चौकटीबाहेर जाऊन दुष्काळाला भिडणे आवश्यक  

मराठवाडा वर्तमान : १९७२ इतकाच यंदाचा दुष्काळ भयंकर आहे. शिवाय तो मराठवाड्यापुरता मर्यादित नाही. त्यावेळी पीक हातचे गेल्याने हातातोंडाची गाठ कशी पडेल, ही चिंता होती. यावेळी रोजगाराबरोबरच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक बिकट आहे. खरीपपाठोपाठ रबीही गेले. शेतकरी, शेतमजूर उघड्यावर पडला, खेडी उद्ध्वस्त झाली. अनेक ठिकाणी पाण्याचे स्रोत उपलब्ध नाहीत. सरकार मात्र दुष्काळ जाहीर करण्याच्या तांत्रिकतेत अडकले आहे. अकल्पित आलेला हा दुष्काळ असाधारण असून, त्याचा सामना चौकटीबाहेर जाऊन करावा लागणार आहे.

- संजीव उन्हाळे

भाजप सरकारची प्रतिमा शेती आणि शेतकरीविरोधी झाली आहे. शेतीचे कॉर्पोरेटायझेशन करणे हाच या सरकारचा मूळ उद्देश आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली विमा कंपन्यांनाच १ हजार ७०१ कोटी रुपये याच वर्षी केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून देण्यात आले. या विमा कंपन्या आपले उखळ पांढरे करतात आणि शेतकऱ्यांना मात्र अंगठा दाखवितात. शेतकरी देशोधडीला लागला की, जमिनीचे भूसंपादन सहज करता येईल आणि समृद्धीपासून नाणार प्रकल्पापर्यंत शेतीचे कंपनीकरण करता येईल, असे सरकारचे धोरण दिसते.

१९७२ मध्ये दुष्काळ पडला तेव्हा तत्कालीन सरकारने तातडीची मदत केली. रोहयो योजना सुरू केली. लोकांना मातीकाम दिले. खायला सुकडी दिली. जनावरांच्या छावण्या उघडल्या; पण यावर्षीच्या दुष्काळी परिस्थितीला कसे सामोरे जायचे याचे साधे नियोजनही या सरकारकडे नाही. रोहयो योजना जणू बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. कोणीही सरकारी अधिकारी ही योजना राबविण्यास धजत नाही. खेडी भकास होत चालली आहेत. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. त्याच्या हाताला कामाची गरज आहे, तर किमान या शेतकऱ्यांच्या शेतात शेततळ्याचे मातीकाम जरी निर्माण केले गेले, तर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. मनरेगाबद्दल सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनातली धास्ती दूर करून तातडीने किमान मातीकाम आणि शेततळ्यासारखी कामे हाती घ्यावीत. 

पण या सरकारची अवस्था ‘खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा’ अशी आहे. दुष्काळाच्या घोषणा फार होतील; पण सरकारकडे दुष्काळ निर्मूलनाच्या कामासाठी पैसाच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. किमान चार वर्षांमध्ये केंद्राने तरी तसा उदारपणा दाखविला नाही. सध्या मोदी सरकारचा डांगोरा पिटला जात आहे. ते मोदी सरकार राज्याला दुष्काळ निर्मूलनासाठी मदत देताना हात आखडता घेत आहे. या सरकारने वस्तू व सेवा कर लागू केल्याने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीस कात्री लागली आहे. आता कुठे बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीआरएफला जास्तीचा सेस कसा उपलब्ध होईल यासाठी उपाययोजना केली जात आहे.

चौदावा वित्त आयोेगाने कर संकलनातील वाटा वाढविला; परंतु केंद्रीय अनुदानास मात्र कात्री लावली. पंधराव्या वित्त आयोगाने केंद्र-राज्याचा योजनांमध्ये यापूर्वी असलेला ७५:२५ टक्के वाटा घटवून तो आता ९०:१० टक्के इतका केला आहे. दुष्काळाच्या कामासाठी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये १,१०० कोटी रुपये दिले. यावर्षी केवळ ५०० कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. आता केंद्राचे पथक येणार केव्हा अन् दुष्काळ जाहीर करणार केव्हा? केवळ दुष्काळ जाहीर करण्यावरून जनतेची क्रूर चेष्टा चालू आहे. कर्नाटक सरकारचे महसूलमंत्री आर.व्ही. देशपांडे यांनी जुन्या निकषाच्या आधारे दुष्काळही जाहीर करून टाकला आणि २३ जिल्ह्यांत २,००० कोटी रुपयांची मदतही दिली.

आपले सरकार मात्र केंद्राचा कित्ता गिरवीत बसले आहे. केंद्र सरकारने मागील वर्षी दुष्काळ संहितेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मोठे बदल केले. यापूर्वीचे आणेवारीचे धोरण मोडीत काढले. आता नवीन संहितेप्रमाणे पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृदा आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक पीक पाहणी स्थिती या पाच मुद्यांना महत्त्व दिले असून, केंद्रीय पथक पाहणी करील आणि दुष्काळाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस सांगत आहेत; परंतु मराठवाड्यातील अनेक गावांतील स्थितीही या निकषाच्या विरोधाभासी आहे. नमुन्यादाखल सांगायचे तर गावात पडलेला पाऊस आणि महसूल मंडळातील पावसाची आकडेवारी ही एकसारखी नसते. नवीन निकषाप्रमाणे काही ठिकाणी गाव हे घटक गृहीत धरले, काही ठिकाणी महसूल मंडळ आणि काही ठिकाणी तालुका हा गृहीत धरला आहे, अशा या जाचक निर्णयाने दुष्काळाचे मोजमाप कसे होईल हे मोठे कोडे आहे.

दुष्काळी स्थिती असतानाही अडचणीच्या काही नवीन मार्गदर्शक सूचनांमुळे अनेक गावांत सुकाळ राहील, अशी भीती वर्तविण्यात येत आहे. काय तर पिकांमध्ये हिरवटपणा दिसला, तर तो दुष्काळ नाही, असे अनेक बाळबोध निकष लावण्यात आले आहेत. या निकषाला कचऱ्याची टोपली दाखवून अगोदर दुष्काळ जाहीर करायला हवा.