hyderabad case : बलात्काऱ्यांना शिक्षा, चर्चा आणि वास्तव

हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींचे पोलिसांकडून एन्काउंटर करण्याचा प्रकार घडला. त्या एन्काउंटरसंदर्भातील चौकशी यथावकाश होईलच; पण त्यानंतर समाजमनातून जी समाधानाची आणि आनंदाची भावना प्रकट झाली ती कशाचे द्योतक आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.

- उज्जल निकम 

देशात वाढत चाललेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनांनंतर अशा प्रकरणातील आरोपींचे मॉब लिंचिंग केले जावे यांसारख्या क्रूर शिक्षेची मागणी केली जात असतानाच हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींचे पोलिसांकडून एन्काउंटर करण्याचा प्रकार घडला. त्या एन्काउंटरसंदर्भातील चौकशी यथावकाश होईलच; पण त्यानंतर समाजमनातून जी समाधानाची आणि आनंदाची भावना प्रकट झाली ती कशाचे द्योतक आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालल्याचे यातून दिसून आले आहे; आणि ती गंभीर चिंतेची बाब आहे.

हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींचे पोलिसांच्या तावडीतून निसटून पळून जात असताना झालेले एन्काउंटर हे अनेकांना सुखावणारे ठरले. अनेकांनी फटाके फोडले, पेढेही वाटले. एक सामान्य नागरिक म्हणून विचार करता या एन्काउंटरमुळे पीडितेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला, असे मला वाटते. ज्या क्रूरपणाने या नराधमांनी सदर पीडितेला अत्याचार करून जाळून टाकले होते ते पाहता घडलेल्या प्रकाराचे मी स्वागतच करेन. याचे कारण गंभीर आणि मानवतेला काळिमा फासणाºया गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला हवी आणि ती लवकरात लवकर व्हायला हवी असे जनतेला वाटत असते. म्हणूनच ज्या न्यायप्रणालीमध्ये दिरंगाईने न्याय मिळतो, त्या न्यायपालिकेवरचा आणि न्यायव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास उडत जातो. आताच्या परिस्थितीकडे पाहता तसेच म्हणावे लागेल. पण कायद्याचा अभ्यासक आणि कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून पाहता, आपण अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवा असे वाटते. लोकांच्या मनात इतकी पराकोटीची भावना का निर्माण झाली, पोलिसांनी योग्य न्याय दिला असे लोकांना वाटू लागले, तसेच पोलीसच चांगला न्याय देऊ शकतात असे तर लोकांना वाटू लागणार नाही ना, अशी साधार भीतीही मला वाटते आहे.

एक गोष्ट निश्चित आहे की घडलेली घटना ज्या पद्धतीने घडली ती कायद्याला संमत नाही. प्रत्येक व्यक्तीप्रमाणे पोलिसांनाही स्वसंरक्षणाचा अधिकार आहे. अर्थात त्यालाही काही मर्यादा आहेत. आरोपींकडून पोलिसांच्या जीविताला धोका निर्माण केला जात असेल, त्यांना ठार मारण्यासाठी काही पावले उचलली जात असतील तरच पोलिसांना आपल्या संरक्षणासाठी प्रतिकारात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिलेली आहेत. त्यानुसार अशा आरोपींना आधी कमरेखाली गोळ्या घालाव्यात. ते पळून जात असतील तर आरडाओरड करावी, अशा काही मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. हैदराबाद पोलिसांनी या तत्त्वांचे पालन केले की नाही हे न्यायालयीन चौकशीतून यथावकाश समोर येईल. परंतु या एन्काउंटरनंतर जनतेमधून जो आनंद, समाधान व्यक्त केले जात आहे त्यातून काही गोष्टी समोर येत आहेत. आमचा कायदा अपंग झाला आहे आणि कायद्यावरचा लोकांचा विश्वास उडाला आहे, ही गोष्ट अत्यंत चिंतेची आहे. लोकांनी कायद्याने प्रस्थापित केलेले राज्य ही संकल्पना जर मोडकळीस निघाली तर अराजकता माजण्याची शक्यता आहे.

मी चालवलेल्या पुण्यातील विप्रो सेंटरमधील तरुणीवर झालेल्या बलात्कार आणि खून खटल्यातील दोघा आरोपींना फाशीची शिक्षा मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही ती कायम ठेवली. राष्ट्रपतींनीसुद्धा त्यांचा दयेचा अर्ज फेटाळला. पण फाशीचे वॉरंट लवकर निघाले नाही, अंमलबजावणी लवकर झाली नाही त्यामुळे आमच्या डोक्यावर सतत मृत्यूची टांगती तलवार राहिली असा बचाव आरोपींनी केला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेमध्ये केले. याला जबाबदार कोण? कुणामुळे फाशीचे वॉरंट लवकर निघाले नाही? याचे आॅडिट होणेही गरजेचे आहे. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की आपल्याला व्यवस्था सुधारावी लागेल. कारण आपल्या न्यायप्रणालीचे तत्त्वच असे आहे की, प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष समजली पाहिजे जोपर्यंत त्याचा गुन्हा शाबूत होत नाही. गुन्हा शाबूत होण्यापूर्वी पोलीस यंत्रणाच जर आरोपींवर कारवाई करू लागली तर मात्र सरकार आणि न्यायव्यवस्थेला गंभीरपणाने दखल घ्यावी लागेल. आज समाजात दिसणाºया लोकभावना या न्यायप्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे आलेल्या औदासीन्याचा परिपाक आहेत, असे म्हणावे लागेल. मी स्वत:ही याचा अनुभव घेतलेला आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि टप्पे-पायºया पार करण्यास ब-याच वर्षांचा कालावधी लागतो. या काळात दररोज पीडितांच्या मनात एकच प्रश्न असतो की आपल्याला खरेच न्याय मिळेल का? दुस-या बाजूला आरोपी मात्र या काळात आमच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार होती असे सांगत याचा गैरफायदा घेताना दिसतात. मी आजवर अनेकदा पाहिले आहे की तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर बाहेर येताना आरोपी टीपटाप असतात. काहींचे वजन वाढलेले असते. हे सर्व पाहून अचंबित व्हायला होते. ज्यांच्याविरोधात या आरोपींनी गुन्हा केलेला असतो त्यांना याबाबत काय वाटत असेल याचा विचारच न केलेला बरा! यातून कायद्याचा धाक कमी होतो. न्यायव्यवस्थेतील विलंबाबाबत, अंमलबजावणीतील दिरंगाईबाबत, उदासीनतेबाबत लोकांचे आक्षेप आहेत. कोणतीही व्यक्ती पुराव्यांचा योग्य प्रकारे तपास न करता आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात यावी अशी मागणी करत नाही. पण त्यासाठी किती वेळ लागावा याला कुठे तरी मर्यादा हवी. त्यामुळे हैदराबादमधील बलात्काराची घटना, त्यातील आरोपींचे एन्काउंटर आणि त्यानंतर देशभरात व्यक्त झालेला आनंद पाहता शासनव्यवस्थेला, न्यायव्यवस्थेला आत्मचिंतनाची गरज आहे. लोकशाही प्रबळ करायची असेल, लोकांचा कायद्यावरील विश्वास दृढ करायचा असेल तर गांभीर्याने पावले टाकणे गरजेचे आहे.

यानिमित्ताने एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की आपली संपूर्ण घटना आणि कायदा ही ‘रूल आॅफ लॉ’वर आधारित आहे. कायद्याने प्रस्थापित केलेले राज्य असे आपण म्हणतो. अर्थात हे म्हणत असताना कायद्यानुसार आपली वर्तणूक असायला हवी हे ओघानेच आले. स्त्रियांवरील अत्याचार हा समाजावरील एक कलंक आहे यात शंकाच नाही. किंबहुना, अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांना समाज कधीही माफ करत नाही. अशा घटनांनंतर समाजमनातून क्षणिक मागणी उमटते की अशा नराधमांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. काही वेळेला या शिक्षेची मागणी करताना बेलगाम आणि बेताल वक्तव्येही केली जातात. मग ते राजकीय नेते असतील, समाजसुधारक असतील किंवा मानवी हक्कांचे पुरस्कर्तेही असतील. परंतु ही मंडळी एक गोष्ट विसरतात की केवळ एखाद्याने गुन्हा केला म्हणून त्याला आपण गुन्हेगार समजत नाही, तर कायद्याने ते सिद्ध करावे लागते. हे सिद्ध केल्यानंतर कायद्याने प्रस्थापित केलेली शिक्षाच न्यायालय देत असते. मी चालवलेला शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार खटला असेल, कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरण असेल, नगर जिल्ह्यातील कोठेवाडी येथील दरोडा आणि बलात्कार प्रकरण असेल अशा घटनांमध्ये मी आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली होती आणि त्या-त्या वेळी न्यायालयाने ती दिलेलीही होती. पण त्यासाठी त्या घटना दुर्मिळातील दुर्मीळ कशा आहेत, हे सिद्ध करावे लागले होते. हैदराबाद आणि रांचीतील घटनांनंतर काही लोकप्रतिनिधींनी यातील आरोपींना मॉब लिंचिंग केले पाहिजे अशी मागणी केली. काहींनी या आरोपींना जाळून टाकले पाहिजे असाही उद्विग्नतेचा सूर आळवला. अशा प्रतिक्रिया तत्कालीन असतात. प्रत्यक्षात कायद्यानुसार तसे करता येत नाही.

मुळात, लोकप्रतिनिधींना तशी मागणी करण्याचा अधिकार आहे का, याचा विचार करावा लागेल. ज्या देशांमध्ये अशा प्रकारच्या शिक्षा दिल्या जातात तेथे फारसा न्यायबुद्धीने विचार केला जात नाही अशीदेखील ओरड आहे. त्यामुळे एखादी निर्दोष व्यक्ती अशा गंभीर गुन्ह्यात अकारण सापडली तर आपणही त्यासाठी अशी शिक्षा मागायची का? उदाहरणार्थ, तीन जणांनी बलात्कार केला असेल आणि चौथ्या व्यक्तीने कोणतेही कृत्य केलेले नसेल, त्याची संमतीदेखील त्याला नसेल; पण केवळ तो शांत बसला असेल तर त्यालाही अशी शिक्षा द्यायची का?

न्यायालयामध्ये शिक्षेची मागणी करताना आपण गुन्ह्याच्या प्रमाणात शिक्षा मागत असतो. प्रत्येक गुन्हेगाराने गुन्हा करतेवेळी त्याचे काय कार्य होते, गुन्ह्यामध्ये त्याचा किती सहभाग होता हे न्यायालयाला तपासावे लागते आणि सरकारी पक्षाला ते सिद्ध करावे लागते. ज्या वेळी एखादा खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित असतो तेव्हा हे सिद्ध करणे अत्यंत जिकिरीचे होऊन बसते. मी चालवलेल्या पुण्यातील राठी हत्याकांडामध्ये चार आरोपींनी आठ स्रियांना ठार केले होते. त्यातील एक स्त्री गर्भवती होती. तिच्या पोटात चाकू मारला होता. काही आरोपींनी गळे कापले होते. प्रत्यक्ष हे सर्व पाहणारा साक्षीदार कुणीही नव्हता. चारही आरोपी राठी कुटुंबाच्या घरातून पळून गेले होते. परंतु परिस्थितीजन्य पुरावा म्हणजे मयतांकडील दागिने या चौघांकडे मिळाले होते. त्यांचे कपडे रक्ताने माखलेले मिळाले. त्यावरून चौघांनी गुन्हा केला आहे हे सिद्ध होत होते; पण चौघांपैकी पराकोटीचे गुन्हेगारी कृत्य कोणी केले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडे परिस्थितीजन्य पुरावा किंवा प्रत्यक्ष साक्षीदार नव्हता. आपल्या कायद्यानुसार दुर्मिळातील दुर्मीळ गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा दिली जाते. त्या गुन्ह्यामध्ये मोठी भूमिका ज्याची असेल त्याला दिली जाते. परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित असतो तेव्हा हे सिद्ध करणे अत्यंत जिकिरीचे होऊन बसते. मी चालवलेल्या पुण्यातील राठी हत्याकांडामध्ये चार आरोपींनी आठ स्रियांना ठार केले होते. त्यातील एक स्त्री गर्भवती होती. तिच्या पोटात चाकू मारला होता. काही आरोपींनी गळे कापले होते. प्रत्यक्ष हे सर्व पाहणारा साक्षीदार कुणीही नव्हता. चारही आरोपी राठी कुटुंबाच्या घरातून पळून गेले होते. परंतु परिस्थितीजन्य पुरावा म्हणजे मयतांकडील दागिने या चौघांकडे मिळाले होते. त्यांचे कपडे रक्ताने माखलेले मिळाले. त्यावरून चौघांनी गुन्हा केला आहे हे सिद्ध होत होते; पण चौघांपैकी पराकोटीचे गुन्हेगारी कृत्य कोणी केले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडे परिस्थितीजन्य पुरावा किंवा प्रत्यक्ष साक्षीदार नव्हता. आपल्या कायद्यानुसार दुर्मिळातील दुर्मीळ गुन्ह्यासाठी फाशीची शिक्षा दिली जाते. त्या गुन्ह्यामध्ये मोठी भूमिका ज्याची असेल त्याला दिली जाते. परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून सरकारी पक्षाला हे सिद्ध करता येत नसेल तर चौघांना फाशीची शिक्षा मागता येते का, हा मूलभूत प्रश्न माझ्यापुढे होता. खुनाच्या आरोपाखाली चौघेही दोषी दिसत होते; पण चौघांपैकी नेमका कोणी धारदार शस्त्राने सर्वप्रथम वार केला, मारून टाकण्याची कल्पना कोणाची होती, चौघांची होती की एकट्याची होती हे सिद्ध करणे खूप अवघड होते. त्या वेळी आम्ही त्यातील एकाला माफीचा साक्षीदार केला. त्याने सर्व घटनाक्रम सांगितला आणि त्याच्या साक्षीवरून न्यायालयाने तिघांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. तसे झाले नसते तर या आरोपींना जन्मठेप झाली असतील. सांगण्याचे तात्पर्य असे की, स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या घटनांनंतर त्याची समाजमनातून प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. पण केवळ भावनेच्या आहारी जाऊन गुन्हेगाराचे मॉब लिंचिंग करणे, जिवंत जाळून टाकणे, लिंगविच्छेद करणे किंवा एन्काउंटर अशा क्रूर शिक्षांची मागणी कायद्याला मान्य होणारी नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर कायद्याच्या परिप्रेक्ष्यातून बदल करताना बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील खटले बचावाची पूर्ण संधी देऊन लवकरात लवकर निकाली निघाले पाहिजेत आणि आरोपींना दोषी ठरवल्यानंतर शिक्षेची अंमलबजावणी त्वरित झाली पाहिजे. यामध्ये जर उशीर होत असेल तर त्याची जबाबदारीही निश्चित केली गेली पाहिजे. कठोर शिक्षा ही गुन्हेगाराला त्याने केलेल्या कृत्याबद्दलचा दंड नसतो तर त्यातून भविष्यात जर कुणी अशा प्रकारचे गुन्हे केले तर कायदा त्यांना माफ करणार नाही, हा संदेशही समाजामध्ये दिला जातो. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा हा कठोर शिक्षेचा उद्देश आहे. तो सार्थ ठरायचा असेल तर तपासप्रक्रिया, न्यायप्रक्रिया यामध्ये सुधारणा करून त्यांमध्ये गतिमानता आणावी लागेल. अन्यथा, समाजामध्ये अशा प्रकारच्या एन्काउंटरनंतर होणारा आनंद, हिंस्र शिक्षेची मागणी करण्याचे प्रकार होतच राहतील.
(लेखक विशेष सरकारी वकील आहेत.)