इम्रानचा पाकिस्तान ‘नया’ कसा असेल?

पाकिस्तान हे आधुनिक मुस्लीम राष्ट्र आहे, की तो एक इस्लामी देश आहे, हा पेच या देशाच्या निर्मितीपासून आहे. या पेचाचं प्रतिबिंब आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षाविषयक धोरणातही पडलेलं दिसतं. देशाचा आर्थिक विकास कसा व्हायला हवा, अर्थव्यवहार कोणत्या चौकटीत चालवावा, बँकिंग व्यवहार कसे असावेत, याबाबत अजूनही सहमती होऊ शकलेली नाही. आणि लष्कराचा वावर सत्ताकेंद्रापासून क्रिकेट कंट्रोल बोर्डार्पयत सर्वत्र आहे. नव्या राजवटीसाठी हे रसायन अजिबात सोपं असणार नाही !

ठळक मुद्देपाकिस्तानमध्ये गेल्या सत्तर वर्षात (फक्त) दुसर्‍यांदा मतपेटीद्वारे सत्ताबदल झाला आहे. आपल्या या शेजारी देशात लोकशाही खर्‍या अर्थाने रुजत असल्याचं हे लक्षण आहे, असं मानावं काय? - तर तसं मानणं धाष्टर्य़ाचं ठरेल !

<p>प्रकाश बाळ

पाकिस्तानच्या निवडणुकीत इम्रान खान यांचा विजय झाल्यामुळे आणि त्यांच्या या विजयामागे लष्कराचा कसा हात आहे, या सध्या चर्चेत असलेल्या मुद्दय़ामुळे आठवण झाली, ती 71 वर्षे आधी झालेल्या एका बैठकीची. 1 मे 1947 या दिवशी सकाळी मुंबईच्या जिना हाऊसमध्ये ही बैठक झाली होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातील दक्षिण आशिया विभागाचे प्रमुख आणि नवी दिल्लीतील अमेरिकी वकिलातीतील अधिकारी असे दोघे जण जिना यांना भेटायला आले होते. दक्षिण आशियात नव्याने उदयाला येणारा पाकिस्तान हा देश कसा असेल, ते या दोघा अधिकार्‍यांना जाणून घ्यायचं होतं. हिंदू व मुस्लीम ही वेगवेगळी ‘राष्ट्रकं’ (नॅशनॅलिटीज) असल्याने ती एकत्न नांदू शकत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांकरिता वेगळा पाकिस्तान हवा, अशी आपली भूमिका का आहे, हे जिना यांनी या दोघा अमेरिकी राजनैतिक अधिकार्‍यांना तपशीलवार समजावून सांगितलं.
मग हे नवस्वतंत्न राष्ट्र कसं असेल, हा मुद्दा चर्चेला आला. ही बैठक होत होती, त्या काळात शीतयुद्धाची ठिणगी पडली होती आणि पूर्व युरोपभोवती पोलादी पडदा पडण्याच्या बेतात होता. या पाश्र्वभूमीवर ‘स्वतंत्न व सार्वभौम पाकिस्तान’ हे दक्षिण आशियातील अमेरिकी हितसंबंध जपण्यास कसं उपयोगी पडू शकतं, याचा आराखडाच जिना यांनी या दोघा अमेरिकी राजनैतिक अधिकार्‍यांपुढे मांडला.
‘नवस्वतंत्न पाकिस्तान हे मुस्लीम राष्ट्र असेल आणि पश्चिम आशियातील इतर मुस्लीम देशांसह पाकिस्तान सोव्हिएत साम्यवादाच्या विरोधात अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांच्या बाजूने उभा राहील’, अशी ग्वाहीच जिना यांनी दिली.
मात्न सोव्हिएत साम्यवादाच्या जोडीला हिंदू साम्राज्यवादाचाही धोका आहे आणि या हिंदू साम्राज्यवादाचा विस्तार होऊ नये, म्हणून मुस्लीम पाकिस्तानची स्थापन होण्याची गरज कशी आहे, हेही जिना यांनी या दोघा राजनैतिक अधिकार्‍यांना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून नवस्वतंत्न पाकिस्तानला भांडवल आणि शस्त्नास्त्नं यांची मदत देऊन आमच्या आर्थिक विकासाला आणि संरक्षण सिद्धतेला अमेरिकेने हातभार लावावा, अशी मागणी जिना यांनी या दोघा अधिकार्‍यांकडे केली.
ही प्रदीर्घ बैठक संपल्यावर  चर्चेचा हा सारा तपशील या दोघा राजनैतिक अधिकार्‍यांनी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याला पाठवला.
अमेरिकी सरकारच्या नियमांप्रमाणे 30 वर्षानंतर अत्यंत गोपनीय व संवेदशील समजले जाणारे दस्तऐवज सोडून इतर सर्व कागदपत्नं खुली केली जातात. त्याप्रमाणे 1977 मध्ये खुल्या झालेल्या या कागदपत्नांच्या आधारे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील ‘सेंटर फॉर अमेरिकन अ‍ॅण्ड वेस्ट युरोपीयन स्टडीज’ या केंद्राचे प्रमुख प्रा. एस. वेंकटरमणी यांनी अमेरिका व पाक यांच्या संबंधावर लिहिलेलं पुस्तक 80च्या दशकाच्या मध्यास प्रकाशित झालं. त्यात जिना यांच्या भेटीनंतर त्या दोघा  अधिकार्‍यांनी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याला पाठवलेलं टिपण सविस्तर आहे.
 या भेटीनंतर दोन महिन्यांनी नवी दिल्लीहून कराचीला जायला निघण्यापूर्वी जिना यांनी भारतातील अमेरिकी राजदूत हेन्री ग्रॅडी यांची भेट घेतली होती. नवस्वतंत्न पाकला मान्यता देण्याची त्यांची भूमिका अमेरिकेच्या भूराजकीय रणनीतीला कशी पूरक राहील, हे पाहण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करणारं पत्न जिना यांच्याशी चर्चा झाल्यावर ग्रॅडी यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्नी जॉर्ज मार्शल यांना लिहिलं होतं.
याच सुमारास अमेरिकेच्या ‘ऑफिस ऑफ स्टट्रेजिक सव्र्हिसेस’ने (ओएसएस - या संघटनेतूनच नंतर अमेरिकेची ‘सीआयए’ ही गुप्तहेर संघटना उभी राहिली) दक्षिण आशियातील रणनीतीबाबत एक अहवाल अध्यक्षांना देताना असं सुचवलं होतं की, नवस्वतंत्न पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या उपयोगी पडू शकतो, मात्न तसा तो उपयोगी पडण्यासाठी त्या देशात लष्कराचा वरचष्मा राहणं गरजेचं आहे.
पाकिस्तान स्वतंत्न झाल्यावर अल्पावधीतच जिना यांचं निधन झालं. पण त्यांनी सतत लावून धरलेली मागणी अमेरिकेनं मान्य केली आणि दक्षिण आशियातील आपल्या भूराजकीय रणनीतीसाठी पाकिस्तानची निवड केली. या देशाला शस्त्नं आणि पैसा अमेरिका पुरवत राहिली. सोव्हिएत फौजा अफगाणस्तिानात आल्यावर त्यांच्याशी लढण्याकरिता अमेरिकेने पाकमध्ये मुजाहिदीन उभे केले. त्यातूनच पुढे ओसामा-बिन-लादेन आणि मुल्ला ओमर उदयाला आले. - अमेरिका आणि पाक लष्कर यांच्यातील संबंध असे गेल्या सात दशकांचे आहेत. पाकमधील अण्वस्रं दहशतवाद्यांच्या हातात तर पडणार नाहीत ना, अशी चिंता आज अमेरिकेला वाटते आहे. मात्न पाक अण्वस्त्नसज्ज होत असताना अमेरिकेने त्याकडे सोईस्कर काणाडोळा केला होता. आज इम्रान खान यांच्या विजयामागे लष्कर आहे, या चर्चेची बीजं जिना यांच्यापासून घेतल्या गेलेल्या भूमिकेतच आहेत.
परराष्ट्र धोरणाचं एक साधन म्हणून पाकिस्तान दहशतीचा वापर करत आला आणि त्यामुळे आज तो जागतिक दहशतावादाचं केंद्र बनला आहे, असं मानलं जातं. मात्न त्या देशातील आजच्या परिस्थितीची बीजंही पाकिस्तानच्या निर्मितीतच आहेत, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे. 
आज पाकिस्तान जो दहशतवादाच्या विळख्यात सापडला आहे, त्याची सुरुवात अशी दहशतीचा राजकारणासाठी वापर करण्याने झाली होती.
पाकमध्ये गेल्या 70 वर्षात आज (फक्त) दुसर्‍यांदा मतपेटीद्वारे सत्ताबदल झाला आहे. मात्न पाकमध्ये लोकशाही खर्‍या अर्थाने रुजत असल्याचं हे लक्षण आहे, असं मानावं काय?
- तर तसं ते मानणं धाष्टर्य़ाचं ठरेल.
अलीकडच्या काळात अनेकदा जिना यांनी पाकच्या राष्ट्रीय संसदेत 1947च्या 14 ऑगस्टला केलेल्या भाषणाचा हवाला दिला जात असतो. त्याआधारे जिना यांना कसा लोकशाही राज्यव्यवस्था असलेला बहुसांस्कृतिक पाकिस्तान हवा होता, असं दर्शवण्याचा खटाटोप आपल्या देशातही केला जात आला आहे. त्यापायी लालकृष्ण अडवाणी यांनीही हात पोळून घेतले होते. 
‘नव्यानं उदयाला येणारा पाकिस्तान हा सर्व भाषिक, वांशिक, धार्मिक गटांना समान वागणूक देणारा सर्वसमावेशक समाजबांधणीवर भर देणारा देश असेल’, असं प्रतिपादन जिना यांनी या भाषणात केलं होतं खरं. मात्न त्यानंतर हेच जिना काही महिन्यांनी तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानात गेले आणि तेथे ढाका विद्यापीठातील विद्याथ्र्यापुढं केलेल्या भाषणात त्यांनी ‘उर्दू हीच पाकची राष्ट्रभाषा असेल आणि बंगालीला दुय्यम भाषेचा दर्जा राहील’, असं ठाम प्रतिपादन केलं होतं.
- तेव्हा एका तरुण विद्याथ्र्यानं निषेध केला आणि तो विद्यार्थी होता, शेख मुजिबूर रहमान. नंतर चार दशकांनी बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर हाच तरुण त्या देशाच्या नेतृत्वपदी विराजमान झाला. बांगलादेशची निर्मिती ही ‘द्विराष्ट्रवादा’च्या सिद्धांताला छेद देणारी होती. इस्लाम हा एकमेव घटक विविध वांशिक, भाषिक, धार्मिक गटांना बांधून ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी उपयोगी पडत नाही, हे बांगलादेशच्या उदयानं सिद्ध केलं.
नेमका हाच पेच पाकिस्तानच्या पुढय़ात आजही आहे. बलूच, सिंधी, पुश्तू असे वांशिक गट आपल्या अस्मितेचा झेंडा घेऊन उभे राहत आले आहेत. पाकिस्तान हे आधुनिक मुस्लीम राष्ट्र आहे, की तो एक इस्लामी देश आहे, हा जो पेच आहे, तो या देशाच्या निर्मितीपासून कायम आहे.
या पेचाचं प्रतिबिंब आर्थिक, सामाजिक आणि सुरक्षाविषयक धोरणातही पडलेलं आढळून येतं. देशाचा आर्थिक विकास कसा व्हायला हवा, अर्थव्यवहार कोणत्या चौकटीत चालवावा, बँकिंग व्यवहार कसे असावेत, याबाबत पाक ‘आधुनिक मुस्लीम राष्ट्र आहे की, इस्लामी देश आहे’, या पेचामुळं सहमती होऊ शकलेली नाही.
झुल्फिकार अली भुत्ताे हे सत्तेत असताना त्यांनी सत्तरच्या दशकात ‘इस्लामी समाजवादा’ची संकल्पना मांडली होती. दुसर्‍या बाजूला बांगलादेश युद्धानंतर 1974 साली भारताने पहिली अणुचाचणी केल्यावर, भुत्ताे यांनी ‘इस्लामी अणुबॉम्ब’ बनवण्याची कल्पना मांडून, त्यात पाकिस्तान पुढाकार घेईल आणि अरब राष्ट्रांनी आम्हाला मदत करावी, असा पवित्ना घेतला होता. अशा या पेचामुळे धड सार्वजनिक क्षेत्न नाही आणि धड खासगी क्षेत्न नाही, अशी पाकची अर्थव्यवस्था विचित्र पद्धतीने घडत गेली आहे. 
त्यातच पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळी तेथे फक्त जिना यांची मुस्लीम लीग हाच प्रमुख पक्ष होता. पण फाळणीपूर्व काळात मुस्लीम लीग हा पक्ष कमकुवत होता. जिना यांनी 30च्या दशकाच्या मध्यानंतर या पक्षाची सूत्नं हाती घेतल्यावर त्याला उभारी येत गेली. तरीही पक्ष नेतृत्वाच्या आधारेच वाढत राहिला. त्याची यंत्नणा मुस्लीम समाजात फारशी उभीच राहिली नाही. त्यातही एक जिना सोडले, तर इतर नेते त्यांच्या वलयात चमकणारे होते, तसेच या पक्षाला आर्थिक आधार हा सरंजामदार, जमीनदार आणि नुकताच व्यापार-उदिमांत पाय रोऊ पाहणार्‍या उद्योजक वर्गाकडूनच मिळत होता. 
फाळणी झाल्यावर हा उद्योजक वर्ग बहुतांशी भारतातच राहिला. पंजाब आणि बंगालच्या फाळणीनंतर तेथील जमीनदार हेच पाकिस्तानच्या नव्या अर्थव्यवहाराचे जसे आधारस्तंभ राहिले, तसेच कमकुवत मुस्लीम लीगमुळे हे घटक राज्यव्यवस्थेचेही आधारस्तंभ बनत गेले. त्याच्याच जोडीला दक्षिण आशियातील आपल्या भू-राजकीय रणनीतीकरिता अमेरिकेने (जिना यांच्या मागणीप्रमाणे) पाकच्या सत्ताधारी वर्गातील लष्करी अधिकारी आणि नोकरशहा यांच्याशी घनिष्ट संधान बांधण्यास सुरुवात केल्यानं या दोन्ही घटकांची राज्यसंस्थेवर जशी पकड बसत गेली, तसा त्यांचा अर्थव्यवहारातही शिरकाव होत गेला.
आज 70 वर्षानंतर पाकच्या अर्थव्यवहारावर त्या देशाच्या लष्कराची कशी पकड आहे, याचा तपशीलवार आढावा आयेशा सिद्दिका यांनी आपल्या ‘मिलिटरी इनकॉर्पोरेटेड’ या गाजलेल्या पुस्तकात घेतला आहे. अशा रीतीनं लष्कराच्या या अर्थव्यवहाराची माहिती सिद्दिका यांनी प्रकाशात आणल्यानं जनरल परवेझ मुशर्रफ सत्तेवर असताना त्यांनी या पुस्तकावर बंदी तर घातलीच; पण लेखिकेला देशद्रोहीही ठरवलं आणि  पाकमध्ये परतण्यास बंदीही घातली.
पाक लष्करानं ‘फौजी फाउण्डेशन’, ‘आर्मी वेल्फेअर ट्रस्ट’, ‘शहीन फाउण्डेशन’ आणि ‘बहारिया फाउण्डेशन’ असे चार विश्वस्त निधी स्थापन केले आहेत. त्याच्या मार्फत  अर्थव्यवहाराच्या विविध क्षेत्नांत अब्जावधींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. त्यात बँका, विमा कंपन्या, उद्योगधंदे, खते व सिमेंटपासून अनेक प्रकारच्या वस्तूंचे उत्पादन करणारे कारखाने यांचा समावेश आहे. पाक लष्कराचा इतका व्यापक वावर नुसता अर्थव्यवहारातच नाही. प्रसार माध्यमांतील अनेक कंपन्या, पाकची पाणीपुरवठा यंत्नणा, शैक्षणिक संस्था, एवढंच कशाला पाकचं क्रि केट नियामक मंडळ यांतही लष्कराचा वावर आहे. या विश्वस्त निधींमार्फत लष्करानं हजारो हेक्टर जमीन खरेदी केली आहे. 
अर्थव्यवहारातील पाक लष्कराच्या या वावराची सुरुवात 1955-56च्या दरम्यान झाली आणि आजच्या घडीला किमान 50 टक्के अर्थव्यवहारावर लष्कराची पकड आहे. आयेशा सिद्दिका असं सांगतात की, लष्करातील मध्यम स्तरांवरील अधिकारी वर्ग हा झिया-ऊल-हक यांच्या कारकिर्दीपासून कडवा बनत गेला आहे. त्यामुळं अनेकदा लष्कर प्रमुख वा इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या भूमिकेला ते उघड विरोध दर्शवत असतात. या संदर्भात सिद्दिका यांनी मुशर्रफ यांनी भारताशी बोलून काश्मीरप्रश्न सोडविण्याचा जो प्रयत्न चालवला होता, त्याचा उल्लेख केला आहे. अशा प्रयत्नांना लष्करातील या अधिकारीवर्गाचा प्रखर विरोध होता. त्यामुळेच मुशर्रफ यांच्या विरोधात वकिलांचं आंदोलन घडवून त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला, असंही सिद्दिका यांनी सुचवलं आहे. 
पाकमध्ये 2008 साली सत्तेवर आलेल्या झरदारी सरकारनं ‘आयएसआय’ला लगाम घालण्याचा एक प्रयत्न म्हणून लष्कराची ही गुप्तहेर यंत्नणा अंतर्गत सुरक्षा मंत्र्याच्या अखत्यारीत आणण्याचा अध्यादेश काढला होता. पण तो एका दिवसाच्या आतच झरदारी सरकारला परत घ्यावा लागला. 
आज पाकची आर्थिक स्थिती डबघाईची आहे. देशाची 39 टक्के लोकसंख्या गरिबी रेषेच्या खालचे विपन्नावस्थेचं जीवन जगत आहे. लोकसंख्येत प्रचंड वाढ होत आहे. रोजगार आणि नोकर्‍यांची वानवा आहे. वांशिक वाद उफाळून येत आहेत. त्यामुळे कराचीसारख्या पाकच्या प्रमुख शहरात मुहाजिर, पठाण इत्यादी गटांत सतत संघर्ष उडत असतात. सर्वसामान्य जनतेचं जिणं हलाखीचं आहे. दुसरीकडे समाजातील काही वर्गाच्या हाती संपत्ती आणि सत्ता एकवटली आहे आणि ते करीत असलेली उधळमाधळ सर्वसामान्यांना डोळ्यांत खूपत आहे. नवशिक्षित तरुणवर्ग रोजगार आणि नोकर्‍यांच्या शोधात आहे आणि  त्या न मिळाल्यास तो धार्मिक अतिरेकाकडे ओढला जात आहे. 
अशा अंतर्गत अस्थिर परिस्थितीत भर पडत आहे, ती जो आणखी एक पेच पाकिस्तानपुढे आहे त्याची. हिंदू आणि मुस्लीम एकत्न नांदू शकत नाहीत, म्हणून मुस्लिमांसाठी वेगळा पाकिस्तान निर्माण झाला. पण अखंड भारतातील बहुसंख्य मुस्लीम फाळणीनंतरच्या भारतातच राहिले. देवबंद किवा अलीगड यांसारखी मुस्लिमांची धार्मिक आणि शैक्षणिक केंद्रं अथवा व्यापार-उदिमांची ठिकाणं भारतातच राहिली. त्यामुळे जर फाळणीनंतरच्या भारतात मुस्लीम समाज हिंदूंसह सलोख्यानं नांदला, तर पाकिस्तानची गरजच काय, असा प्रश्न निर्माण होणं अपरिहार्य होतं. त्यामुळे भारतात हिंदू-मुस्लीम सलोखा न राहणं, यात पाकला आपलं हित दिसत आलं आहे. पाकमध्ये जिना यांच्यापासून ते अगदी इम्रान यांच्यार्पयत हा भारत विरोध आपल्याला दिसून येत असतो. भारत विरोध हीच पाकिस्तानची ओळख बनत गेली आहे, त्याचं कारण आपण ‘इस्लामी देश’ आहोत की, ‘आधुनिक मुस्लीम राष्ट्र’ आहोत, हे पाकला अजून ठरवता आलेलं नाही.
त्यामुळेच राज्यसंस्थेचा अविभाज्य घटक बनलेलं आणि  अर्थव्यवहारावर पकड असलेलं लष्कर हे स्वतर्‍ला ‘पाक निर्मितीमागच्या सिद्धातांचं राखणदार’ मानत आलं आहे. साहजिकच ‘भारताला अस्थिर करण्याचे प्रयत्न’ हा पाक लष्कराच्या आणि तेथील सत्ताधारी वर्गाच्या व्यापक रणनीतीचाच एक भाग आहे. त्याकरिता मग जिहादी शक्ती आणि दहशतवादी यांना हाताशी धरलं जात आलं आहे. 
इम्रान खान पंतप्रधान बनत असलेला पाकिस्तान हा असा आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याबाबत भारतात जी चर्चा चालू असते, त्यात पाकचं हे असं स्वरूप क्वचितच लक्षात घेतलं जातं. एकीकडे पाक-भारत मैत्नीचे गोडवे आणि दुसरीकडे पाकशी शत्नुत्व अशी दोन टोकांची भूमिका भारतात घेतली जात आली आहे. खरं तर पाकिस्तानात सत्ता कोणाही नेत्याच्या हातात असली तरी लष्कराची राज्यसंस्थेवरील पकड ढिली होत नाही, तोर्पयत भारतविषयक संबंधात फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच इम्रान खान काहीही म्हणत असले तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येण्याजोगी परिस्थिती नाही. 
 एकीकडे दहशतवाद माजवण्याच्या पाकच्या प्रयत्नांना लष्करी बळाच्या आधारे चोख प्रत्युत्तर देत असतानाच, देशात जर हिंदू- मुस्लीम यांच्यात सलोखा राहिला तर त्यामुळे पाकपुढील अस्तित्वाचा पेच अधिकाधिक बिकट होत जातो. तेच खरं पाकिस्तानला परिणामकारक उत्तर ठरेल.
मात्न मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून ‘पाक’ ही हिंदुत्ववाद्यांची आवडती राजकीय शिवी ठरली आहे आणि जातीय विद्वेष पद्धतशीररीत्या रुजवला जात आहे. त्यामुळे फायदा होत आहे, तो पाकचाच, याची उमज हिंदुत्ववाद्यांना अजूनही पडलेली नाही. म्हणूनच फहमिदा रियाझ या पाक कवयित्रीचे शब्द आठवतात. त्या म्हणतात
 ‘तुम तो बिल्कुल हम जैसे निकले..’ 

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)