भारतीय राज्यघटना : एक सामाजिक क्रांती !

Constitution Day: आज 26 नोव्हेंबर, 2023. 9 डिसेंबर, 1946 रोजी घटना समितीची पहिली आणि 25 नोव्हेंबर, 1949 रोजी शेवटची मीटिंग झाली. 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी देशाने अधिकृतपणे राज्यघटनेचा स्वीकार केला. म्हणून 26 नोव्हेंबर हा दिवस अलीकडे ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने राज्यघटनेला कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.

- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
(माजी राज्यसभा सदस्य)
भारताची राज्यघटना ही जगातील एक ‘आदर्श घटना’ मानली जाते. ती ‘आदर्श’ आहेच; परंतु तिचे एवढेच वर्णन पुरेसे नाही. भारताचा गेल्या दोन-अडीच हजार वर्षांचा सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास ध्यानात घेतला व राज्यघटनेची उद्दिष्ट्य व ती साध्य करण्याचे सांगितलेले मार्ग पाहिले, तर भारतीय राज्यघटना ही एक ‘सामाजिक क्रांती’ म्हणावी लागेल. 

राज्यघटनेचा ‘सरनामा’ ही तिचा आधारभूत पाया आहे. त्यामध्ये भारत ही एक ‘सार्वभौम, लोकशाही, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताक’ निर्माण करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला असून सर्व भारतीयांना समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्याय देण्याचे अभिवचन देण्यात आले आहे. त्यासंदर्भात नागरिकांमध्ये धर्म, जात, लिंग, रंग, भाषा इत्यादींबाबत कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. लोकशाहीचा प्राण असलेली ‘संधीची समानता’ हा घटनेचा गाभा आहे. त्याशिवाय नागरिकांना घटनेने प्रदान केलेले ‘मूलभूत अधिकार’ त्यांना उपभोगता येणार नाहीत. शेकडो वर्षे हिंदू समाजावर कलंक असलेली अस्पृश्यता कायद्याने रद्द करण्यात आली आहे. शोषणाच्या बळी ठरलेल्या स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार दिले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रगतीसाठी कायदे मंडळ, शिक्षण व शासकीय सेवांत ‘राखीव जागा’ निर्माण करण्यात आल्या आहेत. राज्यघटनेने ‘धर्मनिरपेक्ष’ या आधुनिक मूल्याचा स्वीकार केला आहे. धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांचे धार्मिक व भाषिक स्वातंत्र्य जोपासण्याचे अधिकार दिले आहेत. कोणत्याही एका धर्माच्या वा संस्कृतीच्या गटाला त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

राज्यघटनेने न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे. राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचे अंतिम अधिकार न्यायपलिकेला आहेत. कायदेमंडळ, एक्झिक्युटिव्ह व न्यायपालिका यांचे कार्यक्षेत्र घटनेत निश्चित करण्यात आले आहे. कुणी दुसऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करू शकत नाही. यालाच  ‘अधिकारांचे विलगीकरण’ असे म्हटले जाते.

राज्यघटनेने केंद्र व राज्ये यांचे आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार निश्चित केलेले आहेत. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल राज्यांच्या प्रशासनाचे घटनात्मक प्रमुख असले तरी त्यांनी राज्यांचा कारभार सुरळीतपणे चालवण्यासाठी मंत्रिमंडळाला पूर्ण सहकार्य केले पाहिजे,  राज्यांची अडवणूक करता नये, असे राज्यघटनेला नुसते अभिप्रेतच नव्हे, तर तसे त्यांच्यावर बंधन आहे. पारदर्शक व निष्पक्षपातीपणे, मुक्त वातावरणात निवडणूक होणे, ही लोकशाहीची अंगभूत गरज आहे. ते कार्य निर्भयपणे पार पाडण्यासाठी राज्यघटनेत ‘स्वतंत्र निवडणूक आयोग’ स्थापन करण्यात आला  आहे. राज्यघटना तयार करण्याच्या कार्यात अतिमहत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या व त्यासाठी ज्यांना ‘राज्यघटनेचे शिल्पकार’ मानले जाते, ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणाले होते की, घटना कितीही चांगली असली, तरी तिचे यशापयश तिची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यकर्त्यांवर अवलंबून असते. 

डॉ. आंबेडकरांना राजकीय लोकशाहीबरोबर सामाजिक व आर्थिक लोकशाही अभिप्रेत होती. ते त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. कारण अलीकडे देशातील आर्थिक विषमता वेगाने वाढत आहे. एक टक्का लोकांकडे ५४ टक्के उत्पन्न व ७० टक्के संपत्ती आहे. 
दलित व स्त्रिया यांच्यावरील अत्याचार वाढत आहेत. महागाई व बेरोजगारी वाढत आहे. गेल्या १५ वर्षांत देशातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 
आजच्या संविधान दिनापासून जात, धर्म, भाषा, प्रांत, पक्ष या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन आपण सगळे भारतीय समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांची जपणूक करून भारताचे ऐक्य व अखंडता कायम ठेवू, अशी प्रतिज्ञा करूया. तेच भारतीय राज्यघटनेला अभिवादन ठरेल.