जेएनयू- इथेच एवढा ‘राग’ का?

आज आपल्या समाजाला, सत्ताधारी विचारधारेला  चिकित्साच नकोशी झाली आहे.  या ‘नकोसेपणा’ला ज्यांनी हरकत घ्यावी,  ते सामान्य नागरिक तर ‘चिकित्सा म्हणजे काय?’ हेच जाणत नाहीत; कारण त्यांना मिळालेल्या शिक्षणात  या ‘चिकित्सा’ नामक गोष्टीचा संस्कार सोडा,  साधा स्पर्शही त्यांना झालेला नाही.

ठळक मुद्देजेएनयूचं रणांगण तापलेलं आहे;  त्याची तात्कालिक कारणं काहीही असोत आणि त्यावर कितीही मतमतांतरं असोत;  ती धग ज्या कुणाला जाणवत नसेल आणि ज्या कुणाला त्याचा अर्थ लागत नसेल / लावावासा वाटत नसेल;  त्यांच्या हातातलं समाजशास्त्राच्या संस्कारांचं बोट सुटलेलं आहे!

- राहुल सरवटे

‘जेएनयू’ अर्थात नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात जे घडतं आहे त्याकडे निव्वळ एक घटना म्हणून पाहता येणार नाही. फी वाढ, विद्यार्थी संघटनांमधील वादविवाद, आंदोलन, त्यानंतर झालेले हल्ले या सगळ्या सुट्या सुट्या गोष्टी नाहीत. घटना-प्रसंगांची ती एक साखळी आहे. आणि ती साखळी नीट पाहिली तर एक मोठं चित्र आपल्याला सलग दिसू शकेल.
मुळात जेएनयू काय आहे? या संस्थेचं वैशिष्ट्य काय? धारणा काय? समकालीन राजकारण आणि समाजकारणाला धक्के देणारी आंदोलनं याच विद्यापीठातून उगम पावतात; यामागचं कारण काय? - हे प्रश्न आत्ता महत्त्वाचे आहेत.
 ‘जेएनयू’ची मुलं कशी लाडावलेली आहेत, ती कशी करदात्यांच्या पैशावर आंदोलनं करीत अभ्यासाचा वेळ वाया दवडतात आणि (सत्ताधारी पक्षाला विरोध असल्याने) ती कशी देशद्रोही आहेत’ अशी एक नवी ओळख हल्लीच्या ट्रोल्स लोकांनी जेएनयूला दिलेली आहे; ती बाजूला ठेवून जरा खोलात जाऊन विचाराची तयारी दाखवली तर लक्षात येईल, की सध्या देशाला हादरे देतो आहे तो मानव्यविद्या आणि समाजशास्त्र विद्याशाखांच्या भक्कम पायांवर उभा राहिलेला या विद्यापीठाचा खास वेगळा असा ‘स्व-भाव’!
देशभरातील सगळ्या प्रांतातले विद्यार्थी येथे शिकायला येतात. जातीय, लिंगाधारित आरक्षण जे सर्व विद्यापीठांत असतं ते जेएनयूतही आहेच. मात्र देशातल्या अत्यंत मागासलेल्या भागातून येणार्‍या, जेएनयूची प्रवेश परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांना इथं ग्रेस गुण देऊन सामावून घेतलं जातं. शिक्षणाचा निराळा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन हे विद्यापीठ देतं. समाजशास्त्र, मानव्यशास्त्रांच्या अभ्यासाचा तो गड आहे.
गेल्या 7-8 वर्षांत देशात जे सरकार सत्तेत आहे, त्यांचं एकंदर धोरण आणि धारणा शिक्षणाच्या खासगीकरणाला अनुकूल आहेत. शिक्षण, त्यातून नफा हवा अशी त्यांची धारणा आहे. जेएनयूतलं वातावरण वेगळं आहे. या विद्यापीठात शिक्षणाकडे केवळ नोकरी-व्यवसाय मिळवून देण्याचं एक साधन म्हणून पाहिलं जात नाही. नोकरीसाठी शिक्षण, शिक्षण झालं की नोकरी अशी धारणा इथे नाही. या विद्यापीठाच्या एकूणच स्वभावावर समाजशास्त्राच्या ठळक संस्कारांचा मोठा प्रभाव, पगडा आहे. आज आपण ज्या व्यवस्थेत राहतो ती व्यवस्था, समाज कसा आहे? या रचनेत कोणते बदल होणं गरजेचं आहे? ते कसे करता येतील? - हे सगळे प्रश्न या विद्यापीठातल्या मुलांच्या मनात पेरले जातात. त्या विषयीच्या घनघोर चर्चा सतत झडत असतात. समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानव्यशास्त्र, वाड्मय या सगळ्यांचा इथल्या ‘गंभीर’ अभ्यासात समावेश असतो. या सार्‍या विद्याशाखांच्या अभ्यासाचा दृश्य परिणाम असा लगेच दिसत नाही. म्हणजे इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतलं, झाले इंजिनिअर, मिळाली नोकरी की केलं काम सुरू असं या मानव्य-समाजशास्त्र शिक्षणाचं होत नाही. या विद्याशाखा प्रामुख्याने विचाराची दिशा आणि संस्कार देतात. हे शिक्षण ‘व्यवसायाभिमुख’ नसेल; तर मग त्याचा  उपयोग काय, असे प्रश्न हल्ली उपस्थित केले जातात, ते गैर आहेत. ‘वाड्मयाचा उपयोग काय?’ असं विचाराल तर ‘उपयोग’ असा नसतो. मात्र त्याचा परिणाम अनेक पातळ्यांवर होत असतो. काळाच्या अनेक टप्प्यांत होत असतो. 
जेएनयूचं ‘स्पिरिट’ हे मुख्यत: समाजशास्त्रीय विद्याशाखांच्या प्राबल्यावर उभं आहे.
तिथली मुलं समजून घेण्यात उर्वरित देश कमी पडतो, कारण काही अपवाद वगळता देशात सर्वत्र झालेली समाजशास्त्रीय शिक्षणाची अक्षम्य हेळसांड!
आपल्या महाराष्ट्राचंच उदाहरण घ्या.  आपण म्हणतो की, महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य आहे. मात्र गेल्या 50 वर्षांत महाराष्ट्रातली राजकीय परिस्थिती पाहिली, तर राजकारणात हिंसा दिसते. उजव्या विचारांचं प्राबल्य वाढलेलं दिसतं. या सार्‍या घसरणीचा परिणाम आपल्या बोथट होत गेलेल्या समाजशास्त्रीय जाणिवांशी आहे. समाजशास्त्राच्या अभ्यासात आणि त्याच्या शिकवण्याच्या दर्जात झालेली घसरण आणि समाजकारणातली-राजकारणातली घसरण यांचा थेट संबंध दिसतो.
जे महाराष्ट्रात तेच देशातल्या दक्षिणेकडील अन्य राज्यांतही दिसतं. जेएनयूत जशी विद्यार्थ्यांची आंदोलनं होतात तशी तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रात का होत नाहीत? आपल्याकडे उमटतात त्या केवळ प्रतिक्रिया, असं का?
त्याचं कारण समाजशास्त्र केंद्रीत अभ्यासांच्या मागासलेपणात आहे. या राज्यात विद्यार्थ्यांना ते शिकण्याची स्पेसच नाही. जे विद्यार्थी अभ्यासात चांगले असतात ते समाजविज्ञान आणि मानव्यविद्या शाखांकडे जात नाहीत. ते व्यावहारिक शिक्षण घेतात. मग समाजविज्ञान आणि मानव्यशास्त्र कोण शिकतं? तर, साधारणपणे शालांत परीक्षेच्या निकषांत मागे राहिलेले विद्यार्थी.
दुसरीकडे जे विद्यार्थी या मानव्यशाखांकडे जातात, त्यांना अभ्यासक्रम म्हणून जे शिकवलं जातं, त्यातून त्यांच्या कोणत्या धारणा आणि जाणिवा विकसित होतात हाही प्रश्न आहे. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राने देशाला किती तत्त्वज्ञ, विचारवंत दिले? म्हणजे विद्यापीठीय वर्तुळांमधून किती नवे विचारवंत समोर आले? त्यातल्या कुणी काही नवी मांडणी केली? आणि यातलं काहीच झालं नसेल, तर ते का?  - हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आहेत.
आणि जेएनयूमधल्या मुलांचं पटो, न पटो; पण त्यांचं म्हणणं काय ते ऐकून घेण्याची किमान सभ्यता आपल्या सामूहिक मानसिकतेत नसणं; याचं मूळही त्या प्रश्नांमध्येच आहे.
महाराष्ट्राच्या विद्यापीठांत मानव्यशास्त्रांत  संशोधन करणार्‍यांच्या ज्ञानाची आणि त्याच्या वैचारिक दर्जाची अवस्था हे काही फार उत्साहवर्धक चित्र नाही. जेएनयूत तसं होत नाही. जेएनयूत या शिक्षणाचा दर्जा राखला गेला आहे. मुळातच शिक्षण कसं असावं याची जाण समाजविज्ञान आणि मानव्यशास्त्रातून दिली जाते. शिक्षणाची चिकित्सा केली जाते, प्रश्न विचारले जातात. आज जेएनयूतले विद्यार्थी काही मूल्यांना आणि मुद्दय़ांना धरून उभे आहेत. त्यांचे सगळेच मुद्दे पटतात अगर पटावेत असं नाही. ते पटलेच पाहिजेत, सर्वच मुद्दय़ांवर सहमती असली पाहिजे असं नाही. तसं असू शकेल असंही नाही. मात्र तरी हे विद्यार्थी आपल्या मूल्यांसाठी उभे राहिले आहेत, लाठय़ा-काठय़ा खाऊन संघर्ष करत आहेत. ज्या ‘स्पिरिट’ने ते उभे आहेत, ती त्यांना त्यांच्या शिक्षणानं दिलेली ताकद आहे. आपल्या हक्कांसाठी जागरूक असणं, त्यासाठीच्या संघर्षाचं धैर्य देणं हाच शिक्षणाचा उद्देश असतो, असला पाहिजे. जेएनयूमध्ये हे ‘स्पिरिट’ शिल्लक आहे, टिकून आहे म्हणूनच त्या मुलांच्या डोक्यात प्रश्नांचं मोहोळ आहे आणि ते प्रश्न विचारण्याची हिंमतही आहे.
आज देशात जो असंतोष उफाळला आहे, त्याची कारणं अर्थातच तात्कालिक असणार. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी ही दोन ताजी कारणं; पण या संघर्षाचं मूळ मात्र या कारणांच्याही पल्याडचं आहे.
हा संघर्ष आहे तो शिक्षणाबद्दलच्या मूलभूत दृष्टिकोनाचा! शिक्षण कसं हवं याचा विचार करणार्‍या दोन धारणांचा हा संघर्ष आहे.  
एक विचारधारा असं म्हणते की शिक्षणाची फक्त उपयोगीता पाहायला हवी. शिक्षणाचं खासगीकरण व्हायला हवं. त्यातून आर्थिक नफा मिळायला हवा.
दुसरी विचारधारा म्हणते की शिक्षण ही केवळ नोकरी मिळवण्यासाठी उपयुक्त ठरणारी  उपभोगक्षम वस्तू नव्हे. शिक्षण जगण्याचं वेगळं भान देतं.‘स्व’ची जाणीव करवतं. समाजाच्या, नवनिर्मितीच्या धारणा कशा असाव्यात, समाज कसा असावा, हे ठरवण्याची क्षमता आणि अधिकार देतं. 
- अशा दोन अत्यंत परस्पर विरोधी धारणांचाच हा संघर्ष आहे.
यातल्या पहिल्या विचारधारेचा कुठल्याही प्रकारच्या चिकित्सेलाच दुर्दैवाने विरोध आहे. उजव्या विचारांकडे विचारवंतच नाहीत, त्यामुळे त्यांची वैचारिक लढय़ाची तयारी नाही. त्याऐवजी हिंसा हा पर्याय जवळ करणं हल्ली सर्रास घडताना दिसतं. 
समाजातल्या बदलांची प्रक्रिया ही फार गुंतागुंतीची असते.
एक उदाहरण इथं बोलकं आहे. 1891 ची ही गोष्ट. मुलीच्या लग्नाचं वय 12 असावं आणि त्यानंतरच पालकांना तिच्या लग्नासाठी संमती देता येईल यावरून मोठा वाद भडकला होता.   आगरकरांना त्याविषयी त्यांचं  मत विचारण्यात आलं. त्यावर ते म्हणाले, मुलीचं वय कितीही असो, तिच्या विवाहाला संमती जर पालकच देणार असतील आणि पालकांच्या संमतीनुसारच तिला विवाह करावा लागणार असेल तर कोणत्याही वयात केला तरी तो विवाह बालविवाहच आहे. स्रीला स्वयंनिर्णयाचा हक्क असावा, तो अंमलात आणता यायला हवा.
- आपण ज्याला पुढारलेपण, पुरोगामीपण म्हणतो ते  ‘हे’आहे.
 त्याचं तत्त्व काय? तर समूह म्हणून आपण एका विचाराच्या, मूल्याच्या मागे उभं राहणं. विचारांची चिकित्सा करणं, कालबाह्य विचार बदलणं. हे विचारांसाठी उभं राहणंच मुळात चिकित्सेतून येतं, तेच चिकित्सेचं सूत्र आहे.
आज आपल्या समाजाला, सत्तेवर असलेल्या राजकीय विचारधारेला चिकित्साच नकोशी झाली आहे. या ‘नकोसेपणा’ला ज्यांनी हरकत घ्यावी, ते सामान्य नागरिक तर चिकित्सा म्हणजे काय हे जाणतच नाहीत; कारण त्यांना मिळालेल्या शिक्षणात या ‘चिकित्सा’ नामक गोष्टीचा संस्कार सोडा, साधा स्पर्शही त्यांना झालेला नाही. हे मान्य आहे की, जगभरात जो सामाजिकशास्त्रांचा अभ्यास होतो, तोच विचार भारतात जसाच्या तसा लागू होऊ शकत नाही. भारताला अनुकूल सामाजिकशास्त्रांचा विकास व्हायला हवा. मात्र आज आपल्या समाजानं आणि शिक्षणव्यवस्थेनंही समाजशास्त्र हा विषयच अडगळीत टाकून दिला आहे.
समाजशास्त्राचं शिक्षण हे मूल्यभानाचं शिक्षण आहे. समूहाच्या पायाभरणीची मूल्यं कोणती याची चिकित्सा समाजशास्त्रात असते. आज लोक शिक्षण घेतात ते ‘करिअर’साठीची शिडी म्हणून! स्वभान नसलेला, मूल्यहीन बोटचेपेपणा त्याच प्रकारच्या शिक्षणातून येतो. आज लोक स्पष्ट भूमिका घेऊन अगदी जवळच्या मित्रांशी, नातेवाइकांशी बोलायला कचरतात याचं मूळ त्या बोटचेपेपणात आहे. एकीकडे आपण व्यक्तिमत्त्व विकासाविषयी बोलतो, पण तो व्यक्तिमत्त्व विकास म्हणजे फक्त स्वत:चा विचार होऊन बसला आहे. जगण्याच्या धारणा, समाजाविषयीच्या धारणा विकसित करतो तो खरा व्यक्तिमत्त्व विकास. दुर्दैवानं महाराष्ट्रात, त्यातही मध्यमवर्गीयांत या धारणा विकसितच झालेल्या नाहीत.
त्या धारणा विकसित होण्याचा आधारच समाजविज्ञान आणि मानव्यशास्त्र आहे. ते समाजशास्त्रच शिक्षणातून दुर्लक्षित होणं हे आपल्या सार्वजनिक र्‍हासाला कारणीभूत आहे. जे समाजशास्त्राचं तेच इतिहासाचंही. आपल्याकडे इतिहासाचं भान नाही, तेही विस्मृतीतच आहे. इतिहास कसा गौरवशाली होता, आपली परंपरा किती उन्नत आहे हे वाटणं आणि त्याचं वारेमाप कौतुक करणं किंवा अभिमान सांगणं म्हणजे इतिहासाचं ‘भान’ नव्हे. ते भान शिक्षणातून यायला हवं.
ते भान राखताना आणि मूल्यांसाठी उभं राहताना सर्वकाळ सगळेच सगळ्यांशी सहमत होतील असं नाही. मात्र सहमती नसली तरी समतेचं मूल्य महत्त्वाचं आहे, तो सगळ्यांचा हक्क आहे ही जाणीव सामाजिकशास्त्रांतून येते.
- जेएनयूचं रणांगण तापलेलं आहे; त्याची तात्कालिक कारणं काहीही असोत आणि त्यावर कितीही मतमतांतरं असोत; ती धग ज्या कुणाला जाणवत नसेल आणि ज्या कुणाला त्याचा अर्थ लागत नसेल / लावावासा वाटत नसेल; त्यांच्या हातातलं समाजशास्त्राच्या संस्कारांचं बोट सुटलेलं आहे!

(लेखक कोलंबिया विद्यापीठ, न्यू यॉर्क येथे इतिहासाचे संशोधक आहेत.)

rahul.sarwate@gmail.com