह्यात असलेल्या तालिबानच्या गटांपैकी काही सत्तेत आणल्याविना हे शक्य नाही, हा साक्षात्कार अमेरिकेला झाला आहे. पण भारताला काश्मीरच्या मुद्द्यावर बोलायला लावा, मगच मदत करू, असं पाक अमेरिकेला बजावत आहे. परिणामी ‘दहशतवाद’ ही लाल रेषा आखणाऱ्या मोदी यांना लाहोरला भेट देणं भाग पडलं, तसंच डॉ. मनमोहन सिंग यांना बलुचिस्तानचा उल्लेख शर्म-अल-शेख परिषदेनंतरच्या संयुक्त निवेदनात करणं टाळता आलं नाही.

या पार्श्वभूमीवर एक परखड वास्तव लक्षात घेण्याची गरज आहे आणि ते म्हणजे पाकमधील सत्तेच्या समीकरणात आमूलाग्र बदल झाल्याविना त्या देशाचं भारतविरोधी धोरण बदलणार नाही. हे नजीकच्या काळात घडून येणं अशक्य आहे. तेव्हा भारताला निदान येती काही दशकं तरी दहशतवादाला तोंड देणं भाग पडणार आहे.

हे वास्तव लक्षात घेऊनच पाकला धडा कसा शिकवायचा, याचा विचार करावा लागेल. त्या संदर्भात जागतिक राजकारणातील गणित योग्य पद्धतीनं मांडलं गेलं पाहिजे. भारत-पाक यांच्यातील तणावपूर्ण शांतता अमेरिकेला हवी आहे. दोन्ही देशातील संघर्षाला अमेरिकेचा विरोध आहे; कारण आपल्या जागतिक रणनीतीत अडथळे निर्माण होतील, असं अमेरिकेला वाटतं. म्हणूनच उरी हल्ल्याचा निषेध करतानाही अमेरिकेनं पाकचा उल्लेख केला नाही आणि बलुचिस्तान हा पाकचा अंतर्गत मामला आहे, असा पवित्रा घेतला आहे. भारत अमेरिकेच्या जवळ जात आहे, म्हणून चीन पाकला जास्तीत जास्त पाठबळ देत आहे. अशा परिस्थितीत उरीचा बदला म्हणून लष्करी कारवाई करण्यास अमेरिकेचा विरोध राहणार आहे. शिवाय चीनही विविध प्रकारे भारताला लगाम घालण्याचा प्रयत्न करील. 

मग आपण काय हातावर हात ठेवून बसून राहायचं? अजिबात नाही. पाकसोबतचे राजनैतिक संबंध किमान स्तरावर आणून त्यांच्यासोबतचे सर्व व्यवहार थांबवायला हवेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे काश्मीरची समस्या आपण त्वरेनं सोडवायला हवी. लष्करी बळावर काश्मिरी जनतेच्या आशा-आकांक्षा दडपण्याचा फायदा पाकलाच होत आला आहे, हे गेल्या सहा दशकांतील वास्तव आहे. काश्मिरी लोकांना भारतातच राहायचं आहे, मात्र स्वत:ची वेगळी ओळख टिकवून. अशीच मागणी करणाऱ्या नागांशी आपण बोलतो, तर काश्मिरी लोकांशी बोलण्यात काय अडचण? केवळ ते मुस्लीम आहेत म्हणून? येथेच भारतातील हिंदू व मुस्लीम सलोख्याचा मुद्दा येतो. असा सलोखा म्हणजे पाकच्या अस्तित्वाचा पेचप्रसंग बिकट होणं. त्यासाठी आपण कसोशीनं प्रयत्न करायला हवेत. ‘हिंदुत्वा’च्या राजकारणामुळं उलट हा सलोखा प्रस्थापित होणं अशक्य आहे आणि त्यानं पाकच्या हातात कोलीत पडत राहणार आहे.

राहिला मुद्दा संरक्षण सिद्धतेचा व नागरिकांत असलेल्या जाणीव-जागृतीचा. आपण जर संरक्षणदृष्ट्या इतके सक्षम असतो, तर २६/११ व उरी घडलंच नसतं. निष्काळजीपणा झाला, हे आज संरक्षणमंत्री पर्रीकर मान्य करीत आहेत. २६/११च्या चौकशीसाठीच्या प्रधान समितीनेही हेच दाखवून दिलं होतं. पण आज आठ वर्षांनंतर काय फरक पडला? आपली इतकी संरक्षण सिद्धता असती, तर उरी हल्ल्यानंतर २४ तासांच्या आतच भारतानं ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केला नसता काय? अशा हल्ल्यात अनपेक्षितपणा महत्त्वाचा असतोच ना? आता ‘धडा शिकवा’च्या धोशानंतर काही करणं म्हणजे ‘घोडा पळाल्यावर तबेल्याचा दरवाजा लावण्या’सारखं आहे. आधीच्या कॉँग्रेस राजवटींनी ज्या गफलती केल्या, त्यात सुधारणा करण्यात मोदी सरकार कमी पडल्यामुळंच हे घडलं आहे.

शेवटी ज्या प्रकारे गेला आठवडाभर युद्धज्वर पसरवला जात आहे, त्यानं एक समाज म्हणून आपण किती उथळ व खुजे आहोत, हे दिसून आलं. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतची आपली जाणीव किती अप्रगल्भ आहे आणि कथा-कांदबऱ्या व बॉलिवूडचे चित्रपट यापलीकडं आपल्याला युद्ध म्हणजे काय असतं, याची अजिबात जाणीव नसल्याची प्रचिती सध्या येत आहे. म्हणून धोरणात्मक सातत्य व संयम, सामाजिक सलोखा व सुरक्षेविषयीची प्रगल्भता आणि वेळ पडल्यास त्वरित कारवाई करण्याची क्षमता मिळवून देणारी पराकोटीची संरक्षण सिद्धता या गोष्टी असल्यासच पाकला धडा शिकवता येऊ शकतो. सध्या चालू असलेल्या हवेतील तलवारबाजामुळं पाकला धडा तर मिळणारच नाही, उलट त्याचा फायदाच होत राहील.

 

राजनैतिक संबंध किमान स्तरावर आणून पाकशी असलेला सर्व व्यवहार थांबवायला हवा. त्यात खेळ, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, प्रवासी रेल्वे व बसगाड्या इत्यादि सगळंच येईल. उरी हल्ल्यानंतर त्याच दिवशी काश्मीरमधून मुझ्झफराबादला बस गेली. हे होऊ देता कामा नये. ‘आमच्या नागरिकांना व सैनिकांना तुम्ही पाठवलेल्या दहशतवाद्यांचे बळी आम्ही बनू देणार नाही, तुम्ही हा दहशतवाद थांबवल्यास आम्ही सर्व संबंधांची टप्प्याटप्प्यानं पुनर्स्थापना करू,’ असं भारतानं खरं २६/११ नंतरच जाहीर करायला हवं होतं. पण अमेरिकेच्या दबावाखाली हे घडलं नाही. आज उरी हल्ल्यानंतरही असं घडलेलं नाही, त्यामागं हेच कारण आहे. तरीही भारतानं अशी भूमिका घ्यायला हवी आणि भारताशी मैत्री करू पाहणाऱ्या अमेरिकेची खरी कसोटी लावून पाहावी. त्याचबरोबर पाकचं हे स्वरूप आणि त्यामुळे असलेला धोका नागरिकांना समजावून देण्याची गरज आहे. शिवाय हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेचा असल्यानं तो सत्तेच्या राजकारणातील कुरघोडीचं हत्त्यार बनवलं जाता कामा नये.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय  विश्लेषक आहेत.)