बहुमताच्या जोरावर मोदींनी उचलले पाहिजे पुढचे पाऊल

ग्राहक म्हणून जास्तीत जास्त लोकांची क्षमता वाढत राहिली की अर्थव्यवस्थेला गती येते.  तसे झाले नाही तर श्रीमंतांची संख्या तितकीच राहते, गरिबांची वाढत जाते.  यातून सामाजिक असंतोष वाढतो. देश आर्थिक सापळ्यात सापडतो. हाच तो ‘मध्यम उत्पन्नाचा सापळा’! राहुल गांधींचे ‘सूट-बूट लेबल’ जिव्हारी लागल्याने मोदींच्या आर्थिक सुधारणांची पावले अडखळली, आता त्यांना मजबूत बहुमत मिळाले आहे, ते वापरून मोदींनी हा सापळा तोडला पाहिजे !

ठळक मुद्देअर्थव्यवस्थेची गती खुंटवणार्‍या आर्थिक सापळ्यातून नवे सरकार देशाला बाहेर काढू शकेल?

- प्रशांत दीक्षित
कार्यक्षम कारभार करण्यासाठी मजबूत सरकार द्या, ही नरेंद्र मोदींची मागणी भारतीय जनतेने 300हून अधिक जागा देऊन पूर्ण केली. आता जनतेला अपेक्षा आहे ती अर्थव्यवस्थेला वेगाने पुढे नेणार्‍या आणि रोजगार वाढविणार्‍या कारभाराची. स्पष्ट बहुमत हाती असल्यामुळे मोदींना आता राजकीय विरोधाची अडचण नाही. धाडसी आर्थिक निर्णय घेण्याची मुभा त्यांना जनतेने दिली आहे. मात्र मोदींनी ही संधी साधली नाही तर भारत एका आर्थिक सापळ्यात सापडण्याचा धोका आहे.
मध्यम उत्पन्नाचा सापळा (मिडल इन्कम ट्रॅप) या नावाने हा सापळा अर्थशास्रात ओळखला जातो. दरडोई उत्पन्नानुसार मध्यम उत्पन्न गटात येणारा देश त्याच गटात वर्षांनुवर्षे अडकून पडणे म्हणजे या सापळ्यात अडकणे. तो देश वरच्या वर्गात म्हणजे उच्च मध्यम गटात किंवा उच्च उत्पन्न गटात सरकत नाही. त्या देशातील श्रीमंतांची संख्या वेगाने वाढत नाही. ती ठरावीक संख्येत घोटाळत राहते. मात्र कनिष्ठ मध्यमवर्ग तसेच गरिबांची संख्या वाढत जाते. यामुळे त्या देशात उत्पन्नाची दरी निर्माण होते. यातून सामाजिक स्वाथ्य बिघडते, समाजात नैराश्य पसरते, गुन्हेगारी वाढते. दक्षिण आफ्रिका व ब्राझील ही याची उत्तम उदाहरणे.
विकसनशील देशांच्या प्रवासात हा सापळा कधी ना कधी समोर येतोच. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँण्ड पॉलिसीचे संचालक व नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. रथीन रॉय यांनी या धोक्याकडे अलीकडेच लक्ष वेधले आहे. डॉ. रॉय हे पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. भारतासमोर हा धोका मोदी वा मनमोहनसिंग सरकार यांच्यामुळे आलेला नाही, तर तो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रचनेमुळे आलेला आहे. नरसिंह रावांच्या मुक्त आर्थिक धोरणामुळे देशात गुंतवणूक सुरू झाली आणि 2008पर्यंत भारत गरीब देशांच्या यादीतून मध्यम उत्पन्न गटात आला. गेल्या दोन दशकात 10 ते 12 कोटी संख्येचा उच्च मध्यमवर्ग देशात निर्माण झाला. हा वर्ग कोणत्या गोष्टी खरेदी करतो यावर आपल्या देशाचा विकास दर अवलंबून राहिला. अर्थसंकल्पानंतर टीव्हीवर होणार्‍या चर्चा पाहिल्या तर मोटारी, स्कूटर, एसी, रेफ्रीजेटर यांच्यासारख्या या र्शीमंत वर्गाच्या वापरातील वस्तूंचा आधार घेऊन आर्थिक विेषण केले जाते. या वर्गाची खरेदी वाढली की देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होते.
मात्र गेली काही वर्षे या वर्गाची संख्या 10 ते 12 कोटींहून अधिक झालेली नाही किंवा या वर्गात नव्याने सामील होणारे अत्यल्प आहेत. या र्शीमंत वर्गाची खरेदीची क्षमता जितकी आहे तितके उत्पादन सध्या निर्माण होतेच आहे; पण त्याहून अधिक उत्पादन केले तर ते खरेदी करणारा नवा ग्राहक देशात तयार झालेला नाही. नवा ग्राहक नसल्याने मागणी वाढत नाही. मागणी नसल्यामुळे गुंतवणूक होत नाही.
- हाच तो मध्यम उत्पन्नाचा सापळा ! ( चौकट पाहा)
ही गती मंद झालेली असूनही जीडीपी वाढताना का दिसतो, याचे कारण भारतातला बारा कोटी संख्येचा ग्राहकवर्ग ही लहान संख्या नव्हे. र्जमनीची लोकसंख्या इतकीच आहे. पण अर्थव्यवस्थेला पुढची उडी घेण्यासाठी आपल्या देशातले 12 कोटी ग्राहक पुरेसे नाहीत. आपल्या देशातील ग्राहक, त्यातही सतत नवनवीन वस्तू घेण्याची क्षमता असणारा ग्राहक वाढला तरच अर्थव्यवस्था गतिमान राहू शकते. ती संधी गेल्या अनेक वर्षांत आपण साधलेली नाही. त्याबद्दल कोणाला दोष द्यायचा हे ज्याने त्याने आपल्या राजकीय विचारधारेवर ठरवावे.
भारताची महत्त्वाची अडचण अशी आपली आर्थिक प्रगती ही निर्यातीवर झालेली नाही. प्रगत देशातील श्रीमंती ही उच्च तंत्रज्ञान व अन्य सेवांच्या निर्यातीतून झालेली आहे. भारताकडे विकण्याजोगे अत्युत्तम व अद्ययावत तंत्रज्ञान नाही. असे तंत्रज्ञान नसूनही चीन निर्यातप्रधान देश झाला. कारण श्रीमंत देशांसह अन्य देशांना लागणार्‍या असंख्य आवश्यक वस्तू प्रचंड संख्येने स्वदेशात निर्माण करून त्या स्वस्त दरात परदेशात विकण्याचा सपाटा चीनने लावला. उदाहरणार्थ मोबाइलपाठोपाठ आपल्याकडे गणपती व दिवाळीच्या माळाही चीनमधून येऊ लागल्या. ही वेगळी निर्यात होती. या वस्तूंची खरेदी भारतात झाली की चीनमधील कामगार र्शीमंत होतो. चीनचे हे मॉडेल भारताला 80च्या दशकातच वापरता आले असते. स्वस्त उत्पादन निर्मितीसाठी भारतात गुंतवणूक करण्यास अनेक देश तयार होते. पण भारतातील कामगार कायदे, जमिनीचे कायदे, नोकरशाही आणि परकीय भांडवलाबद्दलचा राजकीय संशय यामुळे ती संधी आपण घालविली. याउलट कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञान फक्त राजकारणापुरते र्मयादित ठेवून व आर्थिक क्षेत्रात झुगारून देऊन चीनने ती साधली आणि भारत मागे पडला.
वर उल्लेख केलेल्या बारा कोटी श्रीमंतांसाठी भारतात चांगले उत्पादन होते; पण त्यापलीकडील 90 कोटी ग्राहकांसाठी भारतात काही बनविले जात नाही. उदाहरणार्थ, मुंबई-पुण्यात तीन साडेतीन हजारांना मिळणारा परदेशी बांधणीचा शर्ट हा खरे तर भारतात बनलेला असतो आणि परदेशी छाप मारून येथे आलेला असतो. तो या श्रीमंत वर्गासाठी असतो. पण मुंबई-पुण्यातील मध्यमवर्ग व गरिबांना परवडणारे 200 ते 400 रुपयांचे स्वस्त शर्ट हे बांग्लादेश वा व्हिएतनाममधून आलेले असतात. असे स्वस्त शर्ट स्वस्त मनुष्यबळात व मोठय़ा संख्येने बनविणार्‍या व्हिएतनाम व बांगलादेशमधील कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतात. तेथील कंपन्या मोठय़ा होतात व भारतातील गुंतवणूक मंदावते.
भारतातील श्रीमंतांच्या गरजा लक्षात घेऊन आखलेली आर्थिक धोरणे व निर्यातीला चालना देणारी धोरणे ही आपल्या जागी आवश्यक आहेत. पण फक्त त्यावरच अवलंबून राहिले तर भारत मिडल इन्कम ट्रॅपमध्ये सापडेल. मात्र त्या धोरणांबरोबरच आरोग्य, घरे, शिक्षण, अन्नधान्य, कपडालत्ता यांच्या किफायतशीर स्थानिक उत्पादन व त्याच्या खरेदीला चालना देणारी धोरणे आखली गेली तर नवा मध्यमवर्ग तयार होईल. देशातील नागरिकांना लागणारे स्वस्त कपडे, अन्य कौटुंबिक साहित्य हे चीन वा अन्य देशांतून येण्यापेक्षा ते येथेच बनू लागले व येथेच खपू लागले तर रोजगार वाढेल आणि त्यातून नवा ग्राहक तयार होईल.
यातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतकर्‍यांची ग्राहक म्हणून क्षमता वाढविणे. शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढवूनच ते शक्य आहे. भारताचे पूर्वीचे धोरण हे अन्नधान्याचे उत्पादन अधिकाधिक वाढविण्याचे होते. त्या काळाची ती गरज होती. शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण मोदी सरकारने आखले आहे. हा बदल स्वागतार्ह आहे, असे डॉ. रॉय नमूद करतात. हे उत्पन्न एकदम वाढणारे नाही. त्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. त्यासाठी अनेक नव्या सोयीसुविधा उभ्या कराव्या लागतील. ती एक मोठी प्रक्रिया आहे. मात्र केवळ कर्जमाफीच्या घोषणा करण्यापेक्षा शेतकर्‍याची खरेदीची क्षमता वाढविण्याकडे आर्थिक धोरणाचा ओघ वळविणे हा महत्त्वाचा बदल गेल्या तीन वर्षात घडलेला आहे असे रॉय म्हणतात. या बदलाची म्हणावी तशी चर्चा झालेली नाही. केवळ शेतमालाला भाव किती याभोवती चर्चा फिरत राहिली आहे.
दुसरे क्षेत्र स्वस्त घरबांधणीचे आहे. सध्याची घरबांधणी ही र्शीमंत वा अतिश्रीमंतांसाठी होते व त्या वर्गाने नवी घरे घेणे थांबविले असल्याने घरबांधणी क्षेत्रात मंदी दिसते. किफायतशीर घरबांधणीला चालना मिळाली तर सिमेंट, स्टीलपासून बँकांपर्यंत अनेक क्षेत्रे उभारी घेतील. किफायतशीर घरबांधणीइतकेच महत्त्वाचे क्षेत्र आरोग्य व शिक्षणाचे आहे. किफायतशीर विमा योजनेमुळे आरोग्यसेवेला चालना मिळू शकते. सरकारी विमा योजना हा त्याच दिशेचा प्रय} आहे. थोडक्यात अन्न, औषधे, शिक्षण, घर व कपडे यांच्या स्वस्त व संख्येने विपुल अशा स्थानिक उत्पादनाला सरकारने चालना दिल्यास नवा ग्राहकवर्ग तयार होईल. मुक्त आर्थिक धोरणातून पुढे आलेल्या नवश्रीमंत वर्गाइतके त्याचे उत्पन्न लगेच होणार नाही. पण आर्थिक क्षमता वाढताच तो खर्च करू लागेल आणि त्यातून अर्थव्यवस्था उभारी घेईल. खासगी गुंतवणूक वाढेल. मोदी सरकारने या दिशेने काही पावले टाकलेली आहेत. मुद्रा योजना हे त्यातील एक उदाहरण. मात्र त्याच्या परिणामाचा अभ्यास अद्याप झालेला नाही.
ग्राहक म्हणून जास्तीत जास्त लोकांची क्षमता वाढत राहिली की अर्थव्यवस्थेला खरी गती येते. तसे झाले नाही तर श्रीमंतांची संख्या तितकीच राहते व गरिबांची वाढत जाते. यातून सामाजिक असंतोष वाढतो. देश आर्थिक सापळ्यात सापडतो. दक्षिण आफ्रिका व ब्राझिल ही याची उत्तम उदाहरणे. वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून वीस वर्षांपूर्वी या देशांचे कौतुक होत होते. आज ते देश गुंतवणूक व्हावी म्हणून धडपडत आहेत. मध्यम उत्पन्न सापळ्याचा मोठा धोका असा की तो सिंहांच्या गुहेसारखा आहे. गुहेत शिरणारी पावले दिसतात, बाहेर आलेली दिसत नाहीत.
मोदी सरकारला हा सापळा टाळावाच लागेल. त्यासाठी जमीन सुधारणा कायदा, कामगार कायद्यातील सुधारणा यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. कारण जमीन, भांडवल व मनुष्यबळ हे तीनही भारतात महाग असल्याने येथे गुंतवणूक होत नाही. हे कायदे बदलण्यासाठी राजकीय धैर्य हवे. नोटबंदीसारखा धोकादायक निर्णय घेणारे मोदी जमीन सुधारणा विधेयकाबाबत धैर्य दाखवू शकले नव्हते.
राहुल गांधींनी लावलेले सूट-बूटचे लेबल त्यांच्या जिव्हारी लागले व आर्थिक सुधारणांची पावले अडखळली. मात्र ती पावले भक्कम पडावीत असे बहुमत आता जनतेने मोदींना दिले आहे. त्याचा फायदा मोदींनी उठविला पाहिजे.

नवीन ग्राहक तयार होण्याची प्रक्रिया मंदावली, की देशाच्या पायात अडकतो मध्यम उत्पन्नाचा सापळा!
1. श्रीमंत ग्राहकांची संख्या न वाढणे हे भारतात खासगी गुंतवणूक होत नसण्याचे मुख्य कारण आहे.
2. उदाहरणार्थ या वर्गातील एखादे कुटुंब प्रथम एक गाडी घेते, मग काही वर्षांनी दुसरी गाडी घेते. घरात एक एसी असेल तर काही वर्षांनी दुसरा एसी येतो. शक्य असेल तर दुसरे घर घेतले जाते. पण त्यानंतर त्या कुटुंबाची खरेदी थांबते.
3.  जेव्हा हे कुटुंब एकानंतर दुसरी गाडी, एका एसीनंतर दुसरा एसी, एका घरानंतर दुसरे घर घेत होते तेव्हा अर्थव्यवस्थेचा वेग चांगला होता. कारण खरेदी वाढत होती. पण या कुटुंबाची खरेदी थांबल्यावर अर्थव्यवस्था मंदावली. एसी घेणारा नवा ग्राहक पुढे आला नाही.
3. दर पाच वर्षांनंतर नवी गाडी घेण्याची सवय श्रीमंत वर्गाने सोडली आणि नवे ग्राहक निर्माण झाले नाहीत तर दुहेरी परिणाम होऊन अर्थव्यवस्था मंदावते. नवा ग्राहक निर्माण न होणे ही भारतापुढची मुख्य समस्या आहे.
4. नवश्रीमंत वर्गाचा खरेदीचा पुढचा टप्पाही भारतासारख्या देशाला हानिकारक असतो. 
5. नवश्रीमंतांची सध्याची पिढी भारतात शिकलेली असते. पण त्यांची मुले विदेशात शिकतात. पूर्वी ते भारतात पर्यटन करीत. आता विदेशात पर्यटनासाठी जातात. वैद्यकीय सेवांसाठीही विदेशात जाणे पसंत करतात. म्हणजे पूर्वी भारतात खर्च होणारा त्यांचा पैसा आता विदेशात खर्च होतो.
6. या वर्गाचे भारतातील उत्पन्न भारतातच खर्च झाले तर त्यातून नवा ग्राहक तयार होऊन तोही खर्च करू लागेल. यातून अर्थव्यवस्था गती घेईल. पण तसे न होता या वर्गाचा खर्च आता विदेशात होऊ लागल्यामुळे इथे नवा ग्राहक तयार होण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे.
(लेखक ‘लोकमत’च्या पुणे आवृत्तीचे संपादक आहेत.)

prashant.dixit@lokmat.com