ऑलवेज ऑन! - अस्वस्थ वर्तमानातल्या ‘इंटरनेट-स्वातंत्र्या’चा अर्थ

2014 पासून भारतात 350हून अधिक वेळा इंटरनेटबंदीचे निर्णय घेतले गेले आहेत. भारतातल्या विविध भागात गेल्या वर्षी शंभरहून अधिक वेळा  इंटरनेटबंदी लागू करण्यात आली.  खर्‍या आयुष्यातल्या संचारबंदीसारखीच  व्हर्चुअल आयुष्यातली ही संचारबंदी आहे,  ज्यामुळे नागरिकांच्या मतांवर, अभिव्यक्तीवर र्मयादा येतात.  याशिवाय इंटरनेटबंदीमुळे देशाचे आर्थिक नुकसान होते! गेल्या वर्षीच्या इंटरनेटबंदीमुळे भारताचे  1.3 बिलियन डॉलर्सहून जास्त नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. - सर्वोच्च न्यायालयाने आता या मुस्कटदाबीला अटकाव केला आहे!

ठळक मुद्देएकूण 130 पानांचा हा निकाल स्वतंत्र भारतातल्या अलीकडच्या काळातला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वात मोठा दस्तावेज समजला जाऊ शकतो.

- राहुल बनसोडे

अलीकडच्या वर्षांत अन्न, वस्र, निवारा ह्या मूलभूत गरजानंतर इंटरनेट ही महत्त्वाची गरज झाली आहे. महत्त्वाचे सरकारी व्यवहार, बँका, एटीएम, नोकर्‍यांच्या सूचना आणि अर्ज इतकेच काय प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतानाही इंटरनेटचा वापर अनिवार्य आहे. गेल्या वीस वर्षात झालेल्या वाढत्या डिजिटायझेशनमुळे आपले आयुष्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या इंटरनेटशी जोडले गेलेले आहे. खासगी वा सरकारी कार्यालयांतली अनेक कामे इंटरनेट बंद असले तर पूर्णत: ठप्प पडावेत, अशी आजची अवस्था आहे. इंटरनेट बंद असल्याने वा सिस्टीम्स डाउन असल्याने कामाच्या झालेल्या खोळंब्यातून आपल्यातला प्रत्येकजणाला कधी ना कधी जावेच लागते आणि मग ह्या प्रकरणातून झालेल्या त्रासामुळे इंटरनेट किती महत्त्वाचे आहे ते आपल्याला जाणवते. कधी कधी सगळे काही स्थिरस्थावर असते; पण आपल्याच फोनमध्ये डेटा शिल्लक नसल्याने वा घरच्या राउटरमध्ये बिघाड झाल्याने किंवा मग लिंक डाउन असल्याने आपल्याला इंटरनेट बंद असल्याच्या अडचणीतून जावे लागते. या सगळ्या अडचणी अर्थात तात्पुरत्या असतात आणि दोन-चार तास किंवा एखाद दिवसात इंटरनेट पूर्ववत चालू होते आणि आपला जीव भांड्यात पडतो.
ह्या नेहमीच्या उदाहरणांपलीकडे आणखी एक उदाहरण आहे ते सरसकट सगळ्यांचेच इंटरनेट बंद झाल्याचे. तुम्ही हा लेख औरांगाबाद, नाशिक, सोलापूर वा मालाडमध्ये बसून वाचत असाल तर गेल्यावर्षी काही तासांसाठी लावण्यात आलेल्या अशा सरसकट इंटरनेटबंदीतून गेले असाल. याशिवाय आपल्यातल्या काहींना आसाम, मणीपूर, त्रिपुरा व राजस्थानमधील एक दिवसापेक्षा जास्त व संपूर्ण राज्यभर लादलेल्या इंटरनेटबंदीबद्दलही माहिती असेल. फार थोड्या लोकांना काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या आणि दीडशे दिवसांपासूनही जास्त दिवस चाललेल्या अर्मयादित इंटरनेटबंदीबद्दलही माहिती असेल. इंटरनेटबंदीच्या परिस्थितीत लोक कसे जगत असतील याची कल्पना मात्र अनेकांना नाही कारण कामापेक्षा इंटरनेटचा वापर मनोरंजनासाठी आणि निर्थक गोष्टींसाठी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर होत असल्याने नाही चालले इंटरनेट तर त्यात काय विशेष? असा आपला समज होऊ शकतो, प्रत्यक्ष इंटरनेटबंदी असलेल्या राज्यांतल्या आणि प्रदेशातल्या लोकांसाठी ते तितकेसे सोपे नाही.
एका मोठय़ा काळासाठी इंटरनेट बंद राहिल्यास त्या प्रदेशातले आर्थिक व्यवहार थंडावतात, पैशाची देवाण-घेवाण कठीण होऊन बसते आणि जवळ जवळ अर्थव्यवस्थाच ठप्प पडते. इंटरनेटचा वापर शक्य नसल्याने कार्यालयांतले व्यवहार अतिशय संथपणे चालतात तर आयटी वा तंत्रज्ञान क्षेत्रांतल्या कंपन्यांमधले काम पूर्णत: बंद पडते. नागरिकांना आपापसात आणि बाह्यजगात काय चालू आहे हे माहिती न पडल्याने त्यांची घुसमट होते तर वेगाने संदेशवहनावर आधारित असणारे दैनंदिन व्यवहार न करता आल्याने जीवन खडतर बनून जाते. याशिवाय माध्यमांत काम करणार्‍या पत्रकारांना आणि वृत्तापत्रांना वेळेवर बातम्या न मिळाल्याने त्यांचेही काम थांबते आणि दीर्घ मुदतीच्या इंटरनेटबंदीत अनेकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागतात, आपल्याला माहीत असलेले आणि नसलेले असे कितीतरी जॉब्स आहेत जे इंटरनेटशिवाय केलेच जाऊ शकत नाही त्यामुळे इंटरनेट बंद झाल्यानंतर बेरोजगारीची कुर्‍हाड डोक्यावर कोसळलेल्या लोकांना पर्यायी रोजगार नसल्याने त्यांचे रोजचे जगणेही मुश्कील होऊन जाते. 

दैनंदिन जीवनात इंटरनेटचे हेच महत्त्व लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रांनी 4 जुलै 2016 रोजी नागरिकांच्या इंटरनेट सेवांमध्ये व्यत्यय आणणार्‍या राष्ट्रांचा निषेध करून असे न करण्यासंबंधी एक ठराव पारीत केला होता. या ठरावानुसार नागरिकांना ऑफ लाइन जगात असलेल्या अधिकारांचे ऑनलाइन जगातही रक्षण करण्याबद्दलचे आवाहन करण्यात आले होते. याशिवाय संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगातर्फे नियमितपणे घेतल्या जाणार्‍या अधिकारांच्या आढाव्यात माणसाला अन्न आणि पाण्याचा जसा हक्क आहे तसाच इंटरनेटचाही हक्क असल्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. हा ठराव संमत होत असताना त्याला रशिया, चीन आणि भारताने पाठिंबा दर्शविला होता. त्यामुळे इंटरनेटचा अधिकार हा संयुक्त राष्ट्राने जाहीर केलेल्या मानवाधिकाराचा वैश्विक घोषणापत्रात जाहीर केलेल्या अधिकारांच्या समकक्ष ठरतो. असे असले तरी या ठरावाचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नाही त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांत असलेली भारताची भूमिका भारताच्या अंतर्गत परिस्थितीत तीच असायला हवी असे नाही. खासकरून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भाषणे करताना गांधींचे नाव घ्यायचे आणि देशात परतल्यानंतर गांधीच्या मारेकर्‍यांचे उदात्तीकरण करणार्‍यांना पाठीशी घ्यायचे ही भारताची अलीकडची भूमिका. याशिवाय भारतात आर्शय घेतलेल्या वा घेऊ पहाणार्‍या शरणार्थ्यांबद्दल आणि निर्वासितांबद्दल भारताने केलेले अलीकडचे कायदेही संयुक्त राष्ट्रांना न जुमानणारे आहेत एव्हढेच काय; पण जागतिक आरोग्य संघटनेने अनिवार्य ठरवून दिलेल्या महत्त्वाच्या औषधांपैकी काही औषधे भारतात सहजरीत्या मिळणेदेखील अवघड असल्याचे दिसून आले आहे. उर्वरीत जगाचा भारताकडे पहाण्याचा दृष्टिकोन बदलला असला तरी याच यादीत इतर अनेक बलाढय़ देशही सामील असल्याने फक्त भारताबद्दलच वाईट वाटून घेणे इष्ट ठरणार नाही. 
साधारणपणे जगात कुठेही नवे सरकार स्थानापन्न झाल्यानंतर फक्त आपल्या सर्मथकांसाठीच नसून ते एकूण देशाच्या भल्यासाठी काम करणारे असावे, अशी लोकांची अपेक्षा असते. यासाठी त्या त्या देशाचे संविधान, लोकांचे नागरी अधिकार आणि मूलभूत मानवाधिकारांचे सरकारकडून उल्लंघन होणार नाही याची जबाबदारी सरकारवर असते, कित्येकदा देशाच्या संविधानानुसार ते बंधनकारकदेखील असते. वर्तमानात भारतात स्थानापन्न असलेले सरकार मात्र या गोष्टी फारशा गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. हे कमी की काय म्हणून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार या गोष्टींवरती वचक ठेवायला हवा अशीच सरकारच्या सर्मथकांची मागणी आहे, या वचकाला त्यांच्या सर्मथकांचा मजबूत पाठिंबा आहे आणि असे करणे कसे योग्य आहे यासंदर्भात समाजमाध्यमांमध्ये सरकारी शिलेदार रोज खर्डेघाशी करीत असतात. लोकशाहीवाद्यांसाठी आणि संविधानावर विश्वास असणार्‍यांसाठी ही परिस्थीती कमालीची निराशाजनक असताना गेल्या आठवड्यात एक दिलासादायक घटना घडली.
केवळ एखाद्या प्रदेशातल्या लोकांचा सरकारच्या धोरणाला विरोध वा मतभिन्नता असल्यास ही बाब तिथे कलम 144 लागू करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट बंदीसंदर्भातल्या दोन याचिकांवर निर्णय देताना म्हटले आहे. याशिवाय इंटरनेटवर सरसकट बंदी घालण्यापूर्वी नियंत्रित पर्यायी मार्ग तपासण्याचे निर्देशही सरकारला देण्यात आले आहे. 130 पानांच्या याच निकालपत्रात न्यायालयाने इंटरनेट सेवा ही नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशीही संलग्न केली आहे यामुळेच की काय हा निकाल जगभरात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी गाजलेल्या काही महत्त्वाच्या न्यायालयीन सुनावण्यांमध्ये मोजला जाईल. या निकालानंतर इथून पुढे केंद्र वा राज्य सरकारला ऊठसूट 144 लागू करता येणार नाही वा सरसकट इंटरनेटबंदीही करता येणार नाही. सरकारने लादलेल्या इंटरनेटबंदीच्या बाबतीत भारत हा जगात सर्वोच्च स्थानी असून, गेल्या 2014 पासून भारतात 350हून अधिक इंटरनेटबंदीचे निर्णय घेतले गेले आहेत. हा आकडा नेहमीच वाढता राहिला असून, भारतातल्या विविध भागात गेल्या वर्षी शंभरहून अधिक वेळा इंटरनेटबंदी लागू करण्यात आली. खर्‍या आयुष्यातल्या संचारबंदीसारखीच व्हर्चुअल आयुष्यातली ही संचारबंदी आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या मतांवरती, आणि अभिव्यक्तीवर र्मयादा येतात. याशिवाय इंटरनेटबंदीमुळे देशाचे आर्थिक नुकसान होते ते वेगळेच. गेल्या वर्षी केलेल्या विविध ठिकाणच्या इंटरनेटबंदीमुळे भारताचे 1.3 बिलियन डॉलर्सहून जास्त नुकसान झाल्याचा अंदाज असून, या नुकसानाव्यतिरिक्त व्यक्तिगत पातळीवर लोकांना झालेला मनस्ताप आणि त्रास वेगळा मोजावा लागेल.  या ऐतिहासिक निर्णयानंतर जगभरातल्या माध्यमांनी भारतातून आलेल्या या निर्णयाची दखल घेतली, अनेक आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी या संदर्भात सविस्तर वार्तांकन करून जागतिक पातळीवर ह्या निवाड्याचा कसा उपयोग होऊ शकतो यावरही चर्चा केल्या. एरव्ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाईट घटनांसाठी वरचेवर नाव येणार्‍या भारताने उर्वरित जगाला अभिव्यक्ती आणि इंटरनेट स्वातंत्र्यावर सखोल विचार करण्याची संधी दिली त्यासाठी भारताचे अभिनंदन!

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वात मोठा दस्तावेज!
गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या 1031 क्र मांकाच्या याचिकेवर 10 जानेवारी 2020 रोजी निकाल देण्यात आला. प्रसिद्ध इंग्रजी लेखक चार्ल्स डिकन्स यांनी लिहिलेल्या ‘अ टेल ऑफ टु सिटीज’ या प्रसिद्ध कादंबरीच्या  ‘इट वॉज अ गुड टाइम, इट वॉज अ बॅड टाइम’ या ओळींनी या निकालपत्राची सुरुवात होते. निकालात भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कलम 19, आपल्या अधिकारांची पायमल्ली होत असल्यास सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यासंबंधीचे कलम 32, नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या जीवितावरच्या अधिकाराचे कलम 21, वृत्तपत्रांना असलेल्या स्वातंत्र्याविषयीचे कलम 13 या अत्यंत महत्त्वाच्या कलमांना वर्तमानकाळाशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत देशभरात वारंवार वापरलेल्या गेलेल्या फौजदारी दंडसंहितेतल्या 144व्या कलमाची घटनेने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांशीही या निकालपत्रात सांगड घालण्यात आली आहे. याशिवाय घटनेने बहाल केलेले मूलभूत अधिकार इंटरनेटच्या सायबरस्पेसमध्येही लागू असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या ऐतिहासिक निकालपत्रात जगभरातल्या विचारवंतांची मते, देशोदेशीच्या न्यायालयांनी दिलेले निवाडे, अमेरिकन न्यायसंस्थेचे सुप्रसिद्ध  ‘फस्र्ट अमेंडमेंट’ व तिथल्या वर्तमानपत्रांना बहाल असलेले स्वातंत्र्य, समकालीन परिस्थितीतले इंटरनेटचे महत्त्व, त्याचा चांगला व वाईट वापर अशा मुद्दय़ांवर निकालपत्रात भाष्य करण्यात आले आहे.
जगभरातल्या व्यवस्थांमध्ये ‘लाइफ’  म्हणजे जीवन व ‘लिबर्टी’ म्हणजेच  स्वातंत्र्य हे दोन प्राथमिक अधिकार जिथे अविभाज्य मानले जातात तिथली व्यवस्था सशक्त लोकशाही व्यवस्था म्हणून ओळखली जाते. सर्वोच्च न्यायालयातर्फे भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत लाइफ आणि लिबर्टीचा आधुनिक काळाशी संबंध लावून ही तत्त्वे वर्तमानकालीन परिस्थितीशी पडताळून पाहण्यात आली आहेत. हा निकाल देताना ज्याप्रमाणे जगभरातल्या कायद्यांचे, निकालांचे आणि तत्त्वज्ञानाचे चिंतन करण्यात आले आहे, त्याचप्रमाणे इतर देशांमधल्या न्यायालयांना हा निकाल आणि त्यात व्यक्त केलेली मते मार्गदर्शक ठरू शकतात. एकूण 130 पानांचा हा निकाल स्वतंत्र भारतातल्या अलीकडच्या काळातला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सर्वात मोठा दस्तावेज समजला जाऊ शकतो. 
rahulbaba@gmail.com
(लेखक समाजमाध्यमांचे अभ्यासक आहेत.)