ढक्कन खोलो! राष्ट्रीय शिक्षण धोरण यशस्वी व्हायचं असेल, तर मी शिक्षकांना एवढंच सांगेन, सिखाना कम करें!

तीस वर्षे झाली मी लडाखमध्ये शिक्षणक्षेत्रात काम करतोय. माझा एकच प्रश्न असतो की, मुलांना तुम्ही शिकवता म्हणजे काय करता? मुलांवर शिक्षण नुसतं ओतता, त्या बोज्याखाली ती लेकरं दबली जातात; पण म्हणजे ती शिकतात का?

- सोनम वांगचूक

मुलांना नुस्तं शिकवत राहणं म्हणजे
झाकण घट्ट लावलेल्या डब्यावर भरपूर पाणी ओतत राहाण्यासारखं आहे.
पाणी ओतलं का? -ओतलं. शिकवलं का?- शिकवलं.
आत काही झिरपलं का? - तर नाही.
तो ऐसे ढक्कनबंद पात्रों के ढक्कन खोलने होंगे!
ती झाकणं उघडण्याचं खरं काम शिक्षकांनी करायला हवं.

तीस वर्षे झाली मी लडाखमध्ये शिक्षणक्षेत्रात काम करतोय. माझा एकच प्रश्न असतो की, मुलांना तुम्ही शिकवता म्हणजे काय करता? मुलांवर शिक्षण नुसतं ओतता, त्या बोज्याखाली ती लेकरं दबली जातात; पण म्हणजे ती शिकतात का?
- तुम्ही खूप शिकवत असालही; पण म्हणून मुलं शिकत नाहीत. मुलांनी शिकणं आपल्याला महत्त्वाचं वाटायला हवं, आपलं शिकवणं नाही. त्यामुळेच नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण यावर भर देण्यात आलेला आहे हे पाहून मला आनंद वाटला. या धोरणात आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन साधण्याची क्षमता आहे असं मला दिसतं आहे.
अर्थात धोरण उत्तम आहे; पण ते म्हणतात ना टु गुड टू बी प्रूव्ह! कागदावर बऱ्याच मोठ्यामोठ्या बाता असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावरही बºयाच गोष्टी अवलंबून आहेत. मात्र त्याची चर्चा नंतर करू...
आधी आपण मातृभाषेतून शिकण्याशिकवण्याविषयी बोलू. मातृभाषेतून आपल्याकडे मुलांना शिक्षण मिळणार, मिळावं हीच एक क्रांतिकारी गोष्ट आहे. मात्र अनेक लोकांना प्रश्न पडतो, लोक मलाही विचारतात की मग इंग्रजीचं काय? जागतिक पटलावर, आयआयटीसारख्या मोठ्या संस्थांत आमची मुलं कशी पोहोचणार, मागे नाहीत का पडणार? - ही भीती, गफलत, असमंजस्य मनातून काढून टाका आणि या गोष्टीकडे एक संधी म्हणून पहा.

मी ज्या भागात काम करतो त्या लडाखचंच उदाहरण सांगतो. ८०च्या दशकातली ही गोष्ट. इथं घरोघर बोलतात ती स्थानिक भाषा वेगळी, शिक्षणाचं माध्यम तेव्हा उर्दू होतं आणि पुढे गेलं की इंग्रजी. म्हणजे अवतीभोवती जे सफरचंद मिळतं, त्याचं नाव आई मुलाला सांगत असे की, हे कुशू आहे. शाळेत उर्दूत शिक्षक सांगत, इसे सेब कहते है, इंग्रजीत सांगत ए फॉर अ‍ॅपल.
- मुलं चक्रावून जात की हे नेमकं काय चाललंय? सगळाच भाषिक गोंधळ. त्यातून याभागात नापास होणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलं. यासाºयात आपल्या भवतालचं वातावरण, स्थानिक पर्यावरण, त्याचं महत्त्व, संस्कृती हे सारंही ते विसरू लागले. मातृभाषेचा हात सोडला आणि आकलनच न होण्याची एक वाट या मुलांच्या वाट्याला आली.
भारतात तर प्रत्येक प्रांतात किती भाषा बोलल्या जातात. एकाच राज्यात अनेक भाषाही बोलल्या जातात. भारतीय विविधता, संस्कृती, बहुभाषिकत्व हे सारं टिकवायचं तर मातृभाषेतून शिक्षणाला पर्याय नाही.
मी तिबेटी लोकांचं एक उदाहरण सांगतो.
तिबेटी शरणार्थी भारतात आले. जरा स्थिरावल्यावर त्यांनी एक शाळा सुरूकेली. इंग्रजी माध्यमातून. १९८०च्या दशकात मात्र त्यांनी ठरवलं की प्राथमिक शिक्षण तरी तिबेटी भाषेतूनच द्यायचं. त्याप्रमाणे विद्यालयं सुरूकेली. सोबत इंग्रजी शिकवतच होते. आज स्थिती अशी आहे की, भारतीय खासगी शाळांपेक्षा जास्त चांगला निकाल या तिबेटी शाळांचा लागतो. मुलं जास्त गुण मिळवतात. त्याचं कारण मातृभाषेतून शिकल्यानं त्यांना विषयाचं उत्तम असलेलं आकलन.
इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे हे मान्य, ती आली की प्रगतीचा, यशाचा, आंतरराष्टÑीय संधींचा प्रत्येक दरवाजा उघडतो हे मान्यच आहे. पण भाषा शिकणं वेगळं आणि जी भाषा मुलाच्या परिसरातच नाही, त्या भाषेत मुलांना प्राथमिक शिक्षण देणं वेगळं. भाषा शिकणं आवश्यक, शिकण्याचं माध्यम मात्र मातृभाषाच असली पाहिजे. मातृभाषेत पाया पक्का झाला की सर्व भाषा, विषय शिकणं मुलांना सोपं जातं. अनेक जागतिक अभ्यासांतून ते सिद्धही झालं आहे.
आज जगातील सर्वात प्रगत २० देश घ्या, ते आपल्या मुलांना स्थानिक भाषेतच शिकवतात. स्वित्झर्लण्ड, डेन्मार्क , नॉर्वेसारखे देश मातृभाषेविषयी आग्रहीच आहेत.
त्याउलट गरीब देश पहा, आफ्रिका खंडातले, तिथं इंग्रजी/ फ्रेन्च भाषेतून शिक्षण देणं सुरूआहे. आपल्याकडेही अजूनही तीच गुलामीची मानसिकता आहे. जी ‘मालकांची’ भाषा तीच श्रेष्ठ, आपली भाषा, संस्कृती, वेशभूषा सगळ्यांना हीन समजण्याची चूक सर्रास केली जाते. मग तुम्ही ठरवा की आपल्या मुलांना कल्पक, इनोव्हेटर, विचारवंत, धोरणी बनवायचं, देशाला विकसित करू शकतील, उत्तम मार्गावर नेतील असं उत्तम शिक्षित, विचारी मनुष्यबळ घडवायचं की फक्त इंग्रजीचा आग्रह धरत एकसुरीच विचार करायचा..

नव्या शैक्षणिक धोरणात ‘अजून’ काय हवं?
१. धोरण क्रांतिकारी ठरण्याच्या अनेक शक्यता मला दिसतात; पण अंमलबजावणी कशी करणार, हा कळीचा प्रश्न आहे!
२. शिक्षणाभोवतीचं राजकारण संपलं पाहिजे. खासगी संस्था, त्यात अल्पमोलाने राबणारे शिक्षक, त्यांच्यामागे असलेली अनेक कामं, व्होट बॅँकेची गणितं हे सारं बदललं पाहिजे.
३. शिक्षकांचं प्रशिक्षण, त्यांचं भरणपोषण महत्त्वाचं!
४. प्राथमिक शिक्षणात विकेंद्रीकरण आवश्यक आहे! जे राज्याच्याच कशाला अगदी गाव पातळीवर केलं पाहिजे.
५. नव्या धोरणात सेण्ट्रलाइज रेग्युलेटरी बोर्ड सगळं ठरवेल अशी रचना आहे. हे म्हटलं तर चांगलं आहे आणि खतरनाकही. उद्या दिल्लीत बसून ठरवलेलं एकच एक धोरण सगळीकडे लागू केलं तर काय उपयोग?
६. उलट स्थानिक तज्ज्ञ, त्यांचं ज्ञान, अनुभव यांचा उपयोग करून उत्तम गोष्टी करता येतील. समजा, हिमालयन माउण्टनिअरिंग विद्यापीठ काढलं तर त्यात स्थानिकांच्या ज्ञानाचा उपयोग करून असं काम उभं करता आलं पाहिजे की देशातून नाही तर जगभरातून विद्यार्थी तिथं शिकायला येतील.
एक मात्र नक्की.
नुकत्याच जाहीर झालेल्या शैक्षणिक धोरणात क्रांतिकारी बदल करण्याची क्षमता आहे.. त्यासाठी चार महत्त्वाच्या गोष्टींचा (स्वतंत्र चौकटीत पाहा) विचार करत शिकण्या-शिकवण्याचा विचार व्हायला हवा.

मातृभाषेत शिक्षण; राज्याच्या भाषेत नव्हे!
मी जेव्हा मातृभाषेत शिक्षण म्हणतो तेव्हा एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, मी ‘मातृभाषेत’ म्हणतो आहे, राष्टÑ किंवा राज्याच्या भाषेतही नाही.
जी भाषा मूल घरात बोलतं, ऐकतं, जी भाषा त्याच्या परिसरात आहे त्याच भाषेत त्याचं प्राथमिक शिक्षण व्हायला हवं. आपला देश इतका मोठा आहे, एकेक राज्य मोठं आहे. एकेक राज्यात अनेक भाषा बोलल्या जातात. उत्तर प्रदेश किंवा बिहारचं उदाहरण घ्या. तिथं हिंदी ही स्थानिक भाषा असली तरी सगळ्यांची भाषा हिंदी नाही, अवधी, भोजपुरी, मैथिली अशाही भाषा आहेत. घरोघर लोक त्या त्या भाषेत बोलतात... त्या त्या भाषेत मुलांना शिकवा, हिंदीचा तरी आग्रह कशाला? राज्यभाषेचा तरी आग्रह कशाला?
मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण हाच आग्रह असला पाहिजे. पण ते कसं होणार?
- त्यासाठी सरकारला ‘विकेंद्रीकरणाची’ भूमिका घ्यावी लागेल, राबवावी लागेल.

लोकल ते ग्लोबल; सगळं महत्त्वाचंच!
स्थानिक भाषेत शिकवायचं तर प्राथमिक शिक्षणात स्थानिक जगणंही शिकवायला हवं. लडाख, काश्मीर, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, केरळ, तामिळनाडूपर्यंत किती वैविध्य आहे. भूगोल, वातावरण, हवामान, जीवनशैली यात वैविध्य आहे. भाषा वैविध्यही मोठं आहे. त्यामुळे त्या राज्यातही सरसकट सर्वत्र एकच पुस्तकही त्यामुळे असू नये. पूर्वी पुस्तक छपाईचं गणित अर्थकारणाशी जोडलेलं होतं. पन्नास हजार प्रती छापल्यावर जे पुस्तकं ५० रुपयाला पडायचं, ते ५० लाख प्रती छापल्या की १० रुपये किमतीला पडायचं. खर्च कमी, नफा जास्त या धोरणानं पुस्तकं आणि छपाईचं केंद्रीकरण झालं. २० वर्षांपूर्वी तर साºया देशात सर्वदूर एकच पुस्तक पाठवलं जायचं. आता तंत्रज्ञानानं आपल्याला स्वातंत्र्य दिलं. डिजिटल आजादी म्हणतो मी त्याला. तुमच्याकडे फक्त अभ्यासक्रम उत्तम तयार करूशकतील अशी स्थानिक भाषांतील माणसं हवी, ते स्थानिक भाषेत, स्थानिक अभ्यासक्रम ठरवतील. त्याला मी ट्रान्सकन्सेप्चुअलाइज करणं म्हणतो. जेवढ्या भाषा, तेवढी पुस्तकं तयार करा. छपाईचं खर्च परवडत नाही ना, तर हार्ड कॉपी कशाला, सॉफ्ट कॉपी पाठवा. तंत्रज्ञानानं आता पुस्तक छापलंच पाहिजे या बंधनातून मुक्ती दिलेली आहे.

मुलांना ‘कौशल्यं’ कोण शिकवणार?
- हा एक मोठा प्रश्न हल्ली पालकही विचारतात की शिक्षणातून जीवनावश्यक कौशल्यांसह अन्य कौशल्यंही मुलांना आली पाहिजेत. नव्या शैक्षणिक धोरणातही स्किलबेस, व्होकेशनल यांचा विचार करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात ते कसं करणार हाच मोठा प्रश्न आहे.
त्यावर एक सोपा उपाय आहे. प्रत्येक शाळेत एका कोपºयात तरी शेती करायला हवी. जमीन नसेल तर टेरेस गार्डन करा. शेती मुलांना करूद्या. कोणतं पीककोणत्या ऋतूत हे मुलं त्यातून शिकतील. त्यांना कळेल की शेतकरी कसा राबतो, काय त्यामागचं शास्र आहे. तेच बाकी विषयांचंही. स्किल शिकवणारे पगारी शिक्षक तरी शाळेत किती असतील? त्यापेक्षा पालकांना सोबत घ्या. कुणी सुतारकाम करत असेल, वायरमन, कुणी मातीची भांडी, चित्रकला, शिल्पकला, कुणी प्लंबर असेल! एकना अनेक गोष्टी पालकांना येतात. - त्यांना शाळेत बोलवा, मुलांना शिकवू द्या. मुळात मुलांना करून पाहू द्या. वेगळ्या शिक्षकाची गरजच काय? तुम्हाला कौशल्य शिकवायची आहेत तर त्याचे कल्पक मार्ग शोधा. बिल्ड द कम्युनिटी. आसपासच्या कम्युनिटीला, पालकांना मुलांच्या शालेय शिक्षणाचा, कौशल्य शिक्षणाचा भाग बनवा, तरच हे जमेल.

लर्निंग महत्त्वाचं की नुस्तं टीचिंग?
मी नेहमी म्हणतो, स्कूल सिखाते है, बच्चे सिखते है! - या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
शिक्षण तर काय बिना शिक्षकाचंही होऊच शकतं. ज्याला शिकायचं तो शिक्षकाची वाट पाहत बसत नाही. एरव्हीही मुलं शिकतच असतात. शिक्षकांचं काम आहे, मुलांचं शिकणं जमलं तर सोपं करणं, त्यांना शिकायला मदत करणं एवढंच. आपला मुख्य हेतू ‘शिकवण्यापेक्षा’ मुलांनी ‘शिकणं’ हाच असला पाहिजे. मूलकेंद्री शिक्षण, मुलांनी स्वत: पुढाकार घेत शिकणं ही काळाची गरज आहे. मुलांना ज्या विषयात रुची असते तो विषय ते स्वत:हून भराभर शिकतात. पण त्यांना ज्यात रुची नाही, तेच त्यांच्यावर ओतत राहणं आणि आम्ही शिकवतो ते तू शिकलाच पाहिजे हा आग्रह धरणं यातून मुलांना काहीच मिळत नाही.
मुलं शिकत नाहीत, तुम्ही शिकवता हे मान्य!- पण हे असं शिकवणं म्हणजे एखाद्या झाकण घट्ट लावलेल्या डब्यावर भरपूर पाणी ओतत राहण्यासारखं आहे.
पाणी ओतलं का? -ओतलं. शिकवलं का?- शिकवलं. आत काही झिरपलं का? -तर नाही.
तो ऐसे ढक्कनबंद पात्रों के ढक्कन खोलने होंगे! वो ढक्कन खोलो! ती झाकणं उघडण्याचं खरं काम शिक्षकांनी करायला हवं. शिकणं हा मुलांना खेळ वाटला पाहिजे, सक्ती नाही. मी तर शिक्षकांना हेच सांगतो, सिखाना कम करें. मग करायचं काय? तर मुलांना प्रोत्साहन द्या. ती शिकतच असतात. त्या प्रक्रियेला हातभार लावा, त्यासाठी साधनं द्या, मुलांना त्यांच्या भाषेत बोलू द्या, भरपूर बोलू द्या, प्रश्न विचारू द्या! लादलेली भाषा, लादलेली पुस्तकं, लादलेलं शिकवणं मुलांना ‘शिकू ’ देत नाही.मूल शिकेल तसं, त्याच्या शिकण्यासाठी, त्याच्यासाठी, सारं केलं पाहिजे. ‘शिकवण्यासाठी’ नव्हे!
- म्हणून तर मी म्हणतो, ‘सिखाना कम करें!’

(मुलाखत आणि शब्दांकन : मेघना ढोके)