मीडियाचा आंतरपाट

- दिनकर रायकर

 

शाही विवाहांतील 

दौलतजादावर

टीकेपेक्षा कौतुक 

होण्याचा हा काळ.

तरीही अधूनमधून 

हा विलासी थाट चर्चेत येतोच.

लग्नसोहळा ही 

खासगी बाब असली, 

तरी त्याच्या अभिव्यक्तीवर 

सोशल ऑडिटचा आणि पत्रकारितेचा अंकुश 

असण्याची गरज 

नाकारून कशी चालेल? 

ती नजर मात्र निकोप 

असायला हवी.

 

अगदी अलीकडे परभणीचे काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सुरेश देशमुख यांच्या मुलाच्या विवाहातील ‘देशमुखी’ विलासी थाट चर्चेत आला. तिरुपती येथे पार पडलेल्या या लग्नसोहळ्यातील थाट निव्वळ श्रीमंती नव्हता, तर त्यात संपत्तीचे ओंगळवाणो प्रदर्शनही घडले. प्रीतिभोजनात लावण्या रंगल्या. निमंत्रित नेत्यांपैकी अनेकांनी नाचणा:या बायकांवर दौलतजादाही केली. या तपशिलापेक्षाही शील जास्त महत्त्वाचे होते. मुद्दा इतकाच की यानिमित्ताने महाराष्ट्र आणि देशातील अनेक शाही सोहळ्यांचे स्वाभाविक स्मरण झाले. शिवाय अशा घटनांकडे पाहण्याचा व त्याचा सामाजिक अन्वयार्थ लावण्याचा पत्रकारांचा दृष्टिकोनही अधोरेखित झाला. 

शाही विवाह टीकेचा केंद्रबिंदू होण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. राजकीय घराण्यांमधील गाजलेल्या लग्नांचा धांडोळा घेताना मला सगळ्यात आधी आठवले ते विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे लग्न. त्यांचे वडील शंकरराव मोहिते पाटील त्या लग्नाच्या निमित्ताने चांगलेच अडचणीत आले होते. ही गोष्ट 1971 ची. मी पत्रकारितेत स्थिरावू पाहत असलेल्या काळातील. अकलूजला शंकररावांनी मुलाच्या लग्नात घातलेल्या जेवणावळीचा विषय तेव्हा राजकीयदृष्टय़ा कमालीचा गाजला. त्या जेवणावळीचे वर्णन ‘लक्ष भोजन’ असे केले गेले. पाहुण्यांच्या सरबराईसाठी विहिरीत बर्फ सोडल्याच्या कहाण्या चर्चिल्या गेल्या. या लग्नाचे किस्से आजही सांगितले जातात. या लग्नानंतर शंकरराव मोहिते पाटील यांना टोकाची टीका सहन करावी लागली. किंबहुना त्याचे राजकीय परिणामही भोगावे लागले. या लग्नाच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेसने 1972 च्या निवडणुकीत त्यांना तिकीट नाकारले. पुढे 1978 साली शंकररावांना उमेदवारी मिळालीही, पण तेव्हाच्या जनता लाटेत लोकांनी त्यांना नाकारले. वस्तुत: अकलूजच्या त्या लग्नसोहळ्याच्या वेळी आजच्यासारखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नव्हता. तरीही त्याची चर्चा विलक्षण म्हणावी अशी झाली. याचा दुसरा पैलू असा, की या लग्नसोहळ्याच्या बाबतीत शंकररावांची काही बाजू होती. ती मांडण्याचा त्यांनी प्रयत्नही केला, पण पत्रकार त्यांना आधीच दोषी ठरवून मोकळे झाले होते. मुद्दा, त्या लग्नातील खर्चाचे समर्थन करण्याचा नाही, पण त्यांची जी बाजू होती ती ग्रामीण भागात आजही गैरलागू ठरलेली नाही. ग्रामीण राजकारणातल्या पुढा:याला मतदारसंघातील किंवा पंचक्रोशीतील अक्षरश: प्रत्येकाला लग्नसमारंभात बोलावणो भाग असते. तो त्यांच्या जनाधाराचा आणि लोकांना त्यांच्याप्रती असलेल्या आपुलकीतून निर्माण झालेल्या अपेक्षेचा अविभाज्य भाग असतो. त्या काळी पुणो सोडले की थेट अकलूजर्पयत खाण्यापिण्यासाठी हॉटेलही नव्हते. या परिस्थितीत अकलूजर्पयत येणा:या पाहुण्यांची बडदास्त ठेवणो हा काय गुन्हा होता का, हा शंकररावांचा प्रश्न टीकेच्या कोलाहलात विरून गेला होता. 

तामिळनाडूत जे. जयललिता यांच्या मानसपुत्रचे 1995 साली झालेले लग्न याच्या नेमके उलट होते. त्या काळी व्ही. एन. सुधाकरन या जयललितांच्या मानसपुत्रकडे त्यांचा राजकीय वारस म्हणूनही पाहिले जात असे. त्यांच्या लग्नावर तेव्हा किमान 100 कोटी रुपये खर्च केले गेले. त्यासाठीचा थाट हे संपत्तीचे निलाजरे प्रदर्शन होते. केरळातील एक धनाढय़ उद्योगपती बी. रवि पिल्लई यांनी लेकीच्या लग्नावर 55 कोटी रुपये खर्च केले होते. 30 हजार लोकांनी त्या लग्नात पाहुणचार झोडला होता. बाहुबली सिनेमाच्या प्रॉडक्शन डिझायनरने त्या लग्नाचा सेट बनवला होता.

संपत्तीचे ओंगळवाणो प्रदर्शन हे निश्चितच टीकेस पात्र आहे. अर्थात, अशी टीका करताना स्थलकालाचे आणि बदललेल्या परिस्थितीचे भान सुटता कामा नये. जेथे सामाजिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून टीका अपरिहार्य होती अशीही अनेक लग्ने मी पत्रकारितेच्या प्रवासात पाहिली. मला आठवतंय, वानखेडे स्टेडियमवर भरत शहा या हिरे व्यापा:याच्या घरातील लग्नसोहळा झाला. त्या लग्नावर अतिशय अफाट आणि उभ्या महाराष्ट्राच्या डोळ्यावर येईल असा खर्च केला गेला. प्रश्न केवळ ऐपतीचा नसतो तर सामाजिक व्यवस्थेची बूज राखण्याचाही असतो, याचे भान असलेल्या मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणोकर या महिला नेत्यांनी वानखेडेवरच्या विवाहाला कडाडून विरोध केला होता. कालांतराने लग्नसोहळ्यांवर होणारा खर्च हा फारसा कुणाला डाचेनासा झाला. मंत्रोच्चारातील धार्मिक विधींच्या कितीतरी पलीकडे गेलेला लग्नसोहळा हा आधुनिक भाषेत इव्हेंट बनला. त्याच्या मॅनेजमेंटची व्यावसायिक कंत्रटे दिली जाऊ लागली. त्यात थीम आल्या. ‘हम आपके है कौन’ हा सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर त्यातले रिवाज जणू आपली अलिखित परंपरा असल्यासारखे प्रत्येक लग्नमंडपात पोहोचले. ज्याच्याकडे एरवी थेरं म्हणून पाहिले गेले असते त्याच्याकडे कौतुकाने पाहिले जाऊ लागले. मग कुणाचे पाण्याखाली झालेले लग्न, तर कुणाचे आकाशात भरारी घेतलेल्या विमानात झालेले शुभमंगल पत्रकारांनी खुमासदार शैलीत पोहोचवायला सुरुवात केली. 

हळूहळू अशा अनवट लग्नांचा किंवा अक्षरश: शाही विवाहसोहळ्यांचा तपशील हा टीकेपेक्षाही कौतुकमिश्रित भावनेतून दिला जाऊ लागला. लग्न हा आदल्या रात्री सीमान्त पूजन आणि दुस:या दिवशी लग्नाची अक्षत अशा आटोपशीर आंतरपाटाच्या मर्यादा इव्हेंट झालेल्या शादीने झुगारून दिल्या. त्यातून मेहंदी, संगीत, कॉकटेल्स, बारात, लग्न असा चार-पाच दिवसांचा इव्हेंट बेतला जाऊ लागला. आपली पत ही संपत्तीच्या प्रदर्शनावर अवलंबून असलेल्या समजातून या तथाकथित शाही विवाहांना खतपाणी घातले गेले आहे. कोटय़वधींची उधळण केल्यामुळे सामाजिक पत वाढत नसते. शरद पवारांसारख्या मोठय़ा नेत्याने याचे भान ठेवले आणि दाखविलेही, पण त्याच पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्षपद भूषविलेल्या भास्कर जाधव यांना स्वत:च्या घरातील लग्नसमारंभात त्याचे भान राखता आले नाही. त्यातून त्यांच्या नीतिमत्तेचा व्हायचा तो सार्वजनिक बोभाटा झालाच.

आपल्या आनंदाच्या श्रीमंती अभिव्यक्तीने समाजातील मोठय़ा वर्गाच्या वेदनांवरील खपली काढली जाणार नाही, इतपत भान ठेवण्याची अपेक्षा अवास्तव आहे काय? लग्नसोहळा ही दोन कुटुंबांची खासगी बाब असली, तरी त्या सोहळ्याच्या अभिव्यक्तीवर सोशल ऑडिटचा आणि पत्रकारितेचा अंकुश असण्याची गरज नाकारून कशी चालेल? फक्त हे ऑडिट करणा:यांची नजर निकोप असायला हवी.

 

पत्रकारांची दृष्टी न्यायाची नसेल तर त्याचा फटका अनेकदा राजकीय नेत्यांना बसतो. शरद पवारांच्या एकुलत्या एक लेकीच्या - सुप्रियाच्या लग्नाचा किस्सा बोलका आहे. सुप्रियाच्या लग्नाला बारामतीत राजकीय दिग्गजांच्या बरोबरीनेच जनांचा प्रवाहो लोटला होता. काही लाख लोकांनी त्या लग्नाला हजेरी लावली. 1991 साली झालेल्या त्या सोहळ्याला मी हजर होतो. प्रत्यक्ष विवाह 15 मिनिटात अगदी साधेपणाने उरकला होता. पवारांनी जेवणावळीचा घाट घातला नव्हता. आलेल्या प्रत्येकाला तोंड गोड करण्यापुरता एक लाडू दिला होता. तिथे तर संपत्तीचे प्रदर्शन नव्हते. सत्तेचा बडेजावही नव्हता. तरीही काही पत्रकारांनी एका लाडूची किंमत गुणिले आलेले लाखो लोक असा अंकांचा खेळ करत हिशेब चुकता केला. सुप्रियाच्या लग्नासाठी पवारांनी बारामतीच्या पट्टय़ातील 54 गावांत स्वत: जाऊन निमंत्रण दिले होते. त्याचा मान राखत आलेल्या माणसांची मोजदाद निव्वळ आकडय़ांच्या गर्दीत करायची नसते, याचे भान काही पत्रकारांना राहिले नव्हते. 

 

(चार दशकांहून अधिकच्या पत्रकारितेचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक ‘लोकमत’चे समूह संपादक आहेत.)

dinkar.raikar@lokmat.com