आंतरजातीय विवाहातून जातिअंताकडे..

आंतरजातीय विवाहांबद्दल सुधारित कायदा आणण्याचे महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच जाहीर केले आहे. अशा जोडप्यांना संरक्षण देतानाच अडीच लाख रुपये आर्थिक मदत, नोकरी, शिक्षणात आरक्षण.. अशा तरतुदीही प्रस्तावित आहेत. मात्र कायदा करीत असताना इतरही अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा असा कायदा निरंक ठरू शकतो.

- गिरीश फोंडे

..जातीच्या भिंतीच मजबूत होताहेत!
समाजामध्ये विविध जातींच्या संघटना आहेत. आरक्षण, मेळावे, याद्वारे जाती उद्धाराचे त्यांचे कार्यक्रम समजण्यासारखे आहेत. जाती उद्धाराच्या टप्प्यामध्ये या संघटनांच्या नेतृत्वाचे व यंत्रणेचे हितसंबंध तयार होतात. एकगठ्ठा मतांची बँक तयार होते. त्यामुळे जाती उद्धारानंतर जातिअंताच्या टप्प्याकडे संघटना वळताना दिसत नाहीत. शेवटी त्याच संघटना जाती जातीचे वधू-वर मेळावे बोलावून जातीच्या भिंती मजबूत करताना दिसतात. त्यामुळे फुले-शाहू-आंबेडकर हे केवळ मेळाव्यांतील फोटोमध्येच कैद होतात. जातिअंत ही मोहीम चळवळ बनली पाहिजे. जाती उद्धारात अडकलेल्यांनी जातिअंताकडे वळावे नाहीतर उद्याचा भारत हा अशाच हजारो पोटजातीमध्ये दुभंगलेला दिसेल. संतांची व समाजसुधारकांची शिकवण अडगळीत पडेल. यासाठी शासन, राजकीय पक्ष, सामाजिक, जातीय संघटनांना पुढे यावेच लागेल. आंतरजात-धर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल.

भारतामध्ये सहा हजारहून अधिक जाती सरकारी नोंदीत आढळून येतात. या सहा हजार जातींमध्ये सरासरी १५ ते २० पोटजाती आढळून येतात. माणसाचे एवढ्या प्रचंड प्रमाणात विभाजन दुसऱ्या कोणत्याही देशात झालेले नाही. जगामध्ये एकतरी वंशवाद, रंगभेद, धर्मव्देष अशा समस्या पहायला मिळतात. पण भारतासारखी जातिव्यवस्था जगात कोठेही आढळून येत नाही. या जातिव्यवस्थेची पाळेमुळे इतकी घट्ट आहेत की, समाजामध्ये अनेक स्थित्यंतरे झाली, हजारो वर्षाचा काळ लोटला तरी ती टिकून आहे.
विशिष्ट व्यक्तीने धर्म बदलला तरी नवीन धर्मात हिंदू धर्मातील जात तो घेऊनच जातो व ती न चुकता पाळतो. जेव्हा जातीचा प्रश्न उद्भवतो तेव्हा सख्खे मित्रदेखील पक्के वैरी होतात. एका कारणासाठी मात्र माणसं जात सोडायला तयार होतात, ते म्हणजे प्रेम. भारतामध्ये आंतरजातीय अरेंज्ड मॅरेजचे काही अपवाद सोडले तर प्रेमविवाह करताना जातीचा विचार युवक-युवती बाजूला ठेवू लागले आहेत. आंतरजात-धर्मीय विवाहांची संख्या वाढली आहे. समाजात आलेले मोकळेपण, कामासाठी व शिक्षणासाठी एकत्र येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दुसरीकडे याच तरुण-तरुणींना जाती-धर्माच्या खोट्या प्रतिष्ठेपायी नातेवाईक व समाज यांचा प्रचंड विरोध होतो. याचे टोक गाठले जाऊन ‘आॅनर किलिंग’सारखे अमानवी प्रकार घडतात. अलीकडील नितीन आगे खून प्रकरण हे त्यातीलच एक उदाहरण.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्टÑ शासनाने आंतरजातीय विवाहांबद्दल सुधारित कायदा आणून अशा जोडप्यांना सहाय्य करण्याचे जाहीर केले आहे. याकरिता सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती येणाºया पावसाळी अधिवेशनात आंतरजातीय विवाह कायदा मसुदा आणणार असल्याचे जाहीर झाले आहे.
कायद्यात काय तरतुदी असणार आहेत याचा अंदाज काही प्रमाणात बाहेर आलेल्या गोष्टींमुळे येतो.
आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्याला सध्या ५० हजार आर्थिक मदत मिळते. ती अडीच लाखावर नेण्यात येईल.
आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना किंवा त्यांच्या अपत्यांना नोकरीत आरक्षण दिले जाण्याची शक्यता आहे.
असे विवाह करणाºयांना संरक्षण मिळेल. आई-वडिलांच्या आंतरजातीय विवाहामुळे पाल्याची जात नोंदवताना केवळ वडिलांची जात लावली जात असल्यामुळे त्याला आरक्षणाचे फायदे मिळत नाहीत ते मिळवून देणे.
या तरतुदी विचारार्थ असल्या तरी प्रत्यक्षात तसे होईल का याविषयी शंकाच आहे.
आंतरजातीय विवाहासंदर्भातील इतिहासही यासंदर्भात अभ्यासला पाहिजे.
फुले-शाहू-आंबेडकर विचारधारा व आंतरजातीय विवाह यासंबंधातील आढावा महत्त्वाचा ठरतो.
महात्मा फुले यांनी शिष्य नामदेव कुंभार यांचा आंतरजातीय विवाह लावला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या जातिप्रथेचा विध्वंस या पुस्तकात जातिअंतासाठी आंतरजातीय विवाह गरजेचे आहेत असे म्हटले आहे. त्यांनी स्वत: आंतरजातीय विवाह करून हा आदर्श घालून दिला. रा. शाहू महाराजांनी तर १९१७ मध्ये आंतरजातीय विवाहाचा कायदा केला. एवढेच नव्हे तर ‘करता सुधारक’ व ‘बोलका सुधारक’ यामध्ये ‘करता सुधारकाची’ भूमिका बजावत ‘आधी केले मग सांगितले’ या उक्तीनुसार आपली चुलत बहीण चंद्रभागा हिचा विवाह कागलच्या धनगर घराण्यातील युवकाशी केला.
संत बसवेश्वर यांनी जातिअंतासाठी जातीविरहित अशा लिंगायत धर्माची स्थापना करत आपले शिष्य मधुवरस (ब्राह्मण) व हरळय्या (ढोर) यांच्या मुला-मुलीचा आंतरजातीय विवाह लावला. याकरिता त्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागली. राजाने त्यांच्याविरुद्ध युद्ध पुकारले.
रा. शाहू महाराजांनी कायदा करत असताना हिंदू-जैन अशी २५ जोडप्यांची लग्ने एकदम लावली. महात्मा गांधींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी झालेल्या पुणे करारानंतर आपली भूमिका दुरुस्त करून सन १९३५ला जाहीर केले की, मी इथून पुढे केवळ आंतरजातीय लग्नांनाच हजेरी लावीन व याचवेळी जातीअंतर्गत होणाºया आत्या भाचाच्या लग्नाला ते गैरहजर राहिले.
अशा पुरोगामी महाराष्टÑात व भारतात आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाºया तरुण-तरुणींचे दररोज मुडदे पडावेत हे नवलच.
आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाºया जोडप्यांना मदत करण्यासाठी २००६मध्ये आम्ही कोल्हापूरमध्ये आंतरजात धर्मीय सहायता केंद्र चालू केले. पुरोगामी चळवळीतील अनेक कार्यकर्ते व संघटनांचे बळ त्यामागे उभे केले. बघता बघता मदतीसाठी महाराष्टÑातून येणाºया जोडप्यांची संख्या वाढू लागली. त्यामुळे आम्ही महाराष्टÑभर व देशभर यांचे नेटवर्क उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहोत व त्याला यश मिळत आहे. यातून आम्हाला युवक-युवतींना सामोरे जाव्या लागणाºया समस्यांची जाणीव झाली. अशा जोडप्यांच्या अनुभवांतून आम्ही काही निरीक्षणे नोंदविली.
एक म्हणजे ही जोडपी काही जातिव्यवस्था तोडण्यासाठी एकत्र येऊन लग्न करू इच्छित नसतात. त्यांच्या इच्छेमधील प्रेम हा घटकच सर्वात प्रभावी असतो. त्यामुळे प्रेमाच्या आड येणाºया जातीला ते नाकारतात. लग्नानंतर ते जातिव्यवस्था पाळणारच नाहीत याची काही हमी नाही. कारण आपल्याकडील प्रस्थापित कायद्यानुसार वडिलांची जात हीच अपत्यांना लावावी लागते.
काही लोक तर कहरच करतात. जेव्हा त्यांच्या मुलांच्या लग्नाचा प्रश्न येतो तेव्हा त्यांना ते जातीतीलच मुलगा-मुलगी शोधतात. असे आढळून आले आहे की, काहीअंशी लग्नापूर्वी विरोध करणारे आई-वडील लग्नानंतर मवाळ होतात व आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्याचा स्वीकार करतात. पण काही लोक आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाºया जोडप्यास छळतात. त्यामुळे काहीजण विरोधास न जुमानता लग्न करतात तर काही आत्महत्या करतात. काही जणांना आई-वडिलांशी कायमचे संबंध तोडावे लागतात.
अशा जोडप्यांना लग्नानंतर सतत भयाच्या छायेखाली वावरावे लागते. आई-वडिलांचे छत्र नसल्यामुळे बाहेर जाऊन नोकरी शोधत नव्याने शून्यातून जग निर्माण करावे लागते. अशासमयी घराची, पैशाची संरक्षणाची, मायेची सर्वच गोष्टींची गरज या जोडप्यांना वाटते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला सांगितलेल्या तत्त्वांचे पालन करत शासन संस्थेने अशा जोडप्यांना मदत करणे अपेक्षित असते. या जोडप्यांना सर्वात महत्त्वाची गरज असते, ती म्हणजे पोलीस संरक्षणाची. पण जेव्हा ही जोडपी पोलिसांकडे जातात, तेव्हा त्यांना विपरीत अनुभव सोसावे लागतात.
पोलीस वर्दीतील लपलेला पारंपरिक व्यक्ती ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ अशी शपथ घेतलेल्या अधिकाºयांवर प्रभावी ठरतो व संरक्षणासाठी गेलेल्या जोडप्याला ज्यांपासून धोका आहे अशा आई-वडिलांच्या स्वाधीन करतो.
ब्रह्मानंद गुप्ताविरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने आंतरजात-धर्मीय लग्ने होणे हे राष्टÑीय एकात्मतेसाठी गरजेचे आहे व त्यांना प्रशासनातील प्रत्येक घटकाने मदत करणे बंधनकारक असल्याचे ठासून सांगितले आहे; पण पोलीस प्रशासन याबाबत दुटप्पी भूमिका घेताना दिसते.
त्यामुळे शासनाने अशा पद्धतीचा कोणताही कायदा करत असताना काही गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवायला हव्यात. आंतरधर्मीय विवाह जास्त संवेदनशील असतात. त्यांना जास्त संरक्षण द्यावे. आंतरजात- धर्मीय लग्न केलेल्यांना जर नोकरी मिळत असेल तर स्वागतच आहे. सध्या अशा आंतरजातीय लग्नांना ५० हजार एवढीच मदत मिळते. ही मदत पाच लाखांपर्यंत वाढवावी. ही मदत देताना लग्नामध्ये एक उच्च जातीतील व दुसरी व्यक्ती ही अनुसूचित जाती, जमाती किंवा भटक्या जातीतील असण्याची पूर्वअट आहे. सर्वच जातींसाठी ही अट शिथिल करणे गरजेचे आहे. पण मागास जातींमध्ये लग्न केल्यास थोडी जादा मदत मिळावी. या सर्वांमध्ये मुख्य म्हणजे आंतरधर्मीय विवाहास कोणतीच आर्थिक मदत मिळत नाही. ती सात लाखांपर्यंत करावी. अशा जोडप्यांना सहाय्य न करणाºया पोलीस अधिकाºयांस शिक्षेची तरतूद करावी. अशा लग्नास विरोध करणाºया व युवक-युवतीस छळणाºया पालकांना व समाजातील अपप्रवृत्तींना अ‍ॅट्रॉसिटी व हुंडाबळीसारखी स्वतंत्र कडक शिक्षेची तरतूद करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र दक्षता अधिकारी असावा.
वरील गोष्टी जोडप्यांना गरजेच्या असल्या तरी पूर्वीच्या युती शासनाने आंतरजातीय विवाह केलेल्यांना अत्यंत गंभीर व जीवघेणी अडचण निर्माण करून ठेवली आहे. ती म्हणजे बॉम्बे मॅरेज अ‍ॅक्टनुसार विवाहोत्तर नोंदणी ही मुलगा किंवा मुलीच्या गावीच करावी लागते. त्याशिवाय विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र मिळतच नाही.
जीव वाचविण्यासाठी पळून जाऊन लग्न करणाºयांना पुन्हा नोंदणीसाठी गावात पाठवणे व शासकीय मदतीसाठी किंवा इतर औपचारिकतेसाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राची अट लावणे म्हणजे त्यांच्यासाठी कर्दनकाळच असतो. हा कायदा बदलावा व आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांची नोंदणी कोणत्याही गाव व शहरांमध्ये करण्याची तरतूद करावी. ही तरतूद केल्याशिवाय कायदा करण्याची भाषा हे एक प्रकारे विडंबनच ठरते.
विविध जात-धर्मीयांसाठी स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट खूप महत्त्वाचा आहे. या कायद्यामुळे मुलगा व मुलीला आपले विविध हक्क अबाधित ठेवता येतात. युवावर्गाला प्रोत्साहित करण्यासाठी व त्यांनी या कायद्याचा जास्तीत जास्त वापर यासाठी कायद्यात काही तरतुदी कराव्या लागतील. पुरुषप्रधान संस्कृती व कायद्यामधील त्याच्या प्रभावामुळे केवळ वडिलांचीच जात अपत्याला लावण्याची पद्धत आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. विवाह संस्थेतील महिलांच्या स्वातंत्र्याला अबाधित ठेवावेच लागेल. त्यादृष्टीनेही पावले उचलावी लागतील.

(लेखक कोल्हापूर येथील आंतरजात-धर्मीय विवाह सहायता केंद्राचे संचालक आहेत.) girishphondeorg@gmail.com