अभाव इच्छाशक्तीचा

स्वराज्याकडून सुराज्याकडे.. हे घोषवाक्य म्हणून चांगले असले, तरी सुप्रशासनाची वाट वाटते तितकी सोपी नसते. केवळ राजकीयच नव्हे, प्रशासकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय हे सारे साधणे निव्वळ अशक्य. त्यासाठी मंत्र्यांनी आणि प्रशासनानेही आपली मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. म्हणूनच केंद्रातले नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रातले देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे खरे आव्हान आहे ते हेच.

- डॉ. माधव गोडबोले 

 

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थानापन्न झालेले आहे. केंद्रामध्येही नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे स्थिर सरकार आले आहे. स्वराज्यप्राप्तीला ६0 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर आता तरी सुराज्याची अपेक्षा जनतेला असल्यास त्यात गैर काही नाही. ही नवी संधी म्हणजे जनतेच्या सार्‍या अपेक्षासूत्रांचे द्योतक आहे. त्यामुळेच आता केंद्र व राज्यातील शासनांची जबाबदारी मोठी आहे. त्याचे अचूक भान राखत त्या दिशेने केलेली कृतिशीलता हा या सार्‍या प्रक्रियेतील सर्वांत महत्त्वाचा भाग असेल आणि या सार्‍या दृष्टीने सुप्रशासन हा अत्यंत कळीचा मुद्दा राहणार आहे. 

केंद्र शासनाचा कारभार हा ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नन्स’ अशा स्वरूपात राहणार असल्याची घोषणा मोदींनी केलेली आहे. त्या दिशेने हा ‘कृतिशील प्रवास’ होण्यासाठी काही पावले उचलणे मात्र आवश्यक आहे. जेव्हा आपण प्रशासनाचा विचार करतो, तेव्हा तीन स्तरांवर त्याचा स्वतंत्रपणे विचार व्हायला हवा. स्थानिक किंवा जिल्हा पातळीवरचे प्रशासन, राज्याचे प्रशासन आणि केंद्राचे प्रशासन. कारण तिन्हींचे प्रश्न वेगवेगळे असल्याने तिन्हींचा विचारही वेगळा व्हायला हवा. 

गावागावांपर्यंत सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, या दृष्टीने पंडित नेहरूंनी पंचायत राजसाठी प्रयत्न सुरू केले; परंतु तेव्हाही त्यांना या संकल्पनेसाठी मंत्र्यांकडून फारसा पाठिंबा मिळाला नव्हता. आपल्या हाती एकवटलेले सत्तेचे अधिकार जातील, या भयापोटी खासदार-आमदार त्यासाठी उत्साही नव्हते. त्यामुळे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची संकल्पना राबवताना निराशाच पदरी आली. नव्या संदर्भात जेव्हा आपण आता प्रशासनाचा विचार करू, तेव्हा या पातळीवर सत्तेचे विकेंद्रीकरण प्रभावी कसे होईल व सत्ता लोकांपर्यंत कशी नेता येईल, हे पाहायला हवे. 

खरे काम राज्याच्या पातळीवरच होत असते; परंतु तिथेच प्रशासनामध्ये कमतरता दिसून येतात. उदाहरणादाखलच सांगायचे, तर पोलीस दलातील भ्रष्टाचार, गैरवर्तन याविषयी सर्वत्र, सर्रास चर्चा होताना दिसते; परंतु त्या दिशेने उपाययोजना काय होतात? पोलीस दलातील राजकीय हस्तक्षेप प्रथमत: कमी व्हावा, ही स्वाभाविक अपेक्षा आहे. यासाठी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने २00६मध्ये एक निर्णय दिलेला आहे. त्यामध्ये पोलीस खात्याची पुनर्रचना कशी असावी, हे सांगताना मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. त्यात जो पहिलाच मुद्दा आहे, त्यानुसार पोलीस खात्यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप असू नये. कार्मिक बाबी, प्रमोशन, बदल्या आदी सर्व गोष्टींमध्ये त्या-त्या खात्यातील अधिकारीच योग्य तो निर्णय घेतील, असे स्पष्टपणे दिलेले आहे. असे असताना २00६च्या या निर्णयाची २0१४ वर्ष संपत आले तरीही एकाही राज्याने अंमलबजावणी केलेली नाही. देशातील राज्यघटना सार्वभौम आहे आणि त्याखाली असणारे सर्वोच्च न्यायालय सार्वभौम आहे. जर त्यांच्याच आदेशांची अंमलबजावणी सरकारे करीत नसतील, तर ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. हे चित्र बदलायचे, तर पुन्हा लोकांचा रेटा तयार होण्याची वाट पाहावी लागेल. लोकांनीच हा प्रश्न विचारायला हवा; पण हे व्हायचे कसे आणि केव्हा?

जेव्हा आपण सुप्रशासनाची चर्चा करतो, तेव्हा शासनाकडून अत्यंत सुसूत्रपणे पावले उचलली जाणे अपेक्षित असते. उदाहरणादाखल सांगायचे, तर नव्याने सत्तासूत्रे स्वीकारलेल्या शासनाने संपूर्ण टोलमुक्तीचे आश्‍वासन हे पूर्णत: चुकीचे आहे. जर विकास साधायचा असेल, प्रगतीच्या दिशेने जायचे असेल, तर त्यासाठी जनतेला आवश्यक ते शुल्क द्यावेच लागेल. सगळेच फुकट कसे मिळेल? टोल प्रश्नामध्ये जी काही अनावश्यक लुटालूट केली जाते, त्यासाठी उपाययोजना असू शकतात. त्या नेमकेपणाने करणे म्हणजेच सुप्रशासन. त्यावर पर्याय म्हणून टोल नियंत्रणासाठी एक टोल नियामक आयोग नेमला जावा. त्यात काही नवृत्त न्यायाधीश, त्या विषयातील तज्ज्ञ यांची समिती नेमली जावी. सर्व विषयांची जाहीर तपासणी व्हावी. सर्व व्यवहार पारदर्शक असावा व त्यानंतरही ज्यांना काही प्रश्न असतील, त्यांनी आयोगाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागावी. टोलमधली मूळ समस्या ही आहे, की ३0 लाखांचे काम असले तर कंत्राटदार त्यातून टोलच्या मार्गाने ५0-६0 लाख रुपये मिळवतो. त्या वेळची वाहनसंख्या व नंतर वाढत गेलेली वाहनसंख्या लक्षात न घेतल्याने टोलच्या मार्गाने खूप उत्पन्न मिळत राहते. या सार्‍यांचाच विचार टोल आयोगात होऊ शकतो. वीज नियामक आयोग जेव्हापासून नेमला गेला, तेव्हापासून विजेच्या बाबतीत असणार्‍या अनेक तक्रारी कमी झाल्या. त्याच धर्तीवर टोल नियामक आयोग होऊ शकत नाही का? हीच बाब केंद्राच्या बाबतीत. एअर इंडियासाठी किती विमाने घ्यायची, याचा आकडा ३0वरून एकाच बैठकीत ५0पर्यंत कसा जातो? मी स्वत: वित्त सचिव म्हणून काम केलेले असल्याने सांगू शकतो, की ही पद्धतच चुकीची आहे. असा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचा सखोल अभ्यास हवा; परंतु इथेही नियामक आयोग नाही. भारतात गाजलेला टू जी स्कॅम घोटाळा का घडला? कारण नियामक आयोग आहे; पण तो नावालाच आहे. त्याला खूप कमी अधिकार आहेत. बांधकाम क्षेत्रामध्ये घर घेणारा माणूस हा सर्वांत असुरक्षित आहे. महाराष्ट्रामध्ये जो मोठा सिंचन घोटाळा झाला, त्यामध्ये सिंचन आयोगाने नेमके काय काम केले, हेदेखील एकदा तपासायला हवे. ही सारी व्यवस्था बदलायची असेल तर त्या-त्या क्षेत्रासाठी नियामक आयोग असायलाच हवा. नियामक आयोग असणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच आयोगाला स्वातंत्र्य आणि अधिकारही आवश्यक आहेत. केवळ थातुरमातुर बदलांनी प्रशासन सुधारणार नाही. 

सरकारी नोकरीमध्ये गेल्यानंतर एक शपथ दिली जाते. तीमध्ये एक कलम आता नव्याने घातले जावे. जी माहिती  न देणे बंधनकारक असेल, ती वगळता सर्व माहिती मी देईन, असे त्याला म्हणायला लावावे. हीच बाब मंत्र्यांनाही लागू आहे. गोपनीय, सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची अशी माहिती वगळता जी-जी माहिती जनहिताची असेल, ती सर्व मी उपलब्ध करेन, उघड करेन, असे आता शासकीय सेवकांनी आणि मंत्र्यांनी म्हणायला हवे. जर आपण हे केले, तर वेगळा बदल निश्‍चितपणे होईल. मुख्य म्हणजे दोन्ही स्तरांवरची मानसिकता बदलेल.

मध्ये एकदा असे शासनाने जाहीर केले होते, की माहिती देणे सार्वजनिक हिताचे आहे की नाही, हे राज्य शासन जाहीर करेल. पण, मुळात प्रश्न हा आहे, की हे ठरवणारे शासन कोण? लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची माहिती सार्वजनिक हिताची नाही म्हणून जाहीर करणार नाही, असे शासन म्हणते. उलट, ती प्रथमत: जाहीर करायला नको का? 

हाच प्रश्न केंद्राला लागू आहे. सीबीआयबद्दलची माहिती गुप्त ठेवली जाणार, असे शासन म्हणते. एखादी केस सुरू असेल तर तिची माहिती तेव्हा दिली जाऊ नये हे योग्यच आहे; परंतु एखादी केस पूर्ण झाल्यानंतर ती का जनतेसमोर देऊ नये? अनेक केसच्या बाबतीत असे सांगता येते, की त्यामध्ये नीट तपास न झाल्याचे शेरे दिलेले आहेत. मग लोकांना हे जर समजले तर जनतेचा एक अंकुश या तपासप्रक्रियेवर राहणार नाही का? सीबीआयचा कायदेशीर सल्लागार विभाग आहे, तो काय सल्ला देतो, हे जनतेला समजायला हवे.  

महाराष्ट्रात लोकायुक्त नेमला त्याला आता ३0 वर्षे झाली; परंतु त्याचे काम चांगले कसे होणार नाही, हेच प्रत्येकाने पाहिले. त्यामुळेच त्या कायद्यात संपूर्ण बदल होणे आवश्यक आहे. लोकायुक्तांच्या अधिकारामध्ये मंत्री, मुख्यमंत्री येत नाहीत. ते यायला हवेत. वीज व वाहतूक ही महत्त्वाची क्षेत्रेही लोकायुक्तांच्या अखत्यारीत नाहीत. महाराष्ट्रात उत्तम प्रशासनासाठी काय करावे, यासाठी मला काही सूचना करायला तत्कालीन शासनाने सांगितले होते. २000मध्ये मी ज्या अनेक सूचना केल्या होत्या, त्यांत लोकायुक्त कायदा सुधारावा ही होती. त्यानंतर आता १४ वर्षे झाली; परंतु त्याची कुणीही अंमलबजावणी करण्याची तसदी घेतलेली नाही. 

त्यामुळे या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांची ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट.. मॅक्सिमम गव्हर्नन्स’ ही घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. परदेशांत ज्या-ज्या ठिकाणी सुप्रशासन आहे, तिथे-तिथे ते-ते विभाग हस्तक्षेपापासून मुक्त आहेत. प्रत्येकासाठी नियामक आयोग आहे. कायद्याची व नियमांची चौकट आहे. चूक केली तर काम बंद होऊ शकते व कडक शासन होऊ शकते, याची धास्ती असते.

सुप्रशासनाच्या दिशेने जाण्याचा विचार करतो, तेव्हा प्रत्येक वेळी आमूलाग्र अशा परिवर्तनाची गरज नसते. नीट विचार करून एक व्यवस्था आखणे मात्र गरजेचे असते. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव म्हणून आपण थांबतो; परंतु मला वाटते सुप्रशासन नसण्यामध्ये राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती या दोन्हींचा अभाव असतो. 

या वेळच्या निवडणुकीतच पाहा. सारेच पक्ष भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कंठरव करीत होते. खरे तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १७0 प्रकरणांमध्ये कारवाईसाठी राज्य शासनाकडे परवानगी मागितली आहे. सार्वजनिक चौकशीला शासनाची परवानगी का घ्यावी लागते? जिथे देशाचे पंतप्रधान आता स्वत:ला प्रधानसेवक म्हणवतात, तर ती वृत्ती सर्वत्र का दिसू नये? नव्या शासनाने थेट आदेश काढून या १७0 प्रकरणांच्या चौकशीचे निर्णय द्यावेत. समाज व सरकारचे त्याकडे लक्ष राहील. मात्र, यात पुन्हा खरी अडचण आहे ती ही, की भारताचे भ्रष्टाचाराविरोधात राष्ट्रीय धोरणच नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या बाबतील ‘झिरो टॉलरन्स’ या केवळ वल्गनाच राहतात. 

शासकीय अधिकार्‍यांच्या पंचतारांकित बैठका व प्रथम दर्जाच्या विमानप्रवासावर केंद्र शासनाने नुकतीच घातलेली र्मयादा हा वित्तीय बचतीचा एक भाग आहे. असे आदेश वारंवार निघत असतात. त्यात नवे काही नाही; पण मानसिकता बदलणे हे खरे आव्हान आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्या काही निर्णयांमध्येही सुसूत्रता हवी. त्यात एक राष्ट्राचे म्हणून धोरण दिसायला हवे. दुर्दैवाने आज अशी काही परिस्थिती नाही. जनमताचा रेटा तयार होत नाही तोवर हे होणार नाही. तोपर्यंत सारे केवळ चर्चेच्या पातळीवरच राहील. 

(लेखक केंद्रीय गृह व न्याय विभागाचे माजी मुख्य सचिव व प्रशासनाचे गाढे अभ्यासक आहेत.) 

(शब्दांकन : पराग पोतदार)