संवाद हवाच

काश्मिरात पुन्हा धुम्मस सुरू झाली आहे. पूर्वीच्याच मानसिकतेतून या प्रश्नावर उत्तर शोधणं कठीण आहे. दहशतवादाचं स्वरूप आता बदललं आहे. नवी ‘स्मार्ट’ पिढी कधी नव्हे एवढी कट्टरपंथी झाली आहे.

- दिलीप पाडगावकर 

काश्मिरात पुन्हा धुम्मस सुरू झाली आहे. 
पूर्वीच्याच मानसिकतेतून या प्रश्नावर उत्तर शोधणं कठीण आहे. 
दहशतवादाचं स्वरूप आता बदललं आहे.
नवी ‘स्मार्ट’ पिढी कधी नव्हे एवढी कट्टरपंथी झाली आहे.
आव्हानं आणि गुंतागुंत वाढली आहे.
वाजपेयी, मनमोहनसिंग यांच्या काळात बॅक डोअर डिप्लोमसी सुरू होती.
‘इन्सानियत के दायरे में हम इस समस्या को हल करेंगे’, 
असं वाजपेयींचं म्हणणं होतं, याच दृष्टिकोनातून संवाद गरजेचा आहे. मात्र त्याची प्राथमिकता बदलायला हवी. कालबद्ध उपाययोजना करताना पाकिस्तानलाही सज्जड दम देणं आवश्यक आहे. 
प्रश्न कठीण असला तरी उत्तरं निघूच शकतात.

केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या अभ्यासगटाचा उद्देश नेमका काय होता? आपल्या अभ्यासगटाला काश्मीरमधील जनतेचा प्रतिसाद कसा होता? 
- संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात काश्मीरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात बहुसंख्य तरुण मुले मारली गेली होती. या घटनेनंतर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने काश्मीरचा दौरा केला होता. त्यांच्या सूचनेनुसार चिदंबरम गृहमंत्री असताना २०१० मध्ये एक अभ्यासगट नेमण्यात आला. जम्मू-काश्मीरमधील बहुसंख्य जनतेशी संवाद साधून त्यांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक आणि मुख्यत्वे राजकीय समस्या जाणून घेण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली हा अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आला. त्यात माझ्यासह संघर्षनियमनतज्ज्ञ राधाकुमार, अर्थतज्ज्ञ व माहिती आयुक्त एम. एम. अन्सारी यांचा समावेश होता. आम्हाला अहवाल देण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर ११ महिने आम्ही जम्मू-काश्मीर राज्याच्या २२ जिल्ह्यांपैकी प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा केला. तेथील नागरिकांच्या भेटीगाठी घेतल्या व त्यांच्याशी संवाद साधला. ‘हुरियत’चे लोक आम्हाला भेटण्यास इच्छुक नव्हते. त्यामुळे या काळात ‘हुरियत’ वगळता सुमारे ७०० शिष्टमंडळांतील सुमारे सहा हजार जणांना आम्ही भेटलो. त्यात काश्मीर खोरे, जम्मू आणि लडाख या राज्यांतील तिन्ही भागांचा समावेश होता. अगदी ८०-९० किलोमीटरवरून आलेल्या नागरिकांनी भावनिक होत आमच्याशी मनमोकळा संवाद साधला. या प्रत्येक भेटीनंतर आम्ही त्याचा अहवाल गृहमंत्रालयास देत होतो. आम्हाला भेटण्यास येणाऱ्यांत स्त्रियांचं प्रमाण अल्प होतं. त्यामुळे या तिन्ही भागांतील महिला संघटनांची एकत्र परिषद आम्ही घेतली व त्यांच्याशी संवाद साधला. या काळात सांस्कृतिक समस्यांविषयक कमी संवाद झाला होता. त्यामुळे या जनतेच्या सांस्कृतिक गरजा-समस्या समजून घेण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र परिषद घेतली. त्याचबरोबर जितकं जमेल तेवढं आम्ही महाविद्यालये, शिक्षणसंस्थांना भेटी देऊन तरुणाईशी संवाद साधला, त्यांच्या गरजा समजून घेतल्या. अशा प्रत्येक भेटीनंतर आम्ही अकरा अहवाल दिले. त्यानंतर अकरा अहवालांवर आधारित अंतिम अहवाल आम्ही एक वर्षाच्या आत सरकारला सुपूर्द केला. या काळात चिदंबरम यांनी खूप सहकार्य दिलं. त्यांच्याशी दर आठ-दहा दिवसांनी आमचा संवाद होत असे. हे काम सुरू करण्यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग व काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी, प्रकाश करात यांच्यासह जम्मू-काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांशीही आमच्या भेटीगाठी झाल्या. आमच्या अहवालात राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रांच्या शिफारशींचा स्वतंत्रपणे समावेश होता. आमच्या अहवालापूर्वी इतर समितींकडून देण्यात आलेल्या शिफारशींचीही माहिती आमच्या अहवालात होती. मनमोहनसिंग सरकारनं नियुक्त केलेल्या अनेक कृतिगटांच्या अहवालांचं विश्लेषणही आमच्या अहवालात केलं होतं. त्याचा आठ पानांचा सारांशही आम्ही केला होता. (हा अहवाल इंटरनेटवर उपलब्ध आहे.)

या अहवालाच्या शिफारशींनुसार सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या? 
- आमचा हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर व त्यानंतर संसदेच्या पटलावर चर्चेसाठी ठेवण्याचं आश्वासन चिदंबरम यांनी दिलं होतं. मात्र, त्यांना पुन्हा अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली. गृह खातं सोडण्यापूर्वी त्यांनी हा अहवाल गृहमंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या. मात्र, या अहवालावरचं आपलं मत त्यांनी दिलं नाही. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत त्यावरच्या दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया मिळाल्या. भाजपानं या अहवालाच्या शिफारशी धुडकावून लावल्या. काही दिवसांनी भाजपा प्रवक्ते तरुण विजय यांनी या अहवालावर टीका करताना म्हटलं की, पाडगावकर यांनी हा अहवाल ‘हुरियत’च्या कार्यालयात बसून लिहिलाय असं दिसतंय. २४ तासांच्या आत पाकव्याप्त काश्मीरमधील सय्यद सलाउद्दिन यांनी हा अहवाल फेटाळताना प्रतिक्रिया दिली, की हा अहवाल नागपूरच्या म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सांगण्यावरून तयार केला आहे. अशा या दोन भिन्न टोकाच्या प्रतिक्रिया या अहवालावर आल्या. (हे सर्व इंटरनेटवर उपलब्ध आहे.) चिदंबरम यांच्यानंतर सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्रिपदी आले. त्यांनी या अहवालाविषयी माझ्याकडे चौकशी केली. त्याचा सारांश मागितला. तसा आठ पानी संक्षिप्त अहवाल गृहमंत्रालयाकडेच उपलब्ध असल्याचं मी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. कालांतरानं त्यांनी माझ्याकडे एका पानावर त्या अहवालाचा सारांश मागितला. तसा मी दिला. पण आमच्या या अहवालावर पुढे काहीही झालं नाही. 

काश्मिरी जनतेचे कोणते ज्वलंत प्रश्न आपल्याला दिसले?
- आम्ही काश्मिरी जनतेच्या घेतलेल्या पहिल्या भेटीनंतर जो पहिला अहवाल दिला, त्यात नमूद केलं होतं, की जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि सीआरपीएफ यांना संतप्त जमावाच्या निदर्शनांना कसं हाताळावं, याचं योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेच यासाठी हवी असलेली साधनसामुग्री अपुरी आहे. या सुरक्षा दलांकडूनच आम्हाला ही माहिती मिळाली होती. त्यामुळे यावर तातडीने कार्यवाही व्हावी, असं आम्ही सुचवलं होतं. काश्मीरमध्ये दगडफेकीद्वारे निषेध-संताप करण्याची पद्धत अगदी राजा हरिसिंग यांच्या काळापासून म्हणजे साठ वर्षांपेक्षाही अधिक काळापासून आहे. त्यामुळे या दगडफेक करणाऱ्यांवर गोळीबार करण्याऐवजी पर्यायी मार्गांवर विचार करावा, अशीही शिफारस आम्ही केली होती. ही दगडफेक करणारी मुले १४ ते २५ वर्षे वयोगटातील असतात. त्यांना अटक केल्यानंतर सुटकेसाठी स्थानिक पोलिसांकडून लाच घेण्याचे प्रकार चालतात. अशा प्रथमच पकडले गेलेल्या मुलांना तंबी देऊन सोडून द्यावं, अशी शिफारस आम्ही केली होती. गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली जे अनेक वर्षे कोर्टासमोर न आणताच अटकेत आहेत, त्यांना कोर्टासमोर आणून त्यांच्यावर त्वरित खटले चालवावेत. तोही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

तुमच्या अहवालाचा आजच्या परिस्थितीशी संबंध कशा पद्धतीने मांडाल?
- शेख अब्दुल्लांनी भारतीय संघराज्यात समाविष्ट होण्याचा निर्णय घेताना, ३७० व्या कलमांतर्गत काश्मीरचा वेगळा दर्जा अबाधित ठेवण्याचं केंद्राकडून मान्य केलं गेलं. चार मुख्य अधिकार केंद्राकडे ठेवून इतर सर्व अधिकार राज्याला देण्यात आले होते. कालांतरानं या ३७० कलमांतर्गत बऱ्याच गोष्टींचं महत्त्व कमी करण्यात आलं, हे सर्वांना ठाऊक आहे.

पण जे घटनात्मक अधिकार राज्याला बहाल केले गेले, ते काश्मीरच्या विधानसभेनं स्वीकारले होते अथवा नव्हते किंवा त्याची प्रक्रिया योग्यरीत्या होती अथवा नव्हती, याविषयी बहुसंख्य अनभिज्ञ होते. यासंदर्भात शेख अब्दुल्लांनी एक समिती नेमली होती. तिच्या अहवालानुसार ही प्रक्रिया घटनात्मक, कायदेशीररीत्या योग्य झाली होती. नंतर आणखी एक समिती नेमण्यात आली. तिनं मात्र ही प्रक्रिया योग्यरीत्या झाली नसल्याचा अहवाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयासमोर जेव्हा हा प्रश्न आला तेव्हा दोन वेगवेगळ्या वेळी दोन भिन्न मतं दिली. १९५२ मध्ये पं. नेहरू आणि शेख अब्दुल्लांमध्ये जो करार झाला होता अथवा १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी आणि शेख अब्दुल्लांमध्ये जो करार झाला होता, त्याच्या चौकटीतच पुढील वाटचाल करायची आहे. त्याला डावलून आणखी मागे जाता येणार नाही. आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांनी हे मान्य केलं होतं, की काश्मीरसंदर्भातील सर्वाधिकार श्रीनगरकेंद्रित होते. त्यामुळे जम्मू आणि लडाखवासीयांमध्ये आपल्या बाबतीत पक्षपात होत असल्याची भावना होती. यासंदर्भातील अभ्यासक बलराज पुरी यांनी स्वतंत्र अहवाल तयार केला होता. त्यावर कसलीही अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे यावरही विचार करण्याची गरज आम्ही प्रतिपादित केली होती. काश्मीर खोऱ्याचाच आपण विचार करतो. लडाख-जम्मूवासीय भारताच्या बाजूनं असल्यानं त्यांना गृहीतच धरलं गेल्याची भावना त्यांच्यात होती. सरकारचं सर्व लक्ष फक्त काश्मीर खोऱ्यावरच केंद्रित असतं, अशी त्यांची रास्त तक्रार होती. काश्मीरच्या या तीन भागांतही काही उपभागही आहेत. त्यांच्याही काही अपेक्षा-हितसंबंध आहेत. अशी ही गुंतागुंतीची स्थिती आहे. ही गुंतागुंत आम्ही विशद करून नंतर आपल्या अहवालात शिफारशी केल्या. त्यावर टप्प्या-टप्प्यानं पावलं टाकता येतील. सध्याच्या काश्मीरच्या परिस्थितीत आमचा अहवाल किंवा आमच्या आधीच्या समितींनी सुचवलेल्या बऱ्याच उपायांवर अंमलबजावणी करता येईल. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत काही सुधारणा होईल. 

पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी मांडलेल्या फॉर्म्युल्याबाबत काय सांगाल? 
- दहशतवादविरोधी मोहीम आणि विकासासाठी निधीची तरतूद हे दोन उपाय करत असताना मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे. ती समस्या आहे राजकीय मानसिकतेची. त्यासाठीच आम्ही शिफारशी केल्या होत्या. आपली लक्ष्मणरेषा आपण ओळखली पाहिजे, असं आमचं म्हणणं आहे. सध्या भारताची सुरक्षा, व्यूहात्मक हितसंबंध, प्रादेशिक एकात्मतेबाबत कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही; पण काश्मीरमधील अंतर्गत घटकांशी संवादप्रक्रिया सुरू राहिली पाहिजे. येथील लोकप्रतिनिधी, फुटीरवादी संघटना, नागरी समाजसेवी संस्था, व्यापारीवर्ग, विद्यार्थी अशा सगळ्या स्तरांवर संवादप्रक्रिया सुरू ठेवली पाहिजे. पाकिस्तानचे याप्रश्नी हेतू काय आहेत, हे स्पष्ट असतानाही त्यांच्याशी संवादप्रक्रिया सुरू राहिली पाहिजे. त्याचं कारण असं, की १९९४ मध्ये आपल्या संसदेनं एकमुखानं एक ठराव मंजूर केला होता. काश्मीर समस्येला सोडवण्याचा एकच उपाय म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर भारतात परत विलीन झालाच पाहिजे, असा तो ठराव होता. पाकिस्तानशी झालेल्या संवादानंतरच्या संयुक्त निवेदनात प्रत्येक वेळी काश्मीरचा उल्लेख असतो. पाकशी चर्चा करताना काश्मीरचा मुद्दा अनिवार्यपणे येतोच. ज्या ज्या वेळी पाकशी भारताचा संवाद होत असे, त्यावेळी दहशतवादी हल्ले, हिंसाचार कमी होत असल्याचं निरीक्षण आहे. अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी असताना पाकशी नियमित असलेला राजनैतिक संवाद अतिशय महत्त्वपूर्ण होता. मुशर्रफ यांनी काश्मीरसंदर्भात एक फॉर्म्युला दिला होता. मी त्यांच्या घेतलेल्या एका मुलाखतीत त्यांनी हा फॉर्म्युला सांगितला होता. त्यातील एक-दोन मुद्द्यांना भारत कधीही मान्यता देणार नाही, असं मी त्यावेळी मुशर्रफना सांगितलं होतं. पण तरीही काही तरी तोडगा निघेल. त्यानंतर मुशर्रफ सत्तेबाहेर गेले. आपल्याकडेही सत्ताबदल झाला. पण मला असं वाटतं, की मुशर्रफ यांनी सुचवलेला फॉर्म्युला व आपल्याकडे काश्मीर समस्येवर सुचवलेल्या शिफारशी यांच्या समन्वयातून काही तरी तोडगा निघाला असता. 

आजच्या परिप्रेक्ष्यात काश्मीरमधील दहशतवादाचे स्वरूप बदलले आहे का? 
- काश्मीरची स्थिती बदलल्यानं आता आमच्या गटानं सुचवलेल्या शिफारशींमध्येही काही बदल करण्याची गरज आहे. दहशतवादाचं रूप फार बदललं आहे. दहशतवाद्यांची आताची पिढी मध्यमवर्गीय कुटुंबातील, शालेय-महाविद्यालयीन मुलांची आहे. असं चित्र पूर्वी नव्हतं. ही मुलं अतिशय स्मार्ट पद्धतीनं सोशल मीडियाचा वापर करू लागली आहेत. ती कधी नव्हे एवढी कट्टरपंथी झाली आहेत. जगभरातील कट्टरपंथीयांचा प्रभाव त्यांच्यावरही पडला आहे. फुटीरतावाद्यांचा या मुलांवरील प्रभाव कितपत आहे, हे सांगणं आता अवघड आहे. त्यामुळे एका नव्या दृष्टिकोनातून या बाबींकडे पाहिलं पाहिजे. बुऱ्हान वानीला मारल्यानंतर जे काही झालं, ते पाहता २००८, २००९ व २०१० यावेळी झालेल्या घटनांतून आपण काही बोध घेतला नाही, असंच दिसतं. अशा घटनांना सोशल मीडियाद्वारे उत्तर देण्याची तयारी आताच्या सरकारी यंत्रणांमध्ये नाही. ‘काउंटर प्रोपोगंडा’ करण्याच्या धोरणाचा अभाव दिसतो. आताच्या घटनेनंतर काँग्रेस-भाजपाच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यावर काश्मीरमध्ये अजूनही २०१० ची स्थिती असल्याच्या भ्रमात हे पक्ष असल्याचे वाटते. या काळात काश्मीरमध्ये आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडली. या राज्यात पीडीपी-भाजपाचे सरकार आले. टोकाच्या विचारसरणी असलेले हे पक्ष राजकीय अपरिहार्यतेपोटी या राज्यात सत्तेवर आले. पीडीपीचा स्वायत्ततेचा आग्रह आहे. भाजपाची मात्र ३७० वे कलम रद्द करण्याची आग्रही भूमिका आहे. अशा टोकाच्या विचारसरणीचे पक्ष सत्तेत एकत्र येणं ही काश्मीरच्या इतिहासातील नावीन्यपूर्ण घटना आहे. हे आव्हानही आणि संधीही. मुफ्ती महंमद सईद हे निष्णात राजकारणी होते. मेहबुबा मुफ्ती राजकीय प्रगल्भता किती दाखवतील, याबाबत माझ्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे. काश्मीरमध्ये आता झालेल्या हिंसाचारात ३४ जण मारले गेले. १००० च्या वर लोकांना गंभीर जखमा झाल्या आहेत. त्यामुळे या समस्येकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. आपले पोलीस, सीआरपीएफ व लष्कराचे जवान अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत येथे काम करतात. त्यांची जीवितहानी आणि जखमी होणाऱ्या जवानांविषयी तुलनेनं फार कमी चर्चा होते. तेथील वरिष्ठ लष्करी अधिकारी व जवानांना मी भेटलोय. अतिशय हुशार व कामात चोख असलेली ही मंडळी आहेत; पण राजकीय व्यवस्थेला ते पर्याय होऊ शकत नाहीत. जोपर्यंत राजकीय उद्दिष्ट निश्चित नसतील, तोपर्यंत सुरक्षादले काही करू शकत नाहीत. सध्या अशी सुस्पष्ट राजकीय दिशा आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. काश्मीरप्रश्नी मोदी सरकारच्या धोरणात आतापर्यंत तरी मला स्पष्टता दिसत नाही. 

काश्मीर प्रश्नावर केंद्र सरकारपुढे काय आव्हाने आहेत? त्याचा मुकाबला कशा पद्धतीने करता येईल?
- जम्मू-काश्मीर हे देशातील एकमेव राज्य आहे, ज्यात मुस्लीम बहुमतानं आहेत. भ्रष्टाचार,बेरोजगारी अशा विविध आर्थिक आणि इतर कारणांनी राज्य पीडित आहेच, परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील हिंदुत्वाचे वातावरण, अल्पसंख्याकविरोधी वातावरण, लव्ह जिहाद, गोमांसबंदी याचा सर्वाधिक मानसिक परिणाम मुस्लीमबहुल काश्मीर राज्यावर झाला आहे. इतर राज्यांपेक्षा इथला परिणाम वेगळा आहे. या पार्श्वभूमीवर मनमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारपुढची याप्रश्नी असणारी आव्हाने फार गुंतागुंतीची व अवघड आहेत. नरेंद्र मोदींना आपल्या पंतप्रधानपदाच्या गेल्या दोन वर्षांच्या काळात हे समजून चुकलंय, की त्यांची सैद्धांतिक विचारसरणी काहीही असली, तरी पंतप्रधानपदावरून कामकाज करताना अनेक विषयांवर ते व्यवहार्य भूमिका घेत आहेत. देशाची लष्करी-आर्थिक ताकद वाढवण्यासाठी काश्मीरच्या प्रश्नावर काहीतरी व्यवहार्य तोडगा काढावा लागेल, याची जाणीव त्यांच्यातील व्यवहारी नेत्यास नक्कीच आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत काश्मीरचं तापलेलं वातावरण निवळल्यानंतर सरकारनं याप्रश्नी ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. त्यांच्याकडे आमच्यासारख्या अनेक गट, समित्यांचे अहवाल, शिफारशी आहेत. त्यामुळे कोणती पावले उचलावी लागतील, याची जाणीव सरकारला आहे. 

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी राबविलेल्या धोरणांचा अवलंब आता कितपत व्यवहार्य आहे?
- याप्रश्नी वाजपेयी सरकारचा दृष्टिकोन अवलंबणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. वाजपेयींचं वक्तव्य होतं, ‘इन्सानियत के दायरे में हम इस समस्या को हल करेंगे’. याच दृष्टिकोनातून काश्मीरमधील सर्व घटकांशी संवाद साधणं आत्यंतिक गरजेचं आहे. हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा, महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 
पक्षीय मतभेद चालणार नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी याप्रश्नी पुढाकार घेऊन सर्व महत्त्वाच्या पक्षांचे एक-दोन प्रतिनिधी घेऊन सात-आठ जणांची समिती स्थापन करावी. त्यात माजी गृहमंत्री चिदंबरम, काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद, अरुण जेटली अशा तज्ज्ञांचा समावेश असावा. या समितीस महिनाभराची मुदत द्यावी. या समितीने आतापर्यंत सरकारांकडे याप्रश्नी आलेल्या अहवालांवर-विविध क्षेत्रासंदर्भातील शिफारशींवर अभ्यास करून एक सर्वसमावेशक तोडगा जर तयार केला, त्यावर काश्मीरमध्ये एकमत झाले तर याप्रश्नी पुढे जाता येईल. मग या मुद्द्यावर पाकिस्तानशी चर्चा करताना आपली स्थिती अधिक मजबूत होईल. कारण, आपल्याकडील मतभेद, फूट अधिक कशी वाढेल, याबाबत पाकिस्तान सातत्याने प्रयत्नशील आहेच. अर्थात याप्रश्नी सर्वमान्य तोडगा निघणं अतिशय कठीण बाब आहे. एका कालबद्ध मुदतीत या समितीचा अहवाल संसदेसमोर व काश्मीरच्या विधानसभेत ठेवला जावा. त्यावर विचारविनिमयानं अंमलबजावणी झाल्यास काश्मीरची स्थिती थोडीशी सुधारण्यास मदत होईल. गेल्या सरकारांप्रमाणेच हेही सरकार याप्रश्नी निष्क्रिय राहील, तर तेथील काश्मिरी जनता, तरुणांच्या मनातील असंतोषाचा असाच उद्रेक होत राहणार. आम्ही तेथील जनतेशी संवाद साधत होतो, तेव्हा तेथील काही जणांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितलं, की तुमच्याशी आमचं वैर नाही. पण सरकारला याप्रश्नी कालापव्यय करण्यासाठीच तुमची नेमणूक केली गेलीय. 

काश्मीर प्रश्नावर उपाययोजनेतील प्रमुख अडचणी काय वाटतात? 
- काश्मीरसारख्या नाजूक प्रश्नाला हाताळताना राजकीय अधिकार असलेली व्यक्ती हवी. राजकीय अधिकारांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय भान, परिस्थितीच्या गांभीर्याची आकलनक्षमता असलेली, उच्च बौद्धिक क्षमता असलेली व नैतिक अधिकार असलेली व्यक्ती हा प्रश्न हाताळण्यासाठी हवी. असा नैतिक अधिकार शेख अब्दुल्लांकडे होता, पंडित नेहरूंकडे या तिन्ही गुणांचा समुच्चय होता. असं एखादं व्यक्तिमत्त्व सध्या तरी मला दिसत नाही. काश्मिरी माणसं अतिशय हुशार आहेत. समोरच्याला काय ऐकायचंय, त्यानुरूप बोलण्याचं कौशल्य त्यांच्याकडे आहे. कारण, त्यांचे स्वत:चे आर्थिक आणि इतर प्रश्न त्यांना भेडसावत असल्याने ते त्यानुरूप भूमिका घेतात. त्यांची राष्ट्रनिष्ठा कशी व्यक्त होते, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण त्यांच्यापुढे पाकिस्तानमध्ये विलीन होणे, भारतात राहणे किंवा स्वायत्त राहणे असे तीन पर्याय होते. पाकमध्ये विलीन व्हावं, असा फक्त गिलानींसारख्या विभाजनवादी नेत्यांचाच विचारप्रवाह आहे. पाकमध्ये जनतेचे हाल पाहून, सामान्य काश्मिरी जनता पाकमध्ये विलीनीकरणास अनुकूल असण्याबद्दल शंका आहे. याचा अर्थ ही जनता भारतात विलीन होण्यास इच्छुक आहे, असाही होत नाही. कारण तेथे झालेल्या निवडणुकांना मिळालेला मोठा प्रतिसाद पाहून हा भारतीय लोकशाहीवर काश्मिरी जनतेचा विश्वास असल्याचा चुकीचा अर्थ आपण लावला. काश्मिरी पोलिसांमध्ये भरती सुरू झाली, तेव्हा सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या तरुणांचा त्यात लक्षणीय सहभाग होता. हा विरोधाभास समजून घेण्याची गरज आहे. हा नाजूक प्रश्न हाताळताना देशभक्तीचं वृथा दर्शन घडवून चालणार नाही. 

काश्मीरमधील अंतर्गत राजकीय कारभारामुळे ही समस्या अधिक तीव्र झाली का? 
- काश्मीरमध्ये आतापर्यंत गुड गव्हर्नन्स झालं असतं, तर रोजगारांच्या संधी वाढल्या असत्या. चांगल्या शैक्षणिक सुविधा निर्माण झाल्या असत्या तर आताएवढं वातावरण चिघळलं नसतं. पण तरीही ही मूळ समस्या संपली नसती. कारण फक्त रोजगारच नव्हे, तर काश्मीरमध्ये मनोरंजनांच्या साधनांची पण वानवा आहे. तेथे चित्रपटगृहे नाहीत. तेथे फुटबॉल आणि क्रिकेटचं वेड आहे. त्यात पैसे गुंतवण्याची शिफारस आम्ही सरकारला केली होती. आमच्या अभ्यासानुसार ही तरुण मुलं सायबर कॅफेत जाऊन जिहादी साइट्स आणि पोर्नोग्राफिक साइट सातत्यानं पाहत असतात. त्यांना दुसरी मनोरंजन साधनंच उपलब्ध नाहीत. त्याचा निश्चितच दुष्परिणाम होतच असेल. पंजाबइतकी नसेल पण येथेही ड्रगनं व्यसनाधीन होणाऱ्या तरुणांची समस्या मोठी आहे. त्यामुळे येथील समस्यांवर मात करण्यासाठी साकल्यानं, सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून आणि कालबद्ध पावलं उचलली पाहिजेत. मोदींचं इतर मंत्रालयांसाठी असं धोरण आहे. त्यांना त्यांचे साप्ताहिक-मासिक अहवाल हवे असतात. तसंच धोरण त्यांनी काश्मीरबाबत राबवायला हवं. काश्मिरी जनतेत विश्वास जागृती मोहिमेंतर्गत कालबद्ध कार्यक्रम त्यांनी आखण्याची गरज आहे. राज्य आणि केंद्र स्तरावर हा कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे.

पाकच्या खऱ्या सत्तास्थानांना 
समज देण्याची गरज
‘दहशतवादाला खतपाणी घालणं तुम्ही जर थांबवलं नाहीत, तर त्याचं फार मोठं मोल चुकवावं लागेल,’ अशा स्पष्ट शब्दांत आपण पाकिस्तानला योग्यरीत्या समज दिली पाहिजे. कोणताही कांगावा न करता शांतपणे आणि ठामपणे ही समज देण्याची गरज आहे. ही समज आताच देण्याची गरज आहे. सध्या अफगाण सीमेवर पाकिस्तानसमोरील समस्या तीव्र होत आहेत. हजारो अफगाण निर्वासित पाकमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. त्यात अनेक दहशतवादीही आहेत. देशांतर्गत अतिरेकी संघटनांना हाताळणं त्यांना कठीण होत आहे. हाफीज सईदसारखे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कुख्यात दहशतवादी तिथे संचार करत आहेत. भाषणं देत आहेत. त्यामुळे आताच पाकशी संवाद अतिशय गरजेचा आहे. पण त्याचा ‘मीडिया इव्हेंट’ होता कामा नये. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात जशी ‘बॅक डोअर डिप्लोमसी’ सुरू होती. मनमोहन सरकारच्या काळातही मागील दारानं राजनैतिक संवाद सुरू होता. पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांची पाकिस्तानी समपदस्थांशी दोनदा चर्चा झाली आहे. फोनवरून त्यांचा नियमित संवाद सुरू असल्याचं समजतं. पाकिस्तानची खरी सत्ता त्यांच्या लष्कराकडे आहे. त्यामुळे कालापव्यय न करता पाकच्या खऱ्या सत्तास्थानांशी नव्या कल्पक आणि व्यवहार्य पद्धतीनं नेमका संवाद साधण्याची आता गरज आहे. त्यामुळे राजकीय गाठीभेटी सुरू ठेवल्या तरी खरा संवाद इस्लामाबादशी न करता रावळपिंडीतील लष्करी सत्तास्थानांशी सुरू ठेवला पाहिजे. 

सुवर्णसंधी गमावली १९३५ पासून काश्मीरमध्ये पंचायतराज पद्धती आहे. राजा हरिसिंगांच्या काळापासून ती आहे. तिच्यात पाच-सहा वेळा सुधारणाही करण्यात आल्या. २१ वर्षांनंतर २०११ ला काश्मीरमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्या. दहशतवाद्यांनी या निवडणुका रोखण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. अनेक उमेदवारांची हत्त्या केली. तरीही या निवडणुकांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. काही ठिकाणी ८० टक्के मतदान झालं. सरासरी ६५ टक्के मतदान झालं. संपूर्ण राज्यात ३६ हजार सरपंच-पंच निवडून आले. हे सर्वसामान्य लोकांचे खरे प्रतिनिधी होते. त्यानंतर एक नवी राजकीय व्यवस्था अस्तित्वात आली. यात बरेचसे तरुण होते. या लोकांना आम्ही भेटलो. त्यांच्या तीन प्रमुख तक्रारी होत्या. भारतात इतर ठिकाणी पंचायतींना दिलेले अधिकार आम्हाला देण्यात आलेले नाहीत. कोणताही मोबदला आम्हाला मिळत नाही. दहशतवाद्यांचा आम्हाला धोका असल्यानं आम्ही सुरक्षित नाही. त्यासाठीचे कोणतेही उपाय राज्य सरकारनं केले नाहीत. यासंदर्भात काही ठोस उपाययोजना न झाल्यानं ही सुवर्णसंधी आपण गमावल्याने फारच मोठं नुकसान झालं आहे.