मजुरीचा सोस, गावे पडू लागली ओस

गावांचे चित्र पालटू लागले आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर परप्रांतात, परजिल्ह्यात रोजगाराच्या शोधात बाहेर पडणारे लोंढे यामुळे गावे ओसू पडू लागली आहेत.

विनायक होले
नागपूर:
गावांचे चित्र पालटू लागले आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर परप्रांतात, परजिल्ह्यात रोजगाराच्या शोधात बाहेर पडणारे लोंढे यामुळे गावे ओसू पडू लागली आहेत. दिवाळी साजरी करायची तर किमान दोन-तीन महिने आधी परगावी-परप्रांतात जास्त मोबदल्याची कामे करून गाठीला पैसा बांधून घरी परतायचे, ‘आली माझ्या घरी ही दिवाळी’ म्हणत बार उडावयाचा.गावात शेतमजुरी आणि बेभरवशाची शेती हाच कामधंदा. दिवाळीच्या काळात येणारे सोयाबीन हमखास दगा देऊ लागले आहे. कमी खर्चाचे म्हणून कापसाची जागा सोयाबीनने घेतली. मात्र दुष्काळाने त्यालाही गिळंकृत केले. पावसाच्या लहरीपणाने सततची नापिकी दिली. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये गावांची भर पडली. दुष्काळाची आणेवारी जाऊन पैसेवारी आली. पिकांचा विमाही आला मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच. शेतीचे अर्थकारण बिघडत गेले. शेतीच्या जोडधंद्याची अवस्थाही वाईट. गावातून शहरात जाणारे दूध आटू लागले. कारण दुभत्या जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न उभा ठाकला. भाकड जनावरांचा भार सोसायचा कसा? उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रश्नही बिकट. चारा आणायचा कुठून, या विवंचनेत शेतकऱ्यांनी गाईम्हशी विकत गोठे रिकामे केले. वखरणी, नांगरणीला ट्रॅक्टर आले, मग बैलजोड्या गेल्या. शेतीला यांत्रिकीकरणाचा विळखा पडला आणि मजुरांच्या हातचे काम निसटू लागले.
शेतात राब राब राबूनही हाती काही उरत नसल्याने शहरांकडे ओढ वाढली. नव्या पिढीचा कल कमी मेहनतीत जास्त पैसा कमावण्याकडे. आतबट्ट्याची जमीन कसण्यापेक्षा भाड्याने, निम्मे- बटईने देण्याचे गणित सोयीस्कर ठरू लागले आहे. शेतीच्या खर्चासाठी तजवीज नसणे हेही त्यामागचे कारण आहे. कर्जमाफीचा हवा तो परिणाम साधलेला नाही. थकीत कर्जाचे कारण देत बँकांनी हात वर केले आहे. एकूणच शेतीवर निर्भर गावातील वातावरण निराशाजनक ठरू लागले आहे.
अलीकडील काही वर्षांमध्ये दिवाळीच्या काळात मजुरीच्या शोधात स्थलांतर वाढू लागले आहे. एकट्या गोंदिया जिल्ह्यातून यावर्षी ३० ते ३५ हजार मजुरांनी घरे सोडून कामाच्या दाहीदिशा शोधल्या. सालेकसा, देवरी, अर्जुनी- मोरगाव, सडक- अर्जुनी या भागातून मोठ्या प्रमाणात लोकांनी गावे सोडली. भंडारा, चंद्रपूर या जिल्ह्यातही असेच चित्र होते. चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभुर्णा, सिंदेवाही, गोंडपिपरी, सावली, राजुरा, जिवती आणि कोरपना या गावातून झालेले स्थलांतर लक्षणीय ठरावे. मेळघाटमधील कोरकू काटक असल्यामुळे अमरावती आणि लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये त्यांना कामासाठी अधिक पसंती दिली जाते. त्यांनी स्थानिक पातळीवरच काम करावे यासाठी राबविलेली मनरेगा कुचकामी ठरली.
साधारणपणे गुजरातमधील सुरत, आंध्र प्रदेशातील हैदराबाद ही शहरे रोजगारासाठी अधिक पसंतीची आहेत. दोन- तीन महिने दिवस-रात्र एक करून कामे करायची आणि परतायचे, असे समीकरण जुळवत घरांना कुलूप लागू लागले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद, उमरखेड, महागाव, दिग्रस अशा तालुक्यातून शेजारच्या राज्यात तर कधी मराठवाडा, प. महाराष्ट्रातील उसाच्या पट्ट्यात कापूसतोडणीचा हंगाम जुळवला जातो. एकीकडे कापसाची पांढरी फुललेली शेते असताना गावात मजूर मिळेनासे झाले आहेत. बाहेर जास्त पैसा मिळत असताना गावात मजुरी कशाला करायची, ही मानसिकता सीमोल्लंघनास कारण ठरली आहे. आदिलाबादवाले वाहनातून मोफत ने-आण करून चांगली मजुरी देत असतील तर गावात थांबायचे कशाला? या अर्थकारणातून स्थानिक पातळीवर ऐन पेरणीच्या काळात मजूरटंचाईचा प्रश्न बिकट होऊ लागला आहे. खरीप हंगाम संपला पाणीटंचाईने रबीला ग्रासले आहे. या हंगामात काम मिळाले नाही तर मनरेगावर असलेली भिस्त आणखी वाढणार आहे. उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात रोजगार हमी योजनेची ३२ हजार ८३९ कामे १ लाख ७८ हजार ३८५ मजुरांकडून करवून घेतली जात आहेत. त्यासाठी केली जाणारी तरतूद वाढविणे अपरिहार्य ठरते.
गावांची डिजिटलकडे वाटचाल सुरू आहे. आॅनलाईन योजना आल्या. सांडपाण्याची व्यवस्था, नळ, सिमेंटचे रस्ते, सौर दिव्यांनी लख्ख होऊ लागलेल्या गावांचे रुपडे बदलले असले तरी ज्यांच्यामुळे गावपण आहे त्यांची बाजू दुर्लक्षिली गेली आहे. गावकºयांना पोटापाण्यासाठी शहरे आपली वाटू लागली आहेत.
हंगामी स्थलांतराचे वाढते प्रमाण पाहता शेत- मजुरांच्या पाल्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी हंगामी वसतिगृहांची व्यवस्थाही केली जाते, मात्र सरकारकडून निधीसाठी होत असलेला विलंब आणि स्थलांतराचा काळ याचे समीकरण जुळत नसल्यामुळे कागदावरच राहिलेल्या हंगामी वसतिगृहांनी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची टक्केवारी वाढत ठेवली आहे.पालकांनाही गाव-खेड्यातील झेडपीच्या शाळेत मुलांना शिकविण्याऐवजी तालुक्याच्या ठिकाणी इंग्रजी शाळेत शिकविणे प्रतिष्ठेचे वाटू लागले आहे. शिक्षकांनी गावांमध्ये राहण्याऐवजी जिल्हास्थळी राहून अप-डाऊनचे गणित जुळवल्याने एकूणच शाळांचा खेळखंडोबा झाल्याचे चित्र आहे.
एकूणच ‘शहरांकडे चला’ ही हाक येत्या काळात प्रश्न गुंतागुंतीचा करणार असेच वातावरण भर घालू लागले आहे. दिवाळीच्या तोंडावर प्रकर्षाने नजरेत भरणारे मजुरांचे स्थलांतर हंगामी राहणार की कायमस्वरुपी स्थित्यंतर करणार हाही प्रश्नच आहे.
दिवाळीचा सण तोंडावर आला की वाढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चिंतेचा विषय बनला आहे. शेतजमिनीचा तुकडा असताना मजुरीसाठी बाहेर पडायचे कसे? ही कुतरओढ त्यांच्या आर्थिक कोंडीचे कारण तर बनली नाही ना ?